गुरमेहर कौर: अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा राजकीय ढोल

योगेश परळे
गुरुवार, 2 मार्च 2017

गुरमेहर कौर नावाच्या एका सामान्य विद्यार्थिनीने अभाविप वा पाकिस्तानविषयक व्यक्त केलेले मत हा या वादळाच्या केंद्रस्थानी असलेला विषय नाहीच. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासंदर्भातील सोयीनुसार ठरणारी भूमिका हादेखील यासंदर्भातील वादाचा केवळ एक घटक आहे. देशातील शैक्षणिक विश्‍वामध्ये सध्या सुरु असलेली संघर्षपूर्ण घुसळण व त्याचे राजकीय क्षितिजावर त्याचे उमटणारे पडसाद हा या इतर घटकांपेक्षा जास्त महत्त्वाचा विषय आहे

""केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) एकहाती राज्य आल्यानंतर आलेल्या असहिष्णुतेच्या विध्वसंक प्रलयामध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये आणखी एका वादळवणव्याची भर पडली. गुरमेहर कौर या अवघ्या वीस वर्षीय विद्यार्थिनीने मी दिल्ली विद्यापीठाची विद्यार्थिनी असून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) या संघटनेस घाबरत नसल्याची घोषणा केली; आणि या एका हाकेसरशी अवघा देश सोशल मिडीया व केंद्र सरकारच्या निर्दय दमनशाहीविरोधात एकवटला. माध्यमांनी या घोषणेस वडवानलाचे रुप दिले. देशातील विविध भागांत सरकारने संधी नाकारलेल्या "नाही रें'च्या असंतोषाचे वणवे पेटले व त्या रौद्रभीषण संगरामध्ये सरकार जळून खाक झाले. देशासाठी प्राण वेचलेल्या हुतात्म्याच्या कन्येची अक्कल काढणारे "ट्रोल्स'ही या जगड्‌व्याळ प्रपातामध्ये जळमटासारखे वाहून गेले आणि भारत पुन्हा एकदा समाजवाद व सहिष्णुतेच्या मार्गावर नवी वाटचाल करण्यास सज्ज झाला''. (थोडक्‍यात, सरकार बदलले!)

दुदैवाने, या स्वप्नरंजनाचाही गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यामधील कन्हैय्या कुमार प्रकरणाप्रमाणेच अवचित रसभंग झाला आहे.

या प्रकरणात बिचाऱ्या गुरमेहरची वैचारिक कुवत स्पष्ट झालीच; शिवाय इतरही जुनेच मुद्दे पुन्हा एकदा नव्या जोमाने प्रकाशात आले आहेत. या मुद्यांना गेल्या अनेक दशकांमधील वैचारिक संघर्षाची पार्श्‍वभूमी आहे; तसेच राजकीय भूमिकांचे कोंदणही आहे. गुरमेहर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि ट्रोलिंग, गुरमेहरलाला मिळालेली बलात्काराची धमकी, गुरमेहरने युद्ध व पाकिस्तानसंदर्भात व्यक्त केलेले अतिबाळबोध विचार, देशातील शैक्षणिक विश्‍वात नव्या तीव्रतेने होणारी राजकीय व वैचारिक घुसळण, कुंपणावर बसलेल्या जावेद अख्तर यांच्यासारख्या स्वघोषित विचारवंतांनी तिला दर्शविलेला अनाहूत पाठिंबा अशा अनेक घटकांचा या पार्श्‍वभूमीवर विचार करणे आवश्‍यक आहे. मात्र या मुद्यांच्या विश्‍लेषणाआधी यासंदर्भातील दोन महत्त्वपूर्ण मुद्यांसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करणे आवश्‍यक आहे.

