'संक्रमण' आर्थिक वर्षाचं (डॉ. दिलीप सातभाई)

डॉ. दिलीप सातभाई dvsatbhaiandco@gmail.com
रविवार, 30 एप्रिल 2017

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असं करावं, असा विचार मांडला आहे आणि त्या दृष्टीनं आता केंद्रीय पातळीवर तयारीही सुरू झाली आहे. एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षाची सुरवात नक्की कशी झाली, त्याच्या परंपरा कोणत्या, या आर्थिक वर्षाच्या ‘संक्रमणा’मुळं नक्की कोणते तत्कालीन आणि दीर्घकालीन बदल होतील, उद्योगांपासून सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल, आर्थिक वर्ष बदलण्याची नक्की गरज आहे का, जगभरात काय प्रथा आहेत आदी सर्व गोष्टींचा ‘ताळेबंद’.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असं करावं, असा विचार मांडला आहे आणि त्या दृष्टीनं आता केंद्रीय पातळीवर तयारीही सुरू झाली आहे. एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षाची सुरवात नक्की कशी झाली, त्याच्या परंपरा कोणत्या, या आर्थिक वर्षाच्या ‘संक्रमणा’मुळं नक्की कोणते तत्कालीन आणि दीर्घकालीन बदल होतील, उद्योगांपासून सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल, आर्थिक वर्ष बदलण्याची नक्की गरज आहे का, जगभरात काय प्रथा आहेत आदी सर्व गोष्टींचा ‘ताळेबंद’.

 

अर्थसंकल्पाची तारीख बदलल्यानंतर तर योजना खर्च (प्लॅन एक्‍स्पेंडिचर) व योजनेतर खर्चाची (नॉन-प्लॅन एक्‍स्पेंडिचर) होणारी विभागणी रद्द केल्यानंतर  केंद्र सरकार आता आर्थिक वर्षाची तारीखही बदलण्यावर गंभीर विचार करीत आहे, हे नीती आयोगाच्या बैठकीतल्या चर्चेवरून स्पष्ट आलं आहे. नव्या आर्थिक वर्षाची सुरवात एक एप्रिलऐवजी एक जानेवारीपासून करण्याचा प्रस्ताव नीती आयोगाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. अनेक जुनाट प्रथा आणि परंपरा हद्दपार करण्यावरच केंद्र सरकारचा विशेष भर असल्याचं यावरून दिसून येत आहे. याच अनुषंगानं त्यांनी आतापर्यंत शंभरावर ब्रिटिशकालीन कायदे रद्द ठरविले आहेत, अलीकडंच रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा मांडण्याची ९२ वर्षांची जुनी परंपरा मोडून काढली आणि सोबतच देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पही एक फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला. आता आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असं करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. वेळेचं योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी काही बदल आवश्‍यक आहेत, असं केंद्र सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. तसं पाहिलं, तर जगभरातल्या अनेक देशांत आर्थिक वर्षाची सुरवात एक जानेवारीपासूनच होते. भारतात मात्र सरकार आणि अनेक कंपन्या/संस्थांचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असं आहे. हे आर्थिक वर्ष बदलून नियमित इंग्रजी कॅलेंडरप्रमाणे म्हणजेच १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर असं झाल्यास देशाला त्याचा मोठा फायदा होईल, अनेक आर्थिक व्यवहार सुलभ होतील, अशा हिशेबानं सरकारनं प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रकारचा बदल केल्यास आर्थिक क्षेत्रात आणि एकूणच धोरणांत काय फरक पडेल, काय परिणाम होतील याबाबत विचारमंथन करण्यासाठी माजी मुख्य अर्थ सल्लागार डॉ. शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमण्यात आली होती. या समितीनं आर्थिक वर्ष बदलण्यासंदर्भात सकारात्मक अहवाल सरकारला सादर केला आहे. या बदलाच्या प्रस्तावावर सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी गंभीरपणे विचारमंथन करावं, असं आवाहनही या बैठकीत करण्यात आल्यानं आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, जनमानसावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या प्रस्तावित निर्णयावर चर्चा सुरू झाली नाही तरच नवल.

