कट प्रॅक्‍टिसचं अंतरंग अन्‌ येणारा कायदा (डॉ. अरुण गद्रे)

‘कट प्रॅक्‍टिस’ रोखण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला असून, कट प्रॅक्‍टिस ही यापुढं लाचखोरी मानली जाणार आहे. असा कायदा आलाच पाहिजे. हा कायदा अस्तित्वाय येऊन त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास ती एका मोठ्या बदलाची नांदी ठरू शकणार आहे. याशिवाय, ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ (यूएचसी) या पद्धतीलाही पाठबळ मिळायला हवं. इंग्लंड, कॅनडा, थायलंड आदी देशांत ही पद्धती राबवली जाते. यूएचसीद्वारे प्रत्यक्ष सेवा घेताना एक नवा पैसाही डॉक्‍टरला देण्याची वेळ कुणावर येत नाही. एक स्वायत्त संस्था डॉक्‍टरना करामधून त्यांचं मानधन देते. कट प्रॅक्‍टिस व इतर बाजारू गैरव्यवहार थांबवायचे असतील, तर हा यूएचसी पद्धत येणं अत्यावश्‍यक आहे व त्यासाठी लोकचळवळ उभी राहायला हवी.

‘साथी’ या संस्थेतर्फे मी (डॉ. अरुण गद्रे) व डॉ. अनंत फडके यांनी ‘कट प्रॅक्‍टिस’ या विषयावर गेल्याच वर्षी एक अभ्यासपाहणी केली. पुण्यातल्या ‘पॅथॉलॉजिस्ट अँड रेडिओलॉजिस्ट असोसिएशन’कडून यादी घेऊन आम्ही ठरपवो असे २० डॉक्‍टर त्यासाठी निवडले होते. त्यांच्याशी संवाद सुरू व्हायला खूप प्रयत्न करावे लागले.
गर्भलिंगनिदानावर निर्बंध आणण्यासाठी असलेल्या ‘प्री-कन्सेप्शन अँड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्‍निक ॲक्‍ट (PCPNDT) कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या अनुभवामुळं हे सगळे डॉक्‍टर तीव्र नाराज होते आणि आहेत. मात्र, हळूहळू ते सगळेजण आमच्याशी बोलले. हातचं न राखता बोलले. ‘कट प्रॅक्‍टिस’ ही धंदा वाढवण्यासाठी आहे की जगण्यासाठी नाइलाजानं केलेली तडजोड आहे?’ असं आम्ही त्यांना विचारलं होतं. त्यावर ‘कट प्रॅक्‍टिसचं प्रमाण प्रचंड आहे,’ असं आमच्या अभ्यासातल्या डॉक्‍टरांनी आम्हाला एकमुखानं सांगितलं. काहींच्या मते, फार तर १० टक्के पॅथॉलॉजिस्ट व रेडिओलॉजिस्ट कट देत नाहीत, तर काहींच्या मते फक्त एक ते दोन टक्के देत नाहीत!

‘किती दिला जातो हा कट?’ या आमच्या प्रश्नावर डॉक्‍टरांकडून उत्तरं आलं  ः ‘३० ते ३५ टक्के. गेल्या ३० वर्षांत कट प्रॅक्‍टिसचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे.’ ‘असं का बरं’ ? असं विचारल्यावर जवळपास सगळ्यांनी उत्तर दिलं ते असं ः
‘मोठ्या कार्पोरेट चेन निघाल्या आहेत तपासण्या करणाऱ्या अन्‌ फक्त स्कॅन व एमआरआय करणारी बरीच मोठी युनिट्‌सही. त्याच्या जोडीला कार्पोरेट हॉस्पिटल्ससुद्धा. यातली बरीच युनिट ही उद्योग (इंडस्ट्री) म्हणून नोंदवली गेलेली आहेत अन्‌ ते खुलेआम कट देतात. त्यांच्यावर ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’चं नियंत्रण नाही!’ कट प्रॅक्‍टिसबद्दल या अभ्यासपाहणीत अजून काही मांडणी करण्यात आली. तीसुद्धा काही अंशी खरी आहे. विचार करायला लावणारी आहे. उदाहरणार्थ ः ‘सगळा समाजच जर नीतिभ्रष्ट असेल, तर फक्त डॉक्‍टरांकडून का अपेक्षा करता नैतिक व्यवहाराची? आज जो डॉक्‍टर जनरल प्रॅक्‍टिस (जीपी) करतो, त्याला जगायचं, तर कट प्रॅक्‍टिसला पर्याय नाही,’ इत्यादी.

