नोटांमध्ये दडलेला ‘अर्थ’ (डॉ. दिलीप सातभाई)

डॉ. दिलीप सातभाई
सोमवार, 14 नोव्हेंबर 2016

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे व एक हजार रुपयांच्या चलनात असणाऱ्या चलनी नोटा रद्द केल्याची घोषणा केली आणि देशात एकच कल्लोळ उडाला. काळ्या पैशावर खूप काळजीपूर्वक हा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करण्यात आला आहे. बनावट नोटांचं वाढतं प्रमाण, वाढती भाववाढ, बेहिशेबी उत्पन्नातली वाढ अशा गोष्टींना आळा बसणार असल्यामुळं त्याचं स्वागत करायला हवं. मात्र, हा निर्णय योग्य आणि अचूक असला, तरी तो अंतिम ठरू नये. नंतरच्या काळातही तर्कसंगत उपाययोजनांची जोड असली, तरच तो परिणामकारक ठरेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे व एक हजार रुपयांच्या चलनात असणाऱ्या चलनी नोटा रद्द केल्याची घोषणा केली आणि देशात एकच कल्लोळ उडाला. काळ्या पैशावर खूप काळजीपूर्वक हा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करण्यात आला आहे. बनावट नोटांचं वाढतं प्रमाण, वाढती भाववाढ, बेहिशेबी उत्पन्नातली वाढ अशा गोष्टींना आळा बसणार असल्यामुळं त्याचं स्वागत करायला हवं. मात्र, हा निर्णय योग्य आणि अचूक असला, तरी तो अंतिम ठरू नये. नंतरच्या काळातही तर्कसंगत उपाययोजनांची जोड असली, तरच तो परिणामकारक ठरेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी दूरचित्रवाणीवरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पाचशे व एक हजार रुपयांच्या चलनात असणाऱ्या चलनी नोटा रद्द केल्याची घोषणा केली आणि देशात एकच कल्लोळ उडाला. काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं केलेल्या उपायांमुळे सव्वा लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा उघडकीस आल्याचं स्पष्ट करतानाच त्यांनी हा नोटा रद्द करण्याचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केला आणि सगळीकडे तीच चर्चा आणि गडबड सुरू झाली. अशा प्रकारचा निर्णय कधी घेतला जाईल, याची स्वप्नातही पुसटशीसुद्धा कल्पना नसणाऱ्या सर्व स्तरांतल्या नागरिकांना हा एक प्रकारचा विद्युत झटका लागण्यासारखाच प्रकार होता. निर्णयाची वेळ रात्रीची आठ वाजताची. काहीही करणं अशक्‍य होतं. त्यात दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारी बॅंकांना, तर एटीएमना बुधवार-गुरुवारी अशी दोन दिवस सुटी जाहीर करण्यात आली. त्यातच एक दिवस बॅंक चालू राहिल्यानंतर पुन्हा तीन दिवस सुटीचेच येणार होते, त्यामुळे सर्वसामान्य हतबल झाले. मात्र, त्यानंतर सर्वसामान्य जनतेला त्रास होऊ नये, म्हणून बॅंकांच्या सुट्या रद्द करून शनिवारी आणि रविवारीसुद्धा बॅंका उघड्या ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काही नोटा रद्द करण्याचा निर्णय १९४६मध्ये आणि १९७८मध्ये घेण्यात आला होता, तेव्हा त्यावेळी झालेल्या चुका यावेळी सुधारण्यात आल्या. पैसे बॅंकेतून काढण्यावरसुद्धा निर्बंध घालण्यात आले आणि सुरवातीला प्रत्येकाला केवळ चार हजार रुपयांच्या नोटा बदलून देण्याची मुभा देण्यात आली. काळ्या पैसेवाले कशा प्रकारे उपाय करू शकतात, त्याचासुद्धा अशा प्रकारे विचार करण्यात आला, यावरून किती काळजीपूर्वक हा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करण्यात आला, याची कल्पना येते. या निर्णयामुळं केवळ काळा पैसा असणाऱ्या लोकांचीच अडचण झाली असं नाही, तर सर्वसामान्य लोकांनासुद्धा त्याची झळ बसली आहे. त्यामुळं या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील असं वाटतं. काही विरोधी पक्ष, तर सत्ताधारी पक्षाबरोबर असणारा काही वर्गसुद्धा हा निर्णय मागं घेण्याचासुद्धा आग्रह धरेल, इतकी या निर्णयाची दाहकता आहे. हे सगळं असलं, तरी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं आणि रुपयाची विश्‍वासार्हता राहण्याच्या दृष्टीनं हा निर्णय घातक ठरू शकतो.

