पाशवी बलात्काराच्या छायेतील 'तिला' हवे आत्मबळ...

गोष्ट फार लांबची नाही. साधारणपणे 5-6 वर्षांपुर्वी पुण्यात घडलेल्या अनेक प्रकरणांपैकी एक प्रकरण. ठिकाण नेहमीचचं आपलं हिंजेवाडी. 

अमेरिकेवरुन भारतात वडिलांकडे आलेली तरुणी. नोकरीसाठी मुलाखत देण्यासाठी हिंजवडीत आली. मुलाखत संपल्यानंतर घरी जाण्यासाठी वाहन मिळेना तेव्हा मिळेल त्या कॅबमधे बसली. तिच्याबरोबर व्हायचं तेच झालं. पण तिच्यावर कॅब ड्रायव्हरने आणि त्याच्या मित्राने उपकार केले. श्‍वापदांनी उपभोग घेतला आणि जिवंत सोडून दिलं. मुलगी जीवानिशी वाचली याचचं आई-वडिलांनी समाधान मानावं अशी परिस्थिती. यानंतर चर्चा, कारवाया, गप्पा- टप्पा, बातम्या, सहानुभुत्या यांची नेहमीप्रमाणे लाट आलीच. तत्कालीन सरकारच्या काळातले गृहमंत्री उत्साहाने मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घ्यायला निघाले. याला मुलीच्या वडिलांनी स्पष्ट नकार दिला. या अशा भेटीतून स्वत:च्या पब्लिसिटीचा स्टंट घडवताना आपण पिडीत महिलेची ओळख उघड करतोय, याचं भान राजाच्या अधिकाऱ्यांना नसलं तरी स्वत:च्या अब्रुची लक्तरं गोळा करुन न्यायाच्या प्रतीक्षेत थांबलेल्या या राज्याच्या गरीब प्रजेला जरुर होतं. या प्रकरणात मुलीच्या कुटुंबीयांना धीर देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या खासगी सभेत मुलीचे वडील इतकंच म्हणाले होते - "ज्यांनी माझ्या मुलीवर असा अत्याचार केला ते लोक तडीपार गुंड होते. त्यांना जिल्ह्यातून तडीपार करण्याचा स्पष्ट सूचना असतानाही निव्वळ राजकीय वरदहस्तामुळे तत्कालीन पोलिस अधीक्षकाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली. जर त्यावेळी कायद्याचं पालन झालं असतं तर आज कदाचित कदाचित माझ्या मुलीवर ही वेळ आली नसती!'

आजची स्त्री कमावती आहे, स्वतंत्र आहे, शिक्षित आहे, पुढारलेली आहे, स्वयंपूर्ण आहे यात काहीच वाद नाही. तिची परिस्थती पूर्वीपेक्षा चांगलीच आहे आणि मर्यादित प्रमाणात का होईना; पण स्वयंनिर्णय घेण्याचे तिला अधिकार मिळत आहेत. परंतु आजची स्त्री स्वतंत्र असली तरी पूर्णपणे सुरक्षित नाही. शिक्षित स्वावलंबी असली, तरी मानसिक आणि भावनिक दृष्ट्या तिच्यावरचे पांगळेपणाचे संस्कार अजून पुसले गेलेले नाहीत. स्त्री स्वयंपूर्ण असली तरी तिच्यावरच्या अत्याचाराचा सामना करण्याचं शारीरिक आणि नैतिक बळ अजून हा समाज तिला देत नाही.

