लोकशाहीचा वारकरी लोकसभेत नाही तेच बरे ! 

माझ्या माहितीप्रमाणे लोकसभेत तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी विरोधी पक्ष नेते होते. नरसिंहराव पंतप्रधान असावेत. त्यावेळी म्हणजेच वीस-पंचवीस वर्षापूर्वी असेल. बंबई नको मुंबईच हवी ! बॉम्बे नव्हे तर मुंबईच ! अशा घोषणा शिवसेनेच्या खासदारांनी दिल्या होत्या. शिवसेनेचे खासदार मोहन रावले यांनी सभागृहाचे लक्ष्य वेधून घेण्यासाठी मुंबईच्या नावाने एक जॅकेट घालून सभागृहात प्रवेश केला होता. संपूर्ण देश पाहत होता. रावले यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले खरे. पण, पुढे झाले असे की वाजपेयींसारख्या महान नेत्याने रावलेंना आपल्या चेंबरमध्ये बोलावून घेतले होते. सभागृहात त्यांनी जे वर्तन केले होते त्याविषयी नापसंती व्यक्त केली होती. संपूर्ण देश आपणाकडे पाहतो आहे. हे काही महापालिकेचे सभागृह नाही याची आठवणही त्यांनी रावलेंना करून दिली होती. त्यावर रावले यांनी दिलगिरीही व्यक्त केली होती. 

शिवसेना-भाजप या दोन पक्षाच्या युतीमध्ये असे नाते होते. सभागृहाची प्रतिष्ठा कोणत्याही परिस्थितीत जपली जावी अशी अपेक्षा लोकशाहीच्या वारकऱ्यांने केली होती. ही आठवण आज पुन्हा का यावी याचे उत्तरही शिवसेनाच आहे. या दोन पक्षाच्या नात्यावर यापूर्वीही मी प्रकाश टाकला आहे. आता दोन्ही पक्षांमध्ये कटुता आली आहे. मोदी कार्ड शिवसेनेच्या पचनी पडले नाही आणि पडेल असे वाटत नाही. असो. 

शिवसेनेने एखादा मुद्दा किती ताणावा. कोणत्या गोष्टीचे किती भांडवल करावे याचा कोठे तरी विचार केला पाहिजे. ठीक आहे. भाजपला विरोध करा. त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करा. पण थोडे सबुरीने घ्यायला हवे अशीच प्रतिक्रिया समाजात उमटत आहे.

मराठवाड्यातील शिवसेनेचे खासदार रवींद्र गायकवाड यांनी एअर इंडियाच्या विमानात एका कर्मचाऱ्याला जी मारहाण केली. फेकून देण्याची भाषा केली. प्रसारमाध्यमांशीही ते ज्याप्रमाणे बोलत होते ते ही नक्कीच शोभनीय नव्हते. आपण एकवेळ समजू शकतो की त्या कर्मचाऱ्याचे चुकले. एका लोकप्रतिनिधीला अपमानास्पद वागणूक देणे चुकीचे आहे. कायद्याने लोकप्रतिनिधी म्हणून किंवा एक नागरिक म्हणून त्यांच्याविरोधात तक्रार करता आली असती. पण, कायदा हातात घ्यायचा आणि वरून धमकीही द्यायची हे कोठेतरी चुकीचेच ठरले असे म्हणावे लागेल.

वास्तविक या दोन्ही पक्षाचे केंद्रात आणि राज्यात सरकार आहे. एका छोट्या गोष्टीचे किती भांडवल केले गेले. जर दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ठरविले असते तर हा मुद्दा लगेच निकाली निघाला असता. परंतु घटनेला राष्ट्रीय प्रश्‍न असल्यासारखे स्वरूप देण्यात आले. गेल्या काही दिवसापासून गायकवाडप्रकरणावर चर्चा सुरू आहे. शिवसेनेचे रथीमहारथींनीही हा प्रश्‍न पेटविला. एका खासदारावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यात आली असा दावाही शिवसेना करू शकते. नागरी विमान उड्डाणमंत्रालयानेही थोडा आगाऊपणा करून गायकवाड यांच्या विमानप्रवासाला बंदी घातली. त्यामुळे हा प्रश्‍न अधिकच चिघळला.

लोकसभेत हा प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित करण्यात आला. शिवसेनेच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. स्वत: रवींद्र गायकवाड यांनीही सभागृहात निवेदन केले. आपण चुकीचे काहीच केले. मला न्याय द्या असे भावनिक आवाहन करण्यात आले. सभागृहात नागरी विमान उड्डाणमंत्री गजपती राजू यांनी गायकवाड यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यास नकार देताच शिवसेनेची मंडळी त्यांच्या अंगावर धावून गेले. एका ज्येष्ठ नेत्याने तर त्यांची कॉलर पकडण्याचा प्रयत्न केला. हा सर्वप्रकार संपूर्ण देश उघड्या डोळ्यांनी पाहत होता.

लोकसभेचे सदस्य असलेल्या मंडळींकडून लोक कोणती अपेक्षा ठेवतात. आपण कोण आहोत याचे साधे भानही त्यांना राहिले नाही. देशात आजही शेकडो ज्वलंत प्रश्‍न आहेत. लोकहिताचे निर्णय घेण्यासाठी खरे तर प्रयत्न करायला हवेत. परंतु एका खासदाराच्या विमानप्रवासावरून आपण किती वेळे आणि पैसा खर्च केला याचा कोणीच विचार करीत नाही. अखेर सरकारनेही गायकवाड यांना विमानप्रवास करण्यास मान्यता दिली. ते ही बरे झाले.

माझा महाराष्ट्र पुन्हा दिल्लीत गाजला. शिवसेना या ना त्या कारणाने सतत चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आग विझून न देता त्यामध्ये थोडे थोडे इंधन टाकण्याचे काम केले जात आहे. फुटकळ विषयाचा राष्ट्रीय मुद्दा केला जात आहे. सभागृहात प्रचंड गोंधळ घालून मंत्र्यांच्या अंगावर धावून जाण्याचे प्रकार घडत आहे. पुढील दोन वर्षे आणखी काय काय होणार आहे. भाजपला शिवसेनेने विरोध जरूर करावा. पण, स्वत:चे त्यातून हसे होत तर नाही याचाही विचार करावा. शिवसेना जे काही करीत आहे ते पाहून आता मात्र अति होत आहे असे वाटते. लोकसभेत शिवसेनेने जो धिंगाणा घातला तो पाहता आज अटलबिहारी वाजपेयींसारखे लोकशाहीचे वारकरी असलेले नेते सभागृहात नाहीत याचेच समाधान वाटले.