परीक्षांची ‘प्रयोग’शाळा

प्रसाद मणेरीकर
रविवार, 29 जुलै 2018

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याच्या पद्धतीत आता बदल करण्यात येणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातलं सुधारणा विधेयक लोकसभेत नुकतंच मंजूर झालं असून, त्यानुसार पाचवी आणि आठवीच्या टप्प्यावरच्या परीक्षांत विद्यार्थी योग्य क्षमता नसल्यास नापास होऊ शकतात. अशा नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची दोन महिन्यांत फेरपरीक्षा घेण्यात येईल आणि त्यातही नापास झाल्यास तो विद्यार्थी त्याच इयत्तेत राहील. या धोरणाचा अर्थ काय, त्याचे काय परिणाम होतील, त्याचे फायदे-तोटे काय, कोणत्या गोष्टी यंत्रणेत बदलाव्या लागतील, ‘गुण’वत्ता वाढेल की कमी होईल आदी गोष्टींचा परामर्श.

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याच्या पद्धतीत आता बदल करण्यात येणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातलं सुधारणा विधेयक लोकसभेत नुकतंच मंजूर झालं असून, त्यानुसार पाचवी आणि आठवीच्या टप्प्यावरच्या परीक्षांत विद्यार्थी योग्य क्षमता नसल्यास नापास होऊ शकतात. अशा नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची दोन महिन्यांत फेरपरीक्षा घेण्यात येईल आणि त्यातही नापास झाल्यास तो विद्यार्थी त्याच इयत्तेत राहील. या धोरणाचा अर्थ काय, त्याचे काय परिणाम होतील, त्याचे फायदे-तोटे काय, कोणत्या गोष्टी यंत्रणेत बदलाव्या लागतील, ‘गुण’वत्ता वाढेल की कमी होईल आदी गोष्टींचा परामर्श.

इ  यत्ता पाचवीपासून पुन्हा परीक्षा आणण्याचं आणि परीक्षेपेक्षाही पास - नापास धोरण आणण्याचा विचार सरकार करतंय आणि तसं विधेयक लोकसभेत नुकतंच मंजूर झालंय. खरं तर मुलं चांगली शिकावीत, चांगल्या गुणांनी परीक्षेत उत्तीण व्हावी यासाठीच सरकार हा प्रयत्न करतंय; आपल्याला पास व्हायचं आहे, म्हणून तरी मुलं शिकतील आणि शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता वाडेल या विचारातूनच हे केलं जातंय, त्यामुळे हेतूबद्दल शंका घेण्याचं कारण नाही. नापास होण्याची भीती नाही तर शिकायचं कशाला आणि मुलांना शिकवायचं तरी कशाला अशा दुहेरी विचारानंही शिक्षणाची गुणवत्ता खालावली अशीही एक भावना अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यामागे आहे. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे मुलं आणि शिक्षक दोघंही कामाला लागतील, शिकणं आणि शिकवणं अधिक चांगलं होईल, असी अपेक्षा ठेवणं काही चूक म्हणता येणार नाही. मात्र, तरीही हा लेख लिहावासा का वाटतोय? कारण शिकणं, परीक्षा आणि पास- नापास या सगळ्यांची वीण आपण नीट घालू शकलो नाही किंवा उलगडू शकलो नाही असं मनोमन वाटतंय, म्हणूनच हा लेखप्रपंच! 

परीक्षा मुळात कशासाठी?
परीक्षा मुळात कशासाठी, हा प्रश्‍न खरं तर अनेक जण सातत्यानं विचारत असतात. आज ज्या प्रकारे परीक्षा घेतल्या जातात त्यातून काय साध्य होतं, याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका आहेत आणि त्या रास्तही आहेत. या परीक्षा कुणाला तरी ‘हुशार’ आणि कुणाला तरी ‘ढ’ ठरवतात. परीक्षेत दुसऱ्या क्रमांकावर उत्तीर्ण झालेल्या मुलाला/ मुलीला आपण दुसरे आलो या आनंदापेक्षाही ‘थोडा अजून अभ्यास केला असता तर पहिला आला असतास,’ हे ऐकून घ्यावं लागतं.