अभ्यासपाहणीतल्या जवळपास सगळ्यांच डॉक्‍टरांचं असं मत पडलं, ‘आज नव्यानं प्रॅक्‍टिस सुरू करणाऱ्या तरुण डॉक्‍टरनं जर कट दिला नाही, तर त्याला काही जम बसवता येणार नाही.’ असं असलं तरी या पाहणीतले सगळे डॉक्‍टर अगदी मनापासून कट प्रॅक्‍टिसच्या विरोधात होते; पण काहींचा नाइलाजही होता. एकानं मनातली वेदना व्यक्त केली. तो म्हणाला ः ‘जेव्हा मेडिकलला आलो, तेव्हा मला माहीतच नव्हतं, की या क्षेत्रात हे असं भयाण चित्र आहे, नाहीतर मी आलोच नसतो मेडिकलला.’ तो पुढं म्हणाला ः ‘आपल्या मुला-मुलींना मेडिकलला न पाठवणारे अनेक डॉक्‍टर मला माहीत आहेत. मी स्वत:ही अशा डॉक्‍टरांपैकी एक आहे. माझ्या दोन्ही मुली मेडिकलला न गेल्याचा मला आनंद आहे.’

अभ्यासपाहणीदरम्यान ज्यांच्या मुलाखती आम्ही घेतल्या, ती सगळी डॉक्‍टरमंडळी मध्यमवर्गातून आणि स्वतःच्या हुशारीवर पुढं आलेली आहेत. वर्षानुवर्षं अभ्यास करून, तिशीचे झाल्यावर ते व्यवसाय करू लागले आहेत. त्यांना सचोटीनं प्रॅक्‍टिस करायची आहे. मात्र, आता असुरक्षितेची भीती त्यांच्या मनात घर करून आहे. एक जण म्हणाला, ‘कट देण्याची गरज नाही. गरजेपुरते रुग्ण मिळतीलसुद्धा; पण कट देणं थांबवण्याची भीती वाटते’.
‘ही अशा प्रकारची असुरक्षितता आहेच; पण त्यापेक्षा जीव गुदमरतो तो सतत होणाऱ्या मानहानीमुळं,’ आणखी एकानं सांगितलं.

तो म्हणाला, ‘‘अहो, जनरल प्रॅक्‍टिशनर्स (जीपी), जे आमच्यापेक्षा खूप कमी शिकलेले आहेत, ते आमची खूप मानहानी करतात. आम्हाला त्यांना भेटायला जावं लागतं. त्यांची हांजी हांजी करावी लागते. ‘सर’, ‘मॅडम’ म्हणावं लागतं...ते आमच्यापेक्षा वयानं खूप लहान असले तरी. आमच्यापैकी एकाला रात्री दहा वाजेपर्यंत बसवून ठेवलं होतं बाहेर बाकावर एका जीपीनं.’

‘इतकी वेदना जर आहे, इतकी नको आहे ही कट प्रॅक्‍टिस तर ती घालवून टाकण्याचे उपाय काय?’ हा आमचा प्रश्न कळीचा होता. आजचं सरकार कट प्रॅक्‍टिसच्या विरुद्ध कायदा करू पाहतंय त्यासंबंधात...त्या पार्श्वभूमीवर काही आशादायक असा मार्ग या पाहणीतून समोर येईल, असं आम्हाला वाटत होतं; पण निराशाच फक्त समोर आली.
‘कायद्याचा उपयोग होईल,’ असं ठाम मत एखाद्‌-दुसऱ्यानं व्यक्त केलं; पण ‘कायद्यानं काही होणार नाही, कट प्रॅक्‍टिस चोरून-मारून सुरूच राहील,’ असंच अनेकांचं मत पडलं. PCPNDT कायद्याच्या अनुभवातून आलेली ही निराशा होती.
आमच्या या अभ्यासपाहणीत पॅथॉलॉजिस्ट आणि रेडिऑलॉजिस्ट, जे बहुतांशी आपल्या व्यवसायासाठी अन्य डॉक्‍टरांवर अवलंबून असतात, ते एक विदारक वास्तव पुढं आणत आहेत व ते म्हणजे, ‘कट प्रॅक्‍टिसचा हा विषाणू आता खासगी वैद्यकीय क्षेत्राच्या डीएनएमध्येही एचआयव्हीसारखा भिनलेला आहे.’