गुरमेहरला मिळालेली बलात्काराच्या धमकी ही सर्वथा घृणास्पद बाब आहे, यात कोणतेही दुमत असू शकत नाही. ही धमकी दिलेल्यास त्वरित कठोरतम शासन व्हावयासच हवे. मात्र याची तक्रार तिने प्रथमत: दिल्ली पोलिसांकडे न करता महिला आयोगाकडे का केली, हे स्पष्ट होत नाही. असो. गुरमेहरचे पिता कॅप्टन मनदीप सिंग यांनी देशासाठी बलिदान दिले आहे; व त्यासाठी या देशाने या कुटूंबाचे आजन्म ऋणी रहावयास हवे. या हौतात्म्याची कशाशीही तुलना होणे शक्‍य नाही; व म्हणूनच त्या पवित्र त्यागाची किंमतही ठरविता येत नाही. पितानिधनाचे दु:ख अकाली सहन कराव्या लागलेल्या गुरमेहर या निष्पाप मुलीविषयी आत्मीयता असावयासच हवी. मात्र या आत्मीयतेमुळे गुरमेहरचे कुठलेही कृत्य हे मूर्खपणाचे आहे, असे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार लोकशाहीमध्ये कोणीही गमावित नाही, हे भान ठेवणे आवश्‍यक आहे.

वस्तुत: कोणत्याही घटनेचे भावनारहित वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी माध्यमांची आहे. मात्र माहितीच्या उसळलेल्या या महापुरात माध्यमांकडून अशा विवेकाची अपेक्षा ठेवणे सर्वथा मूर्खपणाचे लक्षण म्हणावे लागेल. आजची माध्यमे ही घटनेचे तटस्थ वार्तांकन करणारी संस्था राहिली नसून राजकीय/सामाजिक वादांची रक्तलांछित मढी उकरुन त्यावर जगणारी अधाशी गिधाडे बनली आहेत. अर्थातच, माध्यम व्यवस्थेच्या विश्‍वासार्हतेचा बुरुज वेगाने ढासळत असताना माहितीच्या पृथ:करणाची जबाबदारी ही सोशल मिडियाने घेतली आहे. गेल्या दशकभराच्या काळात सोशल मिडियाचा झालेला उदय ही माध्यमांच्या "संस्थात्मक विश्‍वार्हते'च्या मुळावर येणारी एक बाब ठरली आहे; याचबरोबर सोशल मिडीयाचा हा पर्याय केवळ वैचारिक वा अन्य हितसंबंधांवर आधारलेल्या सोयीच्या राजकीय भूमिकांना त्वरित नग्न करण्यामध्येही कमालीचा यशस्वी ठरला आहे. "माहिती स्वतंत्र करणारा' हा पर्याय नागरिकांचे सक्षमीकरण करणारा आहे; शिवाय तो कोणत्याही विशिष्ट विचारप्रवाहास न नाकारणारा आहे. राजकीय भूमिका मांडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देणारा तो आहे; आणि म्हणूनच प्रचलित माध्यमशाहीच्या तुलनेत लोकशाहीच्या अधिक जवळचा आहे. अर्थातच, सोशल मिडीयाचे हे विश्‍व अद्यापी पूर्णत: समंजस व विवेकशील झालेले नाही; यामुळेच एकीकडे ते ज्ञान मुक्त करणारे ठरत आहे, तर दुसरीकडे प्रस्थापित माध्यमे कदापि थारा देणार नाहीत; अशा अत्यंत वैयक्तिक चिखलफेकीचे केंद्रही ते ठरत आहे. परंतु, शिवीगाळ, धमक्‍या अशा बाबींना सध्या सोशल मिडियावर स्थान मिळत असले; तरी त्यामुळे या नव्या माध्यमाचे महत्त्व कमी होत नाही. जात, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयत्व, शिक्षण अशा कोणत्याही अडसरास भीक न घालता कोणत्याही नागरिकास कोणत्याही विषयासंदर्भात मुक्तपणे व्यक्त होण्याची समान संधी देणारा हा पर्याय आहे. मात्र आपल्या भूमिकेची संपूर्ण जबाबदारी केवळ आपल्यासच स्वीकारावयास लावणारा हा पर्याय आहे. अर्थात आपली राजकीय भूमिका उघड झाल्यानंतर त्यास मिळणारी प्रतिक्रिया वा प्रतिसाद हादेखील व्यक्त होणाऱ्या इतर लोकांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणारा आहे. अशा वेळी सोशल मिडीया या पर्यायास शिव्याशाप देऊन; वा दुसऱ्या विचारप्रवाहाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना "ट्रोल' म्हणून त्यांचे महत्त्व कमी करता येणार नाही. गुरमेहरच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकरणाचा या पार्श्‍वभूमीवर करणे आवश्‍यक आहे!

