डॉक्‍टरांवरील हल्ले म्हणजे अडाणी अराजकता

स्मिता पटवर्धन
गुरुवार, 30 मार्च 2017

व्यवस्था बदलायची म्हणजे नेमके काय करायचे? डॉक्‍टरांना मारपीट करुन सिव्हिल हॉस्पिटल्स बंद पाडायची आणि खाजगी दवाखान्यांना बाजारी म्हणत राहुन देशाची आरोग्य व्यवस्था पार खड्यात घालायची?

अमीर खानने "सत्यमेव जयते' कार्यक्रमात डॉक्‍टरांच्या कट प्रॅक्‍टिसवर झोत टाकला आणि आपण पूर्ण वैद्यकीय व्यवसायास आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. सध्या तर डॉक्‍टर्स नुसते आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे नाहीत; तर त्यांना रुग्णांचे नातेवाईक गुन्ह्याची शहानिशा न करताच, उन्मादी अवस्थेत शिक्षाही करु लागले आहेत. धुळ्यामध्ये एका ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञास या "शिक्षेमधून' आपला डोळा गमवावा लागला आणि सध्या तो दुर्दैवी जीव सध्या "आयसीयु'मध्ये आहे. त्याचा गुन्हा काय, तर त्याने डोक्‍याला मार लागलेल्या पेशंटला न्युरोसर्जनकडे नेण्यास सांगितले आणि सरकारी दवाखान्यात न्युरोसर्जन उपलब्ध नव्हता.

डॉक्‍टरांवरील हल्ल्यांना मूळ कारण आहे ते आमच्याकडची अडाणी ,अशिक्षित आणि सुशिक्षित असली; तरी पढत मुर्ख असलेली जनता. हे हल्ले या अलिकडे घडणाऱ्याच घटना आहेत. एकतर आपल्याकडे लोकसंख्येच्या मानाने तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची संख्या प्रचंड प्रमाणात कमी आहे. सरकारी दवाखान्यात बाह्यरुग्णविभागात दिवसाला 80 ते 300 इतके रुग्ण तपासायची वेळ सध्याच्या डॉक्‍टरांवर येते आहे. नातेवाईकांनी पेशंट भोवती गर्दी करुन, डॉक्‍टरांना तपासणीस अडथळा होईल असे वर्तन करणे हे नेहमीचेच . त्यातच वाहिन्यांवरच्या चर्चा या आगीत तेल ओतायचे काम करत आहेत.

पुर्वी म्हणजे साधारण 25-30 वर्षांपुर्वी पर्यंत वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधन प्रचंड प्रमाणात झालेले नव्हते आणि मुख्य म्हणजे ते भारतात फार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत नव्हते. रोगांवरचे इलाज ठरलेले होते. त्यामुळे विशिष्ट रोगावर विशिष्ठ औषध हे पक्के असल्याने औषध कंपन्यांना ती औषधे मोठ्या प्रमाणात तयार करणे शक्‍य होते. अर्थातच त्यामुळे औषधांच्या किंमतीही कमी होत्या. पण जागतिकीकरण झाले ( जे डाव्यांना अजिबात मान्य नाही) आणि त्यामुळे आधुनिक शोध आणि वैद्यकीय क्षेत्रास उपयुक्त असलेली यंत्रे भारतात उपलब्ध झाली. त्यामुळे औषधांतील वेगवेगळ्या घटकांचे कमी जास्त प्रमाण असलेल्या ड्रग्जची निर्मिती होऊ लागली. औषधांतील विविधता आणि उत्पादनाचे कमी प्रमाण (small scale production) यामुळे औषधे उपयुक्त असली तरी त्यांच्या किंमती वाढल्या. हल्लीचा डाव्यांचा आवडता प्रचार म्हणजे औषध कंपन्या फक्त फायदा करुन घेतात आणि गरीबांना लुबाडतात. पण खरतर औषध कंपन्या या फायद्याचा उपयोग आणखी संशोधन करण्यासाठी वापरतात, हे अजुनही लोकांना मध्ययुगात ठेऊ इच्छिणाऱ्या डाव्यांना समजुन घ्यायचे नाही.

