निषेधाच्या 'आवाजा'चा धसका 

पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येमागील सत्य काय आहे ते तपासानंतर समोर येईलच; पण गौरी यांच्या हत्येच्या निषेधासाठी दिल्लीत झालेल्या पत्रकारांच्या सभेची, अस्वस्थ झालेल्या भाजप आणि केंद्र सरकारने नको एवढी दखल घेतल्याचे दिसून आले. 

अत्यंत निर्भीड आणि जातीयतेच्या विरोधातील लढवय्या पत्रकार म्हणून ओळख असलेल्या गौरी लंकेश यांची गेल्या आठवड्यात बंगळूरमध्ये हत्या झाली. गौरी यांच्या धारदार लेखणीचे वार रा. स्व. संघ, हिंदुत्ववादी संघटना व नेत्यांवर सातत्याने झाले होते. स्वाभाविकपणे त्यांच्या रागाचे त्या लक्ष्य होत्या. त्यांच्या हत्येची पद्धत लक्षात घेता नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम. एम. कलबुर्गी यांच्याच मालिकेतली ती असावी, असे सकृतदर्शनी आढळून येत आहे. या हत्यासत्रामागे निश्‍चित पद्धत आहे आणि एक मनोवृत्ती आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या हत्या ठराविक कालावधीने होत आहेत. त्यातही सातत्य आहे. या हत्यांचा संदेश हाच आहे, की खबरदार, आम्हाला डिवचले तर तुम्हाला नष्ट करण्यास आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. यालाच "काटा काढण्याचे राजकारण'ही म्हटले जाते. या हत्येचा तपास सुरू असून कालांतराने जे काही सत्य असेल ते पुढे येईल; पण या निमित्ताने देशात पुन्हा एकदा मत-मतांतराचा जो गदारोळ उडाला आहे, त्याचे विश्‍लेषण करण्याची वेळ आली आहे. 

गौरी लंकेश हत्येचा निषेध करण्यासाठी दिल्लीतील प्रेस क्‍लब, प्रेस असोसिएशन आणि महिला पत्रकारांची संघटना असलेल्या आयडब्ल्यूपीसी (इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स)तर्फे सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रेस क्‍लब व अन्य संघटनांनी अशी सभा होणार असल्याचे आधी जाहीर केले होते. त्यामुळे सभेला संपादक, सर्व थरांतील पत्रकार, लेखकांची गर्दी झाली होती. "एडिटर्स गिल्ड', "एनबीएसए' (टीव्ही चॅनेल्स संघटना) यांचे प्रतिनिधीही सहभागी होते. त्याचबरोबर काही स्वयंसेवी संघटनाही पुढे आल्या होत्या. कम्युनिस्ट पक्ष, कॉंग्रेस, आम आदमी पक्ष यांचे नेतेही सहभागी झाले होते. हे एक मुक्त व्यासपीठ होते. परंतु, केवळ विशिष्ट पक्षांचीच मक्तेदारी नको म्हणून भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनाही तेथे येऊन पत्रकारांबरोबर एकजूट दाखवावी यासाठी निरोप देण्यात आला होता; पण ते फिरकले नाहीत. सीताराम येचुरी, डी. राजा, कॉंग्रेसच्या शोभा ओझा ही राजकीय मंडळी आणि अनेक लहान- मोठे पत्रकार आणि पत्रकारितेत नुकत्याच पदार्पण केलेल्या तरुण महिला पत्रकारांनीही एक- दोन मिनिटे बोलून या हत्येचा निषेध केला. या सभेला मिळालेला प्रतिसाद अफाट होता आणि त्यात उत्स्फूर्तपणा होता. प्रेस क्‍लबच्या पलीकडेच माहिती व प्रसारण मंत्रालय असलेले "शास्त्री भवन' आहे, तेथपर्यंत प्रेस क्‍लबमधील "आवाज' पोचला की नाही माहिती नाही; पण त्याचा धसका मात्र त्यांनी घेतला असावा. 

प्रत्येक क्षेत्रातच "जयचंद', "मीर जाफर' असतातच आणि माध्यमांचे क्षेत्रही त्याला अपवाद कसे असेल? सरकारी बांडगुळे असलेल्या वृत्तवाहिन्यांनी "जयचंद' आणि "मीर जाफर'ची भूमिका पार पाडली. या सभेत राजकारण कसे होते, फक्त सरकारविरोधी राजकीय पक्षच हजर कसे राहिले, येथपासून प्रश्‍न विचारण्यास सुरवात झाली. एका वृत्तवाहिनीने तर प्रेस क्‍लब हा देशद्रोह्यांचा, डाव्या अतिरेकी मंडळींचा अड्डा कसा आहे हे पूर्वी म्हटले होते, त्याचा पुनरुच्चार केला. दिल्लीप्रमाणेच चंडीगड प्रेस क्‍लबनेही अशीच सभा आयोजित केली होती. त्याला त्या शहरातील संघ व भाजपच्या नेत्यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते; पण तेथेही ते फिरकले नाहीत. दिल्लीत संघाच्या प्रतिनिधींना प्रेस क्‍लबच्या अध्यक्षांनी न येण्याचे कारण विचारले असता, त्यांनी प्रकृती बरी नसल्याचे सांगितले. हे तपशील देण्याचे कारण एवढेच, की मूळ विषयाला बगल देणे, त्याला फाटे फोडणे आणि विषयांतर करून प्रतिस्पर्ध्यांना बदनाम करणे यात पारंगत असलेल्या मंडळींनी त्यांच्याकडील प्रभावी प्रचारतंत्राद्वारे मोहीम सुरू केली. यातूनच एका वाह्यात ट्विटरवरून वाद सुरू झाला.

