आता 'सीटबेल्ट्‌स' घट्ट करायला हवेत 

खरंतर 'गरिबी हटाव' घोषणेच्या वेळी इंदिराजींकडे गरिबी संपवण्याचा निश्‍चित आराखडा नव्हता, वा त्यांची स्वतःची तरी तशी मनापासून इच्छा होती की नाही हे कुणास ठावूक. पण त्यांनी एक 'विकलं जाणारं' आश्वासन लोकांपुढे ठेवलं. त्यातही महत्त्वाचा भाग असा, की इंदिराजी जे आश्वासन पुढे ठेवू पाहत होत्या, त्याची कसोटी नजीकच्या काळात लागणारच नव्हती. त्यामुळे त्यांना मते मागताना निर्धास्त राहता आले. शिवाय, विरोधी बाकांकडे दुसरी काही प्रभावी योजनाही नव्हती... मग इंदिराजी जिंकल्या. गंमत म्हणजे आपण मूर्ख बनलो आहोत, हे लोकांना वेळ निघून गेल्यावर कळलं ! 

वैज्ञानिक आधारावर मानायचं झालं तर, एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीचा मेंदू हा ढोबळमानाने दोन समसमान भागांत विभागलेला असतो. त्यातही हा मेंदू जर एखाद्या सत्ताधारी नेत्याचा असेल तर, मेंदूचे हे दोन भाग ढोबळमानाने नव्हे, तर अगदीच स्पष्टपणे जाणवू लागतात. त्यापैकी एक भाग असतो राजकारणाचा तर दुसरा राज्य चालवण्याचा अर्थात शासनाचा!

पहिला भाग हा आपल्या सत्तेच्या दृष्टीने योग्य अशा गोष्टी आखण्याचं, त्यांचं नियोजन करण्याचं काम करत असतो, तर दुसरा त्यांची अंमलबजावणी करण्याचं. मग मेंदूची साधारण कार्यपद्धती आपले पंतप्रधान मोदी यांच्या बाबतीत कशी बरं लागू ठरत असेल ? विशेषतः मोदींनी त्यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीतलं सर्वाधिक धक्कादायक असं नोटाबंदीचं 'धोरणात्मक पाऊल' उचलल्यानंतर तर त्यांच्या मेंदूच्या कार्यपद्धतीकडे अधिकच चौकसपणे पाहायला हवं.

आधी मोदींच्या मेंदूच्या राजकीय भागाकडे पाहूया.

गेल्या अनेक दशकांत झाला नसेल, असा 'सर्वाधिक राजकारणाची समज असणारा नेता' म्हणजे मोदीजी आहेत. देशातलं जनमत नक्की कोणत्या दिशेने आहे, याची उत्तम समज असणं, हे तर त्यांचं खास वैशिष्ट्यच. मोदींच्या अनन्यसाधारण क्षमता आपण त्यांच्या अनेक राजकीय रूपकांमधून 2002 ते 2007 दरम्यान, 2007 ते 2012 दरम्यान आणि सरतेशेवटी 2014 च्या वेळी अनुभवल्या आहेत. आपल्या मतदारांच्या मदतीने त्यांनी घडवलेला स्वतःचा प्रवासही आपण पाहिलाच आहे. त्यामुळे (अजूनतरी) मोदी आपल्या राजकीय चाली यशस्वीरीत्या पार पाडत आहेत, असं म्हणता येईल. नोटबंदीच्या संदर्भातही म्हणूनच त्यांना जनाधार मिळू शकला, तो त्यांनी नेहमीप्रमाणे मतदारांच्या संवेदनांना हात घातल्यामुळेच. 

