राज्यांच्या राजकारणातलं नवीन वळण (प्रा. प्रकाश पवार)

प्रा. प्रकाश पवार
रविवार, 25 मार्च 2018

सध्या अनेक राज्यांचं राजकारण हे त्या त्या राज्याच्या पातळीवर न राहता 'दिल्लीकेंद्रित' होत चाललं आहे. राज्यांच्या राजकारणातले विषय राष्ट्रीय पातळीवरून ठरवले जात आहेत व त्यामुळं राज्यातल्या नेतृत्वाला अवकाशच शिल्लक राहताना दिसत नाही. परिणामी, राज्यांचं राजकारण हे प्रश्‍न आणि नेतृत्व या दोन्ही मुद्द्यांवर बदलत आहे. संघटनात्मक कार्यपद्धतीदेखील दिल्लीकेंद्रित झाली आहे. यामुळं राज्यांच्या राजकारणात एक प्रकारचा असंतोष व अस्वस्थता नव्यानं दिसू लागली आहे. 

सध्या अनेक राज्यांचं राजकारण हे त्या त्या राज्याच्या पातळीवर न राहता 'दिल्लीकेंद्रित' होत चाललं आहे. राज्यांच्या राजकारणातले विषय राष्ट्रीय पातळीवरून ठरवले जात आहेत व त्यामुळं राज्यातल्या नेतृत्वाला अवकाशच शिल्लक राहताना दिसत नाही. परिणामी, राज्यांचं राजकारण हे प्रश्‍न आणि नेतृत्व या दोन्ही मुद्द्यांवर बदलत आहे. संघटनात्मक कार्यपद्धतीदेखील दिल्लीकेंद्रित झाली आहे. यामुळं राज्यांच्या राजकारणात एक प्रकारचा असंतोष व अस्वस्थता नव्यानं दिसू लागली आहे. 

एकविसाव्या शतकाच्या आरंभीच्या दशकापर्यंत राज्यांच्या राजकारणाला बऱ्यापैकी अवकाश उपलब्ध होता; परंतु समकालीन दशकात राज्यांच्या राजकारणाचा अवकाश कमी कमी होत गेला. त्यामुळं राष्ट्रीय राजकारणाच्या छत्रछायेखाली राज्यांचं राजकारण ओढलं जात आहे, तसंच ढकललंही जात आहे. या अर्थानं राज्यांच्या राजकारणाचा आशय व विषय बदलत गेला. केंद्रातून राज्यांच्या राजकारणाची सूत्रं हलवली जाऊ लागली. गेल्या चार वर्षांत दिल्लीकेंद्रित राज्याचं राजकारण घडू लागलं. त्यामुळं राष्ट्रीय राजकारण आणि राज्यांचं राजकारण यांच्यात धुसफूस सुरू झाली. राज्यांच्या राजकारणात दिल्लीविरोधी राजकीय प्रक्रिया घडत चालली आहे. दिल्लीविरोध हा राज्यांमधल्या राजकीय प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग होत आहे, तसंच राज्यांच्या राजकारणात केंद्रीय सत्तेचा प्रभाव वाढलेला दिसत आहे. ही प्रक्रिया गेल्या चार वर्षांत जास्त गतिशील झालेली दिसते. राज्यांमध्ये 'भूमिपुत्र' अशी अस्मिता नव्यानं मांडली जात आहे. आघाड्यांच्या संरचनेमध्ये यामुळं बदल होत आहेत. हा बदल राज्य व दिल्ली यांच्यातल्या राजकारणाचा आणि संघर्षाचा आखाडा म्हणून उदयाला आला आहे. 

