नीरव मोदी आणि सरकारी बँकांचा दहशतवाद

अॅड. अंजली झरकर
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

त्या भूमिकेला अनुसरून आपण १९४८ ला समाजवादी आणि भांडवलशाही या दोन्हींचं मिश्रण असणारी “मिश्र अर्थव्यवस्था“ स्वीकारली होती. त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेत मूलगामी बदल घडवून आणण्यासाठी Reserve Bank of India (Transfer to Public Ownership) Act, 1948 अंतर्गत पहिल्यांदा रिझर्व बँकेच राष्ट्रीयकरण केल गेल आणि तिला मध्यवर्ती आर्थिक केंद्र बनवून  इतर सर्व बँकावर अंकुश ठेवण्याचे अधिकार दिले गेले. त्यासाठी खास banking regulation act सुद्धा पारित करण्यात आला तरीही स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एकच बँक तोपर्यंत रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणाखाली होती.

१९६९ साली जेव्हा इंदिरा गांधींनी बॅंकांच राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता तेव्हा त्यापाठीमागचा उद्देश स्पष्ट होता. खाजगी मालकी असणाऱ्या आणि फक्त धनाढ्य उद्योगपतीना झुकत माप देणाऱ्या बँकानी या भारत देशाच्या शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत केला पाहिजे. फाळणी नंतर पश्चिम बंगाल, पंजाब प्रांतात महिनोन महिने आर्थिक व्यवस्था लुळीपांगळी होवून गेली होती. फाळणीचे वार झेलून जखमी झालेल्या देशाला नव्या उमेदीने उभा राहण्याची गरज होती. त्यामुळे शेती आणि उद्योग दोन्हींचाही विकास झाला पाहिजे अशी भूमिका भारत सरकारने घेतली.

त्या भूमिकेला अनुसरून आपण १९४८ ला समाजवादी आणि भांडवलशाही या दोन्हींचं मिश्रण असणारी “मिश्र अर्थव्यवस्था“ स्वीकारली होती. त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेत मूलगामी बदल घडवून आणण्यासाठी Reserve Bank of India (Transfer to Public Ownership) Act, 1948 अंतर्गत पहिल्यांदा रिझर्व बँकेच राष्ट्रीयकरण केल गेल आणि तिला मध्यवर्ती आर्थिक केंद्र बनवून  इतर सर्व बँकावर अंकुश ठेवण्याचे अधिकार दिले गेले. त्यासाठी खास banking regulation act सुद्धा पारित करण्यात आला तरीही स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एकच बँक तोपर्यंत रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणाखाली होती. इतर बँका या खाजगी समूहाच्या मालकीच्याच होत्या आणि रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणाखाली काम करण्यास अनुत्सुक ही होत्या. त्यामुळेच वेगाने पावले उचलून  “बँकिंग कंपनी संपादन आणि हस्तांतरण अध्यादेश” (Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Ordinance) जारी करून  १९६९ सालचा देशाच्या जवळजवळ ७०% ठेवी जमा असलेल्या १४ मोठ्या खाजगी बँकांचा एका रात्रीत राष्ट्रीयकारण करण्याचा श्रीमती इंदिरा गांधी यांचा निर्णय जयप्रकाश नारायण यांच्या शब्दात पराकोटीची राजकीय प्रगल्भता (Masterstroke of political sagacity) दर्शवणारा निर्णय होता. 

याच्या जवळजवळ उलट निर्णय १९९० च्या दशकात मुक्त अर्थव्यवस्था अंगीकारून जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरण या तत्वांच्या अंतर्गत घेतला गेला तो म्हणजे खाजगी क्षेत्रातील बँकां चालू  करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने परवानगी देणे त्याचा परिणाम म्हणजे एक्सिस बँक, आयसीआयसी बँक, एचडीएफसी बँक या बँकांचा जन्म.