या "ट्विटरवीरा'च्या ट्विटचा "मागोवा' खुद्द प्रधानसेवकही घेत असतात व म्हणूनच गौरी लंकेशच्या हत्येवर त्याने लिहिलेल्या अश्‍लाघ्य ट्विटनंतर प्रधानसेवक ते बंद करणार काय, असा सवाल करण्यात आल्यावर केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांसह भाजपचा प्रसिद्धी विभाग दिल्लीच्या पत्रकारांवर तुटून पडला. प्रधानसेवकांनी या वाह्यात माणसाच्या ट्विटचा मागोवा घेणे हे एकप्रकारे त्याला प्रोत्साहनच आहे आणि म्हणून त्यापासून प्रधानसेवकांनी स्वतःला दूर करण्याची कृती का केली नाही, असा सवाल पत्रकारांनी करताच "भक्तमंडळी' खवळली. त्यातच कॉंग्रेसचे उपद्‌व्यापी नेते दिग्विजयसिंह यांनी प्रधानसेवकांच्या विरोधातील एक ट्विट फेरप्रसारित करून नवीन वाद उत्पन्न केला. त्यावरही भाजपचे मंत्री व प्रवक्ते तुटून पडले. पण, प्रधानसेवक ज्याप्रमाणे एका वाह्याताच्या ट्विटचा "मागोवा' घेत असतात, त्याच न्यायाने दिग्विजयसिंह यांनाही दुसऱ्याचे ट्विट फेरप्रसारित करण्याचे स्वातंत्र्य नको काय? त्यावर एवढा थयथयाट करण्याचे कारण नव्हते. परंतु, प्रतिस्पर्ध्यांना नमविण्यासाठी भाजपने या मुद्द्याला वेगळेच वळण देण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत आणि त्याचाच भाग म्हणून "गौरी लंकेश नक्षलवादी होत्या आणि त्यांना नक्षलवाद्यांकडूनही धमक्‍या मिळत होत्या' वगैरे गोष्टींचा गवगवा सुरू झाला आहे. तपासात सत्य काय आहे ते समोर येईलच; पण अस्वस्थ भाजप आणि केंद्र सरकारने मात्र गौरी लंकेश हत्येच्या विरोधातील पत्रकारांच्या सभेची नको एवढी दखल घेतल्याचे दिसून आले आहे. विशेषतः सोशल मीडियावरून अनर्गळ पद्धतीने याबाबत प्रचार सुरू आहे. 

दिल्लीतील पत्रकारितेच्या संस्थांमध्ये प्रेस क्‍लब, प्रेस असोसिएशन, "आयडब्ल्यूपीसी' अशा काही संस्था मध्यममार्गी व उदारमतवादी विचार मांडणाऱ्या मंडळींच्या ताब्यात आहेत आणि त्या सत्तापक्षाच्या डोळ्यांत सातत्याने खुपत आहेत. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नेहरू मेमोरियल यांसारख्या संस्थांवर ज्या पद्धतीने सत्तापक्षाने कब्जा केला, त्याच पद्धतीने पत्रकारितेच्या संस्थाही पादाक्रांत करण्याचे सत्तापक्षाचे मनसुबे आहेत आणि अद्याप त्याला यश आलेले नाही. त्यामुळे विविध प्रसंगांतून त्यांची बदनामी करण्याची मोहीम सातत्याने राबवली जाते. गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या निमित्ताने या संस्थांवर हल्ले करण्याची संधी सत्तापरिवाराला मिळाली. मागेही याकूब मेमनच्या फाशीनंतरच्या बातम्यांचे वार्तांकन करण्यावरून "आज तक', "एनडी टीव्ही' या वाहिन्या आणि काही वृत्तपत्रांना केंद्राने नोटिसा काढल्या होत्या, त्यावर फेरविचार करून केवळ "एनडी टीव्ही'लाच एक दिवसाची प्रसारणबंदीची शिक्षा सुनावली गेली होती. तेव्हाही पत्रकारांनी एकजूट दाखवून तो दबाव हाणून पाडला होता. "एनडी टीव्ही'वर छापे टाकण्याच्या प्रकाराचाही असाच जोरदार विरोध करण्यात आला होता आणि यात सर्व प्रकारच्या व लहान- मोठ्या पत्रकारांना सहभागी करून घेण्यात या संस्थांना यश आल्याने सत्तापरिवारात अस्वस्थता आहे. आता गौरी लंकेश हत्येचे आणखी एक निमित्त मिळाले आहे.