राज्यांमधला असंतोष 
आघाड्यांची पुनर्मांडणी हा केंद्र-राज्य यांच्यातल्या बदलेल्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरू लागला आहे. कारण भाजपप्रणीत आघाडीत धरसोड सुरू झाली आहे. चंद्राबाबू नायडू नव्या पर्यायाच्या शोधात आहेत; त्यामुळं आंध्र प्रदेशात भाजपशी संबंधित नवीन राजकीय घडामोड घडत आहे, तर तेलंगणामध्ये 'तेलंगण राष्ट्र समिती'चे के. चंद्रशेखर राव प्रादेशिक आघाडी उभी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी नवीन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलासह प्रादेशिक पक्षांची संघीय आघाडी स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला आहे. तामिळनाडूमध्ये दिनकरन यांनी 'अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कळघम' या पक्षाची स्थापना केली असून शशिकला या दिनकरन यांच्या काकू आहेत. शशिकला दिल्लीच्या विरोधात गेलेल्या दिसतात. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी विरोधी पक्षांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात पुढाकार घेतला आहे. कॉंग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी शरद पवार यांच्याबरोबर ऐक्‍याची चर्चा सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेशात गोरखपूर व फुलपूर या दोन लोकसभा मतदारसंघांत समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष यांनी नवीन समझोता केला; त्यामुळं त्यांना भाजपचा पराभव करता आला. थोडक्‍यात, राज्यांराज्यात भाजपविरोधी राजकीय शक्‍ती एकत्रित येण्याची प्रक्रिया घडू लागली आहे. मात्र, भाजपविरोध म्हणजे राज्यांचं राजकारण नव्हे. उलटपक्षी, भाजप हा सध्या राष्ट्रीय पक्ष आहे, त्याला विरोध म्हणजे राष्ट्रीय राजकारणाला नवीन पर्याय शोधण्याची प्रक्रिया होय. त्या अर्थानं राज्याराज्याचं राजकारण त्या राज्यांच्या संदर्भात घडतं असं दिसत नाही. भाजपच्या व्यापक प्रभावामुळं राज्याच्या राजकारणाची विषयपत्रिका बदलते, असं एकूण चित्र दिसून येतं. राज्याचं राजकारण हा राष्ट्रीय राजकारणाच्या गोळाबेरजेचा अविभाज्य भाग झालेला आहे. कारण, गेल्या तीन-चार वर्षांत राज्यांमधल्या निवडणुका म्हणजे राष्ट्रीय राजकारण अशीच चर्चा झाली. अगदी अलीकडची ताजी उदाहरणं घेतली तरी राज्यांमधल्या निवडणुकांचे निकाल हा राष्ट्रीय विषय ठरल्याचं चित्र सुस्पष्टपणे पुढं येतं. गुजरातची निवडणूक ही 'भाजप व कॉंग्रेस अशा द्विपक्षीय स्पर्धेचं राष्ट्रीय स्वरूप' म्हणून चर्चिली गेली. मात्र, गुजरातचं राजकारण हा विषय त्या चर्चेत तुलनेनं अगदीच कमी आला. ईशान्य भारतातल्या निवडणुकांमध्ये 'कॉंग्रेसमुक्‍त भारत', 'भाजप राष्ट्रीय पक्ष','हिंदुत्वाचा ईशान्येत विस्तार' किंवा 'विकासाचं राजकारण' असं चर्चाविश्व उभं राहिलं होतं. याही वेळच्या चर्चेत ईशान्य भारतातले स्थानिक प्रश्‍न ऐरणीवर आले नाहीत किंवा नवीन पर्यायांची चर्चा झाली नाही. यामुळं राष्ट्रीय राजकारणाचा राज्यांच्या राजकारणावर ठळकपणे प्रभाव पडत असून, राज्यांच्या राजकारणातल्या प्रश्‍नांना अवकाश कमी कमी मिळत चालला आहे, असंही दिसू लागलं आहे. राज्याचं राजकारण राष्ट्रीय पातळीवरून सोशल मीडिया, निवडणूक-व्यवस्थापक घडवताना दिसतात. ही सर्वसाधारणपणे राज्यांच्या राजकारणाची एक 'राष्ट्रीय झेरॉक्‍स कॉपी' तयार झाली आहे! ही राज्यांच्या राजकारणातली एक महत्त्वाची घडामोड गेल्या चार वर्षांतली दिसते. याला काही अपवाद दिसून आले. उदाहरणार्थ : दिल्ली, पंजाब ही राज्यं आणि त्यांचं तिथलं राजकारण. मात्र, व्यापक पातळीवर राज्यांच्या राजकारणाचा अवकाश आक्रसलाच गेलेला आहे. 

