'विशेष राज्यां'चा तिढा (डॉ. संतोष दास्ताने)

डॉ. संतोष दास्ताने santosh.dastane@gmail.com
रविवार, 18 मार्च 2018

आंध्र प्रदेशाच्या निमित्तानं राज्यांना विशेष दर्जा देण्याबाबतचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विकासासाठी जास्तीचा भरपूर निधी केंद्राकडून मिळतो म्हणून "विशेष राज्या'च्या दर्जाची मागणी केली जाते. मात्र, "विशेष राज्य' हा दर्जाच आता रद्द करण्यात यावा, अशी शिफारस चौदाव्या वित्त आयोगानं केलेली आहे. नवीन प्रगतशील सूत्रानुसार, राज्यांना आता वाढीव निधी मिळत असल्यानं "विशेष राज्य' या प्रकाराची गरज उरलेली नाही, असा अभिप्राय आयोगानं नोंदवलेला आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर "विशेष राज्य' या संकल्पनेचा आढावा...

आंध्र प्रदेशाच्या निमित्तानं राज्यांना विशेष दर्जा देण्याबाबतचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विकासासाठी जास्तीचा भरपूर निधी केंद्राकडून मिळतो म्हणून "विशेष राज्या'च्या दर्जाची मागणी केली जाते. मात्र, "विशेष राज्य' हा दर्जाच आता रद्द करण्यात यावा, अशी शिफारस चौदाव्या वित्त आयोगानं केलेली आहे. नवीन प्रगतशील सूत्रानुसार, राज्यांना आता वाढीव निधी मिळत असल्यानं "विशेष राज्य' या प्रकाराची गरज उरलेली नाही, असा अभिप्राय आयोगानं नोंदवलेला आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर "विशेष राज्य' या संकल्पनेचा आढावा...

राज्यांना विशेष दर्जा देण्याबाबतचा प्रश्‍न आंध्र प्रदेशाच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. केंद्रातल्या सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सहभागी असलेल्या तेलगू देसम पक्षाच्या दोन मंत्र्यांनी या प्रश्‍नावरून आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा काही दिवसांपूर्वीच दिला. "नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेशाकडं जाणूनबजून दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे,' असं कारण देत आणि "विशेष राज्य' हा दर्जा मिळावा,' ही मागणी कायम राखत हे दोन मंत्री एनडीएतून बाहेर पडले आहेत. आंध्र प्रदेशाच्या मंत्रिमंडळात सहभागी असलेल्या भाजपच्याही दोन मंत्र्यांनी त्यामागोमाग राजीनामे दिले आहेत.

"विशेष राज्या'बाबतच्या आपल्या मागणीकडं केंद्रातलं सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचं तेलगू देशमचं म्हणणं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या मागणीसंदर्भातली सगळी गुंतागुंत संगतवार समजून घेतली पाहिजे.

आंध्र प्रदेश या राज्याचं विभाजन जून 2014 मध्ये होऊन त्यातून तेलगंण या राज्याची निर्मिती करण्यात आली. त्या वेळी राज्यसभेत निवेदन करताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी "आंध्र प्रदेशाला पुढील पाच वर्षांसाठी विशेष राज्याचा दर्जा दिला जाईल' अशी घोषणा केली होती. त्याच आश्‍वासनाचा आधार घेऊन आता ही मागणी लावून धरली जात आहे. मात्र, "राजकोषीय व्यवहार आणि राज्यघटना या दोन्ही दृष्टिकोनांतून ही मागणी पूर्ण करणं अशक्‍य आहे,' असं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत स्पष्ट केलं आहे, तर "सन 2019 नंतर कॉंग्रेस पक्ष जर सत्तेवर आला तर आंध्र प्रदेशाची ही मागणी नक्की पूर्ण केली जाईल,' असं जाहीर आश्‍वासन पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिलं आहे.

यासंदर्भात "विशेष राज्य' या संकल्पनेचा इतिहास मुळातून तपासणं गरजेचं आहे. सुरवातीलाच हे सांगितलं पाहिजे की विशेष राज्य ही कोणती वैधानिक संस्था किंवा तो कोणताही वैधानिक दर्जा नव्हे. भारतीय राज्यघटनेत तसा कोणताही उल्लेख नाही. समता, समान संधी व समान न्याय यांचा जागोजाग पाठपुरावा करणाऱ्या आपल्या राज्यघटनेत असा काही भेदभाव सूचित करणारी तरतूद असणं शक्‍य नव्हतं. उलट, राज्यांनी आपापले सामाजिक-आर्थिक प्रश्‍न प्राधान्यानं सोडवावेत व विकासाच्या प्रयत्नांमध्ये मागं राहू नये, यासाठी खास व्यवस्था राज्यघटनेच्या तरतुदीत आहे. त्यानुसार, राज्यघटना अनुच्छेद 280(1) अन्वये राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमतात.