यापूर्वी १९७८ मध्ये अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा त्या निर्णयाला रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांनी विरोध दर्शवला होता. २००५ च्या अगोदरच्या चलनी नोटा रद्द करण्याऐवजी बदलून देण्याचा निर्णय तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी घेतला होता. या दोन्ही निर्णयात चलनाची विश्‍वासार्हता हा एकमेवच निकष होता. यावेळी रिझर्व्ह बॅंकेनं सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे, हे पण जरा खटकणारंच आहे. तरीही या निर्णयाचं मनापासून स्वागतच केले पाहिजे, कारण या निर्णयाचा फटका राजकीय पक्ष, बांधकाम व्यावसायिक, क्रिकेटपटू, व्यापारी आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे सरकारी नोकरशहांच्या अवैध व्यवहारांना बसणार आहे. त्यांची केवळ बोलतीच बंद होणार नसून, त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची किंमतही त्यांना आता चुकवावी लागणार आहे. आतापर्यंत अनेक राजकीय व्यक्‍तींनी गैरव्यवहार केले; पण त्यांना शिक्षा झालेली दिसली नाही. मात्र, आता या निर्णयामुळे त्यांना भ्रष्टाचाराची ‘किंमत’ चुकवावी लागेल, असं चित्र तरी दिसू लागलं आहे. राजकीय आणि आर्थिक परिणामाची फिकीर न करता केवळ राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेल्या या निर्णयाचं धाडसी निर्णय म्हणून कौतुकच करायला हवं.

नोटांमधली वाढ गंभीर
देशातल्या अर्थव्यवस्थेत २८ ऑक्‍टोबर २०१६ रोजी १७,७७,०० कोटी रुपयांचं चलन होते (३१ मार्च २०१६ रोजी १६,४१,५०० कोटी रुपये). या चलनातली वाढ चिंतनीय होती. खालील तक्‍त्यात दिलेल्या माहितीचा अभ्यास केला, तर असं निदर्शनास येतं, की जवळजवळ ८६ टक्के चलनाची रक्कम या नोटा रद्द करून सरकारनं तूर्त गोठविली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेस ‘ब्रेक’ लावला आहे- यात काळ्या पैशाचा समावेश आहे. भारताचं देशांतर्गत उत्पन्न २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ११३.५ लाख कोटी रुपये होतं, तर रद्द केलेल्या चलनाची देशांतर्गत उत्पन्नाशी असणारी टक्केवारी १२ टक्के आहे आणि ती अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत पाचशे रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये ७६ टक्के, तर एक हजार रुपयांच्या चलनी नोटांमध्ये १०९ टक्के वाढ झाली आणि ती बाब दखल घेण्यासारखी असल्याचे वित्त सचिवांनी स्पष्ट केलं आहे, यातच या नोटा रद्द करण्याचं मूळ कारण दडलेलं आहे, असं वाटतं.

भाववाढीवर अंकुश
देशातली भाववाढ कागदोपत्री पाच टक्‍क्‍यांच्या आसपास असली, तरी प्रत्यक्षात ती दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. पाकिस्तान आणि तस्करी मार्गानं भारतात येणाऱ्या बनावटी भारी किमतीच्या चलनी नोटांमुळं देशातल्या एकूण चलनी नोटांच्या संख्येत अनियंत्रित वाढ झाली आहे आणि त्यामुळं भाववाढीत भर पडली आहे. अर्थशास्त्रीय सिद्धांतानुसार चलनविस्तार झाला, तर निश्‍चितपणे भाववाढ होते. ज्याच्यावर नियंत्रण ठेवता येत नाही, अशा आगंतुक चलनामुळं रिझर्व्ह बॅंकेला आणि पर्यायानं सरकारला देशातल्या भाववाढीवर अपेक्षित नियंत्रण ठेवता येत नव्हतं. यावर जालीम उपाय म्हणून या मार्गाचा अवलंब करण्यात आला आहे. तथापि, हा तात्पुरता उपाय ठरेल- कारण भविष्यकाळात अशा नकली नोटा भारतात येणारच नाहीत, याची खात्री नाही. पण अशा नोटा येण्यास वेळ नक्कीच लागेल, हे मात्र खरं.