आर्थिक वर्ष म्हणजे काय?
आर्थिक किंवा वित्तीय वर्ष म्हणजे अर्थसंकल्प आणि हिशेबलेखन करण्यासाठी सरकारनं ठरवलेला कालावधी. तो प्रत्येक देशात भिन्न असू सकतो. व्यापार करणाऱ्या संस्थानादेखील आर्थिक वर्षाच्या आधारे त्यांचा नफा-तोटा काढून त्या-त्या संस्थेच्या मालकांना आणि संबंधितांना आर्थिक माहिती द्यायची असते. हा कालावधी भारतात तूर्त १ एप्रिल ते ३१ मार्च असा मानला गेला आहे. सरकार वा निमसरकारी संस्था या वर्षाच्या आधारावर मालमत्ता कर, संपत्ती कर, प्राप्तिकर आदी कर वसूल करून समाजकारण, अर्थकारण करत असतात. आर्थिक वर्षाची ‘अखेर’ काही कंपन्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवसाच्या आधीच्या शुक्रवारी करतात. त्यामुळं काही कंपन्यांमध्ये आर्थिक वर्ष ५३ आठवड्यांचं असतं, तर इतर सर्व कंपन्यांमध्ये ते ५२ आठवड्यांचं असतं. अमेरिकेचं आर्थिक वर्ष प्रत्यक्षात वेगळं असतानादेखील त्या देशांतल्या ६५ टक्के कंपन्या इंग्रजी कॅलेंडर वर्षच आर्थिक वर्ष म्हणून वापरतात. याखेरीज जगभरातली अनेक विद्यापीठं उन्हाळा सुरू व्हायच्या आत संपणारं आर्थिक वर्ष स्वीकारतात. उत्तर गोलार्धात आर्थिक वर्ष जुलै ते जून, तर दक्षिण गोलार्धात ते जानेवारी ते डिसेंबर असं असतं. थोडक्‍यात काही भागांत आर्थिक वर्ष ऋतूनुसारसुद्धा निश्‍चित केलं जातं. अमेरिकेतली ‘एनेफेल’ ही फुटबॉल लीग आर्थिक वर्षाला ‘लीग वर्ष’ या नावानं संबोधते, हे त्यातलं एक वेगळेपण.

आर्थिक वर्षाची परंपरा
भारतात सध्या प्रचलित असणारं एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्ष तत्कालीन ब्रिटिश सरकारनं १८६७मध्ये स्वीकारलं होतं. हे वर्ष ब्रिटिशांच्या आर्थिक वर्षाशी मिळतंजुळतं ठेवण्यासाठीच आणि त्यांना फायदेशीर ठरण्यासाठीच बदलण्यात आलं होतं. मात्र, पुढं भारत स्वतंत्र झाल्यावरही आर्थिक वर्षाची हीच प्रथा कायम ठेवण्यात आली. १८६७पूर्वी भारताचं वित्तीय वर्ष १ मेला सुरू होऊन ३० एप्रिलला संपत होतं. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आर्थिक वर्षाच्या बदलासंदर्भात अनेक वेळा चर्चा होत राहिल्या. देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर मॉन्सूनचा होणारा परिणाम देशाची सामाजिक-आर्थिक गतिशीलतेवर (सोशिओ-इकॉनॉमिक डायनॅमिक्‍स) होत होता; पण आर्थिक वर्षात त्याचं प्रतिबिंब पडत नव्हतं. ज्या-ज्या वेळी देशात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला, त्या-त्या वेळी देशाचं आर्थिक वर्ष बदललं जावं, अशी चर्चा झाल्याचा इतिहास आहे. १९९७९-८० आणि १९८२-८३ या वर्षांत जेव्हा दुष्काळ पडला, त्या वेळी या विषयावर गंभीर चर्चा झाली. परिणामी स्वातंत्र्यानंतर ४६ वर्षांनी म्हणजे १९८३मध्ये आर्थिक वर्षाबाबत फेरविचारासाठी एल. के. झा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीनं आर्थिक वर्ष बदलाच्या मागणीस हिरवा कंदील दाखवला, मात्र तत्कालीन सरकारनं या समितीच्या शिफारशींकडं दुर्लक्ष केलं.