"माझ्या वडिलांचा बळी पाकिस्तानने घेतला नाही; तर युद्धाने घेतला,' अशा आशयाची भूमिका गुरमेहरने सोशल मिडीयावरुन मांडली. सोशल मिडीयावरुन तिच्या या भूमिकेस प्रचंड विरोध व्यक्त करण्यात आला. कुठे उपहासाचा सूर उमटला; तर कुठे वैचारिक क्रूरता दिसून आली. मात्र तिची ही भूमिका मान्य नसलेल्या सर्वांनाच "ट्रोल' ठरविण्यात आल्याने गुरमेहर व तिच्या धंदेवाईक पाठीराख्यांचा दांभिकपणाच उघड झाला. क्रिकेटपटू वीरेंद्र सेहवाग, अभिनेता रणदीप हुडा यांसारख्या अनेकांनी गुरमेहरच्या या अवसानामागील वैचारिक फोलपणा दाखवून दिला. मुळात हा न्याय लावायचा झाल्यास, जगात कुठल्याच गोष्टीची जबाबदारी ठरविणे अशक्‍य होऊन बसेल! यामुळेच गुरमेहरची ही मांडणी म्हणजे कर्त्याशिवाय इतिहास घडविण्याचे असे अजब तर्कट दिसते. शिवाय, गुरमेहरचा हा दावा पाकिस्तानला युद्धाच्या एकतर्फी पातकातून सर्वस्वी मुक्त करणारा आहे. भारताच्या फाळणीपासून आत्तापर्यंत पाकिस्तानने लादलेली युद्धे भारतास करावी लागली आहेत, हा स्पष्ट इतिहास आहे. मुळात, गुरमेहरचे वडिल हे कारगिल युद्धात लढताना हुतात्मा झाले; वा दहशतवाद्यांशी लढताना हुतात्मा झाले, या बाबीपेक्षा महत्त्वाचे अनेक मुद्दे या वरवर निष्पाप वाटणाऱ्या वाक्‍यामागे दडलेले आहेत. (अर्थात, ती या बाबतीत खोटे बोलली आहे, यात काहीही शंका नाहीच.) युद्ध ही किमान दोन देशांमध्ये घडणारी गोष्ट आहे. भारत व पाकिस्तान असे दोन देश युद्ध करत असताना त्यामध्ये कोणीही बळी गेले; तर जबाबदारी या दोन्ही देशांची आहे, असे दर्शविण्याचा प्रयत्न यामधून दिसून येतो. गुरमेहरला असेच म्हणावयाचे असेल; तर तिच्या पित्याच्या हौतात्म्याचा अपमान तिच्यापेक्षा जास्त कोणीही केला नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. याशिवाय "आता दोन्ही देशांमधील सरकारांनी नाटकीपणा थांबवावा व समस्या सोडवावी. राज्यपुरस्कृत दहशतवाद आता बास,' असे तारेही कौर बाईंनी तोडले आहेत. दुसऱ्या वाक्‍याकडे काळजीपूर्वक पाहिले असता त्यामध्ये कोणत्याही एका देशाचे नाव घेतलेले नाही, हे स्पष्टच आहे. भारताकडूनही राज्यपुरस्कृत दहशतवादाचे धोरण अवलंबिले जाते, असे गुरमेहरला म्हणावयाचे आहे काय? तिचे असे मत असल्यास संयुक्त राष्ट्रसंघात आत्तापर्यंत पाकिस्तानकडून वारंवार करण्यात आलेला दावाच ती करत आहे, ही बाब ध्यानी घ्यावयास हवी. हा केवळ भारतीय लष्कराचाच नव्हे; तर एकंदर देश म्हणून भारताने आत्तापर्यंत केलेल्या ऐतिहासिक वाटचालीचा अपमान आहे. अशा वेळी भारतीय सैनिक हे बलात्कारी आहेत, असे म्हणणाऱ्या कविता कृष्णन या बाईंचा पाठिंबा गुरमेहरला लाभला नाही, तरच ते आश्‍चर्य मानावे लागेल. भारतीय लष्कर हे बलात्कार करणाऱ्यांचे लष्कर नाही, हे मान्य असल्यास या मांडणीमधून अन्य तीनच निष्कर्षच निघू शकतील. गुरमेहर ही अज्ञानी आहे, तिच्या निष्पाप राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा कोणीतरी वापर करुन घेत आहे; अथवा ती खुद्द स्वत:च्या वडिलांच्या हौतात्म्याचा वापर राजकीय वाटचालीसाठी फायदा करुन घेणारी निर्ढावलेली तरुणी बनली आहे, हे तीनच निष्कर्ष यामधून निघू शकतील. या तीनपैकी पहिले दोन निष्कर्ष काढणाऱ्यांना तिच्याविषयी थोडी सहानुभूती आहे, असेच म्हणावे लागेल!

