तेल कंपनीचा ‘महासंकल्प’ (अतुल सुळे)

देशातल्या तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातल्या तेरा सरकारी कंपन्यांचं एकत्रीकरण करून एकच मोठी आणि शक्तिशाली कंपनी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. या कंपनीनं देशातल्या आणि जगातल्या खासगी क्षेत्रांतल्या तेल कंपन्यांशी स्पर्धा करावी, अशी अपेक्षा आहे. अशी महाकाय कंपनी तयार करणं कितपत रास्त आहे, त्यामुळं नक्की काय परिणाम होऊ शकतील, स्पर्धा कमी होईल की वाढेल, अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांचं विश्‍लेषण.

दे  शातल्या तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रामध्ये कार्यरत तेरा सरकारी कंपन्यांचं एकत्रीकरण करून एकच मोठी आणि शक्तिशाली कंपनी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. ही प्रस्तावित कंपनी देशातल्या आणि जगातल्या खासगी क्षेत्रांतल्या तेल कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. कच्चा तेलाचे आणि नैसर्गिक वायूचे साठे शोधून काढणं, त्यातून तेलाचं आणि वायूचं उत्पादन करणं, त्यांचं शुद्धीकरण करणं, त्यांचं वितरण आणि विक्री करणे ही सर्व कामगिरी ही महाकाय कंपनी एकाच छताखाली करेल, अशी योजना आहे. असं केल्यानं या कंपनीची जागतिक स्तरावर पत वाढेल. या कंपनीची जगातली ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढेल, ही कंपनी तेल आणि वायू क्षेत्रातली जोखीम अधिक सक्षमपणे पेलू शकेल. जगभरातल्या तेल-वायू साठ्यांमध्ये अधिक गुंतवणूक करू शकेल आणि या क्षेत्रांतल्या सर्वच ‘स्टेक-होल्डर्स’चा फायदा होईल, अशी सरकारला आशा आहे. या प्रस्तावित कंपनीचं बाजारमूल्य शंभर अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक असेल, असा एक अंदाज वर्तवला जातो आहे. म्हणजेच ही कंपनी खासगी क्षेत्रातली सर्वात मोठी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज (बाजारमूल्य सुमारे पन्नास अब्ज डॉलर) आणि रशियातली सर्वात मोठी तेल कंपनी रोसनेफ्ट (बाजारमूल्य सत्तर अब्ज डॉलर) यांच्यापेक्षा मोठी असेल. भारतीय महाकंपनीचं बाजारमूल्य ब्रिटनच्या ‘ब्रिटिश पेट्रोलियम’ (बाजारमूल्य ११० अब्ज डॉलर) कंपनीच्या तोडीस तोड होईल. ही कंपनी जगातल्या ‘टॉप टेन’ कंपन्यांपैकी एक होईल.

कल्पना जुनीच
वास्तविक पाहता, तेल कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाची कल्पना फारशी नवी नाही. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना तत्कालीन तेलमंत्री राम नाईक यांनी ओएनजीसी, आयओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि गेल या पाच कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारमधले तेलमंत्री मणिशंकर अय्यर यांनीसुद्धा हा प्रस्ताव उचलून धरला होता. नंतर सन २००५ मध्ये हा प्रस्ताव व्ही. कृष्णमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार समितीकडं पाठवण्यात आला होता. या पॅनेलचं नाव होतं ‘सीनर्जी-इन-एनर्जी.’

