जमाखर्च स्वातंत्र्याचा... (डॉ अशोक चौसाळकर)

भारताच्या स्वातंत्र्याला मंगळवारी (१५ ऑगस्ट) सत्तर वर्षं पूर्ण होत आहेत. इतर देशांपेक्षा अतिशय वेगळी अशी भारताची स्वातंत्र्य चळवळ. सत्तर वर्षांपूर्वी, १५ ऑगस्ट रोजी या चळवळीनं कळसाध्याय गाठला खरा; पण नंतरचं काय?...आज मागं वळून बघताना भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीची नेमकी कोणती बलस्थानं दिसतात, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या भारताच्या वाटचालीतले कोणते टप्पे महत्त्वाचे आहेत, आपण इतक्‍या वर्षांत नेमकं काय साध्य केलं- काय करायला हवं, ज्या भारताचं स्वप्न बघत अनेक स्वातंत्र्यसैनिक लढले तिथपर्यंत आपण पोचलो आहोत का, अशा अनेक गोष्टींचा ताळेबंद.

भा  रतीय स्वातंत्र्य चळवळ. ‘पूर्ण अहिंसक मार्गानं आणि आपल्या विरोधकाबद्दल निर्वैर भावनेनं लढलेलं जगातलं एकमेव स्वातंत्र्ययुद्ध,’ असं वर्णन प्रख्यात शास्त्रज्ञ आईनस्टाईन यांनाही करावं वाटलं, अशी ही चळवळ. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी या चळवळीनं कळसाध्याय गाठला- भारत स्वातंत्र झाला. त्यावेळी आपल्या पहिल्याच भाषणात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपण नियतीशी केलेल्या कराराची आठवण करून दिली. स्वातंत्र्य चळवळीत जे विचारांचं मंथन झालं, त्यातून नेहरूंचं विचारविश्‍व तयार झालं होतं. त्यामुळंच ‘उद्या’च्या भारताबद्दलचं जे संकल्पचित्र तेव्हा तयार करण्यात आलं, त्यावर नेहरू यांच्या विचारांचा खोल ठसा होता. इंग्रजांकडून होत असलेलं शोषण थांबल्यानंतर गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये आपल्या देशानं मोठ्या प्रमाणात प्रगती गेली. या सत्तर वर्षांत अपेक्षापूर्तीचे आणि अपेक्षाभंगाचे अनेक क्षण आले, अनेक संकटांना तोंड द्यावं लागले; पण लोकशाही मार्गानं ध्येयाकडं होणारी आपली वाटचाल सुरूच राहिली. त्यामुळं २०१७चा भारत १९४२च्या भारतापेक्षा खूप वेगळा दिसतो.

भारताच्या वाटचालीचे पाच टप्पे
गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये भारतीय संघराज्याची वाटचाल या पाच टप्प्यांमधून झालेली आपणाला दिसते.
१. इसवीसन १९४७ ते १९६२ ः या टप्प्यामध्ये भारताच्या भविष्याच्या वाटचालीची पायाभरणी पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.
२. इसवीसन १९६३ ते १९७७ ः स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातला हा अतिशय धोकादायक कालखंड होता. दोन युद्धं, दुष्काळ आणि आणीबाणी या घटना याच काळात झाल्या.
३. इसवीसन १९७८ ते १९९१ ः संघराज्याच्या ऐक्‍याला ग्रासणाऱ्या फुटीरतावादी आणि जात-जमातवादी चळवळी सुरू झाल्या.
४. इसवीसन १९९१ ते १९९८ ः खुल्या आर्थिक धोरणाची सुरवात आणि त्याचे परिणाम.
५. इसवीसन १९९८ ते २०१७ ः हिंदुत्वाचा उदय आणि प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व.
सत्तर वर्षांतली ‘घडी’