गुरमेहर ही एका वीरपित्याची कन्या आहे, हाच एकमेव मुद्दा तिच्याविषयी असलेल्या सहानुभूतीचे खरे कारण आहे. अन्यथा "सिमी'सारख्या मूलतत्त्ववादी मुसलमानी संघटनेचा माजी सदस्य असलेल्या सईद कासीम इलयास याचा मुलगा असलेल्या उमर खलिद याच्या भूमिकेत व गुरमेहरच्या भूमिकेत फारसा बदल नाही. यामुळे तिच्यावर झालेली टीका ही तुलनात्मकदृष्टया मवाळ आहे. गुरमेहर ही नि:संशय एका वीरपित्याची कन्या आहे. मात्र याचा अर्थ तिच्यावर टीका केली जाऊ शकत नाही, असा नक्कीच नाही. याशिवाय, ती एक स्त्री आहे, या मुद्यास तर काहीही अर्थ नाही. मी वीरपित्याची कन्या आहे; तेव्हा माझ्यावर कठोर टीका केली जाऊ नये, असा सूर तिच्या भूमिकेमधून दिसून आला आहे. "तुम्हांला अडचणीचे वाटत असेल; मला वीरकन्या संबोधू नका. मला गुरमेहर म्हणूनच संबोधले जावे,'' असे तिने म्हटले असले; तरी सेहवाग याने केलेल्या टीकेस उत्तर देताना "एखाद्याच्या पित्याच्या मृत्युचा फायदा घेत त्याची चेष्टा उडविणे योग्य आहे काय,' अशी प्रतिक्रिया तिने व्यक्त केली. सेहवाग याने गुरमेहरच्या वडिलांवर टीका केली नव्हतीच; मात्र तिच्या पाकिस्तानपूरक मांडणीमधील फोलपणाही त्याने दाखवून दिला होता. अशा वेळी, आपल्या वीरपित्याच्या पवित्र प्रतिमेचा आश्रय घ्यावयाचा; आणि इतर वेळी त्याने ज्या संस्थेसाठी बलिदान देऊन हा गौरव प्राप्त केला; त्याच संस्थेचा अपमान करावयाचा, हे धोरण अज्ञानातून आले आहे, असे धरले; तरी ते दुटप्पीच आहे. या न्यायाने मग कोणावर टीका करण्याचीही सोय राहणार नाही. उद्या कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी "माझ्या घराण्याने या देशासाठी बलिदान दिले आहे, तेव्हा माझ्यावर टीका करु नका,' असे म्हटल्यास ते योग्य होईल काय? शौर्य व मूर्खपणा या प्रवृत्ती आहेत. एखाद्या कुटूंबामध्ये एखादी पिढी शूर निघेल; तर दुसरी मूढ निघेल. त्यांचे मूल्यमापन स्वतंत्ररित्या करणेच आवश्‍यक आहे.

