एकीचे बळ... मिळेल फळ? (देविदास तुळजापूरकर)

विजया बॅंक, देना बॅंक आणि बॅंक ऑफ बडोदा या तीन बॅंकांच्या एकत्रीकरणाची घोषणा सरकारनं केली आहे. भारतीय स्टेट बॅंकेत सहयोगी बॅंकांचं विलिनीकरण झाल्यानंतर आता ही नवी "एकी' होऊ घातली आहे. या एकत्रीकरणामुळं नेमकं काय साधेल, बॅंकांच्या व्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, आकारानं मोठ्या बॅंकांचं धोरण दीर्घकालीन दृष्टीनं कितपत रास्त आहे, सर्वसामान्यांच्या हाती नक्की काय पडेल आदी सर्व गोष्टींबाबत चर्चा.

मानवाच्या शरीरात हृदयाचं जे स्थान ते अर्थव्यवस्थेत बॅंकिंगचं. शरीराला रक्‍तपुरवठा करतात त्या रक्‍तवाहिन्यांमुळं शरीर जिवंत राहतं. अर्थव्यवस्थेत ते काम बॅंकांच्या शाखा करतात. गावात बॅंकेची शाखा उघडली, की परिसरातली माणसं घरात ठेवलेला पै-पैका बॅंकेत खातं उघडून जमा करतात. यामुळं जमा संचय होतो, त्यातून भांडवली संचय होतो. एरवी जो पैसा औपचारिक अर्थकारणात साधनसामुग्री म्हणून आला नसता, तो यामुळं बॅंकांमार्फत अर्थव्यवस्थेचा भाग बनतो. मग ती बॅंक पिठाची गिरणी, दूध-दुभतं, इलेक्‍ट्रिक मोटार-पंपसेट, किराणा दुकान, लॉंड्री यांसारख्या छोट्या-मोठ्या व्यवसायाला, शेतीला कर्जपुरवठा करते. यातून रुपयाचं चलनवलन होतं. आर्थिक व्यवहाराला चालना मिळते. मालमत्ता निर्माण होते. रोजगार निर्माण होतो. उत्पन्न वाढतं. एकूण अर्थव्यवस्थेलाच उभारी मिळते. परिसराचा विकास होतो. बॅंका विकासाच्या वाहक बनतात. यामुळंच अर्थव्यवस्थेत बॅंकिंगला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

आज या बॅंकिंगचं महत्त्व आणखीच वाढलं आहे. माणसाच्या उत्क्रांतीत धातूचा शोध लागल्यानंतरच्या युगाला अश्‍मयुग, ताम्रयुग म्हणून ओळखलं जाऊ लागले. वाफेवर चालणाऱ्या इंजिनाचा शोध लागला. म्हणजे ऊर्जेचा शोध लागला आणि यातून औद्योगिक क्रांतीनं जन्म घेतला. यानंतर इंग्रज-फ्रेच-डच व्यापारी तराजू घेऊन जगभर फिरू लागले. व्यापार करताकरता त्यांनी जग पादाक्रांत केलं. त्यानंतरच्या युगाला "व्यापारयुग' म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. तसं आता रुपया फक्‍त चलन-वलनाचं, किंवा वस्तूंच्या देवाणघेवाणीत केवळ माध्यम म्हणून काम करत नाही, तर या रुपयानं अनेक रूपं धारण केली आहेत. त्याच्या चलन-वलनातून संपत्ती निर्माण होते, यालाच "वित्त' म्हणतात. आजचं युग हे वित्तीय भांडवलाचं युग म्हणून ओळखलं जातं. यामुळंच की काय, आज या वित्तीय भांडवलाचा स्रोत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बॅंकिंगचं एक अभूतपूर्व स्थान निर्माण झालं आहे. भारतात विद्यमान सरकारच्या काळात तर या बॅंकिंगचं आणखीच महत्त्व वाढल्याचं दिसतं. "जन-धन' योजना, बॅंक खात्याला आधार जोडणं, नोटाबंदी, मुद्रा योजनचा, जीएसटी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना विविध सामाजिक विमा योजना लागू करणं अशी अनेक उदाहरणं सांगता येतील. यात बॅंकिंग अपरिहार्य आहे म्हणूनच की काय, गेल्या चार वर्षांत तीस कोटींवर नवीन खाती बॅंकांतून उघडली गेली आहेत.