राष्ट्रीय गुन्हेनोंदणी विभागाच्या अहवालांनुसार 2011 ते 2015 या काळात स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रमाणात 41.7% वरून 53.9% इतकी वाढ झाली आहे. 3,27,394 प्रकरणे केवळ 2015 मध्येच नोंदविण्यात आल्या आहेत. यामधील केवळ बलात्काराचीच प्रकरणे आकडा सुमारे 35 हजार इतका आहे. 4,437 प्रकरणांमध्ये बलात्काराचा करण्याचा प्रयत्न पीडित मुलींच्या सुदैवाने सफल होऊ शकला नाही. 2015 या एकाच वर्षात बाईच्या अपहरणाच्या 59,277 केसेस नोंदवल्या गेल्या. स्त्रियांविरुद्धच्या गुन्ह्यात 7634 प्रकरणे हुंडाबळीची होती; तर 1,13,403 तक्रारी या घरगुती हिंसाचारांतर्गत नोंदविल्या गेल्या आहेत. ही आकडेवारी अर्थातच नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची आहे. भारतात हजारो गावांमध्ये अजून वीजही पोहोचलेली नाही, ज्या आदिवासी भागात अजून चालण्यासाठी रस्तेही झालेले नाहीत, दुर्गम पहाडी भागांत राहणाऱ्या महिलांवर होत असलेल्या अन्याय, अत्याचाराची खबरबात कोण घेणार? नोंदविण्यात न आलेल्या प्रकरणांचा आकडा काय असेल, याची फक्त कल्पनाच करता येऊ शकेल. हे आकडे, तक्ते, सांख्यिकी, ग्राफ येतच राहतात. यात नवीन काही नाही. मात्र हे आकडे दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. सरकार, कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणेचे प्रयत्न अजून तोकडे पडत आहेत, ही बाब यातून अधोरेखित होते. सरकार कुणाचेही येवो; पण स्त्रीवर होणारा अत्याचार हा सगळीकडेच लघुत्तम साधारण विभाजक असतो. हा कलंक प्रत्येक सरकार स्वत:च्या माथी मिरवत राहते.

बलात्कार करणारे गुन्हेगार कल्पनेच्या पलीकडे निर्ढावलेले आणि निर्दयी असतात. बलात्काराच्या खटल्यात बाईची साक्ष ग्राह्य धरण्याचा नवीन प्रवाह अनेक प्रकरणांच्या निरीक्षणामधून दिसून येतो. यामुळे तावडीत सापडलेल्या बाईचा उपभोग तर घ्यायचा; पण त्यांनंतर तिने बोभाटा करू नये म्हणून अमानुषपणे हालहाल करून तिचा खून करायचा. म्हणजे उद्या माझ्यावर बलात्कार झाला असं म्हणायला ती शिल्लकच नाही उरली पाहिजे, ही लिंगपिसाटांची नवी विकृती रुढ झाली आहे. कोपर्डी खटल्याच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महिला सुरक्षेचा विचार करायचा झाला तर सरकार आणि यंत्रणा जर त्यांच्यावर फक्त बाहेरून दबाव आणला तरच असे खटले फास्ट ट्रॅक मध्ये चालवणार का, असा प्रश्न निर्माण होतो. कोपर्डीमध्ये जी बळी गेली तीही एक निष्पाप मुलगीच होती. परंतु कोपर्डीसारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपीचा थांगपत्ताही लागत नाही. माध्यमांना अशा प्रकरणी संवेदनशील नसतात. साक्षीदार उघड फितूर होतात आणि आरोपी उजळ माथ्याने बाहेर पडतात. अशा प्रकरणांमध्ये सापडलेल्या अभागी जीवांची विटंबना तर मृत्यूनंतर सुद्धा चालू राहते. अशा अनेक प्रकरणांचं काय?

महाराष्ट्र स्त्रियांवरील अत्याचारांचं सर्वाधिक प्रमाण असणारं देशातलं 3 ऱ्या क्रमांकाचं राज्य झालं आहे. स्त्रियांविरुद्धच्या अत्याचाराचे 60 हजारांहून अधिक खटले राज्यभरातील कनिष्ठ आणि सत्र न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. बलात्काराच्या अक्षरश: शेकडो प्रकरणांचे खटले 10-10 वर्षे प्रलंबित आहेत. नव्याने येणाऱ्या खटल्यांची त्यात भर पडत राहते. आपल्या व्यवस्थेची क्रूर चेष्टा अशी आहे - बलात्कारानंतर ना तिची वैद्यकीय तपासणी वेळेत होते, ना प्राथमिक चौकशी अहवाल वेळेत नोंदविला जातो, ना तिला उपचार वेळेवर मिळतात, ना तिचा जवाब वेळेवर नोंदवून घेतला जातो. राजस्थानमधील कुप्रसिद्ध भवरी देवी बलात्कार प्रकरण माहिती आहे न? भवरी देवीने गावात होणारा बालविवाह रोखला म्हणून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. ती डोकं आपटून आपटून पोलीस स्टेशनसमोर रडली; पण तिची तक्रार नोंदवून घेण्याची तसदी यंत्रणेने घेतली नाही. वैद्यकीय तपासणी हा बलात्काराच्या प्रकरणाचा महत्वाचा पुरावा असतो. ही तपासणी करण्यासाठी देखील यंत्रणा पुढे येत नव्हती. कशी बशी तपासणी करायची ठरल्यानंतरा तिच्या अंगावरचे कपडे काढून घेतल्यानंतर तिला माणुसकी म्हणूनही दुसरे कपडे द्यायला कोणी तयार झलं नाही. सरतेशेवटी भवरी देवीने आपल्या डोक्‍यावरची ओढणी काढून अंगाला गुंडाळली होती आणि त्या अवस्थेत न्यायाची वाट पाहत ती स्टेशनच्या बाहेर उभी राहिली होती. पण हाच क्रम जर बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपीस लावायचा म्हटला तर आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करायला चटकन माणसे उपलब्ध असतात, त्याची समाजातली पत इज्जत जितकी मोठी असेल तितका ताफा त्याच्या सेवेला हजार राहतो. ते भाग्य तुडविल्या गेलेल्या बाईच्या नशिबी येत नाही. याला न्याय कुठल्या तोंडाने म्हणायचं? सिस्टीममध्ये काम करतो म्हणून आम्ही स्वत:चे डोळे कुठपर्यंत आणि किती झाकून घ्यायचे?