मुळात, तुमच्या एखाद्या भूमिकेवर सोशल मिडियामधून कोणत्याही कारणास्तव कठोर टीका करण्यात आली; तर प्रस्थापित माध्यमांप्रमाणे त्यास मुळात अनुल्लेखाने मारण्याची सोय या नव्या पर्यायात राहिलेली नाही, याची जाणीव ठेवावयास हवी. या टीकेस "ट्रोलिंग' म्हणा, अथवा अन्य काही; सोशल मिडीयाच्या उन्मुक्त अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा तो आविष्कार आहे, हे सत्य नाकारता येणार नाही. याच पार्श्‍वभूमीवर "ट्रोलिंग विरुद्ध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या'चा या मुद्याचे विश्‍लेषण करणे निकडीचे आहे. आपले मत व्यक्त करणे, हा घटनादत्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आविष्कार; आणि इतरांनी त्यावर केलेली टीका म्हणजे ट्रोलिंग, बुलिंग, दडपशाही, गळचेपी (आणखी बरेच काही...) अशी भूमिका घेणाऱ्यांचा सोशल मिडीया आदर ठेवत नाही, हे बऱ्याचदा दिसून आले आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीमधील प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी यासंदर्भात व्यक्त केलेली भूमिका वानगीदाखल पहावयास हरकत नाही. सेहवागसह ऑलिंपिक पदक विजेता कुस्तीपटू योगेश्‍वर दत्त यांनी गुरमेहरच्या भूमिकेवर टीका केली. यावर अख्तर यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया अगदीच मासलेवाईक आहे! "जेमतेम शिक्षण झालेला एखादा खेळाडू वा कुस्तीपटू एका हुतात्म्याच्या शांतताप्रिय मुलीस लक्ष्य करत असेल; तर ते मी समजू शकतो. मात्र काही शिक्षित लोकांनाही काय समस्या आहे, ते समजत नाही.' असे अख्तर म्हणाले. मुळात मत व्यक्त करण्याचा व शिक्षणाचा काय संबंध आहे? शिवाय, अख्तर यांचे हे मत भारतास ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये पदके मिळवून दिलेल्या कुस्तीपटूंबद्दल आणि एका अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्रीने गौरविण्यात आलेल्या क्रिकेटपटूबद्दल आहे. कोणाला अपमानित करता? देशाचा मान वाढविणाऱ्यांना? यामधून अख्तर यांचा "लोकशाहीमध्ये मत स्वातंत्र्य सर्वांना असू नये,' असा छुपा पूर्वग्रह तर दिसतोच; शिवाय भिन्न विचार व्यक्त करणाऱ्यांना अपमानित करण्याची सडकी मनोवृत्तीही स्पष्ट होते. मात्र या प्रतिक्रियेमधून अन्य एक महत्त्वाची बाब प्रकर्षाने जाणवते. अख्तरसारख्या मंडळीचे खरे दु:ख वस्तुत: हेच आहे. सोशल मिडीयाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा हा पर्याय प्रस्थापित माध्यमांप्रमाणे निवडक जणांनाच दिलेला नाही, हेच ते अप्रतिहतपणे डाचणारे दु:ख होय! तेव्हा "इतरांचे ते ट्रोलिंग, माझे ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,' या मनोवृत्तीमधील उघड व्यंगास सोशल मिडीयामधून इतरांनी लक्ष्य केले, तर त्यात बिघडले कुठे? यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अख्तर यांच्यासारख्यांसाठी हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य केवळ सोयीचे असते. ऑगस्ट 2012 मध्ये मुंबईमधील आझाद मैदान येथे रझा अकादमी या इस्लामी संघटनेने दंगल केली. कोट्यवधींचे नुकसान केले. किमान पाच महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग केला. पोलिसांवर निर्घृण हल्ला केला. दगडफेक झाली. जाळपोळ झाली. भारताचे श्रद्धास्थान असलेल्या अमर जवान ज्योतिस दोन रझाकारांनी अक्षरश: लाथा घातल्या. झुंडशाही म्हणजे काय, ते मुंबईने पाहिले. या वेळी येथे उपस्थित असलेल्या व या सर्व प्रकाराने व्यथित झालेल्या महिला अधिकारी सुजाता पाटील यांनी असह्य मन:क्षोभामधून एक कविता लिहिली. "भूल गये वो रमजान, भूल गये वो इन्सानियत,' असा आक्रोश करत पाटील यांनी या सापांना थेट गोळ्या घालवयास हव्या होत्या, असे मत व्यक्त केले होते. यावर, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे भोक्ते असलेल्या अख्तर यांची प्रतिक्रिया काय? "अशी जात्यंध कविता लिहिणाऱ्या महिला अधिकाऱ्याची हकालपट्टी व्हावयास हवी. अशी मानसिकता आजिबात सहन केली जाऊ नये,' ही अख्तर यांची प्रतिक्रिया होती. असला दुटप्पीपणा सतत सोशल मिडीयावरुन उघड केला जातो, म्हणूनच हा संताप...