झा समितीच्या शिफारशी
नैॡत्य मॉन्सूनचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम होत असल्यानं केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चावर त्याचा अप्रत्यक्ष दबाव दिसून येतो, असं निरीक्षण एल. के. झा समितीनं नोंदवलं होतं आणि म्हणून अर्थसंकल्पीय अभ्यास आणि तयारी नैॡत्य मॉन्सून पाऊस संपल्यानंतर करणं उचित ठरेल, अशी शिफारस केली होती. त्यासाठी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये अर्थसंकल्प सादर करणं उचित ठरेल, असं मत समितीनं मांडलं होतं आणि त्यासाठी आर्थिक वर्ष जानेवारीपासून सुरू होणं आवश्‍यक असल्याचंही प्रतिपादन केलं होतं. ‘नैॡत्य मॉन्सूनबरोबरच ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या  काळात पूर्व किनारपट्टीवर असणाऱ्या ईशान्य मॉन्सूनच्या परिणामांचाही अंदाज यामुळं घेता येऊ शकतो. नोव्हेंबर महिन्यात अर्थसंकल्प विचारार्थ ठेवत असताना देशातल्या खरीप पिकाची (जुलै ते ऑक्‍टोबर) सगळी माहिती हातात आलेली असते आणि रब्बी पिकाची (ऑक्‍टोबर ते मार्च) काय आर्थिक अवस्था आहे, याचीही नीट कल्पना आलेली असते, त्यामुळं हाच कालावधी देशाच्या आर्थिक दृष्टीनं महत्त्वाचा ठरावा,’ असं मत समितीनं मांडलं होतं

घटना आणि कायदे :
भारतात आर्थिक वर्ष निश्‍चित ठरवण्यासाठी राज्यघटनेत कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. मात्र, भारतीय राज्यघटनेचं कलम ११२ आणि कलम २०२ एकत्रितरीत्या कलम ३६७ (१)ला जोडून वाचलं, तर केंद्र आणि राज्य सरकारचं आर्थिक वर्ष १ एप्रिलला सुरू व्हायला हवं, हे निदर्शनास येतं. त्यामुळं सरकारला आर्थिक वर्ष बदलायें असेल, तर घटनादुरुस्ती आवश्‍यक ठरेल.   

इतर कायदे, मार्गदर्शक सूचना, तत्त्वं यांत करावे लागणारे बदल ः
अ) प्रत्यक्ष कर कायदे म्हणजे प्राप्तिकर कायदा, संपत्ती कर कायदा, भेट कर कायदा, तर अप्रत्यक्ष कर कायद्यांतले उत्पादनशुल्क कायदा, विक्रीकर कायदा आदी.
ब) हिशेब ठेवण्याचे नियम (सरकारी हिशेब ठेवण्याचे नियम )
क) राष्ट्रीय हिशेब ठेवण्यासाठी पाळण्यात आलेल्या संख्याशास्त्रातील प्रथा आणि रूढी
ड) सर्वसाधारण वित्तीय नियम (सरकारी वित्तीय नियम)
इ) कंपनी कायद्यामध्ये आवश्‍यक असणारे नियमातील बदल
याखेरीज चौदाव्या वित्त आयोगानं केलेल्या प्रत्येक साधनसंपत्तीच्या शिफारशींमध्ये आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असं संबोधलं आहे. या शिफारशी १ एप्रिल २०१५पासून लागू झाल्या असून, त्या ३१ मार्च २०२०पर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. त्यामुळं व्यवस्थापनात थोडे अडथळे निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदा
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा नक्कीच फायदा होऊ शकेल, कारण त्यांना आता स्वतःसाठी आणि प्राप्तिकर कायद्याची पूर्तता करण्यसाठी दोन वेगवेगळे वार्षिक लेखे तयार करण्याची आणि उत्पन्न विभागून दाखवण्याची गरज भासणार नाही. अनिवासी भारतीय ज्या देशात राहत असतील तिथलं आर्थिक वर्ष भारताच्या नवीन आर्थिक वर्षाशी मिळतंजुळतं असलं, तर त्या देशांतलं विवरणपत्रक भरताना आणि उत्पन्नाचा आकडा निश्‍चित करताना विलंब होणार नाही. हा मोठा फायदा ठरेल, कारण खूप देशांचं आर्थिक वर्ष इंग्रजी कॅलेंडर वर्षच आहे. हा बदल सरकारलाही नक्की फायद्याचा ठरावा, कारण या बदलांमुळं सरकारला मिळणारं समयोचित उत्पन्न, त्याचं योग्य कारणासाठी होणारं व्यवस्थापन आणि खर्चाचं नियोजन करता येणार आहे.