केंद्र सरकारकडं गोळा होणारा कर, निधी राज्याराज्यात कोणत्या तत्त्वावर वाटावा, राज्यांना सहाय्यक अनुदानं कोणत्या तत्त्वावर द्यावीत अशा शिफारशी मुख्यतः वित्त आयोग करतो. या शिफारशी निवाडा स्वरूपाच्या असल्यानं त्या स्वीकारणं सरकारला बंधनकारक असतं. वेगवेगळ्या तत्त्वावर राज्यांना भरपूर निधी दरवर्षी दिला जात असला तरी काही वेगळा विचार करणं पाचव्या वित्त आयोगाला आवश्‍यक वाटतं. त्या आयोगाचे तेव्हाचे अध्यक्ष होते महावीर त्यागी. हा अहवाल सन 1969 मध्ये प्राप्त झाला व तो सरकारनं स्वीकारून अमलात आणला. त्यात प्रथम "विशेष राज्य' ही संकल्पना मांडली गेली व जम्मू-काश्‍मीर, नागालॅंड व त्या वेळचा अखंड आसाम अशा तीन राज्यांना असा दर्जा प्रथम बहाल करण्यात आला. या दर्जासाठी साधारणपणे पाच निकष पाहिले जातात. 1) त्या राज्याचा सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणा, 2) राज्याची आंतरराष्ट्रीय सीमा, 3) राज्याचा डोंगराळ व दुर्गम असा भूभाग, 4) राज्याची नाजूक आर्थिक स्थिती 5) राज्यातल्या आदिवासी लोकसंख्येचं आधिक्‍य. सुरवातीच्या तीन राज्यांच्या यादीमध्ये वाढ होऊन आता देशांतल्या 11 राज्यांना असा दर्जा मिळाला आहे. हा दर्जा देण्याचं काम राष्ट्रीय विकास परिषदेकडं असे. (आताच्या एनडीए सरकारनं ही परिषद बरखास्त केली आहे). या परिषदेत पंतप्रधान, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, नियोजन मंडळाचे सदस्य, देशातल्या सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री यांचा समावेश असतो. विशेष राज्याबद्दलीच मागणी करत असताना दबावाचं राजकारण, देवाण-घेवाण, प्रचार, जनमताचा रेटा, माध्यमांचा वापर असं घडत असे. त्यामुळं आतापर्यंतचे 11 विशेष राज्यांबद्दलचे निर्णय वस्तुनिष्ठ निकषांवरच घेतले गेले आहेत, असं म्हणता येणार नाही. उडिशा, राजस्थान, झारखंड, गोवा ही राज्यंसुद्धा ही मागणी सातत्यानं करत असतात. विशेष राज्याबाबतची बिहारचीही मागणी जुनीच आहे. आता आंध्र प्रदेशही या "समूहगाना'त सहभागी झालं आहे!

विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात पक्षपात, दुजा भाव व व्यक्तिनिष्ठा आढळून येते, याचं मुख्य कारण असं की एखादं राज्य "मागास' आहे, याची सर्वमान्य व शास्त्रशुद्ध व्याख्याच सरकारकडं नाही. "मागास जिल्ह्या'बाबतचे निकष सरकारनं जाहीर केलेले आहेत; पण "मागास राज्य' असं लेबल लावताना प्रश्‍नचिन्ह उभं केलं जातं. त्यामुळं टीकेला वाव राहतो. राज्यात विरोधी पक्षाची सत्ता असेल तर या टीकेला वेगळीच धार चढते.

विशेष राज्याची मागणी केली जाते, कारण त्या राज्यांना विकासासाठी भरपूर जादा निधी केंद्राकडून मिळतो. या 11 राज्यांमध्ये मिळून देशाची फक्त 7.1 टक्के लोकसंख्या सामावलेली आहे; पण त्यांना केंद्राच्या एकूण विकासनिधीपैकी 55 टक्के वाटा मिळतो. इतर राज्यांना केंद्राकडून 30 टक्के अनुदान व 70 टक्के सव्याज कर्ज मिळतं, तर विशेष राज्यांना 90 टक्के अनुदान व 10 टक्के बिनव्याजी कर्ज मिळतं. खर्च न झालेली रक्कम पुढं ओढण्याची सवलत विशेष राज्यांना आहे; पण इतर राज्यांची ही रक्कम रद्द होते. या सर्व कारणांनी विशेष राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी धडपड केली जाते.