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर त्याला अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागलं. पाकिस्तानातून जवळजवळ पाऊण कोटी निर्वासित भारतात आले आणि काश्‍मीर प्रकरणी पाकिस्तानशी युद्ध करावं लागलं. अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणात टंचाई होती; पण या संकटांना तोंड देतच पंडित नेहरू यांना देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासाचा आराखडा तयार करायचा होता. हे करत असताना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, लोकशाही आणि समाजवाद या तीन तत्त्वांच्या प्रकाशात आपली धोरणं आखायची होती. यातलं पहिलं महत्त्वाचं काम देशासाठी राज्यघटना तयार करण्याचं होतं. आपल्या राज्यघटनेच्या मसुदा समितीनं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे कार्य २७ नोव्हेंबर १९४९ रोजी पूर्ण केलं आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी या राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. भारत हे लोकशाही संघराज्य बनलं. आपल्या राज्यघटनेतल्या चार महत्त्वाच्या तत्त्वांच्या म्हणजे संसदीय लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, संघराज्यवाद आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्य या तत्त्वांच्या आधारे लोकशाही संस्था उभ्या करण्यात आल्या आणि इसवीसन १९५२मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली. त्यानुसार केंद्रात आणि घटक राज्यांत लोकनियुक्त सरकारं स्थापन करण्यात आली. अशा प्रकारे देशाची राजकीय घडी बसवण्यात आली. ती गेली सत्तर वर्षं कमी-जास्त प्रमाणात कायम राहिली.
पंडित नेहरू यांच्यासमोरचा दुसरा प्रश्‍न भारतीय समाजाची- विशेषतः हिंदू समाजाची पुनर्रचना करण्याचा होता. भारतीय समाजात लोकशाही मार्गानं प्रगतीची ऊर्जा निर्माण करावी आणि त्यास शिक्षणाच्या प्रसाराद्वारे प्रगतीच्या मार्गावर लावून द्यावं, असं नेहरू यांचं धोरण होतं. त्यामुळं या काळात मोठ्या प्रमाणात प्राथमिक, माध्यमिक आणि विशेषतः उच्चशिक्षणाचा प्रसार करणाऱ्या शाळा, महाविद्यालयं आणि विद्यापीठं स्थापन करण्यात आली आणि देशाला ललामभूत ठरलेल्या पाच आयआयटी स्थापन करण्यात आल्या. पंडित नेहरू यांनी उचललेलं दुसरं महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे नवा हिंदू कायदा संमत करून घेणं. हिंदूंचे अनेक कायदे होते आणि त्यांत सुसंगती नव्हती. सर्व हिंदूंसाठी प्रागतिक तत्त्वावर आधारलेला नवा कायदा करण्याचा विचार तत्कालीन कायदामंत्री डॉ. आंबेडकर यांनी मांडला आणि तसं विधेयक संसदेत मांडलं; पण त्याला विरोध झाला. डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला; मात्र नेहरू यांनी तीन टप्प्यांमध्ये १९५६मध्ये हे विधेयक मंजूर करून घेतलं. त्यामुळं स्त्रियांना अनेक महत्त्वाचे अधिकार प्राप्त झाले.

संघराज्याची फेररचना
पंडित नेहरू यांनी भारतीय संघराज्याची फेररचना केली. इंग्रजांच्या काळातल्या अवाढव्य आणि बहुभाषक राज्यांची विभागणी करून भाषावर प्रांतरचना केली. त्यानुसार भारतात १५ भाषक राज्यं स्थापन झाली. आर्थिक बाबींमध्ये नेहरू यांनी चार महत्त्वाच्या गोष्टी केल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे उत्तर भारतातली जमीनदारी नष्ट केली आणि दक्षिण भारतात कसेल त्याची जमीन हे तत्त्व लागू करून शेतकऱ्यांना जमिनीचं मालक बनवलं. दुसरी गोष्ट म्हणजे नियोजनबद्ध विकासाचं उद्दिष्ट समोर ठेवून नियोजन मंडळाची स्थापना केली आणि पंचवार्षिक योजनांना सुरवात केली. भारतात पायाभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये उभे करून औद्योगीकरणाला मोठ्या प्रमाणात सुरवात केली. कल्याणकारी राज्यांचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आयुर्विम्याचं आणि वाहतूक व्यवसायाचं राष्ट्रीयीकरण केलं. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सार्वजनिक क्षेत्राला महत्त्वाचं स्थान देऊन समाजवादी पद्धतीची समाजरचना स्थापन करण्याच्या दृष्टीनं काही पावलं उचलली.