जागतिक संस्थांसाठी सुलभ व्यवहार
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक, जागतिक आर्थिक सहकार्य व विकास संस्था आदी संस्थानी दिलेली देशांतर्गत उत्पन्नासंदर्भात दिलेली माहिती इंग्रजी कॅलेंडर वर्षाच्या आधारावरच संकलित करून केली जाते. जी-जी माहिती वर्षअखेरीस द्यायची असते, ती इंग्रजी कॅलेंडर वर्षाच्या आधारावर दिली, तर ती जगातल्या बहुसंख्य देशांच्या उपयोगाची ठरू शकते, हा सर्वांत मोठा फायदा ठरावा. आपण दोन देशांतले व्यवहार पाहतो आणि करदेयता तपासतो, त्या वेळी उभय देशांत आर्थिक वर्ष समान असेल, तर कार्यक्षमता वाढते, असा अनुभव आहे. त्यामुळं आर्थिक वर्ष बदलल्यास कर, माहिती, संख्याशास्त्राचे आकडे आदी माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होईल आणि विशेषतः करदेयतेशी संबंधित जीवन अधिक सोपं होईल.

अर्थसंकल्पाच्या तारखेतही बदल
देशाचं अर्थसंकल्पी वर्ष एक जानेवारीपासून सुरू करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू झाल्या असून, पुढील वर्षीचा (२०१८) केंद्रीय अर्थसंकल्प, पर्यायानं अर्थसंकल्पी अधिवेशनही नोव्हेंबरमध्येच घेण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. याचा अर्थ १ जानेवारी २०१८पासूनच आर्थिक वर्ष बदलण्याच्या या हालचाली आहेत, हे मानायला पुरेपूर जागा आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून कदाचित यंदाचं पावसाळी अधिवेशन नेहमीपेक्षा अलीकडं आणण्याची तयारीही सरकारनं सुरू केली आहे. संसदेची अधिवेशनं कधी घ्यावीत, याबाबत राज्यघटनेनं स्पष्टपणे सांगितलेलं नाही. त्यात फक्त अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा उल्लेख येतो. आर्थिक वर्ष बदललं, तर अर्थसंकल्प नोव्हेंबर महिन्यात सादर करावा लागेल आणि तो सर्वांत महत्त्वाचा बदल असेल.  

नीती आयोगानं नुकत्याच झालेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत देशाचं आर्थिक वर्ष नववर्षदिनापासून म्हणजे एक जानेवारीपासून सुरू करण्याबाबत सूतोवाच केलं. आर्थिक वर्षात बदल झाला, तर हिवाळी अधिवेशन कदाचित इतिहासजमा होईल आणि उन्हाळी अधिवेशन नावाचा नवा प्रकार संसदीय इतिहासात सुरू होईल, अशीही शक्‍यता दिसते. पहिल्या टप्प्यात यंदाचं अर्थसंकल्पी अधिवेशन सरकारनं एक फेब्रुवारीऐवजी ३१ जानेवारीपासून सुरू केलं. यामुळं दर वर्षी ज्यासाठी निम्मं आर्थिक वर्ष संपून ऑगस्ट उजाडतो, त्याऐवजी एक एप्रिलपासूनच केंद्रीय निधीची वाट मोकळी होण्यास मदत झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. एक जानेवारी हा नव्या आर्थिक वर्षाचा प्रारंभबिंदू ठरविला, तर अर्थसंकल्पी अधिवेशनही नेहमीपेक्षा अलीकडं म्हणजे नोव्हेंबरमध्येच घ्यावे लागेल. त्यामुळं अर्थसंकल्प नोव्हेंबरमध्ये मांडावा लागेल. भारताचा पहिला अर्थसंकल्प पी. के. षष्मुगम चेट्टी यांनी २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजीच सादर केला होता, याकडंही सरकारनं लक्ष वेधले आहे आणि याची पूर्वतयारी म्हणून यंदाचं पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात सुरू करण्याच्याही हालचाली सुरू केल्या आहेत. या सर्व बाबींचा अर्थ एकच दिसतो, की आर्थिक वर्षातले बदल आता फार जवळ आहेत आणि त्याबाबतची अधिकृत घोषणा कधीही होऊ शकते.