असल्या डोमकावळ्यांकडून उठता बसता केला जाणारा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा हा पुरस्कार हा अत्यंत दुटप्पी आहे, हेच खरे दु:ख आहे. "भारत तेरे तुकडे होंगे, इन्शाल्ला,' या घोषणा देणाऱ्यांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दिले जावे आणि त्यांचे ट्रोलिंग केले जाऊ नये, असे म्हणणारे तारेक फताह वा तस्लिमा नसरीन यांसारख्या विचारवंतांना दिवसाढवळ्या ठार मारण्याच्या धमक्‍या दिल्या जातात, तेव्हा कुठे असतात? अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गुटी उठता बसता पाजणाऱ्या पश्‍चिम बंगाल राज्याची राजधानी असलेल्या कोलकत्ता येथे "बलुचिस्तान व काश्‍मीर' या विषयावर ठरविण्यात आलेले फतेह यांचे व्याख्यान खुद्द सरकारच्या दबावामुळे रद्द करावे लागले. जश्‍न-इ-रेख्ता या उर्दु भाषेच्या महोत्सवामध्ये फतेह यांना धक्काबुक्की झाली. हा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच नव्हे काय? निश्‍चितच आहे. अशी विविध क्षेत्रातील अक्षरश: शेकडो उदाहरणे देता येतील. मात्र त्यास पाठिंबा देणे सोयीचे ठरत नाही. तेव्हा असल्या दुटप्पी विचारवंतांचा गुरमेहरला पाठिंबा असल्यास, त्यात नवल ते काय? पुरोगामीत्वाच्या ढोंगाचाच हा नवा आविष्कार आहे. किंबहुना, विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या सोयीसाठी केले जाणाऱ्या या ढोंगाप्रती असलेल्या असीम तिरस्कारामधूनच गुरमेहर यांच्यासारख्या कच्च्या "कार्यकर्त्यां'च्या बाळबोध कल्पनांविषयी अतिआक्रमक प्रतिक्रिया व्यक्त होते आहे.