या समितीला देण्यात आलेली महत्त्वपूर्ण कामगिरी अशी होती ः

•  तेल आणि वायू क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांच्या मूलभूत क्षमतेचा अभ्यास करून त्या कंपन्या देशात; तसंच जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम आहेत का ते तपासून पाहणं.
•  देशाला ऊर्जा सुरक्षितता (एनर्जी सिक्‍युरिटी) मिळवणं तेल आणि वायूचं उत्पादन वेगानं आणि सातत्यानं वाढवणं आणि सामाजिक उद्दिष्टंसुद्धा साध्य करणं या दृष्टीनं या कंपन्यांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी विविध पर्याय सुचवणं.
•  ही उद्दिष्टं साध्य करण्यासाटी तेल आणि वायू क्षेत्रातल्या सरकारी कंपन्यांची फेररचना करण्याचे विविध पर्याय तपासणं.
• या ‘सिनर्जी-इन-एनर्जी’ समितीनं जागतिक स्तरावर झालेल्या तेल कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाचा अभ्यास केला. सर्वसामान्यतः तेलाच्या किंमती कमी असतात, कंपन्या अडचणीत असतात आणि त्यांना मनुष्यबळ कमी करायचं असतं, तेव्हा मजबूत कंपन्यांत दुर्बल कंपन्यांचं विलीनीकरण करण्यात येतं. जागतिक स्तरावर झालेल्या या क्षेत्रातल्या विलीनीकरणापैकी केवळ २९ टक्के विलीनीकरणं यशस्वी झाली होती आणि मनुष्यबळाकडं पुरतं ध्यान न दिल्यानंच बरीचशी एकत्रीकरणं अयशस्वी ठरली होती, असं निरीक्षण या समितीनं नोंदवलं.

या पार्श्‍वभूमीवर या समितीनं केलेल्या काही महत्त्वपूर्ण सूचना अशा ः

•  सध्या तरी एकत्रीकरणाचा अथवा सर्व तेल कंपन्यांची एक ‘होल्डिंग कंपनी’ करण्याचा विचार करण्यात येऊ नये.
•  ‘डायरेक्‍टर जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन’ला स्वायत्तता द्यावी आणि त्यांच्या दिमतीला निवडक प्रशिक्षित व्यक्तींचा कायमस्वरूपी गट (केडर) द्यावा.
•  जागतिक स्तरावर तेल साठे मिळवण्यासाठी ‘ओव्हीएल’ (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड) ही ओनजीसीची उपकंपनी कार्यरत आहे, तशीच ‘ऑल इंडिया’ची ही एक उपकंपनी निर्माण करण्यात यावी.
•  सिंगापूरचा ‘टेमासेक’ अथवा मलेशियाचा ‘खजाना’ यांच्या धर्तीवर ‘नॅशनल होल्डिंग ट्रस्ट’ निर्माण करण्यात यावा.
•  या ट्रस्टनं ‘ना नफा’ तत्त्वावर काम करावं आणि त्यामध्ये सार्वजनिक; तसंच खासगी क्षेत्राच्या प्रतिनिधींना नेमावं.
• थोडक्‍यात सांगायचं झाल्यास या समिनीनं एकत्रीकरणाच्या/ होल्डिंग कंपनी निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला बासनात गुंडाळून ठेवलं. सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी तेलमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं होतं, की सरकारी महाकाय तेल कंपनी निर्माण करण्याचा सरकारचा विचार नाही, परंतु अर्थसंकल्प सादर करताना अशा कंपनीचं सूतोवाच करून अर्थमंत्र्यांनी सर्वांना आश्‍चर्याचा धक्का दिला. या घोषणेबरोबरच ओडिशामध्ये चंडीखोल आणि राजस्थानमध्ये बिकानेर इथं तेलसाठे निर्माण करण्याचा प्रस्तावही मांडला. विशाखापट्टणम, मंगळूर आणि पडूर इथं अशा प्रकारचे साठे अस्तित्वात आहेत. या साठ्यांची क्षमता दीड कोटी मेट्रिक टन एवढी असेल आणि देशाबाहेरून होणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यत आला, तरी हा साठा देशाची नव्वद दिवसांची तेलाची गरज भागवू शकेल. देशाच्या ऊर्जा- सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं हे एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.