असा हा बॅंकिंग उद्योग गेल्या काही दिवसांपासून बऱ्या-वाईट गोष्टीसाठी चर्चिला जात आहे. मल्या-नीरव मोदी यांनी बॅंकांना गंडवलं, लुटलं म्हणून. इतरही अनेक कारणं घडली. अगदी शेवटची घटना आहे ती बॅंकांच्या एकत्रीकरणाची. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकतीच सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तीन बॅंकांच्या- बॅंक ऑफ बडोदा, देना बॅंक आणि विजया बॅंक यांच्या- एकत्रीकरणाची घोषणा केली. यापूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गेल्या वर्षी 23 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकांच्या एकत्रीकरणाचा तत्त्वत: निर्णय घेतला होता. त्याप्रती मार्ग ठरवण्याचे अधिकार एका उपसमितीला देण्यात आले होते. ज्यात निर्मला सीतारामन, पियूष गोयल आणि जेटली यांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीच्या वतीनं जेटली यांनी आपला निर्णय एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. या तीन बॅंकांच्या एकत्रीकरणातून देशातील तिसरी मोठी बॅंक तयार होईल- जिचा व्यवसाय असेल 17.82 लाख कोटी रुपयांचा. देशातल्या बॅंकांमध्ये पहिला क्रमांक आहे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या भारतीय स्टेट बॅंकेचा (एसबीआय), तर दुसरा आहे खासगी क्षेत्रातल्या आयसीआयसीआय बॅंकेचा. आता तिसरा क्रमांक या एकत्रीकरणानंतर आकाराला येणाऱ्या तिसऱ्या बॅंकेचा असेल. या नवीन बॅंकेच्या ठेवी असतील 8,41,830 कोटी रुपयांच्या. कर्जं 6,40,592 कोटी रुपयांची असतील, तर शाखा असतील 9489. कर्मचाऱ्यांची संख्या असेल 85,675, तर थकीत कर्जं असतील 79320 कोटी रुपयांची. या नव्या बॅंकेच्या अस्तित्वाच्या प्रयोजनाचा युक्तिवाद पुढं नेत असताना जेटली म्हणतात ः ""यातून विश्‍वस्तरावर स्पर्धाक्षम बॅंक आकाराला येईल- जिचा ग्राहक पाया, बाजाराशी संपर्क मोठा असेल.''

एकत्रीकरणाचा इतिहास
भारतीय बॅंकिंगमधल्या एकत्रीकरणाला इतिहास खूप मोठा आहे. देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा 648 व्यापारी बॅंका होत्या. त्यांच्या शाखा होत्या 2,987, तर ठेवी 1,080 कोटी आणि कर्जं 475 कोटी रुपयांची. 1948 ते 55 या सात वर्षांत एकूण 303 बॅंका बुडाल्या. 1961 ते 68 चा काळात 46 बॅंकांना जबरदस्तीनं एकत्रीकरणाच्या मार्गावर ढकलण्यात आलं होतं, तर 1957 ते 65 या काळात 28 बॅंका स्वत:हून एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेत सहभागी झाल्या. 1956 ते 68 या काळात 212 बॅंका स्वत:चं अस्तित्व गमावून बसल्या, तर 1956 ते 68 या काळात 42 बॅंका दिवाळखोरीत निघाल्या. याच काळात 85 बॅंकांनी स्वत:हून दिवाळखोरी जाहीर केली होती. यानंतर 1969 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 14 मोठ्या खासगी बॅंकांचं राष्ट्रीयकरण केलं ते काही सामाजिक उद्दिष्टासाठी. सावकारी नष्ट करणं, शेती आणि ग्रामीण भागाचा विकास साधणं, छोटा व्यवसाय, छोटा व्यापार, वाहन व्यवसाय, हस्तोद्योग याला चालना देणं, त्यातून रोजगार निर्माण करणं यासाठी. यानंतर 1980 मध्ये आणखी सहा बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. यातून नव्वद टक्के बॅंकिंग व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्रात आला. 1969 ते 1991 या काळात 12 खासगी बॅंका आणि एक बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थेचं (एक अपवाद सोडता) सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकांत विलिनीकरण करण्यात आलं.

