विद्यापीठांना ‘नवी ऊर्जा’ (डॉ. पंडित विद्यासागर)

डॉ. पंडित विद्यासागर
रविवार, 18 डिसेंबर 2016

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक’ एकमतानं नुकतंच मंजूर करण्यात आलं. नव्या विद्यापीठ कायद्यामुळं शिक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडणार आहेत. या कायद्यातल्या तरतुदींमुळं कुलगुरूंवरचा प्रशासकीय भार कमी होणं, विद्यापीठांत निवडणुका पुन्हा सुरू होणं, कौशल्यविकास वाढण्यासाठी नवे उपक्रम सुरू होणं अशा किती तरी गोष्टी होतील. या कायद्याचं नक्की काय महत्त्व आहे? विद्यापीठांवर आणि विद्यार्थ्यांवर त्याचा काय परिणाम होईल? शिक्षणक्षेत्राच्या वाटचालीच्या दृष्टीनं त्याचं महत्त्व कितपत असेल? ...या सगळ्या मुद्द्यांचा हा वेध.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक’ एकमतानं नुकतंच मंजूर करण्यात आलं. नव्या विद्यापीठ कायद्यामुळं शिक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडणार आहेत. या कायद्यातल्या तरतुदींमुळं कुलगुरूंवरचा प्रशासकीय भार कमी होणं, विद्यापीठांत निवडणुका पुन्हा सुरू होणं, कौशल्यविकास वाढण्यासाठी नवे उपक्रम सुरू होणं अशा किती तरी गोष्टी होतील. या कायद्याचं नक्की काय महत्त्व आहे? विद्यापीठांवर आणि विद्यार्थ्यांवर त्याचा काय परिणाम होईल? शिक्षणक्षेत्राच्या वाटचालीच्या दृष्टीनं त्याचं महत्त्व कितपत असेल? ...या सगळ्या मुद्द्यांचा हा वेध.

महाराष्ट्रात विद्यापीठ कायद्यात बदलाची प्रक्रिया ही १९७४ पासून सातत्यानं राबवण्यात येत आहे. सन १९७४ च्या कायद्यात कार्यकारी परिषदेला सर्व अधिकार असल्यामुळं अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या; त्यामुळं त्या कायद्यात बदल करून व्यवस्थापन परिषद स्थापन करण्यात आली व प्रशासकीय अधिकार प्रामुख्यानं कुलगुरूंना देण्यात आले. कायद्यात असणारी अधिसभेची रचना ही समाजातल्या अनेक वर्गांना प्रतिनिधित्व देणारी होती. त्यामध्ये प्राचार्य, प्राध्यापक, व्यवस्थापन, विधानसभा, नगरपालिका, विधान परिषद आणि नामनिर्देशित प्रतिनिधींचा सहभाग होता.

