‘तिहेरी’ला तलाक (डॉ. बेनझीर तांबोळी)

डॉ. बेनझीर तांबोळी, benazeert@yahoo.co.in
रविवार, 27 ऑगस्ट 2017

मुस्लिम समुदायात प्रचलित असलेली ‘तलाक-ए-बिद्दत’ अर्थात तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच दिला. ‘या प्रथेला कुराणाचाही आधार नसल्यानं ती अस्वीकारार्ह आहे,’ असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे. या निकालाचे काय परिणाम होतील? तो सामाजिक, राजकीय दृष्टीनं किती महत्त्वाचा आहे? मुस्लिम महिलांवरचं ओझं खरंच दूर होईल का? त्या समाजातल्या एकूणच महिलाशक्तीला त्यामुळं किती बळ मिळेल?...या सगळ्या प्रश्नांचा वेध.

मुस्लिम समुदायात प्रचलित असलेली ‘तलाक-ए-बिद्दत’ अर्थात तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच दिला. ‘या प्रथेला कुराणाचाही आधार नसल्यानं ती अस्वीकारार्ह आहे,’ असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे. या निकालाचे काय परिणाम होतील? तो सामाजिक, राजकीय दृष्टीनं किती महत्त्वाचा आहे? मुस्लिम महिलांवरचं ओझं खरंच दूर होईल का? त्या समाजातल्या एकूणच महिलाशक्तीला त्यामुळं किती बळ मिळेल?...या सगळ्या प्रश्नांचा वेध.

स्लिम समुदायात प्रचलित असलेली ‘तलाक-ए-बिद्दत’ अर्थात तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच दिला. ज्या निकालाची खूप दिवसांपासून वाट पहिली जात होती, ज्या विषयावर अनेक पैलूंनी विचारमंथन होणं अपेक्षित आहे आणि ज्या याचिकांमुळं मुस्लिम महिलांना त्यांच्या अस्तित्वाची जाण येत आहे, त्या समानतेचा, समान अधिकाराचा हुंकार भरत आहेत, अशी जाणीव समाजाला होत आहे तो हा निकाल! या निकालामुळं मुस्लिम महिलांच्या अधिकाराच्या दृष्टीनं एक पाऊल पुढं पडलं, असं म्हणता येईल.

तत्काळ, एका दमात दिला जाणारा तलाक कुराणाला मान्य नाही. तो इस्लामच्या श्रद्धेचा भाग नाही, तर तो प्रथेचा भाग आहे. तो घटनाबाह्य (unconstitutional) आहे, असा निर्वाळा पाचपैकी तीन न्यायमूर्तींनी दिला. तत्काळ दिल्या जाणाऱ्या (तिहेरी) तलाकला भारतामध्ये २२ ऑगस्ट २०१७पासून सहा महिने बंदी घालण्यात आली. या सहा महिन्यामध्ये या संदर्भात कायदा करण्यात यावा, ही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयानं संसदेवर टाकली आहे. येत्या सहा महिन्यात हा कायदा झाला नाही, तर ही बंदी यापुढंही चालू राहील, असंही या ३७५ पानी निकालामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. तोंडी, एकतर्फी तलाकमुळं मुस्लिम महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होतं, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे.

सर्वसामान्य मुस्लिम नागरिक, मुस्लिमेतर नागरिक, बुद्धिजीवी वर्ग, मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या अनेक संघटना, धार्मिक नेतृत्व, कायदेतज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि तलाकमुळं ज्यांची आयुष्यं उद्‌ध्वस्त झाली, त्या पीडित महिला असे सगळे जण या निकालाची वाट पाहत होते. निकालानंतर हे सर्व आपापल्या परीनं या निकालाचा अर्थ लावत आहेत आणि ते स्वाभाविकच आहे. मुस्लिम महिलांचे न्याय्य हक्क आणि संघर्ष यांच्या संदर्भात अत्यंत निरपेक्षपणे या निकालाचा अभ्यास होणं आणि अन्वयार्थ लावला जाणं आवश्‍यक आहे. म्हणजे मग पुढची वाटचाल; तसंच सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्याकडून अपेक्षा करणं याबाबत स्पष्टता येईल. एक गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे, की फक्त तिहेरी तलाक, म्हणजे एका दमात तोंडी, फोनवर, मेसेज करून, व्हॉट्‌सॲपवरून वगैरे जो तलाक देण्यात येतो, त्यावर बंदी घातली गेली आहे. अशा प्रकारे देण्यात येणाऱ्या तलाकला ‘तलाक-ए-बिद्दत’ म्हणतात. या निकालामध्ये ‘तलाक-ए-हसन’- जो कथित शरियतच्या नियमानुसार आहे, त्यावर विचार करण्यात आलेला नाही, त्यावर बंदी किंवा तत्सम उपाययोजना यावर कोणतंही भाष्य करण्यात आलेलं नाही. म्हणजे जी टांगती तलवार एकदाच पडत होती, ती एकेक महिन्याच्या अंतरानं पडणार आणि महिलांची तीन महिन्यांनंतर पुन्हा तीच अवस्था होणार. तरीही ‘एक पाऊल पुढं’ पडलं असल्यामुळं पुढच्या सुधारणांची दारं किलकिली झाली आहेत, असं म्हणता येईल. वास्तविक तलाकचे निवाडे न्यायालयीन मार्गानं व्हायला हवेत- जे भारतीय राज्यघटनेनुसार योग्य ठरेल.

