झाडू फिरावा इकडंही...

श्रीराम पवार
रविवार, 25 डिसेंबर 2016

पाचशे आणि एक हजारच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयानं गेला दीड महिना देशभरात गदारोळ माजवला आहे. नोटबंदी योग्य की अयोग्य यावरची चर्चा न संपणारी आहे. दोन्हीकडं भरपूर दारूगोळा असल्यानं त्यावर काथ्याकूट सुरूच राहील. या दीड महिन्यात काळा पैसा बाहेर काढण्यापासून ते कॅशलेस अर्थव्यवहारांपर्यंत निर्णयाचं समर्थन सरकलं आहे, तर विरोधाची प्रत ‘यातून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर परिणाम होईल इथपासून ते बॅंकांसमोरच्या रांगांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांना हुतात्मा म्हणा’ इथपर्यंत आली आहे. आता निर्णय तर झालाच आहे.

पाचशे आणि एक हजारच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयानं गेला दीड महिना देशभरात गदारोळ माजवला आहे. नोटबंदी योग्य की अयोग्य यावरची चर्चा न संपणारी आहे. दोन्हीकडं भरपूर दारूगोळा असल्यानं त्यावर काथ्याकूट सुरूच राहील. या दीड महिन्यात काळा पैसा बाहेर काढण्यापासून ते कॅशलेस अर्थव्यवहारांपर्यंत निर्णयाचं समर्थन सरकलं आहे, तर विरोधाची प्रत ‘यातून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर परिणाम होईल इथपासून ते बॅंकांसमोरच्या रांगांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांना हुतात्मा म्हणा’ इथपर्यंत आली आहे. आता निर्णय तर झालाच आहे. त्याच वातावरणात काळ्या पैशांचे अन्य मार्ग, खिंडारं बंद केली जातील काय; खासकरून राजकारणात खेळत राहणाऱ्या काळ्या पैशावर टाच आणणाऱ्या काही मूलभूत सुधारणा होणार काय हा मुद्दा आहे.

हजार-पाचशेच्या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याचा झटका दिल्यानंतर जुन्या नोटा बदलण्याची आणि कळ सोसण्यासाठीची सांगितलेली मुदत संपत आली आहे. या काळात नोटबंदी हा देशातल्या चर्चाविश्वात मध्यवर्ती मुद्दा बनला. ‘भविष्यासाठी आज सोसा’ असं सांगणारे आणि ‘तयारीविना देशातलं ८६ टक्के चलन बाजारातून काढून घेण्यानं आर्थिक आणीबाणीच लादल्याचं’ निदान करणारे यांची जुंपली त्यात आश्‍चर्याचं काही नाही. सरकार करेल ते एतिहासिक असं सांगणाऱ्यांची फौज सदैव सज्ज आहे आणि दुसरीकडं सरकार करेल ते सामान्यांच्या मुळावर येणारंच असं सांगणाऱ्यांचीही कमतरता नाही. दोन्हीकडं अर्थतज्ज्ञांची फौज आहे आणि व्हॉटसअप, ट्विटरतज्ज्ञांना तर गणतीच नाही. प्रत्येक मुद्द्यावर टोकाचं ध्रुवीकरण हा राजकारणाचा मूलमंत्र बनल्यानंतर नोटबंदीच्या निर्णयाचेही बरे-वाईट परिणाम शांतपणे समजून घ्यायची कुणाची तयारी कशी असेल? कुणाला मोठ्या नोटा चलनातून घालवताच ‘करचुकवेगिरी आणि सोबत जोडलेला काळ्या पैशांचा व्यवहार कायमचा संपेल,’ अशी स्वप्नं पडायला लागली. ही स्वप्नं पाहताना रद्द केल्या त्यापेक्षा मोठ्या नोटा चलनात आल्या, यालाही अर्थशास्त्रीय क्रांतीच म्हणावं काय, याचं समर्थन शोधताना मात्र तारांबळच व्हायला लागली. मोठ्या नोटा अधूनमधून चलनातून बाद ठरवणं हा काळ्या पैशावर घाव घालण्याचा एक मार्ग असू शकतो, यावर दुमत असायचं कारण नाही. त्या मर्यादेत मोदी सरकारचा हा निर्णयही काळ्या पैशांवर हल्ला करणारा म्हणून स्वागतही झालं; पण काळ्या पैशाचं काळं साम्राज्य पूर्णतः संपवायचं तर आणखी बरंच काही करावं लागेल. 