विद्यापीठाच्या शैक्षणिक धोरणात समाजाच्या सर्व स्तरांतल्या लोकांच्या आकांक्षांचा समावेश व्हावा यासाठी ही योजना होती. मात्र, काही सन्माननीय अपवाद वगळता अधिसभेची निवडणूक आणि कामकाज या मूळ धोरणाशी सुसंगत राहिलं नाही, अशी भावना निर्माण झाली. या कायद्याप्रमाणे अधिसभेचं अभिप्रेत असलेलं कामकाज अपेक्षेप्रमाणे न झाल्यानं ‘डॉ. अरुण निगवेकर समिती’नं नव्या मसुद्यात अधिसभेऐवजी ‘सोल’ या मंडळाची शिफारस केली. त्याचबरोबर अनेक प्रशासकीय बदल, निवडणुकीऐवजी नामनिर्देशनावर भर, तसंच राज्यपातळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची यंत्रणा यांचा समावेश केला. या समितीनं सुचवलेल्या मसुद्यावर गेली पाच वर्षं सातत्यानं चर्चा सुरू होती. या चर्चेद्वारे मसुद्यामध्ये अनेक बदल सुचवण्यात आले. अर्थातच ‘सोल’ची शिफारस ही व्यवस्थापन आणि इतर घटकांना त्यांच्या प्रतिनिधित्वावर गदा आणल्यामुळं मान्य नव्हती. त्यामुळं सोलला प्रचंड विरोध झाला. मान्य झालेल्या मसुद्यात अधिसभेची बऱ्याच प्रमाणात झालेली पुनर्स्थापना हा या मसुद्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा बदल मानावा लागेल. या मसुद्यात व्यवस्थापन, पदवीधर, प्राचार्य आणि शिक्षकांना अधिसभेत प्रतिनिधित्व देण्यात आलं आहे. पूर्वीच्या तुलनेत प्रतिनिधित्व कमी झालं असलं तरी ते सगळ्यांना मान्य आहे. अभ्यास मंडळावरील प्र-कुलगुरू आणि अधिष्ठाता यांची अर्हता बदलण्यात आली असून, ती सर्वसामान्य करण्यात आली आहे. व्यवस्थापनाचं प्रतिनिधित्व, पदवीधरांचं प्रतिनिधित्व, अभ्यास मंडळं आणि इतर प्राधिकरणं यांत निगवेकर समितीनं सुचवलेली अर्हता यामध्ये बदल झाले. परिणामतः सुचवलेल्या मसुद्यातल्या गुणवत्तेसाठी व कामकाजासाठी पूरक असणारे बरेच बदल संमत झालेल्या कायद्यामध्ये समाविष्ट नाहीत. त्यामुळं प्र-कुलगुरू हे पद वैधानिकदृष्ट्या महत्त्वाचं पद असणार आहे. परिणामी, या मसुद्यातला टोकदारपणा बोथट होऊन सर्व मान्य कायदा संमत झाला आहे. हे योग्य की अयोग्य ते पुढचा काळच ठरवेल. असं असलं तरी समितीनं सुचवलेले अनेक नवे बदल या कायद्यात समाविष्ट आहेत. प्रशासकीय बाबींचा विचार करता प्र-कुलगुरुपद हे अनिवार्य करण्यात आलं आहे. पूर्वीच्या कायद्यात प्र-कुलगुरू हे पद पूर्णपणे कुलगुरूच्या आधिपत्याखाली होते. मात्र या कायद्यात प्र-कुलगुरूंना स्वतंत्र स्थान देण्यात येऊन कायद्यानुसार त्या पदाची जबाबदारी आणि कर्तव्यं ठरवण्यात आली आहे. संलग्न महाविद्यालयातल्या प्राचार्यांच्या आणि शिक्षकांच्या नियुक्‍त्यांच्या प्रक्रियेचं नियंत्रण आणि मान्यता देणं, विकास आराखडा तयार करणं, संलग्न महाविद्यालयाचा, त्याचप्रमाणे शिक्षण संस्थांच्या मान्यतेचा आराखडा तयार करणं, सहकार्य करारांना चालना देणं, वार्षिक अहवाल तयार करणं आणि कुलगुरूंनी दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे काम करणं आदी बाबींचा त्यात समावेश आहे. यात प्र-कुलगुरूंकडंचा प्रशासकीय भार कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, कुलगुरूंना साह्य होणार की आणखी एक सत्तास्थान निर्माण होणार, हे त्या त्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल. सन १९७४ च्या अगोदर कुलसचिव हे प्रशासकीय कारभार पूर्णत्वानं पाहत असत. कुलगुरूंचं पद हे मानद असल्यामुळं कुलसचिवांच्या पदाला खूप महत्त्व होतं. १९९४ च्या कायद्यात कुलसचिवांचे अधिकार कमी करण्यात आले. कुलसचिव हे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असूनही प्राधिकरणाचे ते सदस्य नव्हते. नव्या कायद्यात कुलसचिव हे सदस्य सचिव म्हणून काम करणार असल्यामुळं १९७४ च्या कायद्यानुसार कमी झालेलं महत्त्व पुनर्स्थापित झालं आहे.

