तिचे पंख, तिची भरारी (ॲड. निशा शिवूरकर)

ॲड. निशा शिवूरकर advnishashiurkar@gmail.com
रविवार, 5 मार्च 2017

आठ मार्च हा ‘महिला दिन’ म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. महिलांच्या हक्कांबाबत बांधिलकी दाखवण्याचा हा प्रयत्न. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये महिलांनी अनेक स्थित्यंतरं बघितली, अनुभवली. एकीकडं त्यांच्या पंखांना बळ आलेलं असताना दुसरीकडं त्यांचे पंख छाटण्याचाही प्रयत्न होतो आहे. बुधवारी साजऱ्या होणाऱ्या महिला दिनाच्या निमित्तानं महिलांच्या एकूणच दशेवर आणि दिशेवर एक नजर.

आठ मार्च हा ‘महिला दिन’ म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. महिलांच्या हक्कांबाबत बांधिलकी दाखवण्याचा हा प्रयत्न. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये महिलांनी अनेक स्थित्यंतरं बघितली, अनुभवली. एकीकडं त्यांच्या पंखांना बळ आलेलं असताना दुसरीकडं त्यांचे पंख छाटण्याचाही प्रयत्न होतो आहे. बुधवारी साजऱ्या होणाऱ्या महिला दिनाच्या निमित्तानं महिलांच्या एकूणच दशेवर आणि दिशेवर एक नजर.

न्यूयॉर्क शहरात ८ मार्च १८५७ रोजी एक मोर्चा निघाला होता. कामाचे तास कमी करावेत, योग्य मोबदला मिळावा, पाळणाघरं असावीत इत्यादी मागण्यांसाठी निघालेला हा कामकरी महिलांचा पहिलाच मोर्चा होता, तर याच मागण्यांसाठी कापड गिरण्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी १९०९ मध्ये याच दिवशी संप केला होता. परिणामी डेन्मार्कला झालेल्या ‘वुमेन्स सोशलिस्ट इंटरनॅशनल’च्या बैठकीत हा ‘महिलांच्या लढ्याचा दिवस’ म्हणून जाहीर झाला. १९७५ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष’ म्हणून साजरं झालं, तर १९७७ मध्ये तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेनं ठराव करून ८ मार्च हा ‘जागतिक महिला दिन’ म्हणून जाहीर केला. महिलांच्या हक्कांप्रती बांधिलकी दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे. अनेक वर्षं समाजवादी आणि डाव्या विचारांच्या महिला संघटना हा दिवस ‘लढा दिवस’ म्हणून विविध मोर्चे आणि आंदोलनांच्या मार्गानं साजरा करतात. या चळवळीचा परिणाम म्हणून प्रशासन, माध्यम आणि विविध क्षेत्रांत आता महिला दिनाला मान्यता मिळाली आहे. ‘महिलांच्या घटनात्मक हक्कांचं संरक्षण आणि वाढत्या असहिष्णुतेला विरोध’ हा या वर्षीच्या आठ मार्चचा प्रमुख मुद्दा आहे.

१८५७ ते २०१७ दरम्यान खूप मोठा प्रवास झाला आहे. सुरवातीला परिवर्तनाची गती मंद होती. भारतात महात्मा जोतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राममोहन रॉय, गोपाळ गणेश आगरकर, पंडिता रमाबाई, महर्षी कर्वे, विठ्ठल रामजी शिंदे, र. धों. कर्वे इत्यादी सुधारकांनी स्त्रियांची बाजू घेतली. त्यासाठी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. महात्मा गांधी यांनी घर-संसाराशी जोडलेल्या स्त्रीला घराबाहेरच्या जगाशी जोडलं. स्वातंत्र्य आंदोलनात लक्षावधी स्त्रिया सहभागी झाल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिल आणि भारतीय राज्यघटनेच्या रूपानं स्त्री-पुरुष भेदभाव संपवण्याचा प्रयत्न केला. विविध धर्मांतल्या परंपरावादी आणि सनातनी शक्तींनी या परिवर्तनाला कायम विरोध केला. आजही या शक्ती स्त्री-पुरुष समानतेच्या आणि स्त्री स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे.