त्यामुळं महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, तेलंगणातील तेलंगणा राष्ट्र समिती, आंध्र प्रदेशातील तेलगू देशम पक्ष, तामिळनाडूमधील अम्मा मक्‍कल मुन्नेत्र कळघम, पश्‍चिम बंगालमधील तृणमूल कॉंग्रेस, बिहारमधील जनता दल, उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष व बसप या प्रदेशवादी पक्षांमध्ये अस्वस्थता मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. ही अस्वस्थता हाच राजकीय प्रक्रियेचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून पुढं येत आहे. भाजपला ताकद केवळ कॉंग्रेसकडूनच मिळते असं नव्हे, तर या प्रादेशिक पक्षांमधून, प्रदेशवादी नेत्यांमधूनही ती मोठ्या प्रमाणावर मिळत आहे. थोडक्‍यात, प्रदेशवादी पक्षांनी गेल्या दशकांत कमावलेली ताकद भाजपकडं सरकत आहे; त्यामुळं राज्यांच्या राजकारणातला प्रदेशवाद हा सहजासहजी विकासवादाचं राजकारण करू लागलेला दिसतो. याचं नमुनेदार उदाहरण सध्या कर्नाटक राज्यात दिसू लागलं आहे. 

राज्य विरुद्ध दिल्ली 
कर्नाटक राज्याच्या राजकारणात 'राज्य विरुद्ध दिल्ली' असं नवीन वळण सुरू झालं आहे. या राज्यात याच वळणानं राजकारण घडवलं जात आहे. राज्यातल्या राजकारणाची मुख्य संघर्षभूमी ही 'भूमिपुत्र विरुद्ध बाहेरील' अशी मांडली जात आहे. कर्नाटकप्रमाणे बिहारमध्येही 

या प्रश्‍नावर आधारितच राजकारण घडवलं गेलं होतं. सध्या कर्नाटकच्या राजकारणाची विषयपत्रिका दिल्लीकेंद्रित झालेली दिसते. कारण, कर्नाटकचे विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 1990 दशकात वंचिताच्या (ओबीसी, दलित, अल्पसंख्य) राजकारणाची रणनीती राबवली होती. सिद्धरामय्यांच्या आशयानुसार वंचितकेंद्रित राजकारण 'भाजपविरोधी' होतं. त्यांचं वंचितकेंद्रित राजकारण सध्या बदललं आहे. त्याजागी त्यांनी 'हिंदू' राजकारणाची चौकट राबवलेली दिसते. कारण, त्यांनी मंदिरराजकारण हा केंद्रबिंदू ठेवला आहे. 'हिंदुत्व' आणि 'सॉफ्ट हिंदुत्व' हे राजकारणाचे दोन्ही प्रकार दिल्लीहून राज्याच्या राजकारणात आले आहेत. त्यामुळं या दोन्ही राजकारणांचा आशय एका अर्थानं सध्या तरी राष्ट्रीय आहे. 'हिंदुत्व' किंवा 'सॉफ्ट हिंदुत्व ' हे राजकारण चांगलं की वाईट हा मुद्दा वेगळा आहे; परंतु या राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकारणामुळं वंचितकेंद्रीत राजकारण मुख्य विषयपत्रिकेच्या बाहेर सरकलं. याअर्थानं सिद्धरामय्यांचं मूळ राजकारण हद्दपार होत आहे. त्यामुळं कर्नाटकच्या राजकारणातला सिद्धरामय्याकेंद्रित जुना प्रवाह लोप पावून त्यांचं वेगळ्याच स्वरूपाचं राजकारण कात टाकताना दिसत आहे. दिल्ली आणि कर्नाटक यांच्यातल्या संबंधांबाबत 2013 मध्ये राज्याला बऱ्यापैकी स्थान मिळालं होतं; परंतु सध्या कॉंग्रेसची निवडणूकप्रचाराची, उमेदवारीच्या वाटपाची, सोशल मीडियाची टीम दिल्लीहून कर्नाटकमध्ये आलेली आहे. परिणामी, राज्यातल्या नेतृत्वाचा अवकाश कमी कमी होत गेला आहे. अर्थातच ही प्रक्रिया भाजपचा आणि नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचा प्रतिवाद करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, तीतून राज्यातल्या नेतृत्वाची कोंडी होत असल्याचंही स्पष्टपणे दिसून येतं आहे. सध्या कॉंग्रेस पक्ष ज्या प्रादेशिक मुद्द्यांवर भर देत आहे, ते मुद्दे तेवढे भरीव नाहीत. उदाहरणार्थ : कर्नाटकचा झेंडा, लिंगायतांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा किंवा मुंबई-कर्नाटक भागात मराठीविरोध. हे मुद्दे अस्सल राज्याच्या राजकारणाचा भाग ठरत नाहीत. हे मुद्दे केवळ अस्मितावाचक ठरत आहेत. या अस्मितावाचक मुद्द्यांचा अर्थ वेगवेगळ्या गटांचे सुटे सुटे हितसंबंध असा होत आहे. संपूर्ण कर्नाटक राज्याचं हित असा त्यांचा अर्थ होत नाही, म्हणून दिल्लीतून किंवा इतर राज्यांतून कर्नाटकचे राजकीय संघटन करणाऱ्या नेत्यांना विरोध होत चालला आहे. 

