जातिनिहाय जनगणना : मागणी आणि वास्तव

जातिनिहाय जनगणनेवरून देशातील दोन प्रमुख राज्यांमधील राज्यकर्त्यांची स्पष्ट भूमिका समोर येत आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे प्रणेते, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, असं गेल्या आठवड्यात सांगितलं आहे. नितीश कुमार फक्त भूमिका घेऊन थांबलेले नाहीत, तर त्यांनी त्यापुढे जाऊन जातिनिहाय जनगणनेसाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. जातिनिहाय जनगणना हा विषय संवेदनशील आहे आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम संभवतात, याची पुरेशी कल्पना असलेल्या दोन नेत्यांनी घेतलेली भूमिका आणखी राज्यांनी यापुढील काळात घेतली तर आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही.

जनगणनेचा आधार

भारत हे २८ राज्यं आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांनी मिळून बनलेलं प्रजासत्ताक असलं, तरीही त्यामध्ये अंदाजे तीन हजारांवर जातिसत्ताक घटक आहेत. त्यांतील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची लोकसंख्या राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रियेचा भाग आहेत. अन्य जातींची लोकसंख्या नेमकी किती, याबद्दल प्रत्येक राज्यामध्ये संभ्रम आहे. देशामध्ये २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या १६.६ टक्के अनुसूचित जातींची आणि ८.६ टक्के अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या आहे. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि तमिळनाडू या चार राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या सामावली आहे. सुस्पष्ट आकडेवारी हाती येत राहिल्याने अनुसूचित जाती - अनुसूचित जमातींच्या प्रगतीसाठी नेमकी धोरणं आखणं स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाला आणि राज्यांना शक्य झालं. शिक्षण, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देताना ही जनगणना आधार राहिल्याचं अनेकदा सिद्ध झालं. आता हाच आधार विस्तारण्याचा आग्रह बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी धरला. त्यांचं समर्थन करताना पवार यांनीही ‘ नेमकी लोकसंख्या माहिती असेल, तर सरकारला सवलती देणं सोयीचं जाईल, ’ असं म्हटलं.

नितीश कुमार यांची खेळी

बिहार आणि महाराष्ट्राने जातिनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यामागे समान कारणं नाहीत. दोन्ही राज्यांमधली राजकीय परिस्थिती भिन्न आहे. या राजकीय परिस्थितीचा अधिकाधिक लाभ उठवणं आणि परिस्थिती आपल्याला अनुकूल करून घेणं, यासाठीही जातिनिहाय जनगणनेची मागणी पुढं आली आहे. बिहारमध्ये २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि संयुक्त जनता दल यांची युती होती. सर्वाधिक ७३ जागा मिळवणाऱ्या भाजपने उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारत ४३ जागा जिंकलेल्या नितीश कुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं सोपवली. महाराष्ट्रात शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद नाकारल्यानंतर जन्माला आलेल्या महाविकास आघाडीपासून धडा घेत भाजपने बिहारमध्ये नमतं घेतलं. तथापि, याचा अर्थ नितीश कुमार यांच्या साऱ्याच निर्णयांना भाजपचं समर्थन राहिलं आहे, असा नाही. दारूबंदी ते आताची राज्यसभा निवडणूक या साऱ्या वाटेवर गेल्या दोन वर्षांत संयुक्त जनता दल आणि भाजप यांच्यात खटके उडत राहिले आहेत. जातीय जनगणनेच्या मागणीचा ठराव नितीश कुमार यांनी बिहार विधानसभेसमोर मांडूनही बरीच वर्षं झाली आहेत. गेल्या वर्षभरात एका बाजूने भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने जातीय जनगणनेच्या मागणीला बिहारमध्ये आणखी आवाज दिला आणि दुसऱ्या बाजूने केंद्रामार्फत आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला कोटा बहाल करण्यात आला. या मार्गाने नितीश कुमार यांची स्वतःच मांडलेल्या मुद्द्यावर कोंडी होण्याची शक्यता सर्वाधिक होती. अशा परिस्थितीत नितीश कुमार यांनी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केली आणि गरज पडल्यास बिहार स्वतःच ही जनगणना करेल, असंही सांगितलं. राज्यांनी केलेल्या जातीय जनगणनेला घटनात्मक अधिष्ठान असणं आणि केंद्राने या प्रक्रियेला सहमती देणं या अडचणी आहेतच; तरीही नितीश कुमार यांच्या मागणीमुळे केंद्रावर बिहारमधल्या राजकीय गणितांचा फेरविचार करण्याचा दबाव जरूर तयार होणार आहे. नितीश कुमार यांना स्वतःच्या संभाव्य राजकीय कोंडीपासून सुटका करता येणार आहे.