स्पर्धा आयोगाकडून विरोध शक्‍य
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात तेरा कंपन्यांचं एकत्रीकरण करून एक महाकाय सरकारी तेलकंपनी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला असला, तरी त्या तेरा कंपन्या नक्की कोणत्या, नवी कंपनी ‘होल्डिंग कंपनी’ असेल की ‘नॅशनल शेअर होल्डिंग ट्रस्ट’ असेल ही प्रक्रिया कधी सुरू करण्यात येईल व कधीपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य काय, याबाबत अधिक माहिती सध्यातरी देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे ही कंपनी कशी असेल व कधी अस्तित्वात येईल हे सांगणे अवघड आहे. या प्रक्रियेला स्पर्धा आयोगाकडून (काँपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया-सीसीआय) विरोध होऊ शकतो, कारण पेट्रोलियम पदार्थांच्या उत्पादनात आणि वितरणात आयओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएलचा नव्वद टक्के हिस्सा आहे. शिवाय एचपीसीएल, बीपीसीएलचं राष्ट्रीयकरण झालं असल्यानं एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेला संसदेची मंजुरी लागू शकते. विविध कर्मचारी संघटनांचा विरोधही होऊ सकतो. हे सर्व घटक विचारात घेता, तज्ज्ञांच्या मते ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अजून दोन-तीन वर्षं आणि यशस्वी होण्यास अजून पाच वर्षंसुद्धा लागू शकतात.

समस्यांकडं दुर्लक्ष नको
‘मेगा’ तेल कंपनी निर्माण करण्याच्या नादात सरकारनं तेल आणि वायू क्षेत्रापुढे उभ्या असलेल्या अनेक समस्यांकडं दुर्लक्ष करू नये, अशी या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे. यांपैकी काही प्रमुख समस्या अशा ः

•  देशातली तेल आणि वायूनिर्मितीची क्षेत्रं जुनी होत चालली आहेत. नवी क्षेत्रं शोधण्यासाठी भरपूर गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
•  अमेरिकेनं ‘शेल गॅस’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून तेलाची आयात कमी करून आता तर निर्यात सुरू केली आहे. या तंत्रज्ञानावर संशोधन करून त्याचा प्रभावी वापर आपण केला पाहिजे.
•  खोल पाण्यात वापरल्या जाणाऱ्या ‘रिग्ज’चा तुटवडा.
•  एफडीआयला प्रोत्साहन देणं आणि केर्नसारखे वाद टाळणं.
•  जागतिक स्तरावर तेले क्षेत्रे खरेदी करताना चीनकडून होणाऱ्या तीव्र स्पर्धेला तोंड देणं.
•  नैसर्गिक वायूचं उत्पादन वेगानं वाढवणं.
•  पेट्रोलियम पदार्थांच्या योग्य किंमती ठरवणं आणि अंशदान आटोक्‍यात ठेवणं.
•  गॅस वाहून नेण्यासाठी देशभर पाइपलाइन्सचं जाळं वेगानं निर्माण करणं.
•  या क्षेत्रात काम करण्याचं कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाचा तुटवडा.

अलीकडंच जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या क्रमवारीत भारतानं जपानला मागं टाकून तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. भारत ही सध्या जगातली सर्वांत वेगानं वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक अर्थव्यवस्था आहे. येत्या काही वर्षांत विकासाचा दर सात-आठ टक्‍क्‍यांवर पोचलेला असेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. विकासाचा दर सातत्यानं वाढत राहावा, असं वाटत असल्यास देशाला तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन तेलाच्या आयातीला आळा घालणं अत्यावश्‍यक आहे. अजूनही देशाच्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या गरजेपैकी सत्तर टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक गरज आयातीद्वारे भागवण्यात येते.
तेल आणि वायू क्षेत्रातल्या तेरा कंपन्यांचं एकत्रीकरण करून एक मोठी, सशक्त सरकारी कंपनी निर्माण केल्यानं या समस्यांचं निराकरण होणार असेल, तर हा प्रस्ताव निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे.