शहरांच्या ‘स्मार्ट’पणाचा ताळेबंद

‘स्मार्ट सिटी’... जागतिक पटलावर गेल्या काही दशकांपासून चर्चिला जाणारा परवलीचा शब्द. भारतात गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून त्याचा घोष सुरू झाला; पण अनेकांगांनी चर्चा-वादविवाद होऊनही ती संकल्पना सामान्य नागरिकांना खऱ्या अर्थानं समजण्याबाबतचं प्रश्‍नचिन्ह कायमच राहिलं. तसंच नागरीकरणाच्या बहुपेडी-जटील समस्या सोडवण्यात तिचा अवलंब पुरेसा ठरेल का नाही, हा प्रश्‍न तज्ज्ञांनाही छळत राहिला. या दोन्ही प्रश्‍नांना उत्तरं देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सुलक्षणा महाजन यांनी आपल्या ‘स्मार्ट सिटी-सर्वांसाठी’ या नव्या पुस्तकात केला आहे.

शहर म्हणजे काय, या मूलभूत प्रश्‍नापासून त्यांनी आपल्या विवेचनाची सुरवात केली आहे. आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांत शहरीकरणाच्या प्रक्रियेकडं झालेलं दुर्लक्ष, त्याकडं सर्वप्रथम २००५मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी लक्ष देऊन जाहीर केलेली जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना, त्यानंतर २०१४मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेची घोषणा करताना त्यात मोठ्या शहरांच्या धर्तीवर शंभर नव्या शहरांचा केलेला समावेश आणि नंतर माघार घेत केवळ शहरांमध्ये सुधारणा करण्याचा केलेला बदल याचा धावता आढावा महाजन पुस्तकाच्या सुरवातीच्या भागात घेतात.

‘स्मार्ट सिटी’ योजनेबाबतचं विवेचन महाजन यांनी शास्त्रशुद्धरीत्या केलं आहे. ‘बुद्धिमान, (एकमेकांशी) जोडलेलं आणि यंत्रसघन शहर’ अशी ‘स्मार्ट सिटी’ची छोटी व्याख्या त्यांनी दिली आहे. शहरांनी ‘स्मार्ट’ होणं म्हणजे प्रशासन, ऊर्जा, इमारती, वाहतूकव्यवस्था, पायाभूत सेवा, तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि नागरिक या सर्व पैलूंमध्ये ‘स्मार्ट’पणा येणं असं त्या नमूद करतात आणि त्यातल्या प्रत्येकाचं सोदाहरण विवेचन करतात. ‘स्मार्ट पाणीयोजना’ कशा असाव्यात, हे सांगताना पुसद आणि मलकापूरची उदाहरणंही त्यांनी दिलेली आहेत.

मुंबईशी साधर्म्य असलेल्या ब्राझीलमधल्या ‘रिओ दी जानेरो’ या शहरानं अनेक अडथळ्यांची शर्यत कशी जिंकली आणि ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून नावलौकिक कसा मिळविला, याची कथा पुस्तकाच्या एका प्रकरणात आहे. वसाहतवादाच्या काळात वाढलेलं हे शहर पुढं बंदरांना बसलेल्या मंदीच्या फेऱ्यात सापडलं आणि गरिबी, बेरोजगारी, गुंडगिरी, व्यसनाधीनता यांत गुरफटलं गेलं. त्यानंतर १९९२मधली ‘जागतिक पर्यावरण परिषद’ ही सुसंधी मानून रिओच्या सुधारणेला एदुआर्दो पेस यांनी सुरवात केली. त्यात ‘फवेला’ म्हणजेच झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनापासून ते बीआरटीपर्यंत आणि शहराच्या सेवा-हालचालींची माहिती संकलित करणाऱ्या मोठ्या नागरी सेवा नियंत्रण कक्षापासून ते अनेक कामांसाठी वापरायच्या तंत्रज्ञानाच्या अवलंबापर्यंतच्या अनेकविध बाबींची माहिती पुस्तकात तपशीलवार देण्यात आली आहे.

जगाचा फेरफटका मारल्यावर महाजन आपल्या देशातल्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या प्रयोगाकडं वळतात. भाजपच्या सरकारकडून ही संकल्पना देशात कशी मांडण्यात आली, त्याची प्रक्रिया कसकशी झाली याचं तपशीलवार वर्णन केल्यावर पुणे, सोलापूरच्या प्रयोगांतल्या योजनांची तपशिलानं आणि इतर शहरांची संक्षिप्त माहिती त्यांनी दिली आहे.