महाराष्ट्रात घडलेल्या काही कुप्रसिद्ध बलात्कार प्रकरणांपैकी काहींचा निकाल लागला तर काही खटले अजूनही प्रलंबित आहेत. ज्यामध्ये आरोपीला शिक्षा लागली असा आवर्जून नाव घेण्यासारखा खटला म्हणजे पुण्यातील नयना पुजारी रेप आणि मर्डर केस. सदर केसमधील महिलेचा तिघा आरोपींनी सामूहिक बलात्कारानंतर निर्घृणपणे खून केला. या केसमधील तिन्ही आरोपींना सत्र न्यायालयाने मे 2017 ला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. या गुन्हेगारांनी नयनाला मारण्यापूर्वी एका 22 वर्षीय मुलीवर असाच बलात्कार करून तिची हत्या केली होती. ही कबुली त्यांनी पोलिसांना दिली. हा निकाल बलात्कारानंतर तब्बल 9 वर्षांनी लागला. अनेक खटल्यांना व्यवस्थेमधील पळवाटांमुळे विलंब होतो. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार ऐनवेळी फितूर होतात. केस फिरते, निकाल उलटतात. इतकी वर्षे हेच सुरु आहे. यात बदल काहीच नाही. अशा प्रकरणांची सुनावणी  जास्तीत जास्त वेगाने होईल, हे प्राधान्याने बघण्याची जबाबदारी शासन आणि कायद्याची आहे. त्यांनी ती पार पाडावी.

गुरग्राममध्ये 8-9 महिन्यांपूर्वी एक बलात्काराचे प्रकरण घडले. ती पिडीत मुलगी साधारणपणे 20-22 वर्षांची. तिचं बाळ साधारण 9 महिन्याचं. आदल्या रात्री ती शेजाऱ्याबरोबर भांडण झालं म्हणून रागारागात बाळाला घेवून सासू सासऱ्यांच्या घरी जायला निघाली. रागाच्या भरात आत्ताच जाणार म्हणून निघालेली ती राष्ट्रीय महामार्गावर (8) पहिल्यांदा एका ट्रकमध्ये बसली. पण थोडं अंतर गेल्यावर ती उतरली. कारण ट्रक चालक मद्यपी होता आणि त्याची वागणूक असभ्यपणाची होती. खाली उतरून वाट पाहत असताना तिला रिक्षा दिसली. हात दाखवून तिने रिक्षा थांबवली. त्या रिक्षात रिक्षावाला आणि दोन प्रवासी होते. रिक्षा काही अंतर तर ठीक चालली. त्यानंतर ड्रायव्हरने यु टर्न घेतला. पुढचं सांगण्यासारखं नाही. रिक्षा आडबाजूला नेली. बाळ रडत होतं. त्याच्या तोंडावर हात दाबला. आळीपाळीने मजा घेऊन झाली. त्या बाळाला सिमेंट कॉन्क्रीटच्या रस्त्यावर फेकून दिलं. इवलंसं ते बाळ तिथेच खलास झालं. तिच्यावर उपकार म्हणजे तिला जिवंत सोडण्यात आलं. प्रश्न असा पडतो की अगदी मध्यरात्री च्या सुमारास ती मुलगी अशा रिक्षात बसते. रिक्षामध्ये 3-3 पुरुष बसलेले असताना ही आत पाऊल टाकते. रात्रीच्या सुमारास रिक्षाने जाणाऱ्या बाईला सोडण्याइतक्‍या चांगुलपणाची अपेक्षा ही आजच्या घडीला अशक्‍य कोटीतील आहे.