एखाद्या रोग्याची चिकित्सा करताना पुर्वी एक्‍स -रे आणि सोनोग्राफी इतकेच तंत्रज्ञान उपलब्ध होते. पण अनेकदा नुसत्या एक्‍स-रे आणि सोनोग्राफीतुन रोग निदान करणे अशक्‍य असते, तेव्हा एम.आर.आय .स्कॅन आणि सी.टी. स्कॅनची गरज असते. ही उपकरणे महाग असतात. डॉक्‍टरांना कर्ज घेऊन त्याच्या खरेदीची व्यवस्था करावी लागते. त्याच प्रमाणे त्यांना धुळीपासुन वाचवावे लागते. ही सर्व व्यवस्था करताना, वीजेचाही खर्च वाढतो. वीज कमर्शियल दरानेच विकत घ्यावी लागते. वीज बिल माफीचा प्रश्नच नसतो. या गोष्टी खर्चिक पण अत्यंत गरजेच्या असतात. मशिनच्या मेंटेनन्ससाठी त्या वैद्यकीय संस्थेला प्रचंड खर्च करावा लागत असतो. (त्यासाठी सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी केली जात नाही) पण रोगी आणि पेशंट यांना फक्त त्यांना पडणारा खर्च दिसत असतो. बाकीच्या गोष्टींशी त्यांना काहीही देणे घेणे नसते. उदाहरणार्थ, 40 वर्षांपूर्वी मेंदुज्वराने आजारी पडलेली व्यक्ती कायमची कोमात जात असे किंवा मंदबुध्दी होऊन बसे. पण आता ते प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. अगदी मरायला टेकलेला पेशंट देखिल ठीकठाक होऊन, त्याचा जणु काही पुनर्जन्म झालेला दिसतो.

25-30 वर्षांपुर्वी आणि आताची परिस्थिती याची आपण तुलना करुया. नैराश्‍याच्या रोग्यांना तेव्हा दिली जायची त्या औषधांनी दिवसभर पेंगाळलेपणा जाणवत असे आणि नोकरी करणे अशक्‍य होत असे. आता ही औषधे इतकी चांगली झाली आहेत की रोगी आपले रोजचे व्यवहार अडथळ्याविना करु शकतो. जन्मत: वाकडे पाय असलेले मूल आयुष्यभर तेच अपंगत्व सोसत राही. आता शस्त्रक्रियेद्वारे वाकडे पाय सरळ करणे शक्‍य झाले आहे . जुन्या प्रकारचे प्लॅस्टर अतिजड असल्याने कामावर जाणे अशक्‍य होते. आता जास्त किंमतीची वजनाने हलकी प्लॅस्टर उपलब्ध झाली आहेत. मधुमेहासाठी पुर्वी दोन प्रकारची इंन्सुलिन मिक्‍सिंग करुन टोचावी लागत. आता एकाच औषधात दोन्ही घटक असतात. फिजिओथेरपीतील संशोधनानेही रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. हे सर्व घडले त्याला संशोधन आणि आपल्या वैद्यकिय क्षेत्रातील व्यक्तींचे योगदान हेच कारण आहे. मात्र या घटकांचा विचार तितक्‍याशा गांभीर्याने केला जात नाही.

दुरदर्शनच्या वाहिन्यांवरील चर्चांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या सोयीचे जे लोक आहेत त्यांना डॉक्‍टरांवरील मारपिटीचे समर्थन करण्याच्या दृष्टीने बोलु देणे आणि जे डॉक्‍टर आपली बाजु मांडु इच्छितात त्यांचे तोंड बंद करणे. इतर वेळी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याबद्दल आक्रोश करणारे हे लोक दुटप्पीपणानेच वागतात. अयान हिरसी अली ही सोमालियन लेखिका या त्यांच्या वर्तनामुळेच त्यांना Regressive leftist म्हणते. नुकतेच एक डावे "विद्वान' म्हणत होते की औषध कंपन्या डॉक्‍टरांना मोठमोठ्या इमारती बांधुन देतात. पण हे विधान हवेत सोडून वैद्यकीय क्षेत्राबद्दल संशय निर्माण करण्याव्यतिरिक्त हे लोक काहीही करत नाहीत. आपल्याला न जमणारी केस दुसऱ्या तज्ज्ञाकडे सोपवणे हा गुन्हा आहे का ? प्रत्येक वेळी त्याकडे कट प्रॅक्‍टिसच्या चष्म्यातुनच का पहायचे ते कळत नाही. असो.