परिवर्तनाची वाढलेली गती
सुधारकांनी केलेल्या कार्यांची फळं आता दिसायला लागली आहेत. जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत स्त्रिया आघाडीवर आहेत. घर, संसार, मुलं अशा विविध जबाबदाऱ्या पेलत त्या आपली क्षमता सिद्ध करत आहेत. शिक्षण, संशोधन, राजकारण, उद्योग आणि विविध कलांच्या क्षेत्रांत स्त्रियांनी मोलाची कामगिरी केली आहे. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेनं (इस्रो) नुकत्याच १०४ उपग्रह एकाच वेळी अवकाशात सोडण्याच्या केलेल्या प्रयोगात आठ संशोधक स्त्रियांचा मोठा वाटा होता. विविध क्षेत्रांत आपलं कर्तृत्व सिद्ध करत असताना स्त्रियांना स्वतःशी आणि पुरुषप्रधान व्यवस्थेशी झगडावं लागलं आहे. त्यातून त्या तावूनसुलाखून निघाल्या आहेत. स्त्रियांनी आपला अवकाश निर्माण केला आहे. त्यामुळं परिवर्तनाची गतीही वाढली आहे.

स्त्री माणूस आहे. तिला पुरुषांच्या इतकेच अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे, अशी भूमिका जनमानसात रुजायला लागली आहे. स्त्री जीवन बदललं आहे. मुली आहेत म्हणून विषाद न मानता पालक मुलींना मुक्तपणे वाढवत आहेत. शिक्षण, नोकरीसाठी त्यांना घरापासून दूर पाठवायची तयारी दाखवत आहेत. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलींसाठी आश्‍वासक वातावरण निर्माण झालेलं आहे. मुली निर्भयपणे सगळीकडं वावरतात, हे वातावरण फार सुरेख आहे.

फार चिवटपणे स्त्रिया जगण्याची धडपड करतात. परिस्थितीतून मार्ग काढतात, खेड्यापाड्यांत राहणाऱ्या आणि कोणतंही आर्थिक, सामाजिक पाठबळ नसणाऱ्या अनेक मुली जिद्दीनं शिक्षण घेताना दिसतात. त्यांच्या यशाच्या बातम्या आपण नेहमीच वाचतो. या मुलींनी प्रशासनामध्ये आपली जागा निर्माण केली आहे. आपलं आयुष्य बदलवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या स्त्रिया आपलं घर तर बदलवतातच; पण समाज आणि देशातही त्या परिवर्तन करत आहेत. स्त्रियांची ही क्षमता फार मोठी आहे.

अपेक्षांमध्ये बदल
स्त्रियांच्या अपेक्षाही बदलल्या आहेत. त्या स्वाभिमानानं जगू इच्छितात. कोणाची मुलगी, पत्नी, आई म्हणून ओळखलं जाण्यापेक्षा स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहेत. या मार्गात येणाऱ्या जुन्या प्रथा, परंपरांना नाकारत आहेत. परिवर्तनशीलतेच्या बाबतीत स्त्रिया नक्कीच पुरुषांपेक्षा आघाडीवर आहेत.
स्त्री नागरिक आहे, हा विचार स्त्रीवादी चळवळीनं रुजवला. स्त्रीला पुरुषांइतकेच अधिकार मिळाले पाहिजेत, या विचारासाठी जगभर चळवळी झाल्या आणि होत आहेत. मतदानाच्या अधिकारासाठी झालेल्या चळवळींनी पुरुषकेंद्री राजकारणाचा चेहराच बदलवला. अर्थातच त्यासाठी स्त्रियांना आणि त्यांच्या समर्थक पुरुष मित्रांना प्रचंड संघर्ष करावा लागला. इंग्लंडमध्ये एमिली पॅख्स्टन यांच्या नेतृत्वात मतदान अधिकारासाठी झालेल्या ‘सफ्रेजेट आंदोलनानं’ जगभरातल्या स्त्रियांना प्रेरणा दिली. आज कोणताही राजकीय विचार न करता सहजपणे धर्म, जात, नातं, पैसा, भेटवस्तू इत्यादींच्या आमिषानं आणि आधारावर मतदान करणाऱ्या स्त्रियांनी हा इतिहास जाणून घेतला पाहिजे. अधिक सजगपणे आणि राजकीय विचार करून मतदानाचा अधिकार बजावला पाहिजे.