परराष्ट्र धोरणामध्ये अलिप्ततावादाच्या धोरणाचा त्यांनी पुरस्कार केला आणि नेहरू, टिटो आणि नासेर हे या चळवळीचे अग्रणी बनले. तिसऱ्या जगातल्या सर्व देशांना बांडुंग इथं एकत्र आणून ‘पंचशील’ची घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळं त्यांना मोठी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. त्यांनी रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही महासत्तांशी मैत्रीचे संबंध ठेवले; परंतु १९६२मध्ये चीननं लडाखच्या पश्‍चिम सीमेवर आक्रमण करून अक्‍साई चीनचा भाग ताब्यात घेतला आणि भारतीय सैन्याचा लज्जास्पद पराभव केला. त्यामुळं भारताच्या आणि नेहरू यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला.

विकासयोजनांना कात्री लावून संरक्षणासाठी मोठी रक्कम खर्च करणं सरकारला भाग पडलं. या पहिल्या टप्प्यामध्ये आर्थिक विकासाचा दर दोन टक्‍यांच्या आसपास राहिला. देशाला दरवर्षी लक्षावधी टन धान्य आयात करावं लागलं; मात्र प्रगतीचा पाया रोवला गेला.

दुसरा टप्पा धोकादायक
स्वातंत्र्यानंतरचा दुसरा टप्पा (१९६३ ते १९७७) देशासाठी मोठा धोकादायक ठरला. भारताच्या दृष्टीनं हे मोठं धोकादायक दशक होतं, असं प्रख्यात अमेरिकन पत्रकार सेलीग हॅरिसन यांनी म्हटलं आहे. या काळात देशानं तीन पंतप्रधान पाहिले. दोन युद्धं लढली, दोन दुष्काळांना तोंड दिलं आणि लोकशाहीचा ऱ्हासही पाहिला. १९६४ मध्ये पंडितजीचं निधन झालं आणि लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले. ते पंतप्रधान झाल्यानंतर वर्षभरातच पाकिस्ताननं प्रथम कच्छमध्ये आक्रमण केलं. नंतर सप्टेंबर १९६५मध्ये या दोन देशांत घनघोर युद्ध झालं. युद्धात भारताची बाजू वरचढ ठरली; पण पाकिस्तानचा निर्णायक पराभव झाला नाही. जानेवारी १९६६ मध्ये ताष्कंद इथं शांतता करार झाला आणि लगेचच शास्त्रीजींचं निधन झालं. त्यांच्यानंतर  इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. युद्धामुळं महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली. उत्तर भारतात मोठा दुष्काळ पडला आणि भारताला जवळजवळ दीड कोटी टन धान्य अमेरिकेतून आयात करावं लागलं. त्यातच मार्च १९६७ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि त्यात आठ राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झाला. लोकसभेत मात्र काँग्रेसला बहुमत मिळालं; पण काँग्रेस पक्षात इंदिरा गांधी आणि काँग्रसचे जुने नेते यांच्यामध्ये सत्तासंघर्ष तीव्र झाला आणि त्यामुळं नोव्हेंबर १९६९ मध्ये पक्षात फूट पडली. विरोधी गटानं संघटना काँग्रेस हे नाव धारण केलं.

इंदिरा गांधी यांनी आक्रमक अशा डाव्या धोरणांचा पुरस्कार करायला सुरवात केली. त्यामध्ये १४ व्यापारी बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांची तनखाबंदी हे निर्णय महत्त्वाचे होते. खासगी मालमत्तेच्या संदर्भातही त्यांनी काही निर्णय घेतले. त्यांच्या काळातच शेतीच्या क्षेत्रामध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आणि त्यामधून हरितक्रांतीला सुरवात झाली. भारतात अन्नधान्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढलं आणि मध्यम शेतकरी जाती इंदिरा गांधी यांना पाठिंबा देऊ लागल्या. १९७१ची मुदतपूर्व निवडणूक इंदिरा काँग्रेसनं मोठ्या फरकानं जिंकली. त्यापाठोपाठ डिसेंबर १९७१मध्ये भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान बांगलादेशच्या प्रश्‍नावरून मोठं युद्ध झालं. या युद्धात पाकिस्तानचा मोठा पराभव झाला आणि त्यांच्या ९१,००० सैनिकांनी शरणागती पत्करली. इंदिरा गांधी यांच्या कुशल नेतृत्वामुळं हा विजय साध्य झाला. जून १९७२ मध्ये या दोन देशांदरम्यान सिमला करार झाला. पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले.