नवीन आर्थिक धोरणानंतरची स्थिती
इसवीसन 1991-92 मध्ये भारत सरकारनं नवीन आर्थिक धोरणाचा मार्ग अवलंबला. त्या अनुषंगानं नवीन बॅंकिंगविषयक धोरण नरसिम्हन समितीच्या शिफारशींच्या स्वरूपात पुढं आलं. यानंतर दोन वर्षांनी नरसिम्हन समिती-2 आली. तारापोर समिती, वर्मा समिती, रघुराम राजन समिती अशा अनेक समित्या आल्या. त्यांनी बॅंकिंगविषयक सुधारणा सुचवल्या- त्यात प्रामुख्यानं आग्रह होता तो आकारानं मोठ्या बॅंकांचा- ज्या जागतिक मानांकनात अग्रेसर असतील. मात्र, बॅंकिंग उद्योगातल्या कर्मचारी संघटना, डावे पक्ष यांचा विरोध; तसंच आघाडी सरकारच्या मर्यादा यामुळं या कालावधीत विविध सरकारं आली आणि गेली. मात्र, काही अपवाद सोडले, तर या काळात या सर्व सरकारांची इच्छा असूनदेखील त्यांना बॅंक एकत्रीकरणाला पुढं नेता आलं नाही. नवीन बॅंकिंगविषयक धोरण लागू करण्यात आल्यानंतर लगेचच 1993-94 मध्ये न्यू बॅंक ऑफ इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकेचं पंजाब नॅशनल बॅंक या दुसऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकेत विलिनीकरण करण्यात आलं. याशिवाय भारतीय स्टेट बॅंकेमध्ये सहयोगी बॅंकांचं- 2008 मध्ये स्टेट बॅंक ऑफ सौराष्ट्र, 2010 मध्ये स्टेट बॅंक ऑफ इंदौर आणि आता 2016-17 मध्ये स्टेट बॅंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बॅंक ऑफ पतियाला, स्टेट बॅंक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बॅंक ऑफ त्रावणकोर आणि स्टेट बॅंक ऑफ बिकानेर जयपूर यांचं- विलिनीकरण करण्यात आलं.
भारतीय बॅंकिंग उद्योगात सहयोगी बॅंकांचं स्टेट बॅंकेत (एसबीआय) विलीनीकरण केल्यानंतर स्टेट बॅंक ही आकारानं सगळ्यात मोठी बॅंक बनली. यानंतर नंबर लागला तो खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बॅंकेचा. यानंतर आता बॅंक ऑफ बडोदा, विजया बॅंक, देना बॅंक या तीन बॅंकांच्या विलयानंतर निर्माण होणारी बॅंक ही तिसऱ्या क्रमांकाची बॅंक असेल.

नफा-तोटा यांचं गणित
विलिनीकरण हे नेहमीच क्‍लेशदायक सिद्ध झालेलं आहे. सहसा तोट्यातल्या-कमकुवत बॅंका तुलनात्मकदृष्ट्या सुदृढ बॅंकेत विलीन केल्या जातात; पण सध्या भारतीय बॅंकिंग उद्योगात केवळ दोन बॅंकांचा अपवाद सोडता (विजया बॅंक आणि इंडियन बॅंक) इतर सर्व बॅंका तोट्यात आहेत. त्यामुळं हा निकष या विलिनीकरणाला लागू पडत नाही. सध्या होत असलेल्या विलिनीकरणातली विजया बॅंक सध्या नफ्यात आहे, तर दुसऱ्या दोन बॅंका तोट्यात. यातली सगळ्यात मोठी बॅंक - बॅंक ऑफ बडोदा मार्च 18 मध्ये 2432 कोटी रुपये तोट्यात होती. याचाच अर्थ नफा-तोट्याचं गणित या विलिनीकरणाला लागू होत नाही. तीनपैकी बॅंक ऑफ बडोदा आणि देना बॅंक यांची मुख्य कार्यालयं मुंबई शहरात आहेत आणि त्यांच्या शाखांचं जाळं व व्यवसाय प्रामुख्यानं पश्‍चिम भारतात आहे, तर विजया बॅंकेचं मुख्य कार्यालय बंगळूरमध्ये आहे. बॅंक ऑफ बडोदाची स्थापना झाली होती 20 जुलै 1908 मध्ये, तर देना बॅंकेची स्थापना झाली होती 26 मे 1938 रोजी. ज्या दोन्ही बॅंकांचं राष्ट्रीयकरण झालं होतं 19 जुलै 1969 मध्ये. विजया बॅंकेची स्थापना झाली 23 ऑक्‍टोबर 1931 मध्ये. तिचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं 15 एप्रिल 1980 मध्ये.