आता प्रश्न असा पडतो बॅंकांच राष्ट्रीयकरण झाल, त्यानंतर दोन दशकामध्ये पुन्हा खाजगी बँकांना परवानगी देखील देण्यात आली. यामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेच हित नेमक किती साधल गेल? या बँकांनी कितपत शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचा विकास केला? या  खाजगी बँका सरकारी झाल्यानंतर ही त्यांच्यामधला भ्रष्टाचार कितपत रोखला गेला आणि तो जर रोखला गेला नाही तर त्यामध्ये त्या त्या वेळची विद्यमान सरकारे का अपयशी ठरली? २०१२ ते २०१६ च्या काळात याच पब्लिक सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या बँकानी सुमारे २३,००० करोड रुपयांची रक्कम गमावली केवळ राजकीय आणि आर्थिक दबाव असणाऱ्या विजय मल्ल्या सारख्या हजारो ग्राहकांमुळे. १ लाखापर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त पैसे बुडवणाऱ्या ग्राहकांविरुद्ध आत्तापर्यंत जवळजवळ २५ हजाराच्या घरात गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि अशा गुन्ह्यांमध्ये विद्यमान खाजगी आणि सरकारी अशा बँकांचे सुमारे ४५० पेक्षा जास्त कर्मचारी सामील आहेत. अर्थात अशी फसवणूक खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या बँकांची झाली आहे परंतु सरकारी बँकाच्या बाबतीत ही प्रकाराने गांभीर्याने घ्यायची गरज आहे कारण या बँकांनी अयोग्य व्यक्तीना कर्जे देवून गमावलेली रक्कम देखील प्रचंड आहे.  

मुळात या बँका सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणल्या गेल्या ते त्याच्यावर सरकारचा वाचक राहावा, त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था सुधारावी, गरीब आणि शेतकरी वर्गाला त्यांनी उर्जित अवस्था आणावी या उद्देशाने आणि तरीही गरीबी, शिक्षण आणि इतर सोयी सुविधांच्या अभावावर मात करून मोठ्या उमेदीने घराची शेती भरभराटीला आणण्याचा किंवा नवीन उद्योग सुरु करण्याचा निश्चय केलेला एक मोठा तरुण आणि कष्टकरी वर्ग या बँकांच्या दाराशी महिनोन महिने कर्जासाठी ताटकळत उभा असतो त्याला मदत मिळत नाही. ६० ते ७० करोडची मालमत्ता दाखवून हजारो कोटीची कर्जे नीरव मोदी उचलतो आणि त्याला कसलीही खळखळ करता कर्जे मंजूर होतात. व्यवसाय दिवाळखोरीत निघाल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत असताना, त्यात ही परत किंगफिशर एअरलाईन्स च लायसन्स रद्द झाल्यावर देखील आयडीबीआयकडून विजय मल्ल्याला ९०० करोड च कर्ज मंजूर होत. एसबीआय सकट १७ बँकांच मंडळ त्याला कर्ज पुरवठा करत राहत ते कधीही परत न मिळण्यासाठी. तुम्ही बँक आहात. तुम्हाला कर्जे वाटण्याचा अधिकार दिला आहे खैरात म्हणून पैसा उधळण्याची मुभा दिलेली नाही. शिवाय ही खैरात वाटली जाते कारण बँक सरकार ची आहे. होवून होवून काय होईल फार तर बदली किंवा निलंबन. नुकसानीची जबाबदारी घ्यायला सरकार समर्थ आहे अशा प्रकारचा छुपा माज देखील असतो.