व्यवस्था बदलायची म्हणजे नेमके काय करायचे? डॉक्‍टरांना मारपीट करुन सिव्हिल हॉस्पिटल्स बंद पाडायची आणि खाजगी दवाखान्यांना बाजारी म्हणत राहुन देशाची आरोग्य व्यवस्था पार खड्यात घालायची? व्यवस्था बदलु पहाणारे खरेतर लोकनियुक्त सरकारवर, वैद्यकिय क्षेत्रावर टीका करुन लोकांवरच आपला विश्वास नाही हे सिध्द करत आहेत. सिव्हिल हॉस्पिटल्समधील गैरसोयींची चर्चा केली जाते. पण सर्व सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही, हे मात्र सोयिस्करपणे विसरले जाते आहे .

सरकारी दवाखान्यात औषधोपचार होतात ते बाजारभावापेक्षा 16 पट कमी भावाने. म्हणजे 320 रुपयाचे इंजेक्‍शन फक्त 20 रुपयांत मिळते. ही सोय सरकारने गरीब रुग्णांसाठी का केलेली असते ? सरकारकडे खुप पैसा झाला आहे म्हणुन; की गरीब रुग्णांनी जरुर सरकारची मदत घ्यावी, पण त्यांना पुन:पुन्हा सरकारी मदतीची आवश्‍यकता निर्माण होऊ नये म्हणुन ? खरतर आरक्षण असो नाहीतर गरीब रुग्णांना अत्यंत कमी दराने आरोग्य सुविधा असोत; त्या मागची दृष्टी ही दुबळ्याने त्याचा शिडीसारखा वापर करुन त्या दारिद्रयातुन आणि मागासपणातुन बाहेर यावे ही असली पाहिजे. पण भारतात हे होतच नाही. लोकांना ती शिडी हा कायमचा, वंशपरंपरागत चालु राहाणारा हक्क वाटतो. त्यातुनच डॉक्‍टर हा गुलाम वाटु लागतो.भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता डॉक्‍टरांची संख्या रुग्णसंख्येच्या मानाने अत्यंत अपुरी आहे. त्यात पेशंटच्या नातेवाईकांचा अडाणीपणा आणि डॉक्‍टर आपल्याला खात्रीने फसवणारच आहे, ही धारणा डॉक्‍टरांवरील हल्यांना कारणीभुत ठरत आहे. प्रत्येक वेळी डॉक्‍टर चुकीचाच असतो असे नाही. अनेकदा रुग्णाला वेळेवर दवाखान्यात आणले जात नाही. त्यातही ढिगभर नातेवाईक उपस्थित असुनही पैशाची काहीही व्यवस्था नसते. अनेकदा डॉक्‍टर धोके सांगत असूनही पेशंटला दुसरीकडे हलवले जाते आणि त्यात तो मृत्यु पावतो. आपला बेजबाबदारपणा झाकण्यासाठी डॉक्‍टरला आणि नर्सिंग स्टाफला लक्ष्य केले जाते. हे सगळे घडते कारण पुढारी म्हणवणारे विद्वान , कल्याणकारी राज्याचा चुकीचा अर्थ लावुन लोकांना भडकवत असतात. कल्याण कुणाचे ? फक्त हक्कांबरोबर जबाबदारीचे भान असलेल्यांचेच कल्याण होऊ शकते. अन्यथा ते कल्याणकारी राज्य न रहाता , अनागोंदी असलेले राज्य होते; जे सध्याचे भारताचे वास्तव आहे .

अशा समाजात एकतर दुसऱ्याला बळी केले जाते नाहीतर दुसऱ्याचे बळी व्हावे लागते. लोकांना या हिंसकपणातुन बाहेर काढायचे असेल तर त्यांना आत्मपरीक्षणाची सवय लावणे गरजेचे आहे. डॉक्‍टरांनी त्यांच्या प्रतिज्ञेला जागावे असे वाटत असेल तर त्यांच्याविरोधातील हिंसक वर्तनही थांबणे गरजेचे आहे. नाहीतर एकतर्फी सहनशीलता आक्रमकपणाला खतपाणीच घालते.

आपण आपल्याच देशात बेजबाबदारपणे असंतोष माजवून काय मिळवतो आहोत ?