प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी
प्राप्तिकर कायद्यातल्या कलम ११५ बीबीईमधल्या तरतुदींनुसार जर एखाद्या करदात्याच्या हिशेबपुस्तकातल्या उलगडा न होणाऱ्या जमा रकमेची उत्पन्न म्हणून कलम ६८नुसार करपात्रता ठरवली जाणार असेल, तर त्यावर तीस टक्के दरानं आणि अतिरिक्त तीन टक्के अधिभारासह प्राप्तिकर आकारणी होऊ शकते. जे उच्च उत्पन्न करदाते त्यांच्याकडे असणाऱ्या पैशाचा भरणा बॅंकेत करतील; परंतु त्यातल्या उत्पन्नाचा स्रोत सांगण्यास असमर्थ ठरतील, अशा करदात्यांना या तरतुदी लागू होऊ शकतात, हे ध्यानात घेतलं पाहिजे. यासंदर्भात सरकारकडून तीस टक्के कर भरण्यासंदर्भात नवीन योजनासुद्धा पर्याय म्हणून येईल काय, याची उत्सुकता आहे. कारण अशा अनेक व्यक्ती आणि संस्थांमध्ये ही परिस्थिती उद्‌भवणं शक्‍य आहे आणि त्यावर उपचारही सरकारलाच करणं आवश्‍यक आहे. (एखाद्या गृहिणीनं पत्नीनं पतीला ‘खर्च झाले’ म्हणून सांगितलेले आणि बऱ्याच दिवसांपासून कपाटात साठवून ठेवलेल्या सत्तर हजार रुपयांची माहिती पतीला दिली, तर तो काळा पैसा नक्‍कीच नाही, ही गोष्ट सर्वसामान्यांनी लक्षात घ्यावी.) या संदर्भात वित्त सचिवांनी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २७०ए अंतर्गत दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त काळ्या पैशाची रक्कम भरणाऱ्या करदात्यास वर नमूद केलेल्या प्राप्तिकराव्यतिरिक्त दोनशे टक्‍क्‍यांपर्यंत दंडही भरावा लागेल, असं स्पष्ट केलं आहे. तथापि माझ्या मते, अशा प्रकारचा दंड ‘रोगापेक्षा उपाय भयंकर’ या संज्ञेमध्ये मोडेल. या संदर्भात सरकारनं दंडाचं शस्त्र उगारलं, म्हणजे ३०.९ टक्के कर आणि त्यावर ६१.८ टक्के दंड म्हणजे ९२.७ टक्के रक्कम सरकार वसूल करणार असेल, तर काळा पैसा ठेवणारे करदाते कर भरणार नाहीतच; पण इतर मार्गानं पैसे वैध करण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि ते त्यात यशस्वी होतील. म्हणून यावर मात करण्यासाठी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीनं काळा पैसा बॅंक खात्यात जमा करणाऱ्या करदात्याकडून पन्नास टक्के रक्कम कर आणि दंडापोटी वसूल करावी. त्यामुळं सरकारलासुद्धा महसूल मिळेल आणि करदातेसुद्धा ‘दुःखात सुख’ मानून स्वतःची सोडवणूक करून घेतील. असं झालं तर करमहसुलाची देशांतर्गत उत्पन्नाशी असणारी टक्केवारी निश्‍चितच वाढेल आणि ते देशहिताचं ठरेल. जास्त किमतीच्या नोटा रद्द केल्यानंतर माझ्या मनात असा विचार आला, की ३० सप्टेंबरला मुदत संपलेली उत्पन्न व संपत्ती प्रकटीकरण योजना (आयडीएस) आता जाहीर केली असती, तर फारच उपयोगी ठरली असती. पण आता या ‘जर-तर’च्या बाबी आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्याही बचत खात्यामध्ये (चालू खात्यामध्ये नाही) एका आर्थिक वर्षात दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात भरली गेली, तर प्राप्तिकर विभागाकडून त्या करदात्याची सर्वसाधारण चौकशी केली जाते. वित्त सचिवांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार १० नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर या कालावधीत खात्यात रोख स्वरूपात जमा होणाऱ्या सर्व रोख भरण्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाकडून घेतली जाणार आहे आणि त्याची शहानिशा केली जाणार आहे. परंतु, या प्रक्रियेचा सर्वसामान्य माणसाला त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे हे महत्त्वाचं! याशिवाय दोन ते अडीच लाख रुपयांचा भरणा असल्यास त्या करदात्याची फारशी चौकशी होण्याची शक्‍यता नसल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं आहे. तसं झालं, तर उत्तम; पण जर तसं झालं नाही, तर अशा रोखीतल्या उत्पन्नाचा स्रोत काय आहे किंवा काय सांगता येईल, याचा गृहपाठ करून ठेवणं करदात्यासाठी आवश्‍यक राहील.