गुरमेहर ही केवळ फारसा अभ्यास नसलेली 20 वर्षीय विद्यार्थिनी आहे, अशा धारणेवर आधारित आत्तापर्यंतचे विश्‍लेषण आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी नसल्यास काय होईल? पाकिस्तान, युद्ध, शांतता अशा विषयांवर सखोल मतप्रदर्शन केल्यानंतर कौर बाईंनी ट्‌विटरच्या माध्यमामधून आणखी एक घोषणा केली. आता मला एकटे राहु द्या आणि तुम्हाला कुठलीही शंका असल्यास "व्हॉईस ऑफ राम' या हॅंडलला ट्‌विट करा,' असे बाई म्हणाल्या. हे हॅंडल जाहिरात क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या राम सुब्रमण्यम यांचे आहे. सुब्रमण्यम हे आम आदमी पक्षाचे समर्थक आहेत (सदस्य नव्हेत!). या प्रकरणानंतर दोन तीन दिवसांनी आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत गुरमेहरला पाठिंबा व्यक्त केला. या पार्श्‍वभूमीवर, आता या प्रकरणी दोन शक्‍यता उद्‌भवितात - हा सर्व निव्वळ योगायोग आहे; वा आपण काय करतो आहोत, याची गुरमेहरला जाणीव होती. हा योगायोग असल्यास फारच अजब योगायोग म्हणावा लागेल! मात्र तसे नसल्यास गुरमेहरच्या "शहिद की बेटी' छाप रडगण्यास काहीही अर्थ राहत नाही.

गुरमेहर कौर नावाच्या एका सामान्य विद्यार्थिनीने अभाविप वा पाकिस्तानविषयक व्यक्त केलेले मत हा या वादळाच्या केंद्रस्थानी असलेला विषय नाहीच. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासंदर्भातील सोयीनुसार ठरणारी भूमिका हादेखील यासंदर्भातील वादाचा केवळ एक घटक आहे. गुरमेहरची एखाद्या राजकीय पक्षाशी असलेली वैचारिक जवळीकही फारशी महत्त्वाची आहे. तो तिचा घटनादत्त अधिकार आहेच. परंतु, देशातील शैक्षणिक विश्‍वामध्ये सध्या सुरु असलेली संघर्षपूर्ण घुसळण व त्याचे राजकीय क्षितिजावर त्याचे उमटणारे पडसाद हा या इतर घटकांपेक्षा जास्त महत्त्वाचा विषय आहे. भारतामधील विद्यापीठे व शैक्षणिक विश्‍व ही पारंपारिकरित्या डाव्यांची मक्तेदारी आहेच. मात्र कोणत्याही क्षेत्रातील प्रस्थापितांना पर्याय निर्माण होतोच. आता देशात अभाविप व कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या संघटनांमधील संघर्षाचा टप्पा सुरु झाला आहे. यामध्ये कोणत्याही एका संघटनेची बाजू योग्य ठरविणे शक्‍यच नाही. विद्यार्थी विश्‍वामधील या संवेदनशील राजकारणामध्ये स्वत:चा वरचष्मा प्रस्थापित करण्यासाठीच्या या संघर्षात दोन्ही बाजुंकडून राजकीय प्रभाव, संसाधने व हिंसाचाराचा वापर करण्यात येत आहे. अभाविपला या गुंडगिरीची  फळे यथोचित मिळतीलच; मात्र सध्या ते सुपात आहेत. दोन्ही संघटना दोषी आहेत, संधिसाधु आहेत. यामध्ये सध्या अभाविपचे पारडे जड ठरत असल्याने डाव्यांकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व लोकशाहीत्मक अधिकारांचा ढोल वाजविण्यात येत असला; तरी खुद्द डाव्यांची गेल्या काही दशकांमधील कामगिरी पाहिली असता आता लोकशाही व अभिस्वातंत्र्याच्या समर्थनाची भूमिका घेणे हा डाव्यांचा शुद्ध दांभिकपणा आहे. मुळात लोकशाही हीच चुकीची व्यवस्था असल्याची वैचारिक मांडणी करणाऱ्या डाव्यांचा रक्तरंजित इतिहास याच्या समर्थनार्थ साक्ष देत नाही. अर्थात, डाव्यांची वैचारिक व राजकीय असहिष्णुता हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.

