अशा चलाख्या किती काळ करणार?

सोमवार, 4 सप्टेंबर 2017

औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, बांधकाम या सर्वच क्षेत्रांत गेली काही वर्षे मंदगती नोंदली गेलेली आहे. या परिस्थितीला काही प्रमाणात नोटाबंदीही कारणीभूत आहे. तरीही आपल्या निर्णयांचे समर्थन वेगवेगळ्या मुद्यांच्या आधारे करण्याचा सरकारचा खटाटोप सुरूच आहे.

इफ फॅक्‍ट्‌स डोन्ट फिट द थिअरी, 
चेंज द फॅक्‍ट्‌स ! 
- अल्बर्ट आइनस्टाइन.

देशातल्या वर्तमान नेतृत्वाच्या चलाख्यांना दाद दिली पाहिजे. एका बाजूला अर्थव्यवस्थेची घसरण थांबत नसताना दुसरीकडे चुकांचे समर्थन करण्याचे निगरगट्ट प्रकार सुरू झाले आहेत. २०१७-१८ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर घसरल्याची आकडेवारी सादर होऊनदेखील अर्थमंत्री आणि सरकारचे झिलकरी हा पूर्वपरिणामांचा भाग आहे, असे बिनधास्तपणे सांगत आहेत. इतक्‍या अजब तर्कशास्त्राचा किंवा निगरगट्टपणाचा प्रतिवादच होऊ शकत नाही. नोटाबंदीनंतर रद्द केलेल्या नोटांपैकी ९९ टक्के नोटा परत रिझर्व्ह बॅंकेकडे येऊन दात पडले तरी बोळके हातात धरून नोटाबंदीचे समर्थन चालू आहे. 

नोटाबंदीचे उद्दिष्ट लोकांना ‘उच्च-चलनी व्यवहारां’पासून(हाय कॅश ट्रॅन्झॅक्‍शन) ‘अल्प रोकड-चलन व्यवहारां’कडे वळविण्याचे होते असे धादांत खोटे बोलले जात आहे. ८ नोव्हेंबरच्या त्या(काळ)रात्री देशाचे ‘प्रधानसेवक’ टीव्हीच्या पडद्यांवर देवदूतासारखे अवतीर्ण झाले होते आणि त्यांनी तो नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. तेव्हा त्यांनी सांगितलेली तीन उद्दिष्टे सर्वांच्याच कानात अद्याप गुंजत असतील. भ्रष्टाचार व काळा पैसा रोखणे, दहशतवाद्यांना वेसण घालणे आणि नकली व बनावट नोटा नष्ट करणे ! प्रत्यक्षात काय झाले ते सर्व देश पाहातच आहे. ९९ टक्के नोटा रिझर्व्ह बॅंकेकडे परत आल्या. केवळ १६ हजार कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी शाबित झाल्या. याचा अर्थ देशात फक्त १६ हजार कोटी रुपयांइतकाच काळा किंवा बेहिशेबी पैसा आहे असे मानायचे काय ? ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटा छापण्यासाठी २१ हजार कोटी रुपयांचा खर्च आला तोदेखील सापडलेल्या बेहिशेबी पैशापेक्षा पाच हजार कोटी रुपयांनी जास्त आहे. हा पैसा तुमच्या-आमच्यासारख्या पगारदार आणि सरकारने वेठीस धरलेल्या करदात्यांच्या खिशातून गेला. मूळ उद्दिष्टेच पूर्ण होण्याची चिन्हे दिसेनाशी होताच प्रधानसेवकांनी वेगळा सूर लावला ! हा सूर होता ‘कॅशलेस’ अर्थव्यवस्थेचा. लोकांना नोटांची गरजच काय ? तुमचा मोबाईल म्हणजेच तुमची बॅंक आणि नुसत्या मोबाईलद्वारे तुम्ही सर्व पैशाचे व्यवहार विनारोकड करू शकाल असे प्रधानसेवकांनी टीव्हीवर अवतीर्ण होऊन सांगायला सुरवात केली. कमाल आहे. पहिल्या दिवशीचे उद्दिष्ट एक आणि काही दिवसांत दुसरेच काहीतरी ? कारण दहशतवाद कमी झाला नव्हता. मृत दहशतवाद्यांच्या खिशातून पहिल्या काही दिवसांतच २००० रुपयांच्या नोटा सापडल्या. त्यानंतर काहीच दिवसांनी २००० रुपयांच्या नोटेच्या बनावट नोटा पकडल्या. काळा पैसा व भ्रष्टाचार किती कमी झाला, हे प्रत्येकाने स्वतःच तपासावे. 

