'स्मार्ट जनता' ही स्मार्ट सिटीची प्राथमिक गरज

प्रधानमंत्र्यांनी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला दिलेले भाषण आणि समाजवादी पक्षात सुरु असलेले यादवी युद्ध या दोहोंच्या चर्चेला उधाण आले असतांना, महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील सर्वात पहिल्या ‘सेफ अँड स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाचे नागपुरात उदघाटन केले. तसे नागपूरच्या नगरपालिकेची स्थापना ३१ मे १८६४ रोजी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून विद्यमान महानगरपालिका (NMC) शहरी विकास आणि शहराच्या नवीन क्षेत्रांच्या नियोजनासाठी जबाबदार आहे. अलीकडेच नवी दिल्लीची महानगर पालिका (NDMC) १०० वर्षांची झाली. राजधानीचे शहर असूनसुद्धा आणि आर्किटेक्चरपासून सुरक्षेपर्यंत असे २८ विविध विभाग असूनसुद्धा नवी दिल्लीला स्मार्ट बनवण्याची गरज भासते आहे. स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत निवडलेल्या इतर ५८ शहरांची व्यथा काही वेगळी नाही. जागतिक दर्जाचे तज्ञ ही शहरं स्मार्ट बनतीलही पण एक प्रश्न मात्र नक्कीच उपस्थित होतो: विद्यमान संस्था सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत का; ज्यामुळे आपल्या शहरांना अद्ययावत करण्यासाठी तब्बल ९०००० कोटी खर्च करावे लागत आहेत; किंवा भविष्यात आपल्याला एखाद्या नवीन योजनेची गरज भासेल का, हीच शहरं re-smart करण्यासाठी?

पॅरिस हे निश्चितच अप्रतिम सौंदर्याने नटलेलं एक स्मार्ट शहर आहे. पण ते काही निव्वळ तेथील संस्थाने, अद्ययावत तंत्रज्ञान किंवा 'e'करण यामुळे स्मार्ट बनलेलं नाही. उपलब्ध सोयींचा, तंत्रज्ञाचा आणि जनहितार्थ योजनांचा कार्यक्षम वापर करण्याएवढे तेथील रहिवासी शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. एवढंच नव्हे तर तंत्रज्ञानात होणाऱ्या प्रगतीनुसार स्वतःच्या शहराला अद्ययावत ढेवण्याचे कामही ते नेटाने करतात. असे असले तरी अलीकडे पॅरिससमोर एक मोठी अडचण निर्माण झाली आहे, ती म्हणजे ‘सिगारेट थोटुकच्या’ प्रदूषणाची ! अधिकृत आकड्यानुसार दर वर्षी सुमारे ३५० टन सिगारेट पॅरिसच्या रस्त्यांवर फेकल्या जातात. तेथील जनता सुशिक्षित आणि जबाबदार असली तरी एका थोटुकची विल्हेवाट लावण्याइतकी तर जबाबदार नक्कीच नाही. आता मात्र सिगारेट रस्त्यावर फेकल्यास ६८ यूरो (अंदाजे ५००० रुपये) दंड ठोठावण्याचा निर्णय प्रशासनाला नाईलाजाने घ्यावा लागला आहे.

गंगा नदीशी आपले भावनिक नाते असले तरी गंगेचे शुद्ध पवित्र पाणी दूषित करण्यासाठी आपण भारतीयच जबाबदार आहोत. आणि आता गंगा सफाई साठी शेकडो योजना आणि हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याची गरज आपल्यालाच भासते आहे.