जग बदलण्याची ताकद
आपलं काम करत असतानाच जग बदलण्याची ताकद स्त्रियांमध्ये आहे. मी अंगणवाडी कर्मचारी सभा या संघटनेची अध्यक्ष आहे. या स्त्रियांच्या कामाकडं बघते, तेव्हा त्यांनी ग्रामीण भागांत आणि शहरांतल्या गरीब वस्त्यांमध्ये केलेलं परिवर्तनाचं काम पाहून थक्क होते. १९७२ मध्ये एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाची स्थापना झाली. या प्रकल्पात सगळ्या महिला कर्मचारी आहेत. अंगणवाडीचं काम करणाऱ्या या महिलांनी आपल्या कामातून गावातलं कुपोषण, बालमृत्यू, गरोदर महिलांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी केलं. शाळांमधली गळती थांबवली. स्त्रियांमध्ये आरोग्यभान निर्माण केलं. शासनाच्या या एकमेव प्रतिनिधी गावात राहून प्रभावी काम करत आहेत.
कष्टकरी समूहातल्या अनेक स्त्रिया जवळजवळ एकट्या घर चालवतात. त्यांना जोडीदाराची साथ नसते. मुलं शिकावीत म्हणून त्या अपार कष्ट करतात. वास्तविक व्यसनी पतीच्या त्रासामुळं त्यांचं जगणं मुश्‍किल झालेलं असतं; परंतु सगळ्या त्रासातून बाहेर येत त्या दारूबंदीची चळवळ करत आहेत. या स्त्रियांच्या चळवळीमुळं राजकीय पक्षांना दारूबंदीचा मुद्दा आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेत घ्यावा लागला आहे. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत हाच प्रमुख मुद्दा ठरला होता. परिणामतः निवडणुकीनंतर नितीशकुमार सरकारला बिहारमध्ये संपूर्ण दारूबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला. देशात इतरत्रही महिला दारूबंदीची चळवळ चालवत आहेत.

१९९० नंतर आलेल्या आर्थिक धोरणामुळं शेतीतली संकटं वाढली आहेत. सगळ्या बाजूंनी नाडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांचं जगणं अवघड झालं आहे. देशात शेतकऱ्यांचं आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. शेतकरी पुरुष आत्महत्या करतात; पण शेतकरी स्त्रिया मात्र सर्व संकटांना झेलत चिवटपणे शेतीत उभ्या राहून जबाबदारी निभावत आहेत. आज देशातली शेती आणि शेतीव्यवस्था वाचवण्यात स्त्रियांचा वाटा फार मोठा आहे. विविध संस्थांच्या माध्यमातून शेतीत होणाऱ्या प्रयोगांमध्ये स्त्रिया उत्साहानं सहभागी होताना दिसतात.

राजकीय आरक्षणामुळं बळ
देशात १९९३ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेत स्त्रियांना आरक्षण मिळालं. राजकीय आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी ही फार महत्त्वाची गोष्ट घडली. लक्षावधी स्त्रियांना सत्तेची दारं खुली झाली. या प्रवासात प्रस्थापित राजकीय कुटुंबातल्या स्त्रियांना सत्तेत येण्याची संधी मिळाली, तशीच सर्वसामान्य कुटुंबातल्या स्त्रियांनाही मिळाली. अनेक स्त्रियांनी आपलं गाव, शहर बदलवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्याचा परिणाम गावोगावी दिसतो आहे. आपलं काम करताना त्यांना पुरुषप्रधान राजकारणाशी आणि प्रशासनाशी कडवी झुंज द्यावी लागते. त्यात त्या कधी यशस्वी होतात, तर कधी पराभूत...पण मागं हटत नाहीत.