नापास झालेल्यांकडे पाहण्याचा तर समाजाचा दृष्टिकोनच बदलतो आणि नापास झालेल्यांना शरमेनं मान खाली घालण्याचे प्रसंगच सातत्यानं समोर येतात. केवळ ती व्यक्तीच नाही, तर तो त्या कुटुंबाच्या इभ्रतीचा प्रश्‍न निर्माण होतो. नापास हा शिक्का जणू त्यांना जगण्याला नालायक बनवून ठेवत असतो. परिणामतः नापास झाल्यानं किंवा होण्याच्या भीतीमुळं मुलं शिकणं/ शाळा सोडून देतात. मुलांचा शिकण्याचा हक्क अबाधित राहावा, परीक्षा आणि मुख्यत्वे पास- नापास या गोष्टी त्यांच्या शिकण्याच्या हक्कात अडथळा ठरू नयेत म्हणून आधीचा निर्णय घेण्यात आला होता.

परीक्षा आणि मूल्यमापन
मुळातच मूल्यमापन कशासाठी, कोणासाठी, या प्रश्‍नांपासून आपण सुरवात करायला हवी. आपण आज जी परीक्षा घेतो ती एका विशिष्ट प्रकारच्या मूल्यमापनासाठी वापरली जाणारी पद्धती आहे. ते म्हणजे संपूर्ण ‘मूल्यमापन’ नाही. मूल्यमापन ही काहीशी व्यापक स्वरूपाची बाब आहे. ज्यात शिकण्याच्या विविध टप्प्यांवर विविध पद्धती वापरून केलेलं मूल्यमापन अपेक्षित आहे. आपण ‘सातत्यपूर्ण, सर्वंकष मूल्यमापन’ नावाचा योग्य प्रकार काही वर्षांपूर्वी स्वीकारला होता; पण त्याचं नंतर काय झालं कुणास ठाऊक?

मूल्यमापन हे विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोन्ही (आणि खरं तर पालकसुद्धा म्हणून तीनही) घटकांसाठी आवश्‍यक आणि उपयुक्त बाब आहे. आजच्या परीक्षापद्धतीमध्ये मूल पास आहे की नापास हे समजतं; पण कोणत्या घटकांत पास आहे, किती प्रमाणात पास आहे, हे कळतच नाही. याचा परिणाम असा होतो, की उदाहरणार्थ, गणित विषयात अपूर्णांक या घटकात पास झालेली आणि नापास झालेली दोन मुलं कदाचित त्या विषयात एकूण समान गुण घेऊन पुढील वर्षी अपूर्णांक शिकायला एकाच वर्गात बसतात, तेव्हा दोघांच्या अपूर्णांक शिकण्याच्या पायऱ्या वेगवेगळ्या आहेत, हे लक्षात घेण्यासाठी कोणता वावच उरत नाही. शिक्षकही दोघांना एकाच पातळीवरून शिकवतात आणि मुलांचं हे अज्ञान असंच पुढं-पुढं वाढत जातं.

त्यामुळे आपल्या नेमक्‍या कुठं आणि काय चुका झाल्या आणि आपण योग्य काय केलं, या दोन्ही बाबी मुलाला मूल्यमापनामधून समजायला हव्यात. त्याचबरोबर कोणत्या मुलाला कोणत्या घटकांत अडचणी आहेत, हे शिक्षकालाही नेमकेपणानं समजणं गरजेचं आहे. असं झालं तरच शिक्षक मुलाला पुढचं काम मुलाच्या क्षमतेला अनुसरून देऊ शकेल. दुसरं म्हणजे, मूल्यमापन ही सहा महिन्यांनी वा वर्षातून एकदा करण्याची बाब नाही. प्रत्येक छोटा छोटा घटक शिकवून/ शिकून पूर्ण झाला, की त्याला जोडून लगेचच मूल्यमापन उपक्रम उपयोजनात्मकही असावे लागतील आणि विविध पद्धतींनी सादरीकरणाची सोय असणारे लागतील. तरच मुलाला व्यक्त होण्याच्या विविध संधी मिळतील. शिक्षकाला मूल अधिक नीटपणे समजून घेता येईल आणि असं मूल्यमापन अधिक वस्तुस्थितीदर्शक असेल.