आपल्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीप्रमाणेच या वेळीही मोदींच्या राजकीय (खरंतर निवडणुकीच्या अन्‌ मतांच्या अनुषंगाने असणाऱ्या) चाली स्पष्ट आहेत. त्यांची मांडणी अगदी सरळ आहे. काय म्हणतायत ते? ते विचारतात- देशात भरमसाठ करचुकवेगिरीतून आणि भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रचंड काळा पैसा साठलाय, हे पटतंय की नाही लोकहो तुम्हांला? या प्रश्नाचं उत्तर 'नाही' असं कोण कशाला बरं देईल ! या प्रश्नाचं उत्तर कुणीही साहजिकच 'हो' असंच देणार. मग ते पुढचा प्रश्न विचारतील मग हा अब्जावधींचा काळा पैसा शोधून काढला नाही, तर आपला भारत देश ग्लोबल पॉवर बनत उन्नती कसा करू शकेल ? सांगा, करू शकेल का? अपेक्षेप्रमाणे साहजिक उत्तर येतं 'नाही'. मग पुढचा प्रश्न आम्ही याआधीच जमेल तेवढ्या प्रमाणात स्विस बॅंकांच्या मागे लागून, वेगवेगळ्या करांच्या माध्यमातून आणि 'ऍम्नेस्टी स्कीम'च्या मदतीने काळा पैसा शोधण्याचा आणि तो परत व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न नाही केला का ? या प्रश्नावर कदाचित काही प्रतिक्रिया संमिश्र येतील. म्हणजे मोदीभक्त चटकन 'हो' म्हणतील, तर मोदींचे टीकाकार 'नाही' म्हणून मोकळे होतील, पण मोठ्या संख्येने लोक या प्रश्नाच्या बाबतीत संभ्रमावस्थेतच असतील. त्याला कारणही तसंच आहे. तुम्ही मोदींचे चाहते असाल किंवा त्यांच्या हेतूंविषयी तुमच्या मनांत शंका असतील, तरीही प्रत्येकाच्या बॅंक खात्यात 15 लाख रुपये येण्याचे दिवास्वप्न इतक्‍या चटकन विसरता येणं शक्‍य थोडीच आहे ! अनेकांच्या मनांत हा संभ्रम असतानाच मग पुढचा प्रश्न त्यांच्यापुढ्यात आणला जातो एवढे सारे प्रयत्न करूनही काळ्या पैशाची समस्या काही केल्या सुटतच नाहीये, मग एखादा शेवटचा 'रामबाण उपाय' का बरं करू नये ? मग भले त्याच्यामुळे काही काळ अतिप्रचंड त्रास का होईना अख्ख्या देशाला! मला माहितेय हा निर्णय कठीण आणि धोक्‍याचा असू शकतो. पण मी करू तरी काय? असे निर्णय मी घ्यावेत म्हणूनच तर तुम्ही मला निवडून दिलंत ना ? नाहीतर मग तुम्ही 'यूपीए-2' च्या निर्णयक्षमता नसलेल्या, मौनात असणाऱ्या अशा मनमोहनसिंगांनाच नसतं का निवडून दिलं; मित्रहो ?

खरंय, अगदी मानलंच पाहिजे की नरेंद्र मोदी अजूनतरी या सगळ्या प्रकारात विजयाच्या दिशेनेच आहेत. त्यातही उल्लेखनीय बाब ती अशी की, ते या निर्णयाचा विजय साजरा करताहेत तो त्या लोकांच्या पाठिंब्यावर ज्यांना या निर्णयामुळे आलेल्या मनस्तापाला सर्वाधिक सामोरं जावं लागतंय. आहे की नाही गमतीशीर विसंगती !

म्हणजे पाहा ना मोदी म्हणतात, मित्रांनो; मला तुम्ही फक्त पन्नास दिवस द्या. या देशाच्या भल्यासाठी एवढं कृपया कराच. आणि मग पहा, मी तुम्हाला कसं उज्ज्वल भविष्य मिळवून देतो ते ! मोदींचं हे भावनिक आवाहन आणि पाहतापाहता या देशातला काळा पैसा नसणारा एक प्रचंड मोठा वर्ग भारावल्यासारखा त्यांच्या पाठीशी जाऊन उभा राहतो.