याबाबत ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ची पूर्वीची भूमिका सर्वज्ञात आहे. या निकालानंतरची त्यांची भूमिका त्यांच्या बैठकीनंतर स्पष्ट होईलच. तरीही त्यांच्या आजपर्यंतच्या भूमिकेनुसार, हा एका दमात तिहेरी तलाक शरीयत किंवा कुराणाला मान्य नाही, त्यामुळं जी बंदी घातली गेली ती योग्यच आहे, हेच ते मांडणार. मग या लॉ बोर्डनं याआधीच ही बंदी का घातली नाही, असा प्रश्न पडतो. सर्वांना आपापल्या धर्मश्रद्धा पाळण्याचं स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेनं दिलं असल्यामुळे शरीयतनुसार देण्यात येणारा, कुराणात मान्य असणारा तलाक दिला गेला तर तो योग्य आहे, अशी भूमिका हे लॉ बोर्ड मानतं. मग हे धर्मस्वातंत्र्य फक्त मुस्लिम पुरुषांनाच आहे का? या पुरुषांना पत्नीला तलाक द्यायचा असेल, तर तो तीन महिन्यांत ती प्रक्रिया पूर्ण करणार आणि मुस्लिम महिलेला तलाक हवा असेल, तर तिला १९३९च्या मुस्लिम विवाह विच्छेद कायद्यानुसार (Dissolution of Muslim Marriage act)  न्यायालयातून प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. ही कोणती समानता?

स्त्रीच्या अस्तित्वावर, भविष्यावर आघात
मुस्लिम महिलेसमोरचा तलाकचा हा प्रश्न तिच्या अस्तित्वावर आणि अस्मितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा. एका दमात तलाक दिला गेल्यामुळं तिचं संपूर्ण भविष्यच अंधकारमय होतं. तिची मुलं, पालक यांच्यावरही मोठा भावनिक, सामाजिक आणि आर्थिक आघात होतो. पालक किंवा नातेवाईकांनी तलाकनंतर सांभाळण्यास नकार दर्शवल्यास तलाकपीडित महिलेचा प्रश्न अधिकच तीव्र होतो. यास सर्वस्वी मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाची भूमिका आणि समाजाची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न जबाबदार आहेत. या लॉ बोर्डला विरोध करत या स्थितीमध्ये बदल घडावा, यावर प्रतिबंध यावा म्हणून अनेक  महिलांनी, या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संघटनांनी आवाज उठवले. त्यांचे आवाज दाबून टाकण्याचे तितकेच कडवे प्रयत्नही झाले. तरीही या संघटना, महिला दबल्या नाहीत, आपल्या हक्कांची मागणी करतच राहिल्या.

दलवाई यांच्याकडून सुरवात
मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी सात तलाकपीडित महिलांना सोबत घेऊन मोर्चा काढून ५१ वर्षांपूर्वी याविरूद्ध आवाज उठवला होता. त्यावेळी कदाचित तो एक क्षीण आवाज वाटला असेल; परंतु आज तोच आवाज ऐकला गेला, तत्काळ तलाकवर बंदी घालण्यात आली. हे हमीद दलवाई आणि त्यानंतर मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या लढ्याचं यशच म्हणावं लागेल. हे मंडळ आजही याबाबत पावलं उचलत आहे. मुस्लिम महिलांना त्यांचे न्याय्य, मूलभूत  हक्क मिळालेच पाहिजेत, यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे, समाजात जागृती निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतच आहे. फक्त मुस्लिमच नव्हे, तर सर्वच भारतीय महिलांना समानतेचा अधिकार मिळाला पाहिजे, अशीच या मंडळाची आग्रहाची  मागणी आहे. यासाठी समान नागरी कायद्याकडं वाटचाल झाली पाहिजे, हेही या मंडळानं वारंवार अधोरेखित केलं आहे. समान नागरी कायद्याबद्दलचे गैरसमज दूर करण्यासाठी, तसंच या कायद्यासंदर्भात भिन्नधर्मीय समाजगटांत निकोप दृष्टिकोन तयार होण्यासाठी सर्वप्रथम याचं प्रारूप तयार करून त्यावर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणीही मंडळानं लावून धरली आहे.

