भाजपचे 'सोशल इंजिनिअरिंग'

जातिनिष्ठ राजकारण दुय्यम करणे आणि धर्माधारित राजकारणाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या पालक संघटनांनी यश मिळविलेले दिसते. 
केंद्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या सामाजिक समूहांसाठी एका नव्या आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला. या प्रस्तावित आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचेही या निर्णयात म्हटले आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात असताना तो विसर्जित करून हा नवीन आयोग स्थापन करण्याची गरज का भासली? आपण काही तरी नवीन करत असल्याचे दाखविण्याचा जो पोरकट अट्टहास वर्तमान राजवटीत आढळून येतो, त्याचाच हा भाग. हा नवा आयोग विविध सामाजिक समूहांचा अभ्यास करून कोणत्या समूहाला खरोखरच आरक्षणाची आवश्‍यकता आहे, याचा निर्णय करून तशी शिफारस करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार (पटेल) आणि उत्तर भारतातील हरियाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांत पसरलेला जाट समाज यांनी अन्य मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) स्वतःला समाविष्ट करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये आंदोलने सुरू केली आहेत. मराठा समाजाने यासाठी शांततापूर्ण आंदोलन चालू ठेवलेले असले, तरी पाटीदार आणि जाट समाजाची आंदोलने हिंसक ठरली. एकगठ्ठा स्वरूपात या जाती समूहांचे बळ उल्लेखनीय आहे. त्यांच्याकडे आर्थिक ताकद व बळही भरपूर आहे. 
संसदेच्या अधिवेशनाचा दुसरा भाग सुरू झाल्यानंतर लगेचच हरियानातल्या जाट समाजाने आंदोलनाचा भाग म्हणून थेट संसदेच्या प्रवेशद्वारावर धडक मारली होती आणि दिल्ली पोलिसांची त्यांना अडवताना दमछाक झाली होती. संसदेच्या परिसरातच त्यांच्यावर लाठीमार झाला होता. उत्तर प्रदेशातील पश्‍चिम उत्तर प्रदेश विभागात जाटांचे संख्याबळ व प्राबल्य आहे. चौधरी चरणसिंग यांना आजही देवासारखे मानत असलेला हा समाज आता मात्र भाजपचा समर्थक झालेला आहे आणि चौधरी चरणसिंग यांची सर्वसमावेशक विचारसरणी त्यागून कट्टरतेकडे आणि अल्पसंख्याकविरोधाकडे प्रभावीपणे झुकलेला हा समाज आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत या समाजाने भाजपच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे जाहीर केल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वाने "तुम्हाला उत्तर प्रदेशात पुन्हा मुस्लिमधार्जिण्यांचे सरकार आणायचे आहे काय ?' असे त्यांना सुनावले आणि त्यानंतर या समाजाने "सारे काही विसरून' भाजपला पुन्हा मतांचा जोगवा टाकल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या मानले जाते. हरियानात हा समाज स्वतःला "सत्ताधीश' मानतो आणि पंतप्रधानांनी त्यांच्या नाकावर टिच्चून हरियानाचे मुख्यमंत्रिपद एका बिगर हरियानवी पंजाबी स्थलांतरित वाणीसदृश समाजाच्या व्यक्तीकडे (मनोहरलाल खट्टर) यांच्याकडे दिल्याने या समाजात नाराजी आहे. गुजरातमध्येदेखील पाटीदार समाजानेच भाजपला मनःपूर्वक व दीर्घकाळ साथ दिलेली आहे. जाट समाज किंवा पाटीदार समाज असो, हे प्रबळ जाती समूह आहेत आणि आर्थिक ताकद बाळगून आहेत. ग्रामीण भागात त्यांची पकड आहे. त्यांच्यापेक्षा लहान असलेल्या जातींवर ते हुकमत गाजवत असतात. या देशात आरक्षणाच्या विरोधातले हिंसक आंदोलन गुजरातमध्येच सुरू झालेले होते. अशा या बलशाली जातींना आरक्षण हवे आहे. ते भाजपचे समर्थक आहेत आणि आता 2019 ची (?) निवडणूक लक्षात घेता भाजपला जे "सोशल इंजिनिअरिंग' करावयाचे आहे त्या दृष्टीने पावले टाकली जाऊ लागली आहेत. नव्या आयोगाची स्थापना हा त्याचाच भाग ! 