कुठलाही मोठा आर्थिक गुन्हा असू द्या त्याच्यामध्ये prime time role असतो तो बँकांचाच. कारण मोठमोठ्या झोल असणाऱ्या रकमा फिरवल्या जातात त्या बँकांच्या माध्यमातूनच. याला कायद्याच्या भाषेत money laundering अस म्हणतात. To launder money याचा अर्थ असा होतो  अवैध मार्गाने कमावलेला काळा पैसा बँकांच्या माध्यमातून फिरवून तो समाजमान्य अशा उद्योग धंद्यात गुंतवून पांढरा करणे. बर हा प्रकार फक्त भारतात होत नाही अगदी जगभरात चालतो. बर ह्या पैसा फिरवण्याच्या पद्धती किंवा modus operendi या वेगवेगळ्या असतात. आत्ताच्या नीरव मोदी केस मध्ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चा वापर करून तब्बल ११,००० कोटींचा घोटाळा केला गेला आहे. आता मुळात हा सगळा खेळ कसा झाला हे पाहण्या अगोदर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग काय असते आणि बँक ती कधी इश्श्यू करू शकते. हे समजून घ्याव लागेल. आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना buyer’s credit ही संकल्पना चांगलीच ठावूक आहे. देशातल्या उद्योग करणाऱ्या व्यक्तीस जर परदेशातून वस्तू आयात करायच्या असतील आणि त्याच्याकडे देण्यासाठी त्वरित पैसा शिल्लक नसेल तर तो परदेशातील बँकांकडून थोड्या काळासाठी Inter-bank rate प्रमाणे  short term credit घेतो. पण हे क्रेडीट त्याला मिळत त्याच्या बँकेने दिलेल्या लेटर ऑफ क्रेडीट किंवा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मुळे. थोडक्यात भारतीय उद्योजकाची इथली भारतातली बँक परदेशातल्या बँकेला किंवा तिथे कार्यरत असलेल्या भारतीय बँकांच्या शाखेला लेटर ऑफ अंडरटेकिंग द्वारे एक प्रकारची guarrantee  देते की तुम्ही तुमच्या ठिकाणचा जो माल भारतात आणायचा आहे त्याचे पैसे  त्या देशाच्या बँकांनी निश्चित केलेल्या Inter-bank  रेट प्रमाणे भरा. ते पैसे परत करण्याची जबाबदारी तो माल विकत घेणाऱ्याच्या वतीने आमची. आता inter-bank rate  प्रमाणे पैसे का भरायचे त्यासाठी अगोदर inter -bank रेट काय आहे हे समजून घ्याव लागेल. Inter-bank rate हा देशाच्या आर्थिक बाजारामधील सर्वसाधारण व्याजदराची सरासरी ठरवणारा बेंचमार्क रेट आहे. यावर त्या त्या देशातील आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकारी मंडळाचे नियंत्रण असते.

देशातील सर्व बँकांच्या ठेवी वरचे व कर्जावरचे व्याजदर कक्षेत घेवून, त्यानी स्वत:चे व्याजदर सादर केल्यानंतर एकाच इंटर-बँक  रेट ठरवला जातो. अर्थव्यवस्थेवर एकुणात असलेला विश्वास आणि बाजाराची तरलता पाहून बँका स्वता:चा व्याजदर कमी किंवा जास्त असा सादर करतात. हा रेट बेंचमार्क किवा रेफरन्स रेट म्हणून वापरतात. आपल्या भारतासाठी तो Miber (Mumbai Interbank Offered Rate) या नावाने ओळखला आणि वापरला जातो. लंडन शहरासाठी तो Libor (London Interbank Offered Rate), सिंगापूर साठी Sibor (Singapore Interbank Offered Rate) आणि आपल्या नीरव मोदी केस मध्ये उल्लेख आलेल्या Honkong शहरातील बँका साठी तो  Hibor (Hong Kong Interbank Offered Rate) या नावाने ओळखला जातो. थोडक्यात ह्या inter-bank रेट ने परदेशातून वस्तू आयात करताना बँकांमधल्या चढाओढीचा फटका न बसता  बऱ्यापैकी स्वस्त व्याज दरात दरात आयातदार कंपनीला किंवा व्यक्तीला फंड्स वापरता येतात. पंजाब नॅशनल बँकेने नवीन मोदीच्या वतीने जे LOU दिले त्याच्यावर विसंबून परदेशस्थ बँकांच्या शाखांनी नीरव मोदीच्या मालाचे पैसे निर्यातदाराला भरले. हे पैसे नीरव मोदी कडून  व्याजासकट वसूल करून LOU मध्ये नमूद असलेल्या कालावधी मध्ये PNB ने या परदेशस्थ बँकांच्या शाखांना भरणे अपेक्षित आहे  मात्र ते पैसे निरव मोदी ने पंजाब नॅशनल बँके परत केलेले नाहीत. (तीच ही ११ हजार तीनशे कोटींची कुप्रसिद्ध रक्कम) शिवाय हे जे LOU दिले गेले ते पूर्णपणे बनावट आणि बँकेला अंधारात ठेवून दिले गेले असे प्रथमदर्शनी आरोप आहेत. आता या केस मध्ये झालेली modus operendi क्रमाक्रमाने पहायची झाली तर त्याची क्रमवार संगती अशी लावता येईल.