आमच्या या अभ्यासात पुढं आलेल्या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर, समितीनं मांडलेल्या कट प्रॅक्‍टिसविरुद्धच्या कायद्याचा मसुदा आता तपासून पाहू या.
बरीच युनिट, कार्पोरेट हॉस्पिटल्स ही इंडस्ट्री म्हणून नोंदवण्यात (रजिस्टर) आलेली आहेत व ती खुलेआम कट देतात, त्यांच्यावर ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’चं नियंत्रण नाही, असं या अभ्यासपाहणीतून उघड झालं आहे. या मुद्द्याचा या कायद्यात विचार केला गेला आहे, हे स्वागतार्ह आहे. कार्पोरेट हॉस्पिटल आणि लॅबोरेटरी व डायग्नोस्टिक युनिट या कायद्याच्या कक्षेत येतात.

जनरल प्रॅक्‍टिशनर्स हे कट प्रॅक्‍टिसचं महत्त्वाचं ‘इंजिन’ आहे, हे आता अधोरेखित झालेलं आहे. एमबीबीएस, आयुष- होमिओपथी, आयुर्वेद, युनानी असे सगळे जनरल प्रॅक्‍टिशनर्स या कायद्यात अंतर्भूत केले गेलेले आहेत. अर्थात तज्ज्ञ डॉक्‍टर कट घेत नाहीत असं नाही, तेही आहेतच या कायद्याच्या सीमेमध्ये.

या कायद्यात कारवाईचा अधिकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडं (अँटिकरप्शन ब्यूरो-एसीबी) देण्यात आलेला आहे. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाकडं हा अधिकार नाही. कारण, या संस्थेकडं मुळात अशी काही यंत्रणाच नाही.
आरोप जर पुराव्यानं सिद्ध झाला, तर पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा व पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. पुराव्यात तथ्य आढळल्यास एसीबीनं न्यायालयात केस दाखल करायची आहे. एसीबी स्वतः शिक्षा देणार नाही. - गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत डॉक्‍टरच्या नावाबद्दल संपूर्णतः गुप्तता पाळण्यात येईल, तसंच तक्रारदाराचं नाव उघड केलं जाणार नाही. खोट्या तक्रारीबद्दल तक्रारदाराला शिक्षा होईल.
मात्र, या कायद्यात काही सुधारणा आवश्‍यक आहेत.
सेक्‍शन ३(१), परिच्छेद २ बदलणं आवश्‍यक आहे. हा परिच्छेद थोडक्‍यात असं म्हणतो ः ‘एका डॉक्‍टरनं दुसऱ्याकडं, कट मिळवण्याचा हेतू धरून रुग्ण पाठवणं हा गुन्हा आहे.’
मात्र, ही तरतूद योग्य नाही. रुग्ण तर पाठवावेच लागतात. कट न घेता ते पाठवावेत, एवढंच महत्त्वाचं. (ते कुणाकडं पाठवावेत, हे कुठलाच कायदा डॉक्‍टरला सांगू शकत नाही. अशी सक्ती केल्यास रुग्णाचंच नुकसान होईल). मात्र, कुणाही डॉक्‍टरच्या मनातला हेतू या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कसा समजावा?
या तरतुदीचा गैरवापर होण्याची नक्कीच शक्‍यता आहे. भारतातल्या इतर कायद्यांचा उपयोग काही भ्रष्ट अधिकारी कसा करतात, हे जगजाहीर आहे.‘हेतू’ (Intention) हा शब्द या कायद्यातून काढून टाकावा व फक्त ‘कृती’  - म्हणजे रुग्ण पाठवून प्रत्यक्ष कट मिळवणं/ देणं- हा गुन्हा ठेवावा, तसंच या मसुद्यात हा गुन्हा जामीनपात्र आहे की अजामीनपात्र याचा उल्लेख नाही. तो जामीनपात्र अशा वर्गात असावा. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून काही प्रसंगी चूक घडू शकते आणि अशा प्रसंगी हक्क म्हणून जामिनाची सोय या कायद्यात असणं आवश्‍यक आहे.