महागाई, आणीबाणी
मात्र, या युद्धानंतर महागाई वाढली. देशामध्ये दुष्काळ पडला. सरकारला धान्य आयात करावं लागलं आणि सरकारविरुद्धचा असंतोष वाढू लागला. काँग्रेसजनांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रथम गुजरातमध्ये आणि नंतर बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली चळवळ सुरू केली. दोन वर्षांत वातावरण इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात गेलं. या चळवळीवर मात करण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी २६ जून १९७५ रोजी अंतर्गत आणीबाणीची घोषणा केली. हजारो नेते आणि कार्यकर्ते तुरुंगांत डांबले गेले. लोकांच्या लोकशाही अधिकारांचा संकोच झाला. भारतीय लोकशाहीपुढं मोठा धोका निर्माण झाला. मात्र, इंदिरा गांधी यांनी मार्च १९७७मध्ये लोकसभेसाठी निवडणुका घेतल्या. त्यात त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा मोठा पराभव झाला आणि विरोधी जनता पक्षाचा विजय झाला. या दुसऱ्या टप्प्यात भारतीय संघराज्यानं अनेक संकटांना तोंड दिलं; पण त्यातून देश बाहेर पडला आणि लोकशाहीची पुनर्स्थापना झाली. या काळात आर्थिक विकासाचा दर दोन टक्‍क्‍यांच्या आसपासच होता. काही काळ योजनेला स्थगिती देण्यात आली. सरकारची गव्हाची एकाधिकार खरेदी योजना यशस्वी झाली नाही; मात्र शेती क्षेत्रामध्ये चांगली प्रगती झाली. १९७४ मध्ये भारतानं अणुचाचणी घेतली. त्यामुळं अमेरिकेनं भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले. त्याचेही विपरीत परिणाम झाले.

जनता पक्षाच्या सरकारनं आणीबाणीच्या काळात केलेल्या घटनादुरुस्त्या रद्द करून लोकांचे लोकशाही अधिकार परत देणारी ४४वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली. घटनेतला खासगी मालमत्तेचा अधिकार रद्द केला आणि आणीबाणी लादण्यावर निर्बंध आणले. आर्थिक क्षेत्रात या सरकारला नवे प्रयोग करायचे होते; पण अंतर्गत दुहीमुळं १९७९मध्ये हे सरकार कोसळलं आणि नव्या निवडणुकीनंतर इंदिराजी पुन्हा मोठ्या बहुमतानं सत्तेवर आल्या. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी आर्थिक धोरणामध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले. औद्योगीकरणाला चालना दिली. त्यामुळं १९८०नंतर विकास दर पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला; पण याच काळात पंजाब आणि आसाम या दोन प्रांतांमध्ये सशस्त्र फुटीरतावादी चळवळी सुरू झाल्या. पंजाबमधली चळवळ फार हिंसक होती. अमृतसरमधल्या सुवर्णमंदिरातल्या दहशतवाद्यांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी लष्करी कारवाई केली. त्यामुळं चिडलेल्या शीख पोलिसानं इंदिराजींची हत्या केली.

नेहरूंच्या नंतर भारताच्या राजकारणामध्ये इंदिराजींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि आपल्या पंधरा वर्षांच्या कारकिर्दीत देशाला प्रगतीपथावर नेण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांच्या काळात केंद्रीकरणवादी प्रवृती वाढल्या. त्यामुळे फुटीरतावादी चळवळी, तर काही राज्यांत प्रादेशिक पक्ष वाढीला लागले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्यांना मोठा सन्मान मिळाला.