  • पंजाब नॅशनल बँके च्या मुंबई तील ब्रीच कँडी शाखेतून २०११ ते २०१८ या कालावधीमध्ये नीरव मोदीला तब्बल १५० च्या घरात निरनिराळे buyer’s credit च्या रकमा उचलण्यासाठी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पुरवण्यात आले. त्याच्यासाठी कुठलही तारण नीरव मोदी कडून घेण्यात आल नाही.
  • लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ची संकल्पनाच मुळात कमी कालावधीच कर्ज उचलण्यासाठी केली असल्याने LOU वर उचललेलं क्रेडीट हे ९० दिवसाच्या आत फेडण अपेक्षित असत मात्र या प्रकरणात २०११ चे LOU सुद्धा २०१७  पर्यंत मुदत वाढवून वापरण्यात आले.
  • बँकेमध्ये हर एक प्रकारचे transaction नोंदवण्यासाठी काम्पुटराईज्ड़ प्रणाली वापरतात. त्यातही देशांतर्गत व्यवहार आणि देशाच्या बाहेरचे व्यवहार नोंदवण्यासाठी वेगवेगळे प्राधान्य क्रम असतात. ICICI, AXIS, DENA, PNB यासारख्या बहुसंख्य सरकारी आणि खाजगी बँकामध्ये तुम्हाला  इन्फोसिस ने तयार केलेले फिनॅकल कोअर बॅंकिंग सॉफ्टवेअर पाहायला मिळेल. हे सॉफ्टवेअर म्हणजे कुठल्याही बँके साठी त्यांची पूर्णपणे कोअर बॅंक सिस्टीम मानले जाते ज्यात बँकेच्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद असते.
  • नीरव मोदी प्रकरणात तुम्ही सातत्याने swift प्रणालीचा उल्लेख ऐकलय. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication हे जगभरातल्या बँकाना एकमेकांशी जोडणारी संगणक प्रणाली आहे. परंतु यात महत्वाची गोष्ट अशी की SWIFT द्वारे कुठल्याही प्रकारचा पैसा पाठवता किंवा आणता येत नाही. SWIFT द्वारे फक्त बँकांना पेमेंट च्या ऑर्डर्स सोडता येतात. या ऑर्डर्स सुद्धा गुप्त आणि सांकेतिक भाषेत असतात आणि ऑर्डर करणारा , ऑर्डर घेणारा आणि ती ऑर्डर तपासणारा अशा त्रिस्तरीय चाळणीतून पास झाल्याशिवाय ती ऑर्डर confirm समजली जात नाही. एकदा का ही पेमेंट ऑर्डर निश्चित झाली की  त्याच्या विश्वासहर्ते बद्दल कुठलीही शंका नसल्याने या ऑर्डर्स वरून पैसे सोडले जातात. पेमेंट ची ऑर्डर ज्या बँकेने सोडली आणि परदेशात ज्या बँकेला ती मिळाली त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या खात्यातून रक्कम सोडून त्याची CBS (कोअर बॅंक सिस्टीम) ला नोंद ठेवणे अपेक्षित असते.