पवारांची आघाडीला पोषक भूमिका

महाराष्ट्रात पवार यांनी मांडलेली भूमिका सर्वस्वी विद्यमान राजकीय परिस्थितीतून पुढे आली आहे. राज्यातल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीतलं इतर मागासवर्गीय जातींचं (ओबीसी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात संपुष्टात आल्यामुळे राज्यात राजकीय अस्वस्थता आहे. याच आरक्षण प्रश्नावर सप्टेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आणि जातिनिहाय जनगणना व्यवहार्य नसल्याचं सांगितलं. केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात १९५१ च्या जनगणनेचा संदर्भ आहे. जातिनिहाय जनगणना धोरणात्मक बाब म्हणून १९५१ पासून रद्द केली आहे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वगळता अन्य जातींची जनगणना १९५१ पासून झालेली नाही, असं प्रतिज्ञापत्रात केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सांगितलं. जातींना पुढावा देण्याच्या विरोधात स्वतंत्र भारताचं धोरण असल्याचं १९५१ च्या पहिल्या जनगणनेवेळीच ठरवलं आहे, असंही मंत्रालयाने म्हटलं. ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण देण्यासाठी हाती आकडेवारी नसल्याची महाराष्ट्राची अडचण आहे. अशा परिस्थितीत नितीश कुमार यांनी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केल्यानंतर तीच मागणी पुढे रेटणं महाराष्ट्रातल्या राजकीय गणितांच्या दृष्टीने सोयीचं आहे. जातिनिहाय जनगणना नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षण गेलं, ही भूमिका घेणं महाविकास आघाडीला अधिक सोपं होणार आहे.

रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी

शेवटची जातिनिहाय जनगणना १९३१ ची. मंडल आयोगाने इतर मागास जातींचे आरक्षण या जनगणनेच्या आधारेच निश्चित केलं. १९७९ मध्ये स्थापन झालेल्या आयोगानं ओबीसी लोकसंख्या ५२ टक्के निश्चित केली, ती जनगणनेच्या आधारे. आजचे ओबीसी आरक्षण मंडल आयोगाच्या शिफारसींनुसार आहे. इंद्रा साहनी खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं ठरवून दिलेली एकूण आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादाही त्यातून जन्माला आली. नव्यानं जनगणना झाली, तर या पन्नास टक्के मर्यादेचं काय करायचं, हा नवा प्रश्न केंद्र सरकारसमोर निर्माण होईल.

बिहार आणि महाराष्ट्रातल्या भूमिकांचा केंद्र सरकार किती दबाव घेईल, हा मुख्य मुद्दा आहे. सप्टेंबर २०२१ ला जातिनिहाय जनगणनेला नाकारलेलं समर्थन आता तत्काळ दिलं जाईल, अशी शक्यता नाही. तथापि, न्यायालयात मांडलेली भूमिका केंद्राला आता राजकीय पातळीवर मांडावी लागेल. जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला, तरी घटनात्मक तरतुदी तपासाव्या लागतील, अन्यथा एकूणच सारी जनगणना न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची शक्यता आहे. अशा स्वरूपाची जनगणना करायची नाही, असा निर्णय घेतला, तर त्याच्या संभाव्य राजकीय परिणामांची धग कमी करण्यासाठी केंद्राला आतापासून पावलं उचलावी लागतील. बिहार, महाराष्ट्रापाठोपाठ पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूतूनही उद्या याच मागणीचा आवाज वाढणार आहे, याचा विचारही सरकारला करावा लागेल. जातिनिहाय जनगणनेचा वापर अधिकाधिक फुटीर राजकारणासाठी होईल, ही साधार चिंता आहे. त्याचवेळी, हाती कोणतीही आकडेवारी नसताना देशाच्या, राज्याच्या प्रगतीची धोरणं कशी आखावीत, हाही प्रश्न आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी इतर मागासवर्गीय जातींमध्ये आणखी वर्गीकरण करून त्यांच्यापर्यंत अधिक लाभ पोहोचवण्याचं धोरण स्वीकारण्याचा पर्याय आहे. न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आयोगाने या अनुषंगाने आपल्या शिफारशीही सादर केल्या आहेत. जातिनिहाय जनगणनेचं राजकारण तापण्याआधीच केंद्र सरकार या शिफारशींवर चर्चा सुरू करण्याची दाट शक्यता आहे. बिहार आणि महाराष्ट्रातून सुरू झालेल्या मागणीचं फलित किमान इतकं तरी असू शकणार आहे.