या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या काही वर्षांतल्या घडामोडींकडं बारकाईनं नजर टाकावी लागेल. त्यातली एक म्हणजे सन 2000 मध्ये संमत झालेल्या 80 व्या घटनादुरुस्तीनं अनुच्छेद 270 चं पुनर्लेखन केलं. त्यानुसार केंद्राकडं गोळा होणारे सर्वच कर आता काही तत्त्वांनुसार राज्यांमध्ये वाटले जातात. पूर्वी काही ठराविकच कर यात समाविष्ट होते. रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी चौदाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी 2015 ते 2020 या काळासाठी आपला अहवाल डिसेंबर 2014 मध्ये सादर केला. आंध्र प्रदेश राज्याचंही विभाजन 2014 मध्येच झालं. तेव्हा या विभाजनाचा व त्यातून नवीन तेलंगण राज्याची जी निर्मिती झाली आहे, तिचा विचार करून आपला अहवाल सादर करावा, असा सुधारित आदेश राष्ट्रपतींनी दिला. त्यानुसार तसा अहवाल चौदाव्या वित्त आयोगानं सादर केला. त्यातली एक क्रांतीकारी शिफारस म्हणजे केंद्राकडच्या एकूण वाटपयोग्य करसंकलनापैकी 42 टक्के भागाचं राज्यांमध्ये वाटप करावं. पूर्वी ही मर्यादा 32 टक्के होती. यानुसार आता सर्व राज्यांना कितीतरी निधी सध्या जास्त प्रमाणात मिळत आहे. त्याचबरोबर अनेक केंद्रपुरस्कृत विकासयोजना आता राज्यांकडं वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं त्या योजनांच्या खर्चाची जबाबदारी आता राज्यांवर आहे. थोडक्‍यात म्हणजे, राज्यांना जादा निधी देण्यात आला व खर्चाची वाढीव जबाबदारीही चौदाव्या वित्त आयोगानं राज्यांना दिली, तसंच राज्यांना निधी दिला जात असताना तो कोणत्या बाबीवर किती खर्च करायचा याचीही स्वायत्तता राज्यांना देण्यात आली. विकासाच्या प्रयत्नांतल्या या लवचिकतेमुळं राज्य सरकारं आपापल्या प्राधान्यानुसार विकासावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.

चौदाव्या वित्त आयोगाची पुढची महत्त्वाची शिफारस म्हणजे, विशेष राज्य हा दर्जा आता रद्द करण्यात यावा. नवीन प्रगतशील सूत्रानुसार, आता राज्यांना वाढीव निधी मिळत असल्यानं "विशेष राज्य' या प्रकाराची गरज आता उरली नाही, असं आयोगानं मानलं. ""ही शिफारस सरकारनं स्वीकारली असल्यानं आता नव्यानं कुणालाच हा दर्जा देता येणार नाही,'' असं अरुण जेटली यांनी नुकतंच जाहीर केलं आहे. राज्याचं विभाजन झाल्यामुळं आंध्र प्रदेशाला काही वर्षं महसुली तुटीला सामोरं जावं लागणार आहे. ही तूट भरून काढण्याची जबाबदारी घेण्याची तयारी जेटली यांनी दाखवली आहे. याशिवाय, अमरावती (जिल्हा ः गुंटूर) इथं नवी राजधानी वसवणं, पोलावरम प्रकल्प पूर्ण करणं यासाठीही जादा मदत दिली जाईल, असं जेटली यांनी जाहीर केलं आहे. ही एकूण रक्कम विशेष राज्याचा दर्जा दिल्यावर जितकी जादा आर्थिक मदत असेल तितकीच असेल. तरीही विशेष राज्याचा दर्जा मागण्याचा हट्ट सुरू ठेवण्यात आला आहे. यातला छुपा हेतू वेगळाच आहे, हे उघड आहे. सन 2019 च्या निवडणुकांपूर्वीच्या डावपेचांचा एक भाग म्हणून आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री आणि तेलगू देशमचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू ही पावलं टाकत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरच्या हालचालींमध्ये आपल्या राज्यपातळीवरील पक्षाची "सौदाशक्ती' वाढावी, असा विचार यामागं असू शकतो.
मात्र, यानिमित्तानं आयोगाच्या इतर शिफारशीदेखील तितक्‍याच महत्त्वाच्या आहेत. त्यांच्याकडं दुर्लक्ष होता कामा नये. राज्यांनी आपापल्या प्रोत्साहनपर योजना राबवाव्यात, करेतर उत्पन्न वाढवण्यावरही लक्ष द्यावं, खर्चावर कठोर नियंत्रण ठेवावं, उधळपट्टी करणाऱ्या योजना बंद कराव्यात, तोट्यातले सार्वजनिक उपक्रम बंद करावेत अशा या शिफारशी आहेत. राज्य सरकारे किती वित्तीय शिस्त अमलात आणतील यावर राज्यांचं आणि पर्यायानं देशाचं आर्थिक हित सामावलेलं आहे. सध्याच्या पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी एका मुलाखतीत काही दिवसांपूर्वी वरील मुद्दे अधोरेखित केले होते, त्याचं इथं स्मरण होतं.

Web Title: dr santosh dastane write article in saptarang