  • PNB च्या घोटाळ्यामध्ये या swift च्या प्रणाली बरोबर छेडछाड करण्यात आली. याचाच अर्थ PNB च्या ब्रीच कँडी च्या ब्रांच मध्ये ज्यांच्याकडे swift च नियंत्रण होत ते लोक, hongcong मध्ये बसून swift  चे मेसेज घेणारे आणि ते मेसेज फोडून वाचणारे लोक आणि ऑर्डर पेमेंट वाचून त्याची खातरजमा करणारे लोक या सगळ्यांना आपण काय करीत आहोत या गोष्टीची कल्पना होती. ते नेमके कोण आणि त्याचं बँके मधील स्थान काय हे अजून उजेडात यायचं आहे. सध्या तरी PNB मधले कर्मचारी , निवृत्त उपव्यवस्थापक गोकुळदास शेट्टी हे लोक तपास यंत्रणांच्या रडार वर आहेत. आता या वादग्रस्त LOU द्वारे पेमेंट ऑर्डर्स swift च्या द्वारे पाठवून दिल्या आणि त्याच्यानुसार दुसऱ्या बँकांनी नीरव मोदी च्या निर्यातदाराना रक्कम अदा केली. 
  • पण या व्यवहाराची नोंद PNB च्या कोअर बँकिंग सिस्टीम मध्ये केली गेली नाही. मुळात PNB  ची कोअर बँकिंग सिस्टीम swift  ला जोडलेलीच नाही अस बँके कडून स्पष्टीकरण देण्यात आल आहे. पहिला  LOU छोट्या रकमेसाठी ( सुमारे ८०० करोड ) PNB कडून दिला गेला. जेव्हा या LOU मुदत संपली तेव्हा निरव मोदी कडून पैसे न आल्यामुळे PNB ने नीरव मोदीच्या कंपनीविरुद्ध legal action घेणे अपेक्षित होते मात्र एका बँके कडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी PNB च्या कर्मचाऱ्या कडून दुसऱ्या बँकेला नवीन कर्ज  देण्यासाठी LOU देण्यात आले. त्यामुळे हा एका बँकेतून कर्जा चा चेंडू दुसऱ्या बँकेत, तिथून पैसे क्रेडीट वर उचलल्या नंतर त्या बँकेचे पैसे फेडण्यासाठी परत तिसऱ्या बँकेत नवीन कर्जा साठी नवीन LOU देणे, LOU  ची कायदेशीर ९० दिवसांची मुदत संपल्यावर मुदत वाढवून घेणे, हे प्रकार २०११ ते १८ च्या दरम्यान सुरु राहिले. 
  • मग प्रश्न पडतो जे पैसे  गेल्या ७ वर्षात निरव मोदी कडून PNB कडे आले नाहीत  याची नोंद कशात केली गेली आणि कुठल्या नावाने? याबाबत चे कागदपत्र अजून उघड होणे बाकी आहे परंतु  शक्यता आहे की हे पैसे NPA (Non performing assets) या नावाने बँकेने नोंद करून दिली. याचा अर्थ कर्जदाराने कर्ज घेतले पण तो आता परत देत नाही सबब हे पैसे बुडीत खात्यात जमा. एकदा का कर्जे बँकेने बुडीत खात्यात दाखवले की त्याबाबत ची जबाबदारी बँक झटकून टाकते आणि सरकार ला त्याबाबत तजवीज करावी लागते.याचाच अर्थ कर्जे द्यायची,त्याबद्दल स्वत:च्या खिशात नीरव मोदी, विजय मल्ल्या सारख्या माणसांकडून मलिदा घ्यायचा, कर्जे बुडीत खात्यात जमा करून घ्यायची आणि सरकार ला सांगायचे फेडा याचे पैसे. याच कारणासाठी रिझर्व बँकेने नीरव मोदी चा घोटाळा उघड होण्याच्या आधी बँकांना स्वत:च्या बुडीत कर्ज खात्याचे तपशील उघड करून सांगावे लागतील असा नियम जारी केला होता. त्या नियमाचे उद्घाटन PNB ने निरव मोदी घोटाळा उघड करून जाहीर केले. याचा अर्थ सर्वसामान्य जनतेने अभी तो पिक्चर शुरू हुई है असा घ्यावा की काय इतपत शोचनीय परिस्थिती आहे.

