राजकारणाचे हिंदोळे नि अंदाजांचे हेलकावे

उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतिपदांची निवडणूक, आर्थिक आघाडीवरील महत्त्वाच्या संभाव्य घडामोडी नि त्याचे दूरगामी परिणाम आदींचा विचार करता हे वर्ष कसे जाईल, याविषयी अंदाज बांधणे मोठे औत्सुक्‍याचे आहे.

नववर्षात प्रवेश करताना उत्कंठा असतेच! येणारे वर्ष कसे असेल याबाबत मनात विविध कल्पना, अंदाज, अपेक्षा, आकांक्षा असतात! ही नवी सुरवात शुभ असावी अशी सर्वांचीच मनोमन इच्छा असते. ती मनात बाळगूनच आपण नव्या वर्षात पदार्पण केले आहे. सर्वसाधारणपणे भूतकाळातील अनुभव, वर्तमानाचे वास्तव आणि त्याआधारे आगामी भविष्याचा वेध घेतला जात असतो. २०१६ व त्यातील घटना-प्रसंग-घडामोडी सर्वांनीच अनुभवल्या आहेत. त्यातून उत्पन्न झालेल्या परिस्थितीतून देश संक्रमण करीत आहे. याच्या आधारे भविष्याबाबत अंदाज बांधताना आगामी काळातील प्रमुख घडामोडी कोणत्या असतील याची दखल प्रथम घ्यावी लागेल. 

नव्या वर्षाच्या पदार्पणातच देशाला पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागत आहे. देशातील सर्वांत मोठे राज्य उत्तर प्रदेश, तसेच पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मणिपूर यांचा यामध्ये समावेश आहे. उत्तर प्रदेशावर कब्जा मिळवण्यासाठी केंद्रात सत्तारूढ भाजप, उत्तर प्रदेशातील दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्ष समाजवादी पक्ष (वर्तमान सत्तारूढ) आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यात मुख्य लढाई आहे. ही विलक्षण चुरशीची लढाई आहे. भाजपच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशातील बहुमतास वेगळे महत्त्व आहे, कारण त्याचा एक पैलू राष्ट्रीय राजकारणाशी जोडलेला आहे. तो पैलू राष्ट्रपतिपदाच्या आगामी निवडणुकीशी निगडित आहे. देशाच्या ‘प्रथम नागरिक’पदासाठीची निवडणूकही याच वर्षी आहे. वर्तमान राष्ट्रपतींची मुदत २४ जुलै रोजी संपत आहे. ही निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीने होते, म्हणजेच राज्यांतील विधानसभांचे आमदार यात मतदान करीत असतात. देशात ज्या पक्षाचे सर्वाधिक आमदार असतील, त्या पक्षातर्फे पुरस्कृत व्यक्ती राष्ट्रपतिपदी विराजमान होत असते.

सर्वसाधारणपणे केंद्रात सत्तारूढ पक्षातर्फे पुरस्कृत उमेदवारच आतापर्यंत निवडले गेले आहेत. ही बाब लक्षात घेता भाजपला उत्तर प्रदेशाची निवडणूक जिंकणे अत्यावश्‍यक आहे, ज्यामुळे त्यांना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी निर्णायक मताधार प्राप्त होईल. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची लगबग सुरू होईल व त्यामुळेच या निवडणुकांतील फलनिष्पत्ती महत्त्वपूर्ण राहील. या पार्श्‍वभूमीवर देशाचे आगामी राष्ट्रपती कोण, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थात कोणाच्या मनात कोणाचेही नाव असले, तरी सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्याच्या मनात जे नाव असेल ते अंतिम असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ही व्यक्ती कोण असेल, पुरुष की महिला हा पहिला सवाल मनात येतो. महिलांमध्ये सत्तारूढ पक्षाकडे अनेक नावे आहेत. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ही नावे चटकन समोर येतात. पुरुष नेत्यांची यादी लांबलचक आहे. त्यामुळे त्याबाबत अंदाज बांधणे अवघड आहे. म्हणूनच पक्षाच्या मुख्य नेत्याच्या मनात जी व्यक्ती असेल, त्या व्यक्तीकडेच हे पद जाईल हे निश्‍चित आहे. राष्ट्रपतिपदापाठोपाठ ऑगस्टमध्ये उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक असेल. सत्तारूढ पक्षाकडे बहुमत असल्याने त्यांच्याकडेच हे पद जाईल हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. या निवडणुकीत केवळ लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार मतदान करीत असतात. पुढील वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत होणाऱ्या सात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे ढोल या वर्षाच्या अखेरीला वाजू लागतील. त्यात गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि ईशान्येकडील चार राज्यांचा समावेश असेल.

इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण व विशेषतः राज्यकारभाराच्या दृष्टीने काही वेगळे निर्णय या वर्षात अपेक्षित आहेत. या वर्षापासून रेल्वे अर्थसंकल्पाचे वेगळे अस्तित्व नाहीसे होऊन तो केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन झाला आहे. अर्थसंकल्पाची तारीखदेखील निश्‍चित करण्यात आली आहे. या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला जाणार आहे. एक एप्रिल रोजी आर्थिक वर्षाला प्रारंभ होतो आणि त्याची सुरवात त्याच दिवसापासून व्हावी, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आणखी एक निर्णय अपेक्षित आहे व तो देशाचे आर्थिक वर्ष बदलण्याचा असेल. सध्या ‘एक एप्रिल ते ३१ मार्च’ असे आर्थिक वर्ष मानले जाते. भारतात अजूनपर्यंत तरी शेती हा अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधारस्तंभ मानला जातो आणि त्यामुळेच शेतीचे दोन प्रमुख हंगाम खरीप व रब्बी यांना आधारभूत मानून हे आर्थिक वर्ष निश्‍चित करण्यात आले होते. वर्तमान सरकारला त्यात बदल करण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी त्यांनी तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. त्या समितीने अहवाल सादर करून ही संकल्पना शक्‍य असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्यासाठी पूर्वतयारी करावी लागेल आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करविषयक आणि इतरही विविध कायदेबदल करावे लागतील, असे स्पष्ट करून मगच हा बदल करता येईल असे सुचविले आहे. म्हणजेच किमान या वर्षात तरी हा बदल शक्‍य होईल, असे दिसून येत नसल्याचे मानले जाते. 

याच मालिकेत या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत ‘जीएसटी’ म्हणजेच वस्तू व सेवाकर कायदा (जीएसटी) अमलात येऊ शकेल काय, असा अनुत्तरित मुद्दा समोर आहे. आपल्याला हवे ते निर्णय जोर लावून घेण्यावर वर्तमान सरकारचा आतापर्यंत भर दिसून आला आहे. कोणी विरोध केला की त्याची गणना ‘देशद्रोही’ म्हणून करणे, विरोधात जाणारे राजकीय पक्ष, नेते व राज्यांची सरकारे यांच्या मागे केंद्र सरकारी संस्थांचा ससेमिरा लावून देऊन त्यांना सळो की पळो करून सोडणे ही कार्यशैली सध्याच्या राजवटीत अवलंबिली जात आहे. त्यामुळेच ‘सप्टेंबरपर्यंत ‘जीएसटी’बाबत राज्यांनी निर्णय न घेतल्यास देशात करपद्धतीच अस्तित्वात राहणार नाही आणि ‘कर-अनागोंदी’ होईल,’ अशी धमकी अर्थमंत्री वारंवार देत आहेत; पण देशात न्यायसंस्था, राज्यघटना अद्याप अस्तित्वात असल्याचे विसरले जात आहे. त्यामुळेच देशात अस्तित्वात असलेली संघराज्य पद्धती, राज्यांचे अधिकार व त्यांना असलेली स्वायत्तता या गोष्टी विचारात न घेता केवळ लोकसभेत बहुमत आहे आणि अनेक केंद्रीय संस्था हातात आहेत म्हणून आपल्या मनातील गोष्टी करवून घेण्याचा अट्टहास केंद्रीय राजवटीला महागात जाऊ शकतो. संघराज्य पद्धती कमकुवत करण्याचे काही प्रयत्न सातत्याने झालेले असल्याने ते वेळीच न थांबल्यास केंद्र व राज्ये यांच्यातील सत्ता-समतोल बिघडण्याचा धोका नाकारता येत नाही. लोकसभा व राज्य विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा अट्टहास धरला जात आहे आणि त्यातून हे संबंध विकोपाला जाऊ शकतात.

अंतिमतः, नोटाबंदीच्या निर्णयातून चांगले घडेल अशी आशा-अपेक्षा करतानाच या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचे वस्तुनिष्ठ आकलन न करता ‘झाले ते चांगलेच झाले आहे’ असा अहंकारी पवित्रा घेतला गेल्यास वास्तवाकडे पाठ फिरवल्यासारखे होईल. या निर्णयामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करून सहनशील व संयमी जनतेला वर्तमान राजवट दिलासा देईल ही अपेक्षा!