प्रचलित परीक्षापद्धतीचा आणखी एक दोष म्हणजे मुलांची होणारी तुलना. ती अतिशय मानहानीकारक अशी असते. ही परीक्षा मुलांची ‘हुशार’ आणि ‘ढ’ अशा दोन टप्प्यांत विभागणी करते आणि त्यातून ‘हुशारा’ला ‘हुशार’ आणि ‘ढ’ला ‘ढ’ अशी कायमस्वरूपी वागणूक मिळत राहते. वर्गातल्या मुलांच्या आणि शिक्षकांच्या दृष्टीनंही सर्व मुलं समान राहत नाहीत. त्यातून अनेक मुलं आत्मविश्‍वास आणि आत्मसन्मान गमावून बसतात. शिकायला नालायक ठरतात आणि खरं तर शिकणं ही मुलांची जी आंतरिक ऊर्मी असते, तीच मारली जाते. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या ताज्या धोरणाचा आपल्याला विचार करावा लागेल.

निश्‍चित धोरणाची गरज
भारतामध्ये अनेक सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये प्रत्येक वर्गातली विद्यार्थीसंख्या पन्नासच्या घरात असते. अशा वेळी इतक्‍या विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी शिकवणं, वर्ग व्यवस्थापन करणं आणि नीटपणे त्याचं मूल्यमापन करणं या बाबी वाटतात तितक्‍या सोप्या नाहीत किंबहुना अवघडच आहेत. काही प्रयोगशील शाळांनी या प्रश्‍नांवर विविध उपाय शोधले आहेत. ते परिणामकारकही आहेत; मात्र ते अजून सार्वत्रिक झालेले नाहीत. यामुळे विद्यार्थी योग्य प्रकारे शिकू शिकतील आणि त्यांचं मूल्यमापन नीटपणे होईल, यासाठी निश्‍चित स्वरूपाचं धोरण ठरवण्याची गरज आहे. कारण एका वर्गात चाळीस मुलं असं समजा धोरण ठरवलं (आणि तसं आहे), तर जर त्या वर्गातल्या मुलांची संख्या दहानं वाढली, तर वेगळा वर्ग करायचा का, याचं उत्तर मिळत नाही. कारण वेगळा वर्ग करण्यासाठी किमान विद्यार्थीसंख्येची अट आहे. या सगळ्यामुळे आहे ती व्यवस्था तशीच हाकत राहावी लागते.

नवीन धोरणात पाचवी ते आठवी या दोन टप्प्यांवर मुलांच्या परीक्षा घेण्याचा विचार केलेला आहे. या टप्प्यांवर शिक्षक मुलांना नापास करू शकतात आणि मुलांना दोन महिने प्रयत्न करून पास घेण्याची संधीही मिळू शकते. आता याही परीक्षेत नापास झाला, तर त्या मुलाला पुढं ढकलायचं का त्याच वर्गात बसवायचं, याचा निर्णय राज्यांना घ्यायचा आहे. मात्र, तरीही आठवीपर्यंत मात्र मूल शाळेत आलं पाहिजे आणि शाळेलाही तोपर्यंत मुलाला काढून टाकता येणार नाही.

या धोरणाच्या बाबतीत काही बाबींचा विचार आपल्याला करावा लागेल. पहिली म्हणजे परीक्षा आणि गुणवत्ता, परीक्षा आणि अभ्यास यांची आपण सतत घालत असलेली सांगड. परीक्षा नसेल, तर मुलं अभ्यास करणार नाहीत आणि गुणवत्तावाढीसाठी परीक्षाच गरजेची आहे ही धारणा आपण इतकी पक्की करून ठेवली आहे, की त्या पलीकडे आपण विचारच करू शकत नाही, तर दुसऱ्या बाजूला नव्यानं उदयाला आलेली मेंदूशास्त्र, आकलनशास्त्र यांसारखी अनेक शास्त्रं संशोधनांच्या आधारे असं सिद्ध करत आहेत, की शिकणं ही माणसाची नैसर्गिक क्षमता आहे, सहजप्रवृत्ती आहे. मग ही शास्त्रीय संशोधनं आणि आपली मानसिकता याचा मेळ कसा घालायचा?