राजीव गांधी यांच्याकडं सूत्रं
इंदिरा गांधी यांच्यानंतर त्यांचे चिरंजीव राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान झाले. निवडणुकीत त्यांना लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यांनी अनेक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. काही गोष्टी खुल्या केल्या. आसाम, पंजाब, मिझोराम या राज्यांमध्ये करार केले; परंतु काही गोष्टींमुळं त्यांची लोकप्रियता घसरू लागली. काँग्रेसजनांचा भ्रष्टाचार, बोफोर्स आणि जर्मन पाणबुडी प्रकरण, देशात त्यावेळी निर्माण झालेल्या आक्रमक शेतकरी चळवळी आणि काही प्रकरणांत त्यांनी केलेलं धार्मिक तुष्टीकरण ही त्याची कारणं होती. राजीवजींनी श्रीलंकेशी केलेला करार फसला आणि भारतीय सैन्य अकारण श्रीलंकेमध्ये पाठवावं लागलं. या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे नोव्हेंबर १९८९च्या संसदीय निवडणुकीत त्यांचा झालेला पराभव. त्यांच्यानंतर जनता दलाचे नेते विश्‍वनाथप्रताप सिंह हे आघाडी सरकारचे पंतप्रधान झाले. १९९०मध्ये त्यांनी मंडल आयोगाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या शिफारशी मान्य केल्या. त्यानंतर त्यांचं सरकार कोसळलं. मे १९९१मध्ये झालेल्या मुदतपूर्व निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ‘एलटीटीई’नं राजीव गांधी यांची हत्या केली आणि देश प्रचंड अशा गोंधळामध्ये सापडला.

राजकीयदृष्ट्या अस्थिर काळ
तिसऱ्या टप्प्यामध्ये देशाचं राजकारण मोठ्या प्रमाणात अस्थिर झालं. संसदेत मोठं बहुमत असूनही सरकारला काम करणं अवघड झाले. काँग्रेसचा सामाजिक पाया कमजोर झाला. नव्या चळवळी उभ्या राहिल्या. जातीय, धार्मिक विग्रह वाढले. राजीव गांधींनी राजकीय प्रश्‍न सोडवताना व्यवस्थापकीय भूमिका घेतली; त्याचे पण दुष्परिणाम झाले. इंदिराजींच्या हत्येनंतर झालेलं शीखांचं हत्याकांड, मुरादाबाद, भागलपूर आणि मुंबई इथं झालेल्या जातीय दंगली आणि भोपाळ इथं झालेली गॅसगळती या देशाला कलंक लावणाऱ्या घटना होत्या; मात्र शेती आणि आर्थिक विकासात बऱ्यापैकी प्रगती होत होती.

चौथ्या टप्प्यामध्ये देशाच्या राजकारणावर जाती आणि धर्म यांचा प्रभाव वाढला. १९९१च्या संसदीय निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला आणि निवृत्तीच्या वाटेवर असणाऱ्या पी. व्ही. नरसिंहराव यांची पंतप्रधानपदी नेमणूक झाली. देशापुढं त्यावेळी असलेल्या परकीय चलनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी त्यांनी नव्या आर्थिक धोरणाचा पुरस्कार केला. त्यांचं हे पाऊल मोठं क्रांतिकारक ठरलं. त्यामुळं देशाच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात मूलगामी बदल झाले. त्यांनी खुलं आर्थिक धोरण आणि खासगीकरण याचा पुरस्कार केला. त्यांनी मंडल आयोगामुळं निर्माण झालेल्या सामाजिक तणावाची सोडवणूक केली. पंजाब आणि आसाममध्ये निवडणुका घेऊन तिथं लोकप्रिय सरकारं स्थापन केली आणि श्रीलंकेमधून भारतीय सैन्य माघारी बोलावलं; पण त्यांच्या काळातील सर्वात मोठी अन्याय्य गोष्ट म्हणजे १९९२मध्ये बाबरी मशिदीची नासधूस आणि त्यानंतर झालेले जातीय दंगे. खरं तर १९९०पासूनच काँग्रेसचा सामाजिक पाया कमजोर होत होता. उच्च जाती, मागास जाती, दलित आणि मुसलमान यांच्यामध्ये काँग्रेसचा पाया ढासळत होता. १९९६च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला आणि काँग्रेसला फक्त २९ टक्के मतं मिळाली. १९८९पेक्षा ती दहा टक्‍क्‍यांनी कमी होती. जनता दलाचे जातीनिहाय सात तुकडे झाले. एके काळी भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय ठरू शकणाऱ्या पक्षाचा जातीय राजकारणानं नाश केला. या राजकारणाचा भाजपला फायदा झाला आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारी २५ टक्के झाली आणि १९९६च्या निवडणुकीत त्यांना सर्वात जास्त जागा मिळाल्या. भारताच्या इतिहासाच्या चौथ्या टप्प्यात चार सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि चार पंतप्रधानांना पायउतार व्हावं लागलं. केंद्रात शेवटी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार सत्तेवर आलं. काँग्रेसचा ऱ्हास चालूच राहिला. ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार या दोन नेत्यांनी पक्षाचा त्याग करून आपले पक्ष स्थापन केले. थोडक्‍यात हा काळ अशांततेचा, अस्वस्थतेचा आणि बदलाचा काळ होता. राजकीयदृष्ट्या अस्थिर वातावरण असताना याच काळात गुजरातमध्ये दंगलींचाही डाग लागला.