बनावट चलनावर नियंत्रण
अवैध मार्गानं येणाऱ्या बनावट चलनावर अंकुश ठेवण्यासाठी या पर्यायाव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही मार्ग नसल्यामुळं चलन रद्द करणं हा पर्याय सरकारनं निवडलेला दिसतो. तथापि हा परिस्थितीसदृश आहे. कारण अशा बनावटी चलनी नोटा पुन्हा छापल्या जाणार नाहीत, याचा काय भरवसा? ज्या ब्रिटनस्थित पुरवठा व्यापाऱ्याकडून आपण चलनी नोटांसाठी कागद खरेदी करतो तो व्यापारी पाकिस्तानच्या नोटांसाठीसुद्धा कागद पुरवतो. अर्थात त्यामुळं बनावटी नोटा तयार होण्यास मदत होतच असेल, असं नाही; पण शक्‍यता तरी निर्माण होते. ते टाळायला हवं.

बाजारातल्या बनावट नोटांमध्ये सर्वांत जास्त नोटा पाचशे आणि एक हजार दर्शनीमूल्य असणाऱ्या आहेत, असं निदर्शनास आलं आहे आणि त्यांचं प्रमाण वाढत असल्यानं अर्थव्यवस्थेलासुद्धा धोका निर्माण होऊ शकला असता. अशा बनावट नोटा देशविरोधी आणि विघातक कामासाठी वापरून देशातल्याच लोकांना भडकवण्याचं काम दहशतवाद्यांकडून होत असल्याचं विशेषतः काश्‍मीरमध्ये नक्की ध्यानात आलं होतं. (पोलिसांवर दगड मारण्यासाठी एका तासाचे पाच हजार रुपये काश्‍मीरमधल्या बेरोजगार युवकांना याच प्रकारानं दिले जात होते.) त्यातच भारताची ग्रामीण भागातली अर्थव्यवस्था जवळजवळ रोखीनं होणाऱ्या व्यवहारांवर अवलंबून असल्यामुळं बनावट नोटा चलनात असणं ही एक समस्या झाली होती. त्या समस्येचं पूर्ण निराकरण झालं नसलं, तरी तात्पुरतं तरी त्या समस्येवर तोडगा निघाल्याचं समाधान नक्कीच लाभणार आहे.

सर्वसामान्य जनतेत गोंधळाचं वातावरण
नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळं सर्वसामान्य जनतेत गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं आहे, यात शंका नाही. पूर्वी सर्वसामान्य लोकांकडं एक हजार रुपयांच्या नोटा फार कमी असायच्या. पण आता वाढलेल्या महागाईमुळं अशा नोटा सर्रास अनेक लोकांच्या खिशात असतात. त्यामुळं सध्या त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम झाला असेल, तर त्यात आश्‍यर्य वाटायचं कारण नाही. रिक्षावाले ते भाजीवाले आणि प्रवासाला निघणाऱ्या निम्न मध्यमवर्गीयांपासून ते घरात काही कार्यक्रम ठेवलेल्या उच्च मध्यमवर्गीयांपर्यंत आर्थिक अडचणीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ही तात्पुरती परिस्थिती काही आठवड्यासाठी असली, तरी त्रासदायक आहे हे नक्की.