विद्याशाखांच्या संख्येत कपात
शैक्षणिक संरचनेत झालेला बदल म्हणजे विद्याशाखांची कमी केलेली संख्या. पूर्वीच्या कायद्यात विद्यापीठामध्ये १० ते १२ विद्याशाखा होत्या. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित विज्ञान, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण आणि तंत्रज्ञान शाखा होत्या. याशिवाय कला, मानव्य, व्यवस्थापन, विधी, क्रीडा, शिक्षण, ललित कला या शाखांचा समावेश होता. नव्या कायद्यात तंत्रज्ञान, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन, मानव्य आणि आंतरविद्या या चारच विद्याशाखा असणार आहेत. वर उल्लेखिलेल्या शाखा या चार विद्याशाखांमध्ये समाविष्ट केल्या जातील. पूर्वीच्या कायद्यान्वये या विद्याशाखांमधून अधिष्ठात्यांची निवड केली जाई. त्यामुळं विद्याशाखांएवढीच अधिष्ठात्यांची संख्या असे. हे अधिष्ठाता विद्यापीठाचे शैक्षणिक अधिकारी म्हणून काम करत असले तरी त्यांना हे काम त्यांच्या नोकरीची जबाबदारी सांभाळून करावं लागे. यातून निर्माण होणारी परिस्थिती तितकीशी स्पृहणीय नव्हती. या पदामुळं मिळणारे अधिकार, सवलती आणि फायदे घेऊनही विद्यापीठाला उपकृत करत असल्याची भावना कधी कधी प्रकट होई. शिवाय अपेक्षित कामाच्या जबाबदारीचा ताळेबंद मागण्याची सोय नव्हती. आता या चार विद्याशाखांच्या अधिष्ठातापदावर पूर्ण वेळ आणि पगारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येईल. त्यामुळं अधिष्ठातापदाची जबाबदारी, कर्तव्यं आणि कामाची अपेक्षा या तिन्ही गोष्टी व्यवस्थितपणे अमलात आणता येतील. प्रचलित विद्याशाखांचा समावेश प्रामुख्यानं तीन विद्याशाखांमध्ये कसा करायचा आणि आंतरविद्याशाखांमध्ये काय समाविष्ट करायचं, याची स्पष्टता कायद्यात नाही. परिनियमांमध्ये याची तरतूद करावी लागेल. चारच विद्याशाखा असल्यानं त्यामधल्या घटकशाखांसाठी सहअधिष्ठाता नेमण्याची तरतूद आहे. मात्र, हे सहअधिष्ठाता पूर्ण वेळ अधिकारी असणार नाहीत. त्यांच्याकडून हवं ते शैक्षणिक काम करून घेण्याची जबाबदारी पूर्ण वेळ अधिष्ठात्यांवर असेल. ही तारेवरची कसरत ठरू शकते. अधिष्ठाता मंडळ हे स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण करून त्यावर विशिष्ट जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मात्र, अधिष्ठात्यांची मुदत कुलगुरूंच्या पदावधीशी जोडली गेल्यामुळं कुलगुरुपद रिक्त राहिल्यास शैक्षणिक पोकळी निर्माण होऊ शकेल. शिवाय एका अधिकाऱ्याकडं अनेक विद्याशाखांची कामं असल्यामुळं परिणामकारकतेविषयीही शंका उपस्थित होण्याची शक्‍यता आहे.

या कायद्यात प्राधिकरणं, मंडळं आणि समित्या यांची रेलचेल दिसून येते. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय साहचर्य मंडळ, त्याचबरोबर आजीवन अध्ययन व विस्तार मंडळ, राष्ट्रीय सेवा योजना, ज्ञानस्रोत आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याची सोय या कायद्यामध्ये आहे. या सर्व संचालकांची कर्तव्यं आणि जबाबदाऱ्या निश्‍चित करण्यात आल्या असून त्यांच्याशी संलग्न अशी मंडळं प्रस्थापित केली गेली आहेत. विविध प्राधिकरणांमध्ये या संचालकांना स्थान देण्यात आलं आहे. काही ठिकाणी त्यांच्यावर सचिवपदाची जबाबदारी सोपवली गेली आहे. या सगळ्या मंडळांचं कार्य हे अभ्यास मंडळं, विद्याशाखा, अधिष्ठाता आणि विद्यापरिषदेनं ठरवलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करणं आणि त्यांना बळकटी देणं हे आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी पूर्ण वेळ अधिकारी असल्यामुळं या योजनेच्या कार्याला बळकटी येईल. पूर्वी प्राध्यापकाला ती जबाबदारी ‘अधिकचा कार्यभार’ या स्वरूपात दिली जात असे. राष्ट्रीय सेवा योजनेचं ब्रीदवाक्‍यच ‘सेवा’ हे असल्यामुळं त्या भावनेनंच हे प्राध्यापक काम करत. आता या योजनेच्या कार्याला चालना मिळेल. वित्त व लेखाधिकारी पदाची अर्हता सनदी लेखापाल अशी असून, पदाचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल. एकविसाव्या शतकात अशा बाबीसाठी अशा अधिकाऱ्यांची नेमणूक आवश्‍यक आहे.

सुयोग्य शिक्षणपद्धतीसाठी...
कायदा बदलाचं मुख्य उद्दिष्ट हे एकविसाव्या शतकाला सामोरं जाण्यासाठी सुयोग्य शिक्षणपद्धती निर्माण करून ती राबवणे हा आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यापीठ कायदा हे प्रमुख आणि प्रभावी साधन आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्याची रचना या उद्दिष्टांवर आधारित आहे. कारण शैक्षणिक धोरणावर सखोल चर्चा होऊन नंतर या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. डॉ. अनिल काकोडकर आणि डॉ. राम ताकवले समितीचे अहवाल हे त्याचा आधार आहेत.