या घटनांपासून धडा घेणे आणि झालेल्या चुकींची पुनरावृत्ती होऊ न देणे फार गरजेचे आहे. पुढे जाऊन १०० शहरांना re-smart करणे टाळायचे असेल तर शासनाने देशातील संपूर्ण जनतेला सहज उपलब्ध होईल अशा उच्च दर्जाच्या शिक्षणाच्या सोयी कार्यान्वित करणे फार महत्वाचे आहे. जेणेकरून देशातील जनता स्वावलंबी आणि जबाबदार बनू शकेल. बोजड सरकारी प्रक्रिया आणि संपूर्ण कागदी काम ऑनलाईन केले तरी या सर्व सोयींचा नेमका उपयोग करण्यासाठी जनता स्मार्ट हवी. आपल्या देशात एखादी व्यक्ती स्वतःचं नाव लिहू-वाचू शकली तर साक्षर समजली जाते. ही साक्षरता अगदी स्मार्ट वेस्ट मॅनेजमेंट कार्यान्वित करण्यासाठीदेखील उपयोगी ठरणार नाही. दारिद्र्यातून बाहेर पडण्याकरिता आणि पर्यायाने शहराच्या स्मार्टनेस मध्ये हातभार लावण्याकरिता सामान्य भारतीयांसाठी उत्तम शिक्षण हे उत्तम साधन आहे. निशुल्क शिक्षणाची सोय आणि नागरिकांमध्ये असलेली जबाबदारीची जाणीव स्मार्ट शहराला भविष्यातही स्मार्ट ठेवू शकेल.

भारताच्या कुठल्याही मोठ्या शहरात ४ प्रकारचे लोक राहतात:
१. सुशिक्षित, स्वावलंबी आणि जबाबदार
२. सुशिक्षित, स्वावलंबी आणि बेजबाबदार 
३. अशिक्षित, स्वावलंबी आणि जबाबदार
४. सुशिक्षित, बेरोजगार आणि बेजबाबदार

पहिल्या आणि तिसऱ्या प्रकारचे लोक शासनासाठी बहुमोलाचे आहेत. आणि पहिल्या प्रकारात मोडणाऱ्या लोकांसाठी तर शासनाने फक्त नव्या संधी (जसे कॅशलेस अर्थव्यवस्था) उपलबध करून देत त्यांना प्रेरित ठेवणे पुरेसे आहे. दुसऱ्या आणि चौथ्या प्रकारचे लोक मात्र शासनासाठी अडचणीचे आहेत. विशेषत्वाने 'स्वावलंबी पण बेजबाबदार' लोक स्वतःच्या सामर्थ्यामुळे, पैश्यांमुळे अथवा अधिकारांमुळे अगदी कुठल्याच गोष्टीला उत्तरदायी ठरत नाही. सरकारी योजना राबवून अशा लोकांना कसलीही जाणीव करून देणे मूर्खपणाचे ठरेल. पण उच्च दर्जाचे, अत्यल्प खर्चात (खरे तर निःशुल्क) आणि सहज उपलब्ध होणारे शिक्षण धर्म, जाती किंवा अन्य भेदाभेद न करता समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविल्या गेले, तर समाजाच्या या सुशिक्षित वर्गाला सर्व स्मार्ट पद्धतींचा स्मार्ट उपयोग करता येईल. आणि मग ही सुशिक्षित जबाबदार जनता केवळ शहराला स्मार्ट ठेवण्यात मदत करेल असे नाही तर त्या स्मार्टनेसमध्ये भरसुद्धा घालेल. ही जनता 'सुशिक्षित पण बेजबाबदार' लोकांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देईल आणि त्यांना आर्थिक, सांस्कृतिक आणि नैतिकदृष्ट्या त्या स्मार्ट शहरात सहभागी होण्यास भाग पाडेल. आणि अशा प्रकारे देशात केवळ एकाच प्रकारचे लोक राहतीलः 'सुशिक्षित, स्वावलंबी आणि जबाबदार'. ही जनताच विकासाची खरी गुरुकिल्ली आहे. 

शासनाने विकासाच्या यात्रेला प्रारंभ करताना गुस्तावो पेट्रो यांच्या विचारांचे सदैव स्मरण ठेवावे   - 'A developed country is not a place where the poor have cars. It's where the rich use public transportation.' (विकसित देश तो नव्हे जिथे गरिबांजवळ कार आहेत. विकसित देश तो आहे जिथे श्रीमंत लोक सार्वजनिक वाहतूक वापरतात).