बॅंकांचा इतिहास आणि "भूगोल'
या प्रत्येक बॅंकेला स्वत:चा इतिहास आहे, तसा "भूगोल'देखील. तशी या प्रत्येक बॅंकेची संस्कृतीदेखील वेगळी आहे. बॅंक ऑफ बडोदाची स्थापना बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी 1906 मध्ये म्हणजे विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी केली. देना बॅंकेची स्थापना देवकरण नानजी या पेढीच्या मालक कुटुंबीयांनी, तर विजया बॅंकेची स्थापना मंगळूर इथल्या ए. बी. शेट्टी या शेतकरी कुटुंबीयांनी. बॅंक ऑफ बडोदा आज भारतातली एक आंतरराष्ट्रीय बॅंक म्हणून ओळखली जाते. तिच्या परदेशात 105 शाखा आहेत. देना बॅंक व्यापारी समूहाची बॅंक म्हणून ओळखली जाते, तर विजया बॅंक छोटे-मध्यम उद्योग, व्यापारी यांची बॅंक म्हणून ओळखली जाते. या एकत्रीकरणानंतर बहुधा यातल्या देना, विजया या बॅंका आपलं अस्तित्व, तशी ओळख गमावून बसतील- कारण आजपर्यंतच्या शिरस्त्याप्रमाणं या बॅंकांचं बॅंक ऑफ बडोदा या मोठ्या बॅंकेत विलिनीकरण करण्यात येईल. स्टेट बॅंकेच्या सहयोगी बॅंकांच्या विलिनीकरणाला एक वर्ष झालं. आज अजूनही या सहयोगी बॅंकांचे ग्राहक सैरभैरच आहेत. कारण स्टेट बॅंकेच्या समुद्रात त्यांची दखल घेतली जात नाही. भारतात बॅंक आणि तिचे ग्राहक हे संबंध फक्‍त व्यवहारापुरते मर्यादित नाहीत, तर त्यांचं एक भावनिक नातंदेखील असतं. याला अपवाद मोठ्या उद्योगाचा असतो- जो उद्योग फक्‍त आणि फक्‍त फायद्यावर नजर ठेवूनच निर्णय घेत असतो. आजही भारतातलं बॅंकिंग उभं आहे ते सर्वसामान्य माणसाच्या जोरावर- जो स्वस्त दरानं या बॅंकांना ठेवीच्या स्वरूपात साधनसामुग्री उपलब्ध करून देतो, चढ्या दरानं कर्ज घेतो आणि बव्हंशी त्याची परतफेड करतो. एकूण कर्ज व्यवहारात बड्या उद्योगांचा वाटा आहे 55 टक्‍क्‍यांचा- ज्यातलं 86 टक्के कर्ज थकीत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बॅंकिंगमध्ये दखल निश्‍चितच सामान्यजनांची घ्यायला हवी.

जगभरातलं चित्र काय?
बॅंक एकत्रीकरणाची भलावण करताना सतत एक मुद्दा मांडला जातो, की कशाला हव्यात एवढ्या बॅंका?... पण जगभरातलं चित्र काय सांगतं? आजही अमेरिकेत 7 हजार बॅंका आहेत. जर्मनीमध्ये 1800, तर स्पेनमध्ये 300. या पार्श्‍वभूमीवर भारतात सार्वजनिक क्षेत्रात 21, जुन्या खासगी बॅंका 13, नव्या बॅंका 7 आणि आणखी नव्या 2, म्हणजेच एकूण 43 बॅंका आहेत- म्हणजेच नक्‍कीच ते काही अघटित नाही.