घटनात्मक मूल्यांची पाठराखण
तलाकच्या प्रश्नावर याधीही न्यायालयांनी वेळोवेळी आपलं म्हणणं स्पष्ट करून घटनात्मक मूल्यांची पाठराखण करणारे निर्णय दिले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठानं २२ ऑगस्ट रोजी दिलेला निर्णय हा अधिक तपशीलात जाऊन याचिकाकर्ते, पुरोगामी संघटना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि इतर मुस्लिम संघटना यांची मतं नोंदवून घेऊन, त्यावर सर्वांगीण विचार करून दिला असल्यानं महत्त्वपूर्ण आहे. या निकालांमागं शायाराबानो, आफरिन रेहमान, आतिया साबरी, गुलशन परवीन आणि इशरत जहाँ या पाच महिलांनी दिलेला लढा आहे. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता या महिलांनी हा लढा चालू ठेवला, म्हणूनच तोंडी तलाकमुळं महिलांची होणारी घुसमट, मुस्कटदाबी अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं काही अंशी थांबवली. स्वतंत्र भारतामध्ये मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नाकडं प्रथमच गांभीर्यानं पहिलं गेलं असल्याचं यातून जाणवलं.

पुढं काय?
सहा महिन्यांत या संदर्भात योग्य तो कायदा संसदेनं करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालामध्ये केली आहे; परंतु या सहा महिन्यांत काय घडेल, धार्मिक मूलतत्त्ववादी, राजकारणी या प्रश्नाचा आपल्या स्वार्थासाठी कसा उपयोग करतील, महिलांच्या हक्कापेक्षा मतांचं राजकारण वरचढ ठरेल का, हे पाहणं जास्त महत्त्वाचं ठरेल. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इतर मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व, महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटना आणि सर्वसामान्य महिला यांची भूमिका यामध्ये महत्त्वाची ठरणार आहे. धार्मिक आणि राजकीय भूमिकेपेक्षा सर्वसामान्य मुस्लिम महिलांची न्याय्य हक्काबाबतची भूमिका वरचढ ठरून योग्य तो कायदा झाला, तर तो भारतातल्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीव्यवस्थेचा मोठा विजय असेल. अन्यथा शहाबानो केसच्या वेळी जे झालं, त्याचीच पुनरावृत्ती धर्मवाद्यांकडून होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. महिलानांच पुढं करून कथित शरियत, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा यांची पाठराखण करण्याचे प्रयत्नही होतील. ‘आम्हाला तलाक दिला तरी चालेल; पण शरीयतमध्ये हस्तक्षेप आम्ही खपवून घेणार नाही,’ असं म्हणणाऱ्या मुली-महिलाही समोर येतील. परंतु त्यांचा बोलविता धनी कोण, हेही समजून घेणं तितकंच गरजेचं असेल.

इतरही प्रश्‍न
तलाकबरोबरच बहुपत्नीत्व, हलाला, पोटगी, मूल दत्तक घेणं, वारसाहक्क यांसारख्या मुस्लिम महिलांसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या प्रश्नांवर विचामंथन होऊन सुधारणावादी, घटनात्मक हक्क देणारे कायदे व्हायला हवेत. याचबरोबर सध्या दुर्लक्षित होत असलेलं शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराच्या संधी, सामाजिक सुरक्षितता यांसारख्या प्रश्नांबाबतही योग्य तो विचार आणि उपाययोजना होणं अपेक्षित आहे आणि हे सर्वच भारतीय महिलांसाठी घडणं अपेक्षित आहे. इतर इस्लामिक देशांमध्ये जसे पुरोगामी बदल घडवले गेले आहेत, तसेच आणि त्यापेक्षा अधिक चांगले बदल भारतामध्ये घडावेत आणि मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांची उकल फक्त त्या मुस्लिम आहेत म्हणून नव्हे, तर त्या भारतीय नागरिक आहेत, या दृष्टीनं व्हायला हवी, अशी अपेक्षा आहे. असं झालं, तरच हे अनिष्ट रूढी, प्रथा-परंपरांचं मळभ हटेल. नाही तर हे काळे ढग पुन्हा जमतील आणि या निकालामुळं निर्माण झालेले आशेचे किरण अंधूक होतील. याचसाठी मुस्लिम महिलांच्या न्याय्य हक्काचे आणि हिताचे कायदे होईपर्यंत ही लढाई अशीच चालू राहील.

मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा किंवा समान नागरी कायदा निर्माण होण्यास किती कालावधी लागेल, याचं भाकीत करणं आज तरी अवघड दिसतं आहे. मुस्लिम महिलांनी राजकीय आणि जमातवादी मंडळींच्या भूमिकेतून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीमुळं खचून न जाता आपल्या न्यायालयीन हक्कांसाठी एक कवच म्हणून १९५४च्या विशेष विवाह कायद्यानुसार विवाह केला, तर या महिलांची या जोखडातून सुटका होऊ शकते. यासाठी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ गेली अनेक वर्षं प्रयत्नशील आहे. सध्या ऐच्छिक स्वरूपात असलेला हा कायदा अनिवार्य केल्यास मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यामुळं निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर हे एक चोख उत्तर असेल.

Web Title: dr benazir tamboli write talaq article in saptarang