आज उच्च शिक्षण संक्रमणावस्थेतून जात आहे. शिक्षणाची उपलब्धता आणि समान संधी ही दोन उद्दिष्टं बऱ्याच प्रमाणात साध्य झाली आहेत. आता त्याही पुढं जाऊन गुणवत्तेचा विचार सुरू आहे. गुणवत्तावाढीसाठी सुविधा, संपन्न शैक्षणिक स्रोत, लवचिक आणि परिणामकारक पद्धती आवश्‍यक आहे. या कायद्यात ‘पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती’ अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही एक प्रशंसनीय बाब आहे. या निर्णयात केवळ जागतिक स्तरावर अवलंबल्या जाणाऱ्या श्रेयांकपद्धतीचा स्वीकार एवढीच बाब नाही. सध्या कौशल्यविकासावर आधारित घटक अनिवार्य आहेत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना कृतिशील शिक्षणाची हमी मिळेल. आज आपण जागतिकीकरणाच्या पुढं जाऊन उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा विचार करत आहोत. यासाठी अर्थातच अद्ययावत अभ्यासक्रम आणि त्याचे परिणामकारक उपयोजन आवश्‍यक आहे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन पदव्युत्तर अभ्यास मंडळं त्याचप्रमाणे ‘नवोपक्रम मंडळ’ त्यासाठी उपयुक्त ठरेल. सध्याची शिक्षणपद्धती घोकंपट्टीला अधिक महत्त्व देते. या पद्धतीचा त्याग करून संकल्पनात्मक शिक्षण पद्धतीचा स्वीकार करणं आवश्‍यक आहे. त्यासाठी सध्याच्या शिक्षणपद्धतीत असणारं वेळेचं अनावश्‍यक बंधन, परीक्षेचा ताण, वर्गातलं तणावपूर्ण वातावरण आणि ज्ञानस्रोतांचा अभाव ही कारणं आहेत. संकल्पनात्मक शिक्षण अभ्यासक्रमाची रचना ही सुसंगत असावी लागते. त्याचप्रमाणे त्यासाठी संपन्न ज्ञानस्रोतांची गरज असते. ज्ञानस्रोतांची निर्मिती आणि संवर्धन करणारे संचालक आणि त्यांना साह्य करणारं मंडळ त्यासाठी उपयुक्त ठरेल. आजचं युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचं युग आहे. त्यामुळं माहिती तंत्रज्ञानाचा वापरही अनिवार्य ठरणार आहे. विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांनी त्या दृष्टीनं पावलं टाकायला सुरवात केली आहे. मुख्यतः प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवहाराशी निगडित बाबींशी संबंधित कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. मात्र, शैक्षणिक बाबींमध्ये हा वापर समाधानकारक नाही. ‘वेब बेस्ड्‌ लर्निंग’ प्रक्रियेला चालना देणं आवश्‍यक आहे. ‘माहिती आणि तंत्रज्ञान मंडळ’ त्या दिशेनं पावलं टाकण्यास निश्‍चितच साह्यभूत ठरेल. स्वतंत्र पदव्युत्तर मंडळ विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांसाठी स्वतंत्र पदव्युत्तर मंडळाची निर्मिती या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे. या दोन्ही स्तरांवर राबवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांशी निगडित ही मंडळं आहेत. मात्र, ही मंडळं अभ्यासक्रम तयार करणार का, याबाबत स्पष्टता नाही. कारण, प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अभ्यास मंडळं असून त्यांच्या कार्यक्षेत्राविषयी संदिग्धता आहे. पदव्युत्तर स्तरावर प्रकल्प हा अनिवार्य केल्यामुळं त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होईल. संशोधन मंडळाची निर्मिती ही संशोधकाला चालना देणारी ठरेल. विशेषतः महाविद्यालयीन पातळीवर संशोधनाला चालना देणं गरजेचं आहे. आर्थिक सुविधांबरोबरच मार्गदर्शनाचीही तेवढीच आवश्‍यकता आहे. ‘विद्यार्थी-कल्याण’ऐवजी ‘विद्यार्थी-विकास’ हे नामकरणही अधिक सयुक्तिक आहे. यांच्याशी संबंधित मंडळात विद्यार्थी-प्रतिनिधींचा समावेश असेल. विद्यार्थी-कक्षाची निर्मितीही करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारनिवारणासाठी निश्‍चित यंत्रणा असणार आहे. नॅशनल कॅडेट कोअर आणि राष्ट्रीय सेवा योजनांचाही यात समावेश असेल. असं असलं तरी अनेक मंडळांनी केलेल्या शिफारशी विद्यापीठाच्या कामकाजातली गुंतागुंत अधिक वाढवतील, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. त्यातही अनेक मंडळांची कामं सारखीच असून कामांची पुनरुक्ती झालेली आहे. शिवाय, या मंडळांच्या कार्यकक्षेनं प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ ः अभ्यास मंडळं, विद्याशाखा, विद्या परिषद, अधिष्ठाता मंडळ आणि विद्यापीठ व महाविद्यालयांसाठी असणारी पदव्युत्तर मंडळं यांच्या कामात समन्यय राखणं अवघड जाणार आहे.