शाखांच्या संख्येवर परिणाम
बॅंकांचं एकत्रीकरण झालं, की शाखांची संख्या कमी होते, हा जगभरातला अनुभव आहे, तसा भारतातलादेखील. स्टेट बॅंकेच्या सहयोगी बॅंकांचं स्टेट बॅंकेत विलिनीकरण करण्यात आल्यानंतर स्टेट बॅंकेनं 1603 शाखा बंद केल्या. ज्या गावांत स्टेट बॅंकेची आणि सहयोगी बॅंकांची शाखा होती, तिथं एक शाखा बंद करण्यात आली. हे शहरांतल्या विविध वसाहतीतल्या बॅंकांनादेखील लागू आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकाची संख्या कमी होत आहे आणि ही जागा खासगी क्षेत्रातल्या आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, ऍक्‍सिस, नव्यानं उघडलेली बंधन आणि आयडीएफसी या बॅंका भरून काढत आहेत. भरीत भर आता पोस्टल बॅंकदेखील आपलं उपलब्ध जाळं घेऊन स्पर्धेत उतरली आहे. याशिवाय पेमेंट बॅंका, स्मॉल फायनान्स बॅंका वेगळ्याच. या सगळ्या प्रक्रियेत सार्वजनिक क्षेत्रातलं बॅंकिंग आकुंचन पावत आहे, तर खासगी क्षेत्रातलं बॅंकिंग विस्तारत आहे. यामुळं बॅंकिंगमधील अस्थिरतेला चालना मिळत आहे.

आज बॅंकिंगमध्ये नवीन तंत्रज्ञानामुळं अनेकविध बदल घडून आले आहेत. पूर्वी आपण एका बॅंकेच्या शाखेचे खातेदार होतो; पण आज कोअर बॅंकिंग सोल्युशनच्या अंमलबजावणीनंतर (एनीव्हेअर) "कोठेही' बॅंकिंग आलं. म्हणजे एखाद्या बॅंकेच्या एखाद्या शाखेत तुम्ही खातं उघडलं, की त्या बॅंकेच्या कुठल्याही शाखेत जाऊन तुम्ही आपल्या खात्याचे व्यवहार करू शकता. याच्या जोडीला क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, गोल्ड कार्ड, सिल्व्हर कार्ड यांची आज रेलचेल आहे. एटीएम मशिन्स आली, जी 24 तास सेवा देतात. त्यांच्या जोडीला आता "कॅश डिपॉझिट मशिन्सदेखील आली आहेत, ज्यामुळं तुम्ही केव्हाही पैसे काढू शकता, तसंच भरूदेखील शकता. याशिवाय मोबाईल बॅंकिंग आलं. तुम्ही ऍप डाऊनलोड करून त्या ऍपद्वारे आपल्या खात्यातले अनेक व्यवहार करू शकता. नेट बॅंकिंगद्वारे तुम्ही तुमच्या खात्याचे अनेक व्यवहार करू शकतात. म्हणजे जणू बॅंकिंग मोबाईलच्या स्वरूपात तुमच्या हाती आलं आहे. म्हणूनच अनेक बॅंकिंग तज्ज्ञ आज "बॅंकेच्या शाखा कशाला हव्यात' असं विचारतात. बोलायला किंवा ऐकायला हे खूप छान वाटते, पण प्रत्यक्षात भारतीय मानसिकता वेगळी आहे. त्यांना अजूनही रिलेशनशिप बॅंकिंग म्हणजे माणसांतल्या परस्परसंबंधावर चालणारं बॅंकिंग हवं आहे. याशिवाय या आदर्शवत बॅंकेचं स्वप्न उराशी बाळगताना आपल्याला वास्तवाचं भान ठेवायला लागतं. माणसं बॅंकिंग हाताळत होती, तेव्हाची गोष्ट वेगळी होती. आता माणसाच्या जोडीला मशिन्स आहेत. त्यासाठी विजेची सातत्यानं उपलब्धता हवी, जी की आपल्या देशात आज अजूनही अनेक गावांतून नाही. संपर्काचं माध्यम बीएसएनएलची कनेक्‍टिव्हिटी सातत्यानं हवी, जी गावा-गावांतून अपवादानंच उपलब्ध होते. या दोन्हीच्या अनुपलब्धतेमुळं "ब्रॅंचलेन्स बॅंकिंग'चं स्वप्न आज अजूनही दिवास्वप्नच ठरत आहे. बॅंकेच्या शाखेसाठी पुढे आलेले सगळे पर्याय तात्कालिक सिद्ध ठरले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बॅंकेच्या शाखा बंद करून कसं भागेल? याउलट वाढती लोकसंख्या आणि दिवसेंदिवस बॅंकिंगचं जनजीवनात वाढणारं स्थान लक्षात घेतलं, तर बॅंकेच्या शाखांचं जाळं अधिकच वाढायला हवं, तरच बॅंकिंग मूलभूत हक्‍क या उद्दिष्टाप्रत आपण पोचू शकणार आहोत.