बलात्कार करण्यात येत असतानाच आरोपीला बाईने ठार मारले, असे तर कधीच आढळत नाही. मुळात असे प्रसंग आणि वेळ सांगून येत नाही. येते तेव्हा  स्वत:जवळ कुठली बाई हत्यार बाळगत नाही. तिला  मुळात प्रतिकार करता येत नाही. का? तर ती दुबळी पडते. दुबळी का पडते, कारण लहानपणापासून तिला अशा प्रसंगासाठी तयार राहाण्याचं शिक्षण कधीही दिल जात नाही. सुज्ञ आणि सुजाण पालकांनी जरा विचार करावा. घरात मुलगी आणि मुलगा असेल तर मुलाला खेळणी देताना सुद्धा विमान, हेलिकॉप्टर, मोटर्स , बंदुका, पिस्तुल, बाईक अशी खेळणी घेऊन देणाऱ्या तुम्ही मुलीला बाहुली, घरकुल, ठकीच्या लग्नाचा सेट या पलीकडे दुसर काय घेवून दिलं आहे आजपर्यंत? 'मुलाने पायलट व्हावं, वकिल व्हावं, इंजिनिअर व्हावं, सैन्यात भरती व्हावं. त्यासाठी लागणार ट्रेनिंग आम्ही देऊ. मिलिटरी स्कूलचा खर्च आम्ही उचलु. पण मुलीला साडीच नेसायची आहे. स्वयंपाकच शिकायचा आहे. घरकामच करायचं आहे. तिला सुंदर, नाजूक परीच ठेवायचं आहे. नाहीतर कोण लग्न करेल तिच्याशी? मुलगी का कुस्ती खेळते? बॉक्‍सिंग खेळते ? ती का मिलिटरी स्कूल ला जाईल ? ती का वैमानिक बनेल? तिला कशाला हवा सेल्फ डिफेन्स? तू मूर्ख आहेस, तू दुबळी आहेस, तुझ्या अंगात ताकद नाही, तुझं काम लग्न करून मुल जन्माला घालण, नवरा, सासरच्या लोकांची सेवा करं हे आहे. तुला कशाला काय शिकवायला पाहिजे?,' हे शब्द कुणी बोलून दाखवत नाहीत. पण मुलीबद्दलची भावना मात्र तीच असते.

झाशीची राणी, महाराणी ताराबाई, अहिल्याबाई होळकर, राणी रुद्रम्मा देवी अशा स्त्रिया इतिहासात झाल्या. ज्यांनी संसार तर चालवला पण तलवारीच्या धारेवर भल्या भल्या उर्मट राज्यव्यवस्थांना धडा शिकवला. भारतास हा गौरवशाली वारसा आहे. मग आजच ही पराभूत मानसिकता कशासाठी ? आपण मुलीला घराबाहेर सोडलं, शिक्षण दिलं, बरोबरीचा हक्कपण दिला. मात्र आपण तिची मानसिकता बदलली का? आपल्या मुलींची मानसिकता बाहेरच्या जगात वागायला बोलायला आवश्‍यक असणारी, वेगवेगळ्या प्रलोभनांना बळी न पडणारी, खरा चेहरा आणि फसवा चेहरा ओळखता येण्याइतकी सक्षम झाली आहे का? सहज मुली फसवल्या जातात. लग्नानंतर नवऱ्याचे शारीरिक, मानसिक अत्याचार आणि छळ सहन करतात. सोसलं नाही तर आत्महत्या करतात. ही परिस्थती मुळापासून बदलली गेली पाहिजे. बाईचं सक्षमीकरण तिच्या घरातूनच सुरु व्हावयास हवे. प्रत्येक मुलीला तिचं आयुष्य आनंदानं जगण्याचा हक्क आहे. हा हक्क जर तिच्यापासून कुणी हिरावून घेत असेल, तर त्याच्याविरुद्ध लढा देण्याचं कसब तिच्याकडे नक्कीच आहे, याची तिला जाणीव करून दिली गेली पाहिजे. यासाठी तिला आवश्‍यक प्रशिक्षणही मिळाले पाहिजे. हीच या बदलत्या काळाची खरी गरज आहे.