राज्य सरकारही वर्ष बदलणार?
केंद्र सरकारपाठोपाठ आता महाराष्ट्र सरकारनंही आपलं आर्थिक वर्ष बदलण्याबाबत विचार सुरू केला आहे. राज्यातल्या या बदलांबाबत विचारमंथनासाठी वित्त आणि नियोजन खात्याचं अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अनौपचारिक समिती नेमली आहे, असं समजतं. यामध्ये व्ही. गिरीराज (प्रधान सचिव), मीता लोचन (प्रधान सचिव), वंदना कृष्णा (सचिव) या सदस्यांचा समावेश आहे. येत्या महिन्याभरात ही समिती आपला अहवाल देणार आहे.

निर्णय योग्य की अयोग्य?
दीडशे वर्षांत काहीही तोटे झाल्याचं सकृतदर्शनी निदर्शनास आलं नसताना हा बदल का करायचा, असा प्रश्‍न टीकाकार विचारत आहेत. कोणताही बदल म्हटला, की त्याच्या फायद्यांबरोबरच तोटेही असतात. त्यामुळं सध्या चांगली चाललेली आणि अंगवळणी पडलेली व्यवस्था बदलून का टाकायची, असा प्रश्न रास्त आहे. कोणत्याही व्यवस्थेत बदल होतो, त्या वेळी सुरवातीच्या काळात नक्कीच गोंधळ होतो आणि चालत्या कामाला खीळ बसते, असा अनुभव आहेच. नवीन व्यवस्था अंगवळणी पडण्यासाठी काही महिने किंवा वर्षंही लागू शकतात. सर्वसामान्य जनता या बदलांना कशी सामोरी जाईल, याचा अंदाज घेता येणं कठीण असताना हा बदल चर्चा करूनच सर्वसहमतीनं घ्यायला हवा, असाही एक मतप्रवाह आहे. ‘हा प्रकार सर्व उद्योगविश्वास मारक असून अतिशय खर्चिक ठरणारा आहे म्हणून तो करू नये. वित्तीय वर्षाच्या दिवसाच्या  बदलाने देशाचे बाहेरील देशाशी असणाऱ्या संबधात वा देण्यात आकडेवारीत काहीच बदल होणार नाहीत,’ असं ‘ॲसोचेम’च्या या उद्योग संघटनेचं मत आहे. ‘आपल्याला उत्पन्न आणि उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे. इतर देशांचं, किंबहुना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर आहे, म्हणून आपणही तेच वर्ष स्वीकारायचं हे दिशाहीनता दर्शवते. अमेरिकेचं वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर नसतानाही ती जगातली अव्वल नंबरची अर्थव्यवस्था झाली आहे. आर्थिक वर्षातल्या संक्रमणामुळं हिशेब ठेवण्याची प्रक्रिया, त्यासाठी लागणारं सॉफ्टवेअर, ठराविक कालावधीत लागणारी मनुष्यप्रणाली, विविध साधनं या सगळ्या गोष्टी बदलाव्या लागतील. सरकारी नोकरशाहीचे नवीन अडथळे होतील ते वेगळेच. शेती उत्पन्नासंदर्भातला मॉन्सूनचा परिणाम सध्याच्या आर्थिक वर्षात विचारात घेता येत नाही, हा विचार संकुचित आहे. देशांतर्गत उत्पन्नात शेतीउत्पन्नाचा वाटा केवळ १६ ते १८ टक्के असताना त्यासाठी आर्थिक वर्षच बदलायचं, हा तर्क ‘रोगापेक्षा उपचार कठोर’ या संज्ञेत बसतो. हवामानबदल झाल्यानं झालेल्या परिणामांची नोंद कोणत्याही आर्थिक वर्षात करता येतील. त्यासाठी आर्थिक वर्षच बदलणं आवश्‍यक नाही. वर्ष बदलण्यानं उत्पन्न वाढणार नाही, हेही नक्की. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धाडसी मार्गदर्शनाखाली देश प्रगतिपथावर असताना मध्येच प्रगती मंदावणं देशहिताचं नक्कीच नाही,’ असे विचार या संघटनेनं मांडले आहेत. तो महत्त्वपूर्ण नक्कीच आहेत.

मात्र, वेगवेगळे मतप्रवाह असले, तरी बदलांची सुरवात आता सुरू झाली आहे. आर्थिक वर्षाचं संक्रमण कधी ना कधी होणारच आहे. या संक्रमणानंतर अर्थव्यवस्था झळाळून उठणार, की मंदावणार हे मात्र येणारा काळच ठरवेल एवढं नक्की!