छोट्या बॅंकांचीही गरज
आज सरकार एकीकडं आकारानं मोठ्या बॅंका निर्माण करावयाच्या म्हणून बॅंक एकत्रीकरणाची भलावण करत आहे; पण त्याच वेळी आकारानं छोट्या पेमेंट बॅंका; तसंच स्मॉल फायनान्स बॅंकांना परवाने देत आहे. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेला गरज मोठ्या बॅंकांची आहे, तशी छोट्या बॅंकांचीदेखील आहे. असं असताना अनेक वर्षांच्या परिश्रमातून उभारलेल्या या संस्था नष्ट करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही का?
या सगळ्या प्रक्रियेत आणखी एक युक्‍तिवाद सतत पुढे येतो. या एकत्रीकरणानंतर बॅंकेच्या प्रशासकीय खर्चात काटकसर शक्‍य होईल आणि हे काही अंशी खरंदेखील आहे; पण बदल्यात फार मोठी सामाजिक किंमत मोजावी लागेल. ती परवडणार आहे का? यासाठी सुरवातीलाच ठरवायला हवं, की बॅंकिंगचं उद्दिष्ट काय? सामाजिक नफा, की आकड्याच्या परिभाषेतला नफा? गेली काही वर्षं बॅंका वारेमाप नफा मिळवत होत्या; पण आता तो नफा किती भ्रामक होता, हे सिद्ध झालं आहे. हे केवळ भारतातच झालं असं नव्हे, तर 2008 पूर्वी अमेरिकेतल्या बॅंकांदेखील भरमसाठ नफा कमवत होत्या; पण 2008च्या जागतिक मंदीनंतर शेवटी सरकारला तिजोरीतून लाखो कोटी डॉलर्स ओतून या खासगी बॅंकांना वाचवावं लागलं, तेव्हा कुठं बॅंकिंग आणि अर्थव्यवस्था सावरू शकली. हेच आज भारतातल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांबाबत सरकारला करावं लागत आहे. त्यामुळं गुणवत्तेच्या निकषांवर हा युक्तिवाद फारसा टिकत नाही.

भारत आज अजूनही विकसनशील देश आहे. या देशात प्रत्येक माणसाचं बॅंकेत खातं असलं पाहिजे. त्यांची पै-पैशाची बचत बॅंकिंग रचनेतच आली पाहिजे. ज्यातून अर्थव्यवस्थेला अनेक उद्दिष्टाप्रत काम करण्यासाठी हा पैसा साधनसामुग्री म्हणून उपलब्ध होणार आहे. यातून या देशाचा विकास शक्‍य होणार आहे. म्हणूनच बॅंक एकत्रीकरणावरच्या चर्चेला पुढं नेत असताना प्रथमत: हे ठरवायला हवं, की भारतासारख्या विकसनशील देशात बॅंकिंगचं स्थान काय?

मध्यममार्ग हवा
याचा अर्थ आकारानं मोठ्या बॅंका आपल्याला नकोत का? नक्‍कीच हव्यात; पण त्यासाठी आज अस्तित्वात असलेल्या बॅंकांचं अस्तित्व संपवून नक्‍कीच नव्हे. भारतातल्या बॅंकिंगला सामाजिक नफा हवा, तसा आर्थिक नफादेखील. या दोन्हींत योग्य तो समन्वय साधत स्वत:च्या पायावर उभं राहणारं बॅंकिंग आपल्याला हवं आहे. समाजातल्या सर्व घटकांच्या गरजा पुरवणारं बॅंकिंग आपल्याला हवं आहे. अर्थव्यवस्थेतल्या सर्व घटकांच्या गरजा पुरवणारं बॅंकिंग आपल्याला हवं आहे. सशक्‍त बॅंकिंग आपल्याला हवं आहे- जे केवळ बॅंकिंगलाच नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेलादेखील उभारी देऊ शकेल. समाजातल्या, अर्थव्यवस्थेतल्या सर्व घटकांना सामावून घेणारा विकास आपल्याला हवा- तरच तो चिरंजीव, चिरस्थायी ठरू शकतो.