निवडणुकांचा ताण येणार
विद्यापीठाचं कामकाज विद्यार्थी-केंद्रित करण्यासाठी या कायद्यामध्ये अनेक बदल सुचवण्यात आलेले आहेत. विद्यार्थी-प्रतिनिधींची निवड ही निवडणुकीद्वारे होणार असल्यानं त्याचा ताण विद्यापीठ यंत्रणेवर पडणं शक्‍य आहे. शिवाय संघटना आणि पक्षीय राजकारण यांचा प्रभाव किती प्रमाणात पडेल, यावर या निवडणुकीचे यशापयश अवलंबून राहील. सर्व विद्यापीठांमधल्या निवडणुकांसाठी एक निवडणूक आयोग स्थापन केल्यास विद्यापीठांवरचा ताण कमी होईल. विद्यार्थी-प्रतिनिधींना अधिसभेत व व्यवस्थापनामध्ये दिलेलं स्थान निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. या संधीचा विद्यार्थ्यांनी योग्य तो उपयोग केल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रश्‍न मार्गी लागण्यास मदत होईल. अनेक महाविद्यालयांमध्ये अध्ययन आणि अध्यापनाची स्थिती दयनीय आहे. अपुरा शिक्षकवर्ग, मूलभूत सुविधांचा अभाव, विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातली अनुपस्थिती ही त्याची कारणं आहेत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेवर होतो. विशेषतः व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांपुढं खूप अडचणी आहेत. त्यामुळं एटीकेटी, ग्रेस मार्क, पुनर्मूल्यांकन या चक्रव्यूहात विद्यार्थी अडकतात. ‘कॅरी ऑन’साठी मोर्चे, निदर्शनं होतात. मात्र, विद्यार्थी शिक्षणाचा आग्रह धरत नाहीत. विद्यापीठाला वेठीस धरणारे विद्यार्थी मौन धारण करतात. ही परिस्थिती बदलायला हवी. या अधिकारांबरोबरच विद्यार्थ्यांनी आपल्या कर्तव्यांकडंही लक्ष देणे उचित होईल. विद्या परिषद त्याचप्रमाणे अभ्यास मंडळावर अनेक व्यक्तींचं नामनिर्देशन होणार आहे. हे नामनिर्देशन करताना त्या व्यक्‍तीची योग्यता आणि काम करण्याची तयारी या दोन्ही गोष्टी ध्यानात घेणं आवश्‍यक ठरणार आहे. केवळ सल्ला देण्यासाठी अधिकार मंडळावर येणाऱ्या व्यक्‍ती विद्यापीठाच्या कामकाजासाठी उपयुक्त ठरत नाहीत, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र अभ्यास मंडळं ही गुणवत्तावाढीस पूरक ठरू शकतील. या कायद्यानुसार उप-परिसर संचालकाची नेमणूक करता येईल. उप-परिसर संचालक हा प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अनिवार्य असेल का, हे मात्र स्पष्ट होत नाही. अशाच प्रकारच्या स्पष्टता नसणं त्याप्रमाणे विधानांमधल्या चुका आणि विसंगती या मसुद्यात आढळतात.