प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव
शेवटच्या टप्प्यामध्ये भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय पक्ष शिल्लक राहिले आणि जवळजवळ निम्म्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढला. वाजपेयी पाच वर्षांपेक्षा जास्त आणि मनमोहनसिंग दहा वर्षं देशाचे पंतप्रधान होते आणि त्यांनी देशाला स्थिर सरकार दिलं. नव्या आर्थिक धोरणाचे लाभ या काळात दिसू लागले आणि १८ वर्षांत अर्थव्यवस्था सरासरी सात-साडेसात टक्के दरानं वाढली. अन्नधान्याचं उत्पादन २५ कोटी टनांपर्यंत गेलं. पोलाद उत्पादनातही देशानं मोठी मजल मारली. १९७०-७१ मध्ये ५५ टक्के जनता गरीब होती. आता ही संख्या त्याच्या निम्म्यावर आली. सेवा क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाल्यामुळं देशातली तीस टक्के जनता मध्यमवर्गात सामील झाली आणि तमिळनाडू- महाराष्ट्र या विकसित राज्यांत निम्मी जनता शहरांत राहू लागली. भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आणि आज ते २.२ हजार अब्ज डॉलर इतकं आहे. जगात ती आठव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे.

काश्‍मीर पेटलेलंच
गेल्या काही दशकांमध्ये पेटलेल्या पंजाब आणि आसाममधल्या फुटीरतावादी चळवळी आता थंडावल्या आहेत. नागालॅंडमध्येही फरक पडला; पण जम्मू-काश्‍मीर अजून पेटलेलंच आहे. देशावर दहशतवादी हल्ले चालू आहेत. मुंबईवरचा २००८मधला हल्ला भयानक होता. या हल्ल्यास पाकिस्तानची फूस होती. संरक्षण आणि अवकाश या क्षेत्रांत देशाची प्रगती झाली. भारतानं अणूबॉम्ब, क्षेपणास्त्रं आणि विमान बनवली; पण शस्त्रास्त्रं बनवण्यापेक्षा ती विकत घेण्यावर सरकारचा भर राहिला. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अमेरिकेशी अणुइंधन करार केला; पण त्याचा हवा तसा लाभ देशाला झाला नाही. सिंग यांच्या कारकिर्दीत चीन आणि अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुधारले.

तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालची संयुक्त पुरोगामी आघाडी यांच्यात लढत झाली आणि भाजप नेते नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाला एकहाती विजय मिळवून दिला. तीस वर्षानंतर पहिल्यांदाच एका राजकीय पक्षाला बहुमत मिळालं आणि काँग्रेसचा अत्यंत दारुण पराभव झाला. त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकाही मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं जिंकल्या. मोदी यांच्या आर्थिक आणि राजकीय धोरणांना या देशातल्या मध्यमवर्गाचा पाठिंबा आहे, त्यामुळं नोटाबंदी आणि जीएसटीसारख्या उपायांना लोकांनी पाठिंबा दिला. मोदी यांच्या धोरणाची दोन सूत्रं आहेत. एका बाजूला ते गेल्या दशकात झालेल्या आर्थिक विकासाची तृष्णा वाढलेल्या मध्यमवर्गाला आणि मागास जातींना आणखी विकासाची आणि सुखसुविधा पुरवणाऱ्या समाजरचनेची आशा दाखवत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांचा पक्ष राष्ट्रवादाची संकुचित व्याख्या करून एक प्रकारचा बहुसंख्याकवाद वाढवत आहे. त्यामुळं समाजात जातीय ध्रुवीकरण, असहिष्णुता आणि गोरक्षकांचा हिंसाचार या गोष्टी वाढत आहेत. कारण मोदी यांना पाठिंबा देणाऱ्या शक्तींचा हिंदुत्ववादाला पाठिंबा आहे. या दोन सूत्रांमधला अंतर्विरोध मोदी यांना सोडवावा लागणार आहे.