अजून एक तरतूद डॉक्‍टरांसाठी अन्यायकारक आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं पुराव्याची छाननी केल्यानंतर ‘प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होतो आहे,’ असा निष्कर्ष निघाल्यास न्यायालयात केस दाखल करायची आहे. न्यायालय त्या डॉक्‍टरला गुन्हेगार ठरवणार आहे. असं असताना, गुन्हा सिद्ध होण्याआगोदरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ही केस मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाकडं कशी काय देऊ शकतं चौकशीसाठी? ही तरतूद बदलून ‘गुन्हा सिद्ध झाल्यास ती केस मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाकडं द्यावी,’ अशी तरतूद करण्याची आवश्‍यकता आहे. हा कायदा जरी स्वागतार्ह असला तरी ती एक प्रतिक्षिप्त क्रिया आहे. आज तीन वर्षं झाली, महाराष्ट्र सरकारनं नेमलेल्या समितीनं सरकारला  क्‍लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्‍टचा मसुदा दिलेला आहे. खासगी वैद्यकीय सेवेवर एक सर्वांगीण नियंत्रण त्यानं होणार आहे. उपचारांबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वं तयार होणार आहेत. रुग्णालयं कुणी चालवावीत, त्यामध्ये काय निकष असावेत, याबद्दल या कायद्यामुळं एकसूत्रता येणार आहे. म्हैसाळला गर्भलिंग निदान करणारा एक होमिओपथी डॉक्‍टर रुग्णालय जसं चालवत होता, तसले प्रकार हा कायदा आल्यानंतर होऊ शकणार नाहीत. सरकारनं आता टाळाटाळ न करता कट प्रॅक्‍टिससंदर्भातल्या कायद्याबरोबरच हा क्‍लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्‍टसुद्धा संमत करावा. भारतात कागदोपत्री सर्व कायदे खूप प्रभावी असतात; पण त्यांची अंमलबजावणी मात्र जवळपास होतच नाही. काही भ्रष्ट बाबू त्यांचा स्वार्थासाठी उपयोग करतात, असं अनुभव असतो. मात्र, या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. एक प्रश्न असाही आहे की ‘मुळात या कट प्रॅक्‍टिसचा पुरावा रुग्णाकडं येणार कसा?’ याशिवाय, ‘अन्‌ तो आला नाही तर तक्रार कशी केली जाणार?’ ‘या कायद्याचा उपयोग प्रतिस्पर्धी डॉक्‍टरचा काटा काढायला एखादा डॉक्‍टर करेल का?’, ‘कॉर्पोरेट चेन व हॉस्पिटल्स या कायद्यातून मार्ग काढतील अन्‌ व्यक्तिगत कट न देणाऱ्या डॉक्‍टरला मात्र आपला व्यवसाय गमवावा लागेल का?’ असे बरेच प्रश्‍न उद्भवतात. मात्र, त्यांची उत्तरं भविष्यकाळात मिळतीलच.  मात्र, हा कायदा यायला हवा. कारण, तो एका बदलाची नांदी ठरू शकतो. कायदा येण्याअगोदर काही शहरांत रेडिओलॉजिस्टनी ‘यापुढं आम्ही कट देणार नाही,’ असा ठराव संमत केला आहे अन्‌ त्यानुसार कृतीही सुरू केली आहे. उदाहरणार्थ ः नाशिक. ‘ॲलोपथीचं शिक्षण नसणाऱ्या कुणाही डॉक्‍टरच्या रुग्णालयात आम्ही शस्त्रक्रिया करायला जाणार नाही आणि कट देणार नाही,’ असं नाशिकमधल्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी ठरवलं आहे.  
आमच्या अभ्यासपाहणीत एक मत असं आलं, ‘की जर वैद्यकीय सेवा ही बाजारातली खरेदी-विक्रीची वस्तू आहे, तर कमिशन हा बाजाराचा नियमच आहे! एका अर्थानं हे सत्यसुद्धा समाजानं समजून घ्यायला हवं. मात्र, वैद्यकीय सेवा अशी बाजारात खरेदी-विक्री नसताही दिली जाऊ शकते, हे आपल्याला माहीतच नाही! या पद्धतीला ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ (यूएचसी) असं म्हणतात. इंग्लंड,कॅनडा, थायलंड आदी देशांत ती आहे. यूएचसीद्वारे प्रत्यक्ष सेवा घेताना एक नवा पैसाही डॉक्‍टरला देण्याची वेळ  कुणावर येत नाही. एक स्वायत्त संस्था डॉक्‍टरना करामधून त्यांचं मानधन देते. अशी पद्धत भारतात आल्याशिवाय हे सगळे उपाय वरवरचे ठरतील, यात संशय नाही. कट व इतर बाजारू गैरव्यवहार थांबवायचे असतील, तर हा ‘मूलभूत उपचार’ करणं अत्यावश्‍यक आहे. यूएचसीसाठी लोकचळवळ उभी राहण्याची गरज आहे.