पुन्हा इतका मोठा गैरव्यवहार घडत असताना बँकांचे व्यवस्थापन मंडळ इतकी वर्षे गप्प कसे होते, रिझर्व बँके कडे इतक्या ७ वर्षात जे अहवाल सादर करण्यात आले त्यात कुठलीही चूक कशी आढळली नाही, अर्थ खाते आणि सरकार मधल्या कुठल्या बड्या हस्तींचा या सगळ्यांना वरदहस्त होता या सारखे अनेक प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात फेर धरून आहेत. जरी सत्तेत असलेल्या भाजपने हा घोटाळा UPA च्या काळात झाला होता असे कानीकपाळी ओरडून जरी सांगितले आणि ते एक वेळ खरे जरी मानले तरी UPA ला नाकारून जेव्हा २०१४ ला ज्या भाजप च्या हातात लोकांनी सत्ता दिली त्या भाजपने आणि त्यांच्या अर्थ मंत्रालयाने २०१४ नंतर ३ वर्षे संशय असलेल्या आर्थिक अफरातफरीची अनेक प्रकरणे एक तर चौकशी विना स्थगित ठेवली आहेत किंवा त्याबाबतची कारवाई ज्या गतीने व्हायला पाहिजे त्या गतीने ती होऊ दिलेली नाही. याबाबत मोदी सरकार जनतेला उत्तर द्यायला नक्कीच बांधील आहे. सत्ता कुणाचीही असू द्या परंतु बँकावरची सरकारी मालकी कुठल्याच सत्ताधारी पक्षाला सोडवत नाही. बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले गेले त्यावेळची परिस्थती वेगळी होती आज सरकार नावाच्या पोलादी पडद्यामागे याच बँका आणि राजकारणातले गद्दार देशाला खड्ड्यात घालायला बसलेत तेव्हा बँकांच्या मागच हे “ सरकारी” नावच बिरूद का काढून टाकू नये? जवळ जवळ ८०% च्या घरात सरकार ची मालकी असलेल्या या बँकाची ही “सरकारी” नावाची गोंडस झुल फाडून कर्जवाटपा बाबतचे नियम अधिकाधिक पारदर्शी आणि कडक शिक्षेच्या नियमात का आणू नयेत? ज्याप्रमाणे खाजगी कंपनीच्या संचालक मंडळाला कंपनीने केलेल्या गुन्ह्याबाबत शिक्षेला आणि दंडाला पात्र व्हावे लागते त्याप्रमाणे या बँकामधील सरकारी मालकी कमी करून तिच्यावर काम करणाऱ्या संचालक मंडळाला आर्थिक गुन्ह्यासाठी कायदेशीर कारवाईला जबाबदार का धरल जावू नये ? कारण अस झाल तरच मी फक्त सरकारी खुर्ची वर बसलोय म्हणून माझ कुणी काही बिघडवू शकत नाही हा माज उतरु शकेल. बँकांना आपल्या सत्तेसाठी राबवून घ्यायचं, संचालक मंडळावर स्वत:च्या पक्षाचे हितसंबंध जपणारे अडाणी लोक बसवायचे, कर्ज देताना सगळा कायदा कोलावून कर्जे देवून टाकायची आणि वसूल न झालेली कर्जे बुडीत दाखवून त्यांची नुकसान भरपाई सरकार कडून घ्यायची. सरकार हे नुकसान भरपाई करत राहत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पणे सर्व सामान्य जनतेच्या खिशातून. हे अस विजय मल्ल्यापासून नीरव मोदीच्या खांद्यावरच ओझं समान्य जनतेने तिच्या खांद्यावर कुठपर्यंत वाहत राहायचं? आणि का वाहत राहायचं?

Web Title: Anjali Zarkar writes about Nirav Modi and PNB scam