तात्पुरते, दूरगामी परिणाम
या निर्णयाचा परिणाम अनेक राजकीय नेते, शिक्षणसम्राट, बिल्डर्स, सराफ आदी व्यावसायिकांवर होणार असल्यामुळे सोन्याच्या भावांवर परिणाम होऊन पर्यायी गुंतवणूक म्हणून सोन्याचे भाव वाढतील. खासगी नोटा परिवर्तनासाठी काही ठिकाणी सोन्याचा दर ३५ ते ४५ हजार रुपयांपर्यंत पोचला आहे, तर शेअर बाजार गडगडला आहे. सर्व रिअल इस्टेटच्या किमती गडगडल्या आहेत आणि हे पर्व सुरू राहील. सर्वसामान्य व्यक्तींमध्ये अशांतता राहील आणि त्यातून मार्ग काढण्याचा त्याचा प्रयत्न राहील. उद्याच्या चांगल्या दिवसासाठी आज थोडा त्रास सहन करावा लागेल एवढंच.

सारांश :
काळा पैसा कमी करण्याचा आणि शोध घेण्याचा हा निर्णय योग्य आणि अचूक असला, तरी हा अंतिम निर्णय ठरू वा असू नये. कारण काळा पैसा केवळ कागदी चलनांतच असतो असं नाही, तर तो जमीनजुमला, सोनं-नाणं, हिरे, शेअर्स; तसंच इतर अचल संपत्तीमध्येही असतो. काळा पैसा शोधून त्यावर उपाय करण्यापेक्षा तो निर्माणच होणार नाही, यासाठी उपाय योजले पाहिजेत. ‘कॅशलेस’ अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचं स्वप्न आपण पाहिलं पाहिजे, असं वाटते. तथापि पूर्वी एखाद्या क्रीडापटूकडे परदेशातल्या सट्टेबाजानं अलिशान गाडी दिल्यावर आणि त्याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागार्माफत (सीबीआय) झाल्यावरही तो ‘आदरणीय’ राहिला, अशा विसंगत घटना घडल्या होत्या. ते या वेळी होऊ नये. साठेबाज लोक जास्त किमतीच्या नोटांचा साठा करून काळा पैसा जमवतात आणि म्हणून या जास्त किमतीच्या नोटा रद्द केल्या, हा सरकारचा तर्क असेल, तर नवीन दोन हजार रुपयांच्या नोटा वितरित करणं तार्किकदृष्ट्या विसंगत वाटते. कारण काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था समांतर अर्थव्यवस्था नसून, मूळ अर्थव्यवस्थेशी संलग्न आणि मिसळणारी आहे आणि म्हणूनच ती देशातील नागरिकांवर परिणाम करणारी आहे. काळा पैसा तयार होणं ही प्रक्रिया साठेबाजात असणाऱ्या प्रवृत्तीमधून आणि त्याच्या बेदरकार वृत्तीमधून होत असते, हे ध्यानात ठेवायला हवे. भ्रष्टाचारावर प्रहार करताना त्यामागच्या मानसिकतेवरसुद्धा प्रहार करणं ही काळाची गरज ठरेल.

सप्तरंग

गर्भरेशमी श्रावणधारा,  पहापहाता येती जाती,  मांडूनी गोंडस  काचतळ्यांचा लख्ख पसारा,  आणि ढगांच्या...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

शास्त्रीय संशोधनावरील खर्चाच्या अपुऱ्या तरतुदी, अशास्त्रीय गोष्टींचा प्रचार अशा विषयांकडे सरकार आणि समाजाचे लक्ष वेधण्यासाठी परवा...

बुधवार, 16 ऑगस्ट 2017

गणेशोत्सवाची सुरवात लोकमान्यांनी केली का भाऊसाहेब रंगारी यांनी याबाबतचा वाद चिघळला असताना समाज दुभंगण्याची दुश्‍चिन्हे दिसू लागली...

बुधवार, 16 ऑगस्ट 2017