भारतामध्ये वा एकंदरच जगामध्ये डाव्या वा समाजवादी विचारपरंपरेशी मिळताजुळता नसलेला विचार अनुल्लेखाने मारण्याची वा हिणविण्याची एक परंपराच गेल्या सुमारे अर्धशतकाच्या काळामध्ये रुढ झाली. एखाद्या वेगळ्या दृष्टिकोनाच्या अभ्यासकावर जातीयवादी, प्रतिगामी, धर्मवादी अशा स्वरुपाचे शिक्के मारुन त्याला सार्वजनिक चर्चेमधून बेदखल करण्याचा हा डाव जगातील जवळपास सर्व देशांमधील डाव्या विचाराचे "पुरोगामी' विचारवंत खेळत आले आहेत. भारतामध्ये तर ही परंपरा कमालीची यशस्वी झाली. पदोपदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व विचारस्वातंत्र्याची महती गाऊन प्रत्यक्षामध्ये इतकी वैचारिक अस्पृश्‍यता क्वचितच इतरत्र कोठे जपली गेली असेल. मात्र इतकी वर्षे ही योजना यशस्वी कशी झाली, हा खरा प्रश्‍न आहे. या वरवर कूट दिसणाऱ्या प्रश्‍नाचे उत्तर खरे पाहता अगदीच सोपे आहे. गेल्या सुमारे चार दशकांपेक्षा जास्त काळापासून समाजास शिक्षित करणारी माध्यमे समाजवादी व डाव्या विचारसरणीच्या विचारवंतांच्या नियंत्रणामध्ये होती. माहितीवरील नियंत्रण हे या यशाचे खरे सूत्र होते. मात्र गेल्या दशकभरापेक्षा जास्त काळापासून जगामध्ये माहितीच्या क्षेत्रामध्ये क्रांती झाली. यामुळे आता माहिती देणारा सर्वोच्च स्थानी नसून माहिती पुरवठादार व वाचक हे संबंध आता परस्पर देवाणघेवाणीच्या स्तरावर आले आहेत. पत्रकारिता व माध्यमांमध्ये झालेल्या या क्रांतीनंतर या कथित डावे व समाजवाद्यांचे बिंग उघड करणाऱ्या विचारांना समाजामध्ये खऱ्या अर्थी प्रतिनिधित्व मिळू लागले आहे. कोणत्याही स्वरुपाची माहिती ही सार्वजनिकरित्या सहजगत्या उपलब्ध होत असल्याने डाव्यांच्या ध्यानीमनी नसलेली, माहितीचे "डिसेंट्रलायजेशन' करणारी खरीखुरी लोकशाही पहावयास मिळू लागली आहे. यामुळे कोण पुरोगामी आहे; व कोण संधिसाधु, याची पावती आता सामान्य वाचक आपल्या विशिष्ट विचारसरणीने माहिती प्रदुषित करणाऱ्या कोणत्याही "माध्यमा'शिवाय थेट देऊ शकतील. किंबहुना तशी उत्तरे मिळत असल्यानेच ही स्थिती उद्‌भवली आहे. या परिस्थितीत सध्या तरी पुढच्या वर्षीसाठी आणखी एखादी गुरमेहर कौर शोधण्यापलीकडे पर्याय नाही!

सप्तरंग

तोंडी तलाक हा भारतीय मुस्लिम समाजात गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय बनला आहे. तोंडी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य...

बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017

मुस्लिम समाजातील तोंडी तिहेरी तलाक देण्याच्या प्रथेवर मागील अनेक महिन्यांपासून उहापोह सुरू असून, याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

महाराष्ट्राच्या इतिहासात स्वातंत्र्योत्तर काळात अतिविराट अशा अर्थाने जनसमुदाय एकत्रित झाला ते निमित्त म्हणजे "मराठा मोर्चा."...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017