नागरीकरणाच्या प्रक्रियेतल्या आतापर्यंतच्या चुकीच्या दृष्टिकोनावर अचूक प्रकाशझोत महाजन यांनी टाकला असून, योग्य दृष्टिकोन कसा असला पाहिजे, याबाबत मत व्यक्त केलं आहे. ‘नागरी सुविधा केवळ सरकारनंच उभारायच्या आणि त्याही मोफत मिळाल्या पाहिजेत,’ या जुनाट, अशास्त्रीय दृष्टिकोनावर त्यांनी टीका केली आहे. पाणी असो, की सार्वजनिक वाहतूक कोणत्याही नागरी सुविधांना आलेला खर्च भरून काढेल एवढं मूल्य मोजलंच पाहिजे, तरच त्या सेवांची देखभाल करता येते आणि त्या दीर्घकाळ टिकतात; तसंच या पुढील काळात कार्यक्षम खासगी संस्थांना आंधळेपणानं नव्हे, तर डोळसपणे विकासाच्या, नागरी सुविधांच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायला हवं, असे सांगत खासगीकरण अपरिहार्य असल्याचं नमूद करतात.
‘स्मार्ट सिटी’चं मूल्यमापन करताना ‘हेलिकॉप्टर अभियान’ अशी उपमा महाजन यांनी दिली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत हेलिकॉप्टरनं वरून फेकलेली मदत सर्व गरजूंपर्यंत जाईलच, याचा भरवसा नसतो, तसंच ‘स्मार्ट सिटी’चं आहे. वरून आलेली ही योजना तळातल्या माणसानं स्वीकारली नाही, तर ती फोल ठरेल. या योजनेत प्रशासकीय मंडळींच्या हातात अधिक अधिकार असल्यानं लोकप्रतिनिधींचा विरोध होण्याची शक्‍यताही त्या व्यक्त करतात. नागरी समस्यांवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं सुविधा पुरवायच्या, हे या योजनेत अभिप्रेत आहे. मात्र, ज्या शहरांत पायाभूत सुविधांची भरभक्कम उभारणी झाली असेल, त्याच शहरात तंत्रज्ञानाचा वापर योग्य ठरतो. जिथं पायाभूत सुविधांची वानवा असेल तिथं केवळ तांत्रिक मदत देऊन कसं चालेल? सार्वजनिक बसची संख्याच अपुरी असेल, तर एखाद्या थांब्यावर बस दोन तासांनी येणार आहे, हे तंत्राच्या साह्यानं कळून काही उपयोग नाही; तसंच दोन तासांनी आलेली बस पूर्ण भरलेली असली आणि ती त्या थांब्यावर उभीही राहिली नाही, तर केवळ बस दोन तासांनी येईल, हे कळून काही उपयोग होणार नाही. त्यामुळं आधी पायाभूत सुविधा आणि मग ‘स्मार्ट सेवा’ हा प्राधान्यक्रम योग्य ठरेल का नाही, या प्रश्‍नाचं नि-संदिग्ध उत्तर या पुस्तकात नाही. त्यामुळं देशातल्या विद्यमान स्थितीतल्या शहरांमधली ‘स्मार्ट सिटी’ योजना सफल का विफल होणार आहे, त्याचं उत्तर समजत नाही. याबाबत एवढ्या लवकर भाकीत करता येणार नाही, असं त्यांचं प्रतिपादन आहे. त्या म्हणतात, ‘‘...राजकारण आणि प्रशासन यांच्यात सांगड नसली, की शहरं बेसूर आणि भेसूर होतात. भारतात तेच घडलं आहे. अशा बदसूर कोलाहलातून, गोंगाटामधून ‘स्मार्ट सिटी’चे सुरेल संगीत लगेचच निर्माण होईल, अशी उतावळी अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही. त्यामुळं ‘स्मार्ट सिटी’चं यशापयश मोजण्याच्या भानगडीत न पडता शहरांबाबत सुरू झालेल्या विचारमंथनाला अधिक लोकांपर्यंत नेणं आणि जिथं-जिथं, ज्यांना-ज्यांना शक्‍य आहे, त्यांना विविध प्रकारे जागृत करणे मला महत्त्वाचे वाटतं....’’

‘स्मार्ट सिटी’ संकल्पना सामान्यांना समजावून सांगण्याचा महाजन यांचा प्रयत्न जवळपास यशस्वी ठरला आहे. मात्र, ती संकल्पना ही सर्व नागरी समस्यांचं; तसंच उत्तम नागरीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी योजण्यात येणाऱ्या उपायांचे अंतिम उत्तर नसल्याचं त्यांचं मत ठाशीवपणानं मांडण्यात त्या थोड्या कमी पडल्या असल्याचं जाणवतं. तसंच ‘स्मार्ट सिटी’बाबतचे निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाती न राहता योजना राबविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या खास यंत्रणेतील प्रशासनाच्या हाती जाणे कितपत योग्य, याबाबत मतप्रदर्शन करणंही त्या टाळतात. तरीही ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची जागतिक पातळीपासून ते पुण्या-मुंबईपर्यंतची आतापर्यंतची वाटचाल समर्थपणे मांडण्यात त्या यशस्वी ठरल्या आहेत आणि नगरनियोजन-नागरी समस्यांबाबत जिव्हाळा असणाऱ्यांच्या संग्रहात हे संदर्भ पुस्तक असण्याची गरजही वाटते.

पुस्तकाचं नाव - स्मार्ट सिटी-सर्वांसाठी
लेखिका - सुलक्षणा महाजन
प्रकाशन - राजहंस प्रकाशन, पुणे (०२० - २४४७३४५९)
पृष्ठं - २१२, मूल्य - ३५० रुपये