दुसरं म्हणजे मुलं शाळेत यायला कंटाळा करतात, बळजबरीनं आणली तरी शिकत नाहीत, याची कारणं शोधायचाही आपण प्रयत्न केला- नाही असं नाही. त्यावर उपाय म्हणून राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा आणि धोरणही नक्की करण्यात आलं- त्यालाही आता दहा वर्षं होत आली. प्रश्‍न आहे तो त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा. रचनावादी पद्धती ही मुलांच्या शिकण्याची प्रभावी पद्धती म्हणून मान्यता पावली असेल आणि आपण ती स्वीकारली असेल, तर या पद्धतीची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होईल, या दिशेनं आपण अधिकाधिक पावलं टाकायला नकोत का? का परीक्षा हाच अंतिम उतारा मानून चालत राहायचं?

शिकवण्याच्या पद्धतीचाही विचार हवा
मुलांच्या न शिकण्याबाबत एक आरोप केला जातो तो शिक्षकांच्या न शिकवण्यावर. आता शिक्षक तयार करण्यासाठी डीएड - बीएडचे अभ्यासक्रम सरकारने तयार केले आहेत, या महाविद्यालयांना सरकारची परवानगी असते. अशा स्वतःच तयार केलेल्या व्यवस्थेतून जे बाहेर पडतात ते नीट काम करत नाहीत असं सरकार कसं म्हणू शकतं? आणि तसं असेल तर, या अभ्यासक्रमांचं स्वरूप बदलायला नको का? की जो अभ्यासक्रम पूर्ण करून बाहेर पडणारे शिक्षक प्रामाणिकपणे आणि प्रभावीपणे काम करतील?

आता जी नवी परीक्षाव्यवस्था सरकार आणू पाहतंय, त्यात पाचवी वा आठवीच्या टप्प्यावर पास होणं महत्त्वाचं असल्यानं काहीही करून पास होण्यावर भर दिला जाणार नाही हे कशावरून? दुसरं म्हणजे एखादं मूल नापास झालं आणि म्हणून शाळा सोडली, तर जबाबदारी कोणाची? तिसरा मुद्दा आहे तो राज्य सरकारच्या जबाबदारीचा. एखाद्या राज्यानं नापास मुलांना त्याच वर्गात बसवण्याचा निर्णय घेतला आणि दुसऱ्या राज्यानं पुढं पाठवण्याचा निर्णय घेतला, तर जे नवे गोंधळ होतील ते कसे निस्तरायचे?

पुढं काय?
मला असं वाटतं, की एकूणच शिक्षणाच्या संदर्भात आपल्याला निश्‍चित असं धोरण ठरवणं आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करणं गरजेचं आहे. शिक्षण कशासाठी आणि मूल्यमापन कशासाठी याची उद्दिष्टं नक्की करणं आणि त्या उद्दिष्टांना अनुसरून पुढची सर्व रचना करणं आवश्‍यक आहे. यासाठीचा आवश्‍यक तो विचार वेळोवेळी मांडला गेला आहे. भारतातल्या आणि जगभरातल्या प्रयोगशील शाळांनी या संदर्भात भरपूर काम करून ठेवलं आहे. भारतातल्या शिक्षणाविषयी आस्था, तळमळ असणारे अनेक जण याविषयी सातत्यानं बोलताहेत. या सगळ्यांच्या एकत्रित विचारातून समग्र असं दीर्घकालीन धोरण ठरवणं गरजेचं आहे. शिक्षणक्रम, अभ्यासक्रम, शिकवण्याच्या पद्धती, पास-नापास असा सुटा-सुटा विचार करून आणि तात्पुरते वा प्रतिक्रियात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सुटणार नाही. डीएड- बीएडची रचना मूलभूतपणे बदलावी लागेल.

