सरसकट कर्जमुक्ती हवी

गोविंद जोशी
रविवार, 9 एप्रिल 2017

शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या कर्जासंबंधीचा प्रश्न अनेक वर्षे लावून धरला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत कर्जमाफीपेक्षा कर्जमुक्ती अशी भूमिका घेतली आहे. यासंबंधी दिवंगत शरद जोशी यांच्या चिंतन लेखनावर आधारित काही मुद्दे शेतकरी संघटना न्यासचे कार्याध्यक्ष गोविंद जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मांडले आहेत. या पत्राचा गोषवारा येथे देता येईल.

शेतकऱ्यांची सर्व साचलेली कर्जे या आर्थिक परिस्थितीत फिटू शकत नाहीत, हे सत्य आहे. अनेक दशके आणि आजतागायत चालू असलेल्या शेती-व्यवसायविरोधी धोरणांमुळे व शेतमाल भाव पाडण्याच्या विविध डावपेचांमुळे मुळातच ही कर्जे अनैतिक व बेकायदेशीर आहेत. याचबरोबर शेतकऱ्याला वर्षानुवर्षे फक्त रात्री-बेरात्री होणारा, अपुरा व खंडित वीजपुरवठा नशिबी आल्याने प्रचंड नुकसान व त्रास सोसावा लागला आहे. रात्रीची, एरवी उरलेली, निष्प्राण झालेली व वाया जाणारी वीज शेतकऱ्यांना पुरवलेली आहे. त्यापुढे वापरात असलेल्या शेती-पंपांचा आणि पुरवठा करण्यात येत असलेल्या तासांचा (प्रत्यक्षातल्यापेक्षा) वेगळा (म्हणजे जास्तीचा) आकडा हिशेबात धरून तयार केलेली बिलं शेतकऱ्यांच्या गळ्यात मारलेली आहेत. परत स्वस्तात वीज दिल्याचा खोटा दावा करून विविध सरकारं शेतकऱ्यांची आणि जनतेची फसवणूकच करत आली आहेत. योग्य वेळी हंगामात वीज नसल्याने पिकांचे अपरिमित नुकसान होऊन आत्महत्या झाल्याची उदाहरणे आहेत, म्हणून थकीत वीज बिलदेखील या कर्जाबरोबरच रद्द करणे गरजेचे आहे. 

शेती कर्जांवर बॅंकांनी व (सहकारी) पतसंस्थांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमावलीविपरीत (विशेषतः दामदुपटीबद्दलच्या नियमांसंदर्भात) मनमानी व गैरपद्धतीने, खासगी सावकाराला लाजवील अशी व्याज आकारणी व जप्ती-वसुली केल्यानेही कर्ज समस्या बिकट झाली आहे. वर्षानुवर्षे नवे-जुने करत राहिल्याने मूळ कर्ज व व्याज याबद्दल वस्तुस्थिती जाणून घेणे दुरापास्त झाले आहे. किंबहुना विरोधीपक्षीय कर्जमाफीच्या मागणीत अशा बॅंकांना व पतसंस्थांना धन करण्याचा डाव आहे. यासाठी सत्वर सदर कर्जांचे न्यायिक लेखापरीक्षण सुरू करणे आवश्‍यक आहे. 

शेतकऱ्यांमध्ये लहान, मध्यम, मोठा अशी वर्गवारी करून किंवा बागायत जिरायत असा भेद करून केवळ मतपेटीचे राजकारण न करता सर्व शेती उपनिर्दिष्ट शासकीय धोरणाने तोट्यात गेली असल्याने कर्जमुक्ती सरसकट असावी. उत्तर प्रदेशातील तीन पिके घेणारा बागायती शेतकरीदेखील कर्जात असल्याने जिरायत-बागायत हा भेद निरर्थक आहे, हे स्पष्ट व्हावे. शेतमाल तोट्यात विकावा लागत असल्याने पिढी दर पिढी शेतकरी लहान-लहान होत गेला. इथून पुढे हे सत्र थांबावे किंवा उलटे फिरावे, अशी धोरणात्मक दिशा ठरवणे आता विशेष गरजेचे आहे. शेतीबरोबर नोकरी धंदा करणाऱ्या खातेदाराचे कर्ज रद्द होऊ नये, अशी भूमिका काहींनी घेतली आहे, तीही गैरलागू आहे. कुटुंबीयांनी इतर क्षेत्रांतून आपल्या शेतीतला तोटा भरून काढावा, ही अपेक्षाही आर्थिकदृष्ट्या गैर आहे. 