शैक्षणिक विकासाला भरपूर वाव
या कायद्यान्वये स्थायी समितीचं अध्यक्षपद प्र-कुलगुरूंकडं जाणार असल्यानं रिक्त जागांवर योग्य ते नामनिर्देशन होण्यास मदत होईल. मात्र, परिनियम समितीचे अध्यक्ष व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य असणार आहेत. जर सर्व विद्यापीठासाठी समान परिनियम असतील तर विद्यापीठ परिनियम समितीचं प्रयोजन काय, असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. ‘निवडीवर आधारित श्रेणीपद्धत’ त्याचबरोबर महाविद्यालय स्वायतत्ता यावर या कायद्यात स्पष्ट तरतुदी आहेत. त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणं आवश्‍यक आहे.

या कायद्यात करण्यात आलेले आणखी काही बदल स्वागतार्ह आहेत. यात क्रीडा, राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी पूर्ण वेळ अधिकाऱ्यांची नेमणूक, संचालक क्रीडा मंडळाचा कालावधी पाच वर्षांचा, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांसाठी सनद, संचालक, नवोपक्रम या बाबींचा समावेश करता येईल.
स्वायत्ततेचा पुरस्कार या कायद्यान्वये करण्यात आलेला आहे. स्वायत्ततेबाबत गेली १० वर्षं प्रयत्न करूनही त्याला हवं तसं यश का प्राप्त होत नाही, याचा विचार होणं गरजेचं आहे. सर्वच विद्यापीठांमध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्‍या महाविद्यालयांनी स्वायत्ततेचा स्वीकार केला आहे. याची अनेक कारणं आहेत. व्यवस्थापनाची याबाबत मानसिक तयारी नसते. स्वायत्तता म्हणजे आर्थिक आणि शैक्षणिक जबाबदारी. ही जबाबदारी पेलण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळं व्यवस्थापन हा विषय टाळतं. प्राचार्य आणि शिक्षक यांचीही तशीच मानसिकता असते. शिवाय नोकरीची हमी असणार का, अशीही शंका शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्गाच्या मनात असते. विद्यापीठांची भूमिकाही याबाबतीत संदिग्ध आहे. विद्यापीठांची अधिकार मंडळं आपला अधिकार सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळं विद्यापीठ अनुदान आयोगानं निश्‍चित केलेल्या नियमांचा विद्यापीठाच्या परिनियमांमध्ये जसाच्या तसा समावेश होत नाही. ‘स्वायत्तता दिली की विद्यापीठाचा त्या महाविद्यालयाशी काहीच संबंध नाही,’ अशी भूमिका विद्यापीठ कर्मचारी आणि प्रशासन घेताना दिसते. त्याचा विपरीत परिणाम त्या महाविद्यालयावर होऊन विद्यार्थी संख्या कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. सुरवातीच्या काळात हे घडते. त्यामुळं ही योजना केवळ कागदावर येऊन चालणार नाही. तिची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हायला हवी. गट विद्यापीठांची कल्पना पुढं आली आहे. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी नेटानं प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी उच्च पातळीवर सुस्पष्ट परिनियम तयार करून त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. सध्या यामध्ये स्पष्टता नाही. स्वायत्त महाविद्यालयांचे अधिकार, त्यांना आकारली जाणारी फी याबाबत अस्पष्टता आहे. महाविद्यालयांनी नॅकद्वारे मूल्यांकन करून घ्यावं, यासाठी विद्यापीठ आणि शासन प्रयत्नशील असूनही अनेक महाविद्यालयं त्याला सामोरी जात नाहीत. स्वायत्तता आणि गट विद्यापीठं ही संकल्पना यशस्वी करण्यास त्यापेक्षाही अधिक प्रयत्न करावे लागतील.
हा कायदा राबवण्याचं मोठं आव्हान कुलगुरूंपुढं असणार आहे. या कायद्यामध्ये कुलगुरूंचा प्रत्यक्ष प्रशासकीय भार कमी होणार असल्यामुळं नवनवीन अभ्यासक्रमांना चालना देण्याची मोठी जबाबदारी कुलगुरूंवर पडणार आहे. त्याशिवाय विद्यापीठाचा दैनंदिन कार्यभार आणि नावीन्यपूर्ण विकासयोजना यांची सांगड घालण्याचे प्रयत्न सातत्यानं करावे लागतील. विविध प्राधिकरणं, मंडळं आणि समित्यांमध्ये समतोल व समन्वय राखण्यासाठी कुलगुरूंना विशेष लक्ष द्यावं लागेल. विकासाचा मार्ग हा बदलातून जातो. या कायद्यात शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये बदल घडवून आणण्याची संधी आपल्यासमोर आहे. या संधीचा फायदा घेऊन शैक्षणिक विकास होईल, अशी आशा करायाला पुरेपूर वाव आहे.