औद्योगिक क्रांतीनं स्त्रीचं आयुष्य बदललं. सुरवातीला उद्योगासाठी आवश्‍यक श्रम म्हणून स्त्रियांच्या कामाकडं पाहिलं गेलं. कुटुंबाची गरज भागावी म्हणून छोटी-मोठी कामं करणाऱ्या स्त्रियांकडं ‘पिठाला मिठाची मदत’ म्हणून पाहिलं जात होतं. हळूहळू हा दृष्टिकोन बदलला. आज अनेक स्त्रिया कुटुंबाच्या प्रमुख मिळवत्या झाल्या आहेत. पीठ आणि मीठही त्याच मिळवत आहेत. अर्थात त्यासाठीही त्यांना संघर्ष करावा लागत आहे.

ती बदलली...तो?
स्त्री बदलली त्या प्रमाणात पुरुष बदलला नाही, हे वास्तव आहे. कट्टर पुरुषप्रधान मानसिकता सतत डोकं वर काढत असते. आपल्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेवर पुरुषप्रधानतेचा पगडा आहे. ही मानसिकता स्त्रियांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करत असते. फार कौशल्यानं आणि संयमानं स्त्रिया या व्यवस्थेला टक्कर देत आहेत. स्त्रियांची बरीच ऊर्जा त्यात खर्च होते.

स्त्रियांचा सार्वजनिक जीवनातला वावर वाढला आहे. त्यांचं जीवन गतिमान बनलं आहे. स्त्रियांना कामासाठी वेळी-अवेळी घराबाहेर पडावं लागतं. घराबाहेर राहावं लागतं. अशा वेळी त्यांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकार आणि विविध सामाजिक संस्थांवर आहे; परंतु दिल्लीतलं निर्भया प्रकरण, ३१ डिसेंबर २०१६ ची बंगळूरची घटना, महानगरांमध्ये एकट्या स्त्रीवर होणाऱ्या हिंसक हल्ल्यांच्या घटना; तसंच खैरलांजी आणि कोपर्डीमधल्या अत्याचारासारख्या घटनांमुळं सुरक्षिततेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

नवआधुनिक व्यवस्थेतल्या भौतिक साधनांचा स्वीकार सगळीकडं होतो आहे; परंतु या व्यवस्थेतली आवश्‍यक नवमूल्यव्यवस्था स्वीकारण्याची मानसिकता अद्याप तयार झालेली नाही. उलट मोबाईल, इंटरनेट, सोशल मीडिया अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर स्त्रीला लज्जित करण्यासाठी आणि तिच्या देह-मनाची विटंबना करण्यासाठी होतो आहे. एक नवी गुन्हेगारी वाढत आहे. मुलींचे नकळत फोटो घेणं, लॉजमध्ये गुप्त कॅमेरे बसवून चित्रफिती तयार करणं, ब्लॅकमेलिंगसाठी या माध्यमांचा वापर करणं अशा घटनांच्या संख्येत भर पडते आहे. आपलं भविष्य उभं करण्यासाठी धडपडणाऱ्या या मुलींना या भयावह वास्तवाचा सामना करावा लागत आहे. या मुली कोणी बाहेरच्या नाहीत, त्या तुमच्या-आमच्या घरातीलच आहेत. मुलींच्या असुरक्षिततेचा प्रश्‍न आपल्या प्रत्येकाच्या घरात येऊ घातला आहे. गाफील राहून चालणार नाही. मुलींनी अधिक सजग राहणं आवश्‍यक आहे.