केवळ मूल्यमापनाचा विचार करता, त्याच्या इतक्‍या विविध पद्धती आहे त्यांचाही अंतर्भाव आपल्याला करावा लागेल.

स्वयंमूल्यमापनासारखी प्रभावी पद्धत आपण कधीच वापरत नाही, ती वापरावी लागेल. मुळातच मुलाला त्याच्या शिकण्याची जबाबदारी त्याला स्वतःला घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावं लागेल. मग परीक्षा आणि मूल्यमापन हे दुय्यम असेल, शिकणं प्रधान असेल.

गुणवत्तापूर्ण शालेय शिक्षणासाठी...
  पुढील वीस वर्षांसाठीची शालेय शिक्षणाची उद्दिष्टं निश्‍चित करणं.
  ती उद्दिष्टं पुढच्या सुमारे साठ वर्षांच्या गरजांना अनुसरून असतील हे पाहणं.
  त्या उद्दिष्टांना अनुसरून अभ्यासक्रमाची रचना करणं.
  ती उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी भक्कम व्यवस्था उभी करणं.
  मुलांच्या शिकण्याच्या नैसर्गिक पद्धतीला अनुसरून शालेय उपक्रमांची रचना करणं.
  आवश्‍यक त्या बदलांसाठी वाव ठेवणं.
  प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्यापक समाजप्रबोधन करणं.
  आपण उद्दिष्टांच्या दिशेने चाललो आहोत ना, याचं सातत्यानं आणि वस्तुनिष्ठपणे मूल्यमापन करणं.

परीक्षेला पर्याय काय?
हा सातत्यानं विचारला जाणारा प्रश्‍न आहे आणि याची विविध प्रकारे उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न जगभरात झाला आहे. मूल्यमापन गरजेचं आहे यात वादच नाही. प्रश्‍न आहे तो हे मूल्यमापन कसं करायचं हा. ‘सातत्यपूर्ण, सर्वंकष मूल्यमापन’ नावाची अतिशय योग्य अशी पद्धती आपण स्वीकारली होती. अशा प्रकारची पद्धत कशी वापरायची, यासाठी प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमांची गरज असते. ते न झाल्यामुळं ही पद्धत प्रभावहीन ठरत गेली. मुलांचं निरीक्षण कसं करायचं, उपक्रम घेताघेताच मुलांचं मूल्यमापन कसं करायचं, त्याच्या नोंदी कशा ठेवायच्या, याची सोपी रचना आपण शिक्षकाच्या हाती देऊ शकलो, तर आपण प्रभावीपणे हे मूल्यमापन करू शकू आणि मुलांचीही पास-नापासाची भीती निघून जाईल. पुढच्या इयत्तेच्या शिक्षकाच्या हाती मुलं सोपवणं आधीच्या शिक्षकाला सोपं होईल.

सरकारी शाळांचं सक्षमीकरण
सरकार स्वतःच्या शाळा आणि अनुदानित शाळा या दोन्ही माध्यमांतून शिक्षणावर प्रचंड प्रमाणात खर्च करत आहे. त्यामुळं या शाळा अधिक चांगल्या होणं, तिथं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणं ही सरकारची आणि समाजाचीही जबाबदारी आहे. कारण समाजाच्या पैशांतून या शाळा चालतात. असे काही प्रयोग महाराष्ट्रासह काही राज्यांत सुरू झालेही आहेत; पण ते अधिक नेटानं आणि सातत्यानं होणं गरजेचं आहे. सरकारच्या बाबतीत अधिकारी वा मंत्री बदलले, की धोरणं बदलतात, हे होऊन चालणार नाही. खरं तर सरकारी शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी अनेक संस्था काम करत आहेत. महाराष्ट्रात ग्राममंगल, क्वेस्टसारख्या संस्था आघाडीवर आहेत. अनेक कंपन्या पैसे उपलब्ध करून देत आहेत. सरकारनंही यासाठी चार पावलं पुढं येऊन काम करण्याची गरज आहे.

Web Title: Critical look at Indian education system