 थोडक्‍यात सरकारने उद्दिष्टे बदलण्यास सुरवात केली. याला ‘गोलपोस्ट’ बदलणे म्हणतात. म्हणजे तुम्हाला गोल करता येत नसेल तर गोलपोस्ट म्हणजे गोलाच्या जाळीचे स्थानच बदलत राहायचे ! त्यामुळेच ज्या दिवशी रिझर्व्ह बॅंकेने नोटाबंदीतून ९९ टक्के नोटा बॅंकेकडे परत आल्याचे जाहीर केले त्यादिवशी अर्थमंत्री सरकारची बाजू लढवताना चक्क खोटे बोलले. नोटाबंदीचे उद्दिष्ट हे लोकांना रोख किंवा रोकड व्यवहारांपासून रोकडविरहित व्यवहारांकडे नेण्याचे असल्याचे ते सांगू लागले. गंमत पाहा, जेव्हा घोषणा करायची असते तेव्हा प्रधानसेवक अवतीर्ण होतात आणि त्यातून झालेली फजिती सावरण्याची जबाबदारी मात्र बिचाऱ्या अर्थमंत्र्यांवर येऊन पडते. या पार्श्‍वभूमीवर देशाच्या मुख्य संख्याशास्त्रींनी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी जाहीर केली. विकासदर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १.४ टक्‍क्‍यांनी कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ७.१ टक्‍क्‍यांवरून ५.७ टक्‍क्‍यांवर तो घसरल्याचे ते म्हणाले. अर्थात या घसरणीचा व नोटाबंदीचा काही संबंध नाही असे त्यांनी सांगितले. ते किंवा त्यांच्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ ही जीएसटी किंवा नोटाबंदीच्या आधीपासून आहे यात तथ्य आहे; पण हे अर्धसत्य झाले. जर अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेतून जात असेल तर नोटाबंदीसारखे न पचणारे घास घेण्याचे कारण काय होते? मुळातच मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेवर अचानक आघात झाल्याने आणखी विस्कळितपणा निर्माण झाला हे तज्ज्ञ मान्य करतात; परंतु भविष्यात या सर्व निर्णयांचा लाभ होणार आहे, असेही त्याच दमात सांगताना आढळतात; पण त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत काय याचे उत्तर सोईस्करपणे टाळले जाते. औद्योगिक उत्पादनक्षेत्र, निर्यात, बांधकाम क्षेत्र या सर्वच क्षेत्रात गेली काही वर्षे मंदगती नोंदली गेलेली आहे. 

नोटाबंदीमुळे लोकांच्या विश्‍वासाला जो तडा गेला आहे तो अद्याप भरून आलेला नाही आणि त्यामुळेच ही अवस्था आणखी किती काळ टिकणार याचा अंदाज येईनासा झाला आहे. क्वचितच मौन सोडणाऱ्या माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी नोटाबंदीवर राज्यसभेत बोलताना काही कठोर शब्द वापरल्याने प्रधानसेवक त्यांच्यावर खवळले होते; परंतु मनमोहनसिंग यांनी नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेची अपरिमित हानी होण्याचा अंदाज व्यक्त करताना विकासदर किमान दोन टक्‍क्‍यांनी तरी घसरेल असे भाकीत केले होते आणि ते जवळपास खरे ठरले. नोटाबंदी आणि विकासदराच्या मुद्यावरून माध्यमांचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचा उपाय त्यांच्याकडे तयार होता. तो होता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तार व फेरबदलाचा. तत्काळ सरकारी प्रचारयंत्रणांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतची चर्चा सुरू केली. मग काय नोटाबंदी, विकासदराचे मुद्दे मागे पडले. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी जाहीरपणे हाच तर्क दिला. ते म्हणाले देशापुढील गंभीर समस्यांवरून लोकांचे लक्ष उडविण्यासाठी पंतप्रधानांतर्फे या चलाख्या केल्या जात आहेत आणि मंत्रिमंडळ फेरबदल हा त्या चलाखीचाच भाग.