जमीन धारणा, कमाल जमीनधारणा, जमीन हस्तांतरण कायदा, सक्तीचा जमीन अधिग्रहण कायदा, आवश्‍यक वस्तू कायदा, वन्यप्राणी संरक्षण, जमीन वापरविषयक निर्बंध यामुळे भारतीय शेती व्यवसायात कायमचे संकट निर्माण झालेले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे पिढीगणिक स्वतःचे भांडवल नष्ट झाले आणि बाहेरचे भांडवल, तंत्रज्ञान व गुंतवणूक येणे थांबले. गोहत्याबंदीसारख्या भावनात्मक कायद्यांचे नुकसान फक्त शेतकऱ्याला सोसावे लागते. अडीनडीला स्वतःची गुरे विकणेही त्याला अशक्‍य झाले आहे. शेतकऱ्याचा गळफास ठरलेले हे सर्व कायदे राज्य सरकार आपल्यापुरते शिथिल व रद्द करू शकते व शेतजमीन तथा शेतमाल व पशुधन व्यापार व संवर्धन यासाठी मार्ग मोकळा करू शकते. असे झाल्यावर शेतकरी स्वतः शेती करणे किंवा सोडणे, भांडवल उभे करणे, अन्य व्यवसाय शोधणे, खेड्यात राहायचे की स्मार्ट सिटीमध्ये जायचे आदी पर्याय निवडू शकतो. 

याचबरोबर शेतमाल व पशुधन याबाबत बाजाराचे सर्व अडथळे, आयात-निर्यात बंधन, वायदे बाजार बंधन, किराणा व्यापारात कोणतीही देशी-परदेशी गुंतवणूक करण्यात येणारे अडथळे, जीएम आदी तंत्रज्ञानात घातले जाणारे खोडे आदी कायमचे संपवून शेती फायदेशीर होण्याचा मार्ग प्रशस्त करावा लागेल. 

आजवर शेतीचे थकीत कर्ज व वीज बिल धरून ही रक्कम कशी उभी करायची याबद्दल शासन जाणकार असले, तरी काही सूचना मांडता येतील. या वर्षी राज्य सरकारी नोकरांचे सातवे वेतन कमिशन वाढीव रक्कम व महागाई भत्ते रद्द करून दरवर्षी सुमारे 30000 कोटींची रक्कम सहज उभी होऊ शकते. 

महाराष्ट्रात मागील दोन-तीन वर्षे दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर आदी आपत्तींनी शेती संकटात होती. या वर्षी पीक बरे असूनही बाजार पडल्याने एक वेगळा दुष्काळ आला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी कुटुंबे कर्जावर दिवस काढतात हे सत्य आहे. तसेच नव्या हंगामात नवे पीककर्जही लागणार आहे, ते देताना बॅंका योग्य व्याजदराची हमी घेतील, हे पाहणे आवश्‍यक आहे. 

एक पर्याय म्हणून पुढील त्रिसूत्री सांगता येईल. दहा वर्षे कर्जाच्या मुद्दल वसुलीस स्थगिती, न्यायिक लेखापरीक्षणानंतर शासनाने व्याजभरणा करणे, सर्व शेतकरीविरोधी कायदे व यंत्रणा त्वरित संपवून शेती लाभदायक करण्याचा मार्ग मोकळा करणे.

Web Title: All farmers loan should be waived off, Govind Joshi writes to Devendra Fadnavis