नाट्य, चित्रपट, प्रसारमाध्यम या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या स्रियांपुढं वेगवेगळी आव्हानं सतत असतात. त्या स्त्री आहेत म्हणून त्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न सतत होतो. नुकताच वरलक्ष्मी शरदकुमार या अभिनेत्रीनं आपला एक अनुभव सांगितला. ती एका दूरचित्रवाणीकडं काम मागायला गेली असता तिथल्या एका संचालकानं तिला काम देण्यासाठी बाहेर सोबतीला येतेस का, असा निर्लज्ज प्रश्‍न विचारला. त्यावर ‘अशा कामासाठी मी या क्षेत्रात आले नाही. अभिनयाची आवड असल्यानं आले आहे,’ असं तिनं ऐकवलं. असे अनुभव आल्यानंतर आपण ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे, हे वरलक्ष्मीनं दाखवून दिलं आहे. या क्षेत्रातल्या मान्यवरांनी अशा घटनांविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. स्त्रीच्या लैंगिक शोषणाच्या आणि अत्याचारांच्या विरोधात स्त्री चळवळीनं सतत केलेल्या आंदोलनामुळं कायदे बदलले आहेत. एक आश्‍वासक वातावरण तयार झालं आहे. आपल्यावर होणाऱ्या कौटुंबिक छळाविरोधात आणि लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध स्त्रिया तक्रारी नोंदवत आहेत. पूर्वी अशा तक्रार करणाऱ्या स्त्रियांकडं उपेक्षेनं पाहिलं जात होतं. आता ही उपेक्षा कमी झाली आहे. १९७५ नंतर देशात झालेल्या स्त्री चळवळीनं अनेक कायदे बदलवले. महिला आयोग, महिला धोरण, ‘जेंडर बजेट’सारख्या कल्पना सरकारला स्वीकारायला लावल्या. महिलांसाठी विविध योजना निर्माण झाल्या. अनेक महिलांना त्याचा लाभही मिळाला; परंतु गेल्या दोन वर्षांमधलं केंद्र आणि राज्य सरकारचं धोरण या योजनांच्या विरोधी आहे. निर्भया प्रकरणानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारनं बलात्कारपीडित स्त्रियांसाठी ‘निर्भया फंड’ ची घोषणा केली. त्याप्रमाणं निधीही जमा झाला. गेल्या दोन वर्षांत या निधीचं काम ठप्प झालं आहे. या वर्षी अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या खर्चासाठी केवळ २५ कोटी, तर राष्ट्रीय महिला कोशासाठी केवळ १ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. महिला बालकल्याणावरची अर्थसंकल्पी तरतूद गेल्या दोन वर्षांत साठ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी झालेली आहे.

महाराष्ट्र सरकारची बलात्कारपीडितांना भरपाई देण्यासाठी ‘मनोधैर्य’ नावाची योजना आहे. निधीअभावी ही योजना कागदावरच राहिली आहे. बोरिवलीच्या एका चौदा वर्षांच्या बलात्कारपीडित मुलीनं या योजनेअंतर्गत तीन लाख रुपये भरपाई मिळावी म्हणून अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेच्या सुनावणीत सरकारची भावनाशून्यता आणि निर्दयतेवर ताशेरे ओढले आहेत. बलात्कारपीडितेचं मनोबल वाढेल, असं वागण्याची समज न्यायमूर्तींनी सरकारला दिली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संवेदनशून्यतेमुळं सरकारविषयी स्त्रियांच्या मनात आधार निर्माण होऊ शकत नाही, हे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. भारतीय राज्यघटनेनं स्त्री-पुरुष समतेचा विचार स्वीकारला आहे. त्याचे फायदे स्त्रियांना मिळत आहेत. विषमतेच्या अनुभवाच्या विरोधात त्या न्यायालयात आणि चळवळीकडं धाव घेत आहेत.

स्त्रियांसाठी सकारात्मक पार्श्‍वभूमी तयार होत असतानाच काही मंडळींच्या असहिष्णू वर्तनामुळं स्त्रियांना मिळालेल्या घटनात्मक हक्कांच्या रक्षणाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. गुरमेहर कौर या विद्यार्थिनीचं प्रकरण ताजं आहे; पण या सगळ्या प्रकरणात तिची निर्भयता वाखाणण्यासारखी आहे. स्वाती चतुर्वेदी नावाची तरुणी भारतीय जनता पक्षासाठी सहा वर्षे काम करत होती. तिने ‘आय एम अ ट्रोल’ नावाचं पुस्तक लिहिलंय. असंस्कृत भाषेत समाजमाध्यमांवर ट्‌विट करणाऱ्यांना ‘ट्रोल’ म्हणतात. स्वातीही काही काळ या ट्‌विटर योद्‌ध्यांत सहभागी होती. या मोहिमेतली भयावहता लक्षात आल्यानंतर तिनं या ट्रोलना विरोध केला, म्हणून त्यांनी तिलाही शिकार बनवलं. तिला आलेले क्‍लेशकारक अनुभव तिनं आपल्या पुस्तकात सविस्तर आणि खुलेपणानं लिहिले आहेत. बलात्काराची, छेडछाडीची, बदनामीची धमकी देऊन स्त्रीला गप्प बसवण्याची परंपरा जुनीच आहे. याच परंपरेनं संत मीराबाई, संत जनाबाईंना त्रास दिला. हीच परंपरा कधी तालिबान्यांच्या नावानं मुलींना शाळेत जायला रोखते, बुरख्याची सक्ती करते, मुलींना घरातच डांबते, तर कधी श्रीराम सेनेच्या नावानं ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला विरोध करते. ‘लव्ह जिहाद’ म्हणत विविध धर्मांमध्ये द्वेष पसरवते. धर्माच्या नावानं उभ्या राहिलेल्या अनेक संघटना स्त्री-स्वातंत्र्याची गळचेपी करत आहेत. स्त्री-पुरुष समतेच्या चळवळींपुढं, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या भूमिकेपुढं आणि भारतीय राज्यघटनेनं दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आज ‘धर्म, संकुचित राष्ट्रवाद आणि युद्धखोरीनं’ एक भयानक आव्हान उभं केलं आहे.