पुढं वाटचाल कशी?
देशाच्या आजपर्यंतच्या वाटचालीला असे अनेक आयाम असताना, पुढच्या २०-२५ वर्षांमध्ये देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेनं होणार याचाही आपल्याला आता विचार करावा लागेल. गेल्या सत्तर वर्षांत देशानं राष्ट्रीय ऐक्‍य आणि एकात्मता बऱ्याच प्रमाणात साध्य केली, ही गोष्ट आपण मान्य केली पाहिजे. त्यामुळंच अनेक फुटीरतावादी चळवळींना तोंड देत देश एक राहिला. देशाची आर्थिक आणि लष्करी ताकद वाढल्यामुळे देशाचा जी-२० देशांमध्ये समावेश झाला आहे. आज देश विकासाच्या एका विशिष्ट अशा टप्प्यावर उभा असून, काही वर्षांत तो मध्यम उत्पन्न गटामध्ये सामील होणार आहे. देशाचा जीडीपी (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) सात ते आठ टक्‍क्‍यांनी वाढत राहिला, तर भारतीय अर्थव्यवस्था पुढच्या दशकात अनेक देशांना मागं टाकून पुढं जाईल. मध्यमवर्गाची संख्या वाढेल आणि गरिबी कमी होईल. आज देशाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटींच्या आसपास आहे आणि ती १४० ते १४५ कोटींच्या आसपास स्थिर होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, त्यासाठी लोकसंख्यावाढीचा दर कमी झाला पाहिजे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात देश मोठ्या प्रमाणात प्रगती करणार आहे. भारतामध्ये जगातले सर्वांत जास्त तरुण असणार आहेत आणि संगणकीय क्षमता आणि कौशल्य असणाऱ्या भारतीय अभियंत्यांना जगभर मागणी असणार आहे. कारण पश्‍चिमेकडच्या विकसित देशांमध्ये बहुसंख्य लोकसंख्या मध्यमवयीन किंवा वृद्ध झालेली असेल, त्याचा फायदा भारतीयांना मिळेल. थोडक्‍यात, आपला देश विकासाच्या अशा टप्प्यावर उभा आहे, की त्याला गरुडझेप घेऊन अनेक मोठमोठी उद्दिष्टं साध्य करता येतील.

विकास सर्वांपर्यंत पोचावा
अर्थात या सगळ्या गोष्टी साध्य करायच्या असतील, तर भारतानं लोकशाहीचा आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाचा मार्ग कायम ठेवला पाहिजे, देशाचं ऐक्‍य कायम ठेवले पाहिजे. ‘सबका साथ-सबका विकास’ ही भुलवणारी घोषणा न करता, ती वस्तुस्थिती बनली पाहिजे. विकासाच्या संधी मागासवर्गीय, गरीब, अल्पसंख्याक आणि स्त्रिया या वर्गांना उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. देशाची ताकद केवळ लष्करावर अवलंबून नसते, तर ती मुख्यतः एकजिनसी समाजाच्या राष्ट्रीय ऐक्‍याच्या भावनेवर अवलंबून असते. समाजामध्ये दुही निर्माण करून राजकारण करण्यात आलं, तर समाजाचे तुकडे होतात. राष्ट्रीय ऐक्‍य धोक्‍यात येतं आणि त्याचा परिणाम म्हणून देशाचे तुकडेसुद्धा होऊ शकतात, म्हणून पुढच्या काळामध्ये राष्ट्रबांधणीची प्रक्रिया निर्धारानं पुढं राबवली पाहिजे, लोकशाही संस्था बळकट केल्या पाहिजेत, संघराज्याच्या व्यवस्थेला अधिक मजबूत केले पाहिजे, राष्ट्रीय राजकीय पक्षांची योग्य प्रकारे बांधणी झाली पाहिजे आणि अर्थव्यवस्थेचा समन्यायी पद्धतीनं विकास झाला पाहिजे. असं झालं, तरच आपल्याला अपेक्षित असणारा विकसित भारत प्रत्यक्षात आणता येईल.