येत्या पन्नास दिवसांनंतर शक्‍य आहे की आता अचानक निर्माण झालेली ही गैरसोय आणि त्रास संपुष्टात येईल. व्यवहार बऱ्यापैकी पूर्ववत झालेले असतील. मात्र, या पन्नास दिवसांत नोटाबंदी सारख्या निर्णयाने घडवलेल्या विध्वंसाच्या तुलनेत नक्की किती प्रमाणात लोकांचा फायदा प्रत्यक्षात घडून येऊ शकलाय, हे कळायला काही महिने नक्कीच लागतील. बरं, या आताच्या सरकारला आणि त्यांच्या 'अर्थकारण तज्ज्ञांच्या' टीमला तरी तुम्ही कसा दोष देऊ शकाल ? नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे देशभरात 'न भूतो न भविष्यती' असा काही गोंधळ माजू शकतो, हे त्यांना तरी कुठे बरं माहिती होतं ! ते म्हणतात ना मतांचं राजकारण करताना तुमच्याकडे एखादी योजना, एखादा आराखडा किंवा 'विकली जाईल' अशी एखादी घोषणा असायला हवी. आपण पूर्ण करू शकू असं आश्वासन कोणताही हुशार नेता कधीही देत नसतो. 1969 चं उदाहरण घ्या ना. इंदिरा गांधींनी त्या वेळी बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा असाच धडाकेबाज निर्णय घेतला होता आणि त्या वेळी अख्खा विरोधी पक्ष त्यांच्या विरोधात एकवटला असतानाही त्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्या होत्या. गरिबांच्या आशांना पल्लवित करत इंधन पुरवणारी त्यांची 'गरिबी हटाव'ची घोषणा आजही अनेकांच्या लक्षात असेल. अशी गरिबी वगैरे हटत नसते. हे एक मिथक इंदिराजी मांडू पाहत आहेत, असा विरोध अनेकांनी केला होता. पण प्रत्यक्षात घडलं काय ? इंदिराजी त्यानंतरच्या निवडणुका दणदणीत मतांनी जिंकल्या. लोकांनी त्यांच्या घोषणेवर विश्वास ठेवला होता.

खरंतर त्या वेळी इंदिराजींकडे गरिबी संपवण्याचा कोणताही निश्‍चित आराखडा नव्हता, वा त्यांची स्वतःची तरी तशी मनापासून इच्छा होती की नाही कुणास ठावूक. पण त्यांनी एक 'विकलं जाणारं' आश्वासन मात्र लोकांपुढे ठेवलं. त्यातही महत्त्वाचा भाग असा की, इंदिराजी जे आश्वासन पुढे ठेवू पाहत होत्या, त्याची कसोटी नजीकच्या काळात लागणारच नव्हती. त्यामुळे त्यांना मतं मागताना निर्धास्त राहता आलं. शिवाय, विरोधी बाकांकडे दुसरी काही प्रभावी योजनाही नव्हती. मग इंदिरा जिंकल्या. गम्मत म्हणजे आपण मूर्ख बनलो आहोत, हे लोकांना वेळ निघून गेल्यावर कळलं ! आताचं ब्रेक्‍झिट प्रकरण किंवा अमेरिकेत ट्रम्प यांचा उदय, हेदेखील याच 'लोकप्रिय घोषणा' आणि भावनिक आवाहनाचं प्रत्यंतर आहे. सुरवातीस म्हटल्यानुसार, म्हणूनच मोदी यांचा राजकीय मेंदू या परिस्थितीत उत्तम काम करत आहे. हे चित्र बदलतं जेव्हा आपण त्यांच्या मेंदूचा 'शासनकर्ता' किंवा राज्य चालवणारा भाग बघू तेव्हा. आणि इथे मात्र सारंच काही आलबेल नाही ! नोटाबंदीच्या निर्णयातून मोदींचं सुशासन नव्हे, तर त्यांच्या सरकारचा उतावीळपणा आणि अतिबिनधास्तपणा दिसून आला आहे. नियोजनाचा आणि पुरेशा तयारीचा अभाव दिसून आला आहे. अनेक गोष्टींत अंधारात तीर मारण्यासारखं घडत आहे. जगातली सातवी मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या आणि त्यातही गरिबांची संख्या प्रचंड असणाऱ्या आपल्या देशासाठी हे असे बेधडक आणि अपुऱ्या तयारीचे निर्णय योग्य ठरणारे नाहीत. यात बदल न झाल्यास, हा अविचारी निर्णयांचा आणि बेजबाबदारपणाचा काळ पाहता आता आपण आपले 'सीटबेल्टस' तातडीने घट्ट करण्याची वेळ मात्र नक्कीच पुढ्यात येऊन ठेपली आहे. 

(अनुवाद : स्वप्नील जोगी )