भाजपचं धोरण विविध राज्यांमध्ये विस्तार करण्याचं आहे. हे भाजपचं धोरण केवळ विस्तारवादी नाही, तर सत्ताधारी होण्याचं आहे. कर्नाटकशेजारच्या गोवा राज्यापासून हे दिसून आलं आहे. हे भाजपचे धोरण राष्ट्रीय धोरण आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी ईशान्य भारतातल्या राज्यांमध्ये भाजपनं केली. त्रिपुरासारखा 'लाल किल्ला' भाजपनं जिंकून घेतला. यामुळं भाजपची वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये सरकारं आली; परंतु याआधी गुजरातमधल्या मोदीपर्वाप्रमाणे किंवा मध्य प्रदेशातल्या शिवराजसिंह चव्हाण पर्वाप्रमाणे इथं राज्यकेंद्रित राजकारण घडत नाही, तर भाजप हा सत्ताधारी राज्यांमध्ये दिल्लीकेंद्रित राजकारण घडवत आहे. यामुळं भाजप सत्ताधारी असलेल्या राज्यांचं वेगळेपण हळूहळू कमी होत आहे. त्याजागी केंद्रीय सत्तेची महत्त्वाकांक्षा व्यक्‍त होते. कर्नाटक राज्यात येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवली जाते; परंतु हा निर्णय कर्नाटक भाजपनं घेण्याऐवजी दिल्लीतल्या भाजपनं घेतला आहे. परिणामी, राज्यातल्या भाजपनेतृत्वाच्या स्पर्धेला अवकाश मिळत नाही. शिवाय, राज्यातला 'पाणीप्रश्‍न' किंवा शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न परिघावर गेला आहे. त्याजागी सुटे सुटे प्रश्‍न (लिंगायत धर्म, शुद्ध आहार, मंदिरचळवळ) ऐरणीवर आले आहेत. हे प्रश्‍न कर्नाटक राज्याच्या राजकारणाचा गाभा ठरत नाहीत. या राजकीय प्रक्रियेतून जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या राज्यातल्या पक्षाची ताकद हळूहळू वाढत आहे. मथितार्थ हा की, राज्यांच्या राजकारणातले विषय राष्ट्रीय पातळीवरून ठरवले जात आहेत व त्यामुळं राज्यातल्या नेतृत्वाला अवकाश शिल्लक राहत नाही. परिणामी, राज्यांचं राजकारण हे प्रश्‍न आणि नेतृत्व या दोन्ही मुद्‌द्‌यांवर बदलत आहे. संघटनात्मक कार्यपद्धतीदेखील दिल्लीकेंद्रित झाली आहे (सोशल मीडिया, बूथनिहाय डिजिटल माहितीसंकलन). त्यामुळं संघटनदेखील दिल्लीकेंद्रित झालं आहे. यामुळं राज्यांच्या राजकारणात एक प्रकारचा असंतोष व अस्वस्थता नव्यानं दिसू लागली आहे. 

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: Delhi centric politics hampering regional leaders writes Prakash Pawar