या नोटा हद्दपार झाल्यानंतर दोनच दिवसांत नव्या दोन हजारांच्या नोटांत लाच घेणारा शासकीय कर्मचारी पकडला गेला. सर्वसामान्य माणूस रांगेत उभं राहून देशभक्ती सिद्ध करतो; मात्र काही जणांकडं कोट्यवधींच्या नव्या नोटा सापडतात, या घटना काळ्या पैशाची लढाई सोपी नाही हे दाखवणाऱ्याच आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाचा केलेला गाजावाजा आणि ‘आता काळा पैसा तयार करणाऱ्यांचं काही खरं नाही,’ असा तयार केलेला माहौल त्यांच्या लौकिकाला साजेसाच आहे; पण त्यापुढं त्यांनी राजकीय व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाचं बोलायला सुरवात केली, तर ते अधिक बरं होईल. राजकीय पक्षांचा व्यवहार व निवडणुकांमधला खर्च आणि काळा पैसा यांचा संबंध जगजाहीर आहे. अनेक बड्या नेत्यांनी अधूनमधून निवडणुकीत दाखवायचा आणि करायचा खर्च यातल्या अंतरावर गमतीनं का असेना प्रकाश टाकला होता. यात कुणी फार तोंड वर करून बोलावं अशी स्थिती नाही. मोठ्या नोटांपाठोपाठ सरकारनं खरंच राजकीय व्यवस्था पोसत असलेल्या काळ्या व्यवहारांवर टाच आणली तर मोठंच परिवर्तन घडेल. 

देशातल्या जवळपास प्रत्येक नागरिकावर परिणाम घडवणारा म्हणून अलीकडच्या काळातला हा सगळ्यात मोठा निर्णय आहे. त्यानंतर किमान काही दिवस रोखीचा व्यवहार हाच एकमेव मार्ग असलेल्या लोकांना रांगांचा त्रास आणि रोज नव्या फतव्यांचा काच सहन करावा लागला तरीही लोक निर्णयाच्या बाजूनं उभे राहिले, हे मोदी सरकारचं मोठच यश, तर नोटबंदीच चुकीची की तिचं व्यवस्थापन यात दुभंगलेल्या विरोधकांचं राजकीय अपयश. इतका मोठा सगळ्या स्तरांवर परिणाम घडवणारा निर्णय झाल्यानंतर त्याचं राजकारण होणारच. त्यात पहिल्या टप्प्यात तरी भारतीय जनता पक्षानं बाजी मारली. नोटबंदीतून होणारा त्रास आणि राष्ट्रभक्ती यांना जोडण्याची अजब खेळीही यशस्वी ठरली. हा निर्णय म्हणजे काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईचा भाग असल्याचं सांगण्यानं सुरवात झाली. पाठोपाठ निर्णय होताच ‘सीमेवरच्या चकमकी थांबल्या,’ ‘काश्‍मीर शांत झालं,’ असले प्रचारी दाव्यांचे फुगे सोडण्यात आले. लगेचच वास्तवाची टाचणी लागल्यानं चांगल्या हेतूनंही तथ्य नसलेल्या गोष्टी सत्य म्हणून खपवण्यातला फोलपणाही स्पष्ट झाला. काळ्या पैशाविरुद्धची लढाईची भाषाही हळूहळू बदलली. मधल्या काळात काळा पैसा नोटांच्या थप्प्यांमध्ये साठवून ठेवण्याची शक्‍यता फारच कमी असते. पैसा काळा आणि पांढरा रोज होत असतो. तोच पैसा काळा आणि पांढरा होण्याचं आवर्तन एकाच दिवसात अनेकदा शक्‍य असतं आणि काळा पैसा बाळगणारे तो साठवण्यापेक्षा गुंतवतात, हे अर्थकारणातले जाणते दाखवून देऊ लागले. काळ्या पैशाच्या थप्प्या साठवणारे बॅंकांमध्ये नोटा बदलायला फिरकणारच नाहीत आणि जितक्‍या नोटा रिझर्व्ह बॅंकेनं चलनात आणल्या, त्यातला बराच वाटा पुन्हा बॅंकेत न येता केवळ ‘कागज के टुकडे’ बनेल असं सांगितलं जात होतं. प्रत्यक्षात बॅंकांमध्ये जमा झालेल्या रकमेनं हे गृहीतकही वास्तवाच्या पायावर आधारलेलं नसल्याचं स्पष्ट झालं, तेव्हा कॅशलेस व्यवहारांचा गाजावाजा सुरू झाला. हा मुद्दा ना पंतप्रधानांच्या नोटबंदी जाहीर करणाऱ्या भाषणात होता ना रिझर्व्ह बॅंकेच्या पहिल्या परिपत्रकात. आता मात्र जणू केवळ ‘याचसाठी अट्टहास’ असल्याचं सांगितलं जाऊ लागलं. सोबत कॅशलेसचे अगणित फायदे अगणितवेळा उगाळणं ओघानंच आलं. कॅशलेस होणं किंवा लेस कॅश बनणं यात खरंतर काही वाईट नाही. ज्या रीतीनं जगातले सगळ्याच क्षेत्रांतले बदल डिजिटल तंत्रज्ञानाचीच वाटा चोखाळत येऊ घातले आहेत, ते पाहता बॅंकिंग आणि आर्थिक व्यवहार याच वाटेनं जाणार हे उघड आहे.