जगभरातले प्रवाह
आर्थिक वर्ष अनेक देश/संस्था आपापल्या सोयीनुसार ठरवतात. जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशिया विकास बॅंक आदी संस्थामध्ये इंग्रजी कॅलेंडर वर्षाचाच वित्तीय वर्ष म्हणून विचार करतात. भारताबरोबरच सिंगापूर, ब्रिटन, जपान, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांत आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च आहे. चीन, रशिया, ब्राझील, फ्रान्स, मलेशिया, बेल्जियम, डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, सौदी अरेबिया आदी देशांत आर्थिक वर्ष १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर आहे. अमेरिका, थायलंड आदी देशांत आर्थिक वर्ष १ ऑक्‍टोबर ते ३० सप्टेंबर असं आहे, तर ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, पाकिस्तान या देशांत आर्थिक वर्ष १ जुलै ते ३० जून असं आहे. विविध मोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या सोयींनुसार आर्थिक वर्षं निश्‍चित केली आहेत. उदाहरणार्थ ः वॉलमार्ट :  १ फेब्रुवारी ते ३१ जानेवारी, ॲपल : २५ सप्टेंबर ते २४ सप्टेंबर, जनरल मोटर्स, फोर्ड, ॲमेझॉन : १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर, मायक्रोसॉफ्ट : १ जुलै ते ३० जून, जॉन्सन अँड जॉन्सन : ४ जानेवारी ते ३ जानेवारी.


सर्वसामान्य करदात्यावर परिणाम काय?
सर्वसामान्य करदात्यावर बदललेल्या आर्थिक वर्षाचा परिणाम नक्कीच होईल. पूर्वीच्या आर्थिक वर्षाऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीसाठी उत्पन्न आणि खर्चाचं विवरणपत्रक त्याला तयार करावं लागणार असून, त्याप्रमाणं प्राप्तिकर विवरणपत्रक भरावं लागेल. त्यामुळं ‘संक्रमणा’नंतरचं पहिलं वर्ष बारा महिन्यांपेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकेल. म्हणजे समजा, हा बदल २०१८पासून लागू झाला (ज्याची शक्‍यता अधिक आहे), तर १ एप्रिल २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७पर्यंत झालेल्या प्राप्तीचं विवरणपत्रक ‘संक्रमण वर्षा’साठी दाखल करावं लागेल. हा बदल समजा २०१९पासून जाहीर केल्यास १ एप्रिल २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१८ असं २१ महिन्यांचं विवरणपत्रक दाखल करावं लागेल. दुसरा पर्याय करदात्याच्या दृष्टीनं सुखकारक असला, तरी सरकारच्या दृष्टीनं पहिलाच स्वीकारला जाईल, कारण तो आर्थिकदृष्ट्या सोयीचा आहे. पहिल्या पर्यायात करदात्यास काही तातडीच्या कृती करून उत्पन्नाचं नियोजन करावं लागेल. उदाहरणार्थ, प्राप्तिकरातून वजावट मिळविण्यासाठी सर्वसाधारणपणे करण्यात येणारी गुंतवणूक मार्च महिन्यात केली जाते, ती आता डिसेंबरच्या आधीच करावी लागेल आणि त्याप्रमाणं उत्पन्नाचं-खर्चाचं नियोजन करावं लागेल. मार्च महिन्यात देय असणारा विम्याचा हप्ता आधी तर भरता येणार नाही, म्हणून मग पर्यायी गुंतवणूक करावी लागेल आणि त्यामुळं पैशाची थोडी ओढाताण होऊ शकेल. अनिवासी लोकांना त्यांच्या भारतातल्या वास्तव्याचं नियोजन बदलत्या वर्षाच्या दृष्टीनं करावं लागेल. बोटीवर काम करणाऱ्या लोकांना आणि परदेशांतून भारतात आलेल्या परदेशी लोकांना भारतात १८२ दिवसांपेक्षा जास्त न राहण्यासाठी; तसंच करमुक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी थोडी नियोजनाची कसरत करावी लागेल आणि भारतातल्या वास्तव्याचा कालावधी बदलावा लागेल.
 


Web Title: dr dilip satbhai write article in saptarang