हा केवळ आपल्या देशापुरता प्रश्‍न नाही, जगभरच अशा शक्तींचं आव्हान उभं राहिलं आहे. अमेरिकेची अध्यक्षपदाची निवडणूक अनेक कारणांनी गाजली. या निवडणुकीत विजयी झालेले डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रचाराची उद्दाम भाषणं, स्त्रियांच्या विरोधातल्या वक्तव्यांमुळं त्यांच्या विरोधातलं वातावरणही तयार होत होतं. स्त्रियांसंबंधित विकृत शेरेबाजी, स्त्रियांशी अपमानास्पद वर्तनामुळं प्रचाराच्या काळातच त्यांच्या विरोधातल्या अनेक तक्रारी पुढं आल्या. आपल्या भाषणंमधून त्यांनी स्त्रियांच्या हक्कांची खिल्ली उडवली. अमेरिका नेहमीच स्त्री-स्वातंत्र्याच्या चळवळीचं केंद्र राहिली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या स्त्रीविरोधी बोलण्याला तिथं विरोध होतच होता. या विरोधानं संघटित स्वरूप धारण केलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीनंतर काही तासांतच अमेरिकेतल्या सहाशे शहरांमध्ये लक्षावधी स्त्रिया रस्त्यावर आल्या. वॉशिंग्टन शहर या आंदोलनाचं प्रमुख केंद्र होतं. वॉशिंग्टनच्या मोर्चात पाच लाख स्त्रिया एकजुटीनं आल्या होत्या. कॅनडा, मेक्‍सिको, जर्मनी आणि ब्रिटनमध्ये विविध शहरांमध्ये ट्रम्प यांच्या धोरणांविरुद्ध मोर्चे निघाले. या आंदोलनातल्या सहभागी स्त्रिया राजकीयदृष्ट्या जागरूक आहेत. त्यांना राजकारणाची जाण आहे. स्त्रियांविषयी प्रतिगामी विचार करणारं नेतृत्व स्त्रियांसाठी आणि देशासाठी हानिकारक आहे, हे या स्त्रियांना समजलं आहे. अशी समज जगभरातील स्त्रियांमध्ये निर्माण होण्यासाठी या आंदोलनांनी दिशा दाखवलेली आहे.

आज भारतीय स्त्रियांपुढं जातीयवादी शक्तींच्या असहिष्णुतेमुळं कलुषित होणारं सामाजिक वातावरण हा गंभीर प्रश्‍न आहे. स्त्रियांनी हा धोका ओळखायला हवा. नाही तर या शक्ती जगभरातल्या परिवर्तनवादी चळवळी, स्वातंत्र्य आंदोलन, भारतीय राज्यघटना यांतून निर्माण झालेल्या स्त्री अधिकारांना नष्ट करण्याचा धोका आहे. स्त्रिया हा धोका ओळखतील आणि सर्व प्रकारच्या असहिष्णुतेला विरोध करत आपल्या अधिकारांच्या रक्षणाच्या बाजूनं उभ्या राहतील, यासाठी जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं त्यांना सदिच्छा!

Web Title: adv nisha shiwurkar write article in saptarang