नोटबंदीचा धक्का आणि ‘५० दिवसांत सगळं पूर्ववत होईल,’ असं सांगता सांगता आता पूर्वीइतक्‍या नोटा बॅंकांत येणारच नाहीत, असं सांगायलाही सुरवात झाली. ती कॅशलेसकडं ढकलणारी आहे. त्याची अनिवार्यता मान्य केली तरी तातडीनं त्यासाठी आवश्‍यक त्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीकडं वळायला हवं. हे गतीनं करताना सरकारनं यातल्या मूलभूत सोई तयार कराव्यात आणि खासगी क्षेत्रानंही आपला वाटा उचलावा, हाच मार्ग योग्य ठरतो. कॅशलेस व्यवहारातली लूटमार, फसवणूक यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि फसवणूक झालीच तर त्यावरचे कायदेशीर इलाज याच्या कालसापेक्ष चौकटीही नव्यानं तयार कराव्या लागतील. किमान इथं तरी पक्ष आणि राजकीय लाभ-हानीपलीकडं एकत्र यायला हवं. 

खरं आव्हान आहे ते काळा पैसा पोसणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेला वळण लावण्याचं. याच व्यवस्थेचा लाभ घेत निवडणुका जिंकायच्या आणि काळ्या पैशावर भाषणं ठोकत राहायचं हा निखालस दुतोंडीपणा आपल्या देशातल्या राजकीय संस्कृतीचा भाग बनला आहे. याला कोणताही मोठा पक्ष अपवाद नाही. लोकसभा निवडणुकीत ज्या रीतीनं पैशांचा अमाप वापर झाला, तो कुठून आला, हे सांगायची तसदी घ्यावी असं कुणालाच वाटत नाही. परदेशातून निधी घेणाऱ्या अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांवर करडी नजर ठेवली जात आहे. मागच्या सरकारलाही या संस्था खुपत होत्याच. त्यातल्या गडबडी करणाऱ्यांना चाप लावायलाच हवा. मात्र, परदेशी देणग्या घेणाऱ्या राजकीय पक्षांची सगळ्यातून सुटका कशी होते? परदेशी देणग्या घेण्यासाठी राजकीय पक्षांना बंदीच होती. तरीही भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना असा निधी मिळाल्याचं ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राईट’ या संस्थेनं समोर आणलं. खरंतर हा कायदेभंग होता आणि त्यासाठी दोन्ही पक्षांवर कारवाईच व्हायला हवी होती. दिल्ली उच्च न्यायालयानं याविरोधात निकालही दिला होता. त्यावरचं अपील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होतं. या स्थितीत परकीय कंपनीची व्याख्याच बदलण्याचा कायदा करण्यात आला. 