तोंडाने भाषा विकास व प्रगतीची करायची आणि राजकारणासाठी सांप्रदायिकतेचा, प्रसंगी कट्टरतेचा आधार घ्यायचा ! उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत आणि निवडणुकीनंतरच्या नेता निवडीतून हे स्पष्ट झाले. "बहुसंख्यक समाजाचे आधिक्‍य आणि वर्चस्व मान्य करा' हा तो संदेश आहे. भारतीय समाज हा जातींमध्ये विभागलेला आहे आणि यापूर्वी अनेक प्रसंगांमध्ये धर्मापेक्षा जात वरचढ ठरल्याचा इतिहास आहे. धर्म आणि बहुसंख्याक धर्माधारित राजकारण करणाऱ्यांची ही खरी अडचण होती. त्यामुळेच आजवर धर्माधारित राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना अपेक्षित यश मिळू शकले नव्हते. अखेर या पक्षांनादेखील "कमंडल' राजकारण सोडून "मंडल' राजकारणाचा अंगिकार करावा लागला होता व त्यात त्यांना यश मिळाले. त्याचा आधार घेऊन जातिनिष्ठ राजकारण दुय्यम करणे आणि धर्माधारित राजकारणाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात सत्तापक्ष आणि त्यांच्या पालक संघटनांनी यश मिळविले, हे निःसंशय आहे. उत्तर प्रदेशात अयोध्येत बाबरी मशीद पाडल्यानंतर झालेल्या दंग्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजावर हल्ले करण्यात जशा अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) समूहांचा पुढाकार होता, तोच प्रकार दलित अत्याचारांबाबतही होता. दलितांवरील अत्याचारांमध्ये या अन्य मागासवर्गीयांची संख्या मोठी होती, असे अनेक अहवाल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दिलेले आहेत. हे कडवट सत्य व वास्तव आहे. वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व विष्णुसहस्रनाम घेतल्याप्रमाणे सतत "दलित, वंचित, शोषित, पीडित, गरीब' यांचा उच्चार करत असते. प्रत्यक्षात उत्तर प्रदेशातील नेतृत्वाची माळ घालण्यासाठी एका राजपूत व्यक्तीची निवड त्यांनी केली. उच्च वर्ण आणि बहुसंख्यक समाज यांच्या वर्चस्ववादाची ही चलाखीने केलेली ही सुरवात आहे. "मंडल'कडून "कमंडल'कडे सुरू असलेल्या भारतीय राजकारणाच्या स्थित्यंतराचा हा मुख्य पैलू आहे. 
या सर्वांचा अर्थ काय? विकास व प्रगतीचे दूत म्हणून स्वतःची बढाई मारण्याच्या नादात आणि साहसवादी पावले उचलण्याचे धक्कातंत्र अवलंबणे आणि त्यामुळे सुन्न झालेल्या समाजमनाला "हे सर्व तुमच्या भल्यासाठीच' असे गुंगीचे इंजेक्‍शन देणे आणि त्यातून जनमानस सावध होण्यापूर्वीच धर्माधारित राजकारणाला सुरवात करून समाजाला भलतीकडे भरकटविण्याचे हे खेळ आहेत. आर्थिक आघाडीवर फार मोठ्या उड्या मारणाऱ्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून आपले राजकीय भवितव्य घडत नसल्याचे आढळून आल्यानंतर आता सांप्रदायकिता, कट्टरता यांच्या आधारे मते मागण्याचे राजकारण सुरू केले आहे. समाजात धार्मिक उन्माद फैलावून मते पदरात टाकून घेण्याचा हा अत्यंत साधा, सरळ, सोपा मार्ग आहे. आर्थिक सुधारणांचा मार्ग सोपा नसतो आणि त्याआधारे मते मिळविणे त्याहून दुरापास्त असते. त्यामुळेच गुजरात असो, उत्तर प्रदेश असो, बिहार असो, मते मागताना "मियां मुशर्रफ', "हमारे पांच उनके पच्चीस', "हम हारेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फुटेंगे', "स्मशानभूनविरुद्ध दफनभूभी', "दिवाळीविरुद्ध ईद' अशी कट्टर सांप्रदायिक प्रतीके वापरण्याचा अत्यंत अश्‍लाघ्य प्रकार केला जातो. विकास व प्रगतीचे ढोंग आता उघडकीस आले आहे. उत्तर प्रदेश त्याचा आरसा आहे. सामाजिक संघर्षाचा वणवा पेटवून राजकीय पोळ्या शेकणाऱ्यांच्या चलतीचे-सुगीचे हे दिवस आहेत !