प्रत्येक मुद्द्यावर भांडणारे दोन्ही पक्ष या मुद्द्यावर एकत्र आले आणि कायद्यातच बदल करून परकीय निधी घेणं त्यांनी कायदेशीर बनवलं. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, हे पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू झालं. म्हणजे आधी घेतलेल्या बेकायदा देणग्याही पावन झाल्या. हा कायद्यातला बदल करणारं सरकारही मोदींचंच आहे आणि त्याला विनाचर्चा पाठिंबा राहुल गांधी यांची काँग्रेस देते. हा बदलही वित्त विधेयक म्हणून आणि विनाचर्चा झाला. कोणते परकीय देणगीदार धर्मार्थ म्हणून राजकीय पक्षांना देणग्या देत असतील? किमान हे महान देणगीदार कोण, त्यांचा हेतू काय, हे का विचारलं जात नाही? स्वयंसेवी संस्थांना देणग्यांची चंदी देऊन धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न परदेशातल्या शक्ती करत असतील, तर राजकीय पक्षांना केवळ शुद्ध हेतूनं देणग्या दिल्या गेल्या असतील काय? आताही नोटबंदीनंतर सामान्य माणसानं कोणत्याही कारणानं घरात ठेवलेली रक्कम एका मर्यादेहून अधिक असेल तर प्राप्तिकर खात्याच्या चौकशीला संबंधितांना सामोरं जावं लागेल. प्रशांना उत्तर द्यावी लागतील. ती समाधानकारक नसतील तर हा पैसा काळा ठरून त्यावर कारवाई होईल. राजकीय पक्षांनी मात्र ‘कागज के टुकडे’ झालेल्या हजार-पाचशेच्या कितीही नोटा बॅंकेत भरल्या तरी त्यांना प्रश्‍न विचारले जाणार नाहीत. त्यांना प्राप्तिकराची सवलत कायम राहील, हा अजब न्याय नव्हे काय? स्वच्छतेचा पुकारा करत आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध नाकं मुरडत सत्तेवर आलेल्यांनी ही विसंगती का ठेवावी? राजकीय पक्षांना २० हजारांहून कमी रकमेच्या कितीही देणग्या त्यांचा स्रोत जाहीर न करता घ्यायची 
मुभा आहे. त्यावर प्राप्तिकरही नाही. राजकीय पक्षांचे हे व्यवहार माहिती अधिकाराच्या कक्षेत नाहीत. ते तसे नसावेत यावर सर्वपक्षीय सहमतीच असते. आता कुणी नेहमीप्रमाणं ‘गेल्या ६० वर्षांत चाललं, आत्ताच का खुपायला लागलं?’ असा गेल्या अडीच वर्षांतला सवयीचा सवाल टाकेलही. मात्र, पूर्वी चाललं तेच आत्ताही चालवायचं, तर लोकांनी सरकार कशाला बदललं? सरकारच्या चांगल्या निर्णयाला पाठिंबा देतानाही त्यातल्या त्रुटी दाखवणं, प्रश्‍न विचारणं, विसंगती उघड करणं हा लोकशाहीतला हक्क नाकारायचं काही कारण नाही. आता निवडणूक आयोगानंच पुढाकार घेऊन राजकीय पक्षांना दोन हजारांवरच्या देणग्यांचे तपशील सांगणं बंधनकारक करायला सुचवलं आहे, तसंच देशातल्या जवळपास एक हजार ९०० राजकीय पक्षांपैकी कधीच निवडणूक न लढवणाऱ्या पक्षांच्या प्राप्तिकर सवलतीवरही बोट ठेवलं आहे. ‘हे आत्ताच का?’ असले प्रश्‍न करण्यापेक्षा राजकीय अर्थव्यवहार स्वच्छ करण्याची संधी म्हणून याकडं पाहायला हवं. बॅंकेसमोर रांगेत उभं राहण्याला देशभक्तीचा निकष समजणाऱ्यांचंही यावर दुमत होऊ नये. 

आर्थिक आघाडीवर झाडू घेऊन साफसफाई करायचीच असेल, तर सरकारनं निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवर विनविलंब अंमलबजावणी करायला काय हरकत आहे? निवडणूक आयोगानं २० हजारांएवजी स्रोत जाहीर न करण्याची सवलत दोन हजांवर आणायची शिफारस केली आहे. खरतर स्वच्छ सरकारनं प्रत्येक रुपया कुणाकडून आला, हे सांगण्याची सक्ती करणारी भूमिका घ्यायला हवी. आधी सत्ताधारी भाजपनं आपला पैसा कुठून आला याचे सगळे तपशील देऊन या स्वच्छतामोहिमेला सुरवात केली तर ते अधिक समयोचितही ठरेल. मग इतर ‘भ्रष्टां’ना शिव्या घालण्याचा त्यांना नैतिक आधारही राहील. 

उद्याच्या भल्याचा वायदा मान्य करून सामान्य माणूस नोटबंदीची कळ सोसतोच आहे. उद्याच्या स्वच्छ राजकारणासाठी सगळेच पक्ष अशी कळ सोसतील काय?

सप्तरंग

तोंडी तलाक हा भारतीय मुस्लिम समाजात गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय बनला आहे. तोंडी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य...

12.06 PM

मुस्लिम समाजातील तोंडी तिहेरी तलाक देण्याच्या प्रथेवर मागील अनेक महिन्यांपासून उहापोह सुरू असून, याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

महाराष्ट्राच्या इतिहासात स्वातंत्र्योत्तर काळात अतिविराट अशा अर्थाने जनसमुदाय एकत्रित झाला ते निमित्त म्हणजे "मराठा मोर्चा."...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017