सरकारी कारभाराची लक्तरे

शरद प्रधान
सोमवार, 14 ऑगस्ट 2017

ज्या गोरखपूरने आदित्यनाथ यांना नाव, प्रसिद्धी आणि मुख्यमंत्रिपद मिळवून दिले, त्याच गोरखपूरने सरकारला पहिला मोठा हादरा दिला, हा दुर्दैवी योगायोग आहे; परंतु राज्याचा कारभार चालविणे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही, हे त्यांना समजून चुकले असेल.

ज्या गोरखपूरने आदित्यनाथ यांना नाव, प्रसिद्धी आणि मुख्यमंत्रिपद मिळवून दिले, त्याच गोरखपूरने सरकारला पहिला मोठा हादरा दिला, हा दुर्दैवी योगायोग आहे; परंतु राज्याचा कारभार चालविणे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही, हे त्यांना समजून चुकले असेल.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चार महिन्यांपूर्वी राज्याची सूत्रे स्वीकारली तेव्हा भगव्या वस्त्रातील एक साधू व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी बसल्याची भावना व्यक्त केली गेली. त्याची निष्ठा, जिद्द वाखाणली गेली. आजवर राज्यात ज्यांनी सरकारे चालविली, त्यांच्यापेक्षा काही वेगळे ते करून दाखवतील, अशी आशा व्यक्त केली गेली. अखिलेश यादव यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात कारभार आणि प्रशासनाची जी घडी विस्कटलेली होती, ती ते पुन्हा बसवितील, असेही खात्रीने सांगितले जात होते. थोडक्‍यात त्यांच्यावर अपेक्षांचे मोठे ओझे होते. परंतु अलीकडच्या काळात त्याबाबत भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. विशेषतः कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्यात येत असलेले अपयश ढळढळीतपणे दिसते आहे. परिस्थिती दिवसेंदिवस खराब होताना जाणवते आहे. तरीही ‘पोलिस यंत्रणेत माजलेली बजबजपुरी दूर करण्यासाठी वेळ लागेल’, ही त्यांची भूमिका समजावून घेण्याजोगी होती. 

परंतु गोरखपूरमध्येच ६३ मुलांचा सरकारी रुग्णालयात प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने झालेल्या मृत्यूने त्याच्या प्रतिमेला जबर हादरा दिला आहे. ही अतिशय गंभीर घटना असून त्यामुळे त्यांच्या कारभारक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होणे साहजिकच आहे. गोरखपूर शहरातल्या सर्वांत मोठ्या रुग्णालयाला विनाव्यत्यय ऑक्‍सिजनचा पुरवठा होऊ शकत नाही, ही धक्कादायक बाब या घटनेत उघड झाली. हा ऑक्‍सिजन पुरविणाऱ्या कंत्राटदाराला ६८ लाखाचे बिल वेळेवर चुकते केले नाही, त्यामुळे एवढा मोठा अनर्थ घडला. गोरखपूरमधील याच ठिकाणी दुर्घटनेच्या तीनच दिवस आधी मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली  होती. ‘बाबा राघवदास वैद्यकीय महाविद्यालया’च्या रुग्णालयात त्यांनी फेरफटका मारला. पण त्याहीवेळी ऑक्‍सिजनअभावी तेथील परिस्थिती गंभीर असून रुग्णालयातील मुले केवळ ऑक्‍सिजनच्या कमतरतेमुळे मृत्युमुखी पडत असल्याबाबत ते अंधारात होते. रुग्णालयातील भेटीच्यावेळी मुख्यमंत्र्यांसमवेत जिल्हा दंडाधिकारी व स्थानिक अधिकारीही होते. मात्र, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना परिस्थितीची योग्य ती कल्पना दिलीच नाही.

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना अखेर अलाहाबादमध्ये स्वच्छ भारत मोहिमेच्या एका कार्यक्रमामध्ये प्रसारमाध्यमांतूनच या भीषण दुर्घटनेविषयी समजले. मठाधिपती म्हणून प्रश्‍नांच्या सरबत्तीला तोंड न द्यावे लागणारे आदित्यनाथ तत्काळ नकाराच्या भूमिकेत गेले. यावेळी, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील त्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणेने ऑक्‍सिजनचा पुरवठा खंडित झाल्यानेच अनेक मृत्यू झाल्याची कबुली दिली होती आणि मुख्यमंत्री मात्र हे वास्तव स्वीकारायला तयार नव्हते. केवळ गेल्या बऱ्याच काळापासून पुरवठादाराची थकबाकी दिली न गेल्याने या वैद्यकीय महाविद्यालयाचा ऑक्‍सिजनपुरवठा खंडित करण्यात आला. गेले काही महिने या थकबाकीसाठी धावाधाव करणाऱ्या पुरवठादाराची महाविद्यालयाने सरकारकडून निधी मिळाला नसल्याचे सांगत बोळवण केली.

महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’ला यासंदर्भात अनेक पत्रे पाठविली. पण, हे प्रयत्न व्यर्थच गेले. परिणामतः ऑक्सिजन पुरवठा बंद झाला.

मुलांच्या मृत्यूनंतरही झोपेचे सोंग घेतलेली अधिकृत यंत्रणा प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकनानंतरच जागी झाली. मुख्यमंत्र्यांनी वास्तवाकडे पाठ  फिरवली. मठामधील प्रमुखाच्या शब्दाला ज्याप्रमाणे कुणाकडून कसलाही प्रतिप्रश्‍न केला जात नाही, तशाच पद्धतीने राज्याचा कारभार हाकणे योग्य नव्हे. मठाप्रमाणे राज्य चालविता येत नाही, हे एव्हाना आदित्यनाथ यांना कळले असेल. वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच मुख्यमंत्र्याच्या सचिवालयाची संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांच्या तालावर नाचते.

गोरखपूरला पाठविलेले राज्याचे आरोग्यमंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह यांच्यासह प्रत्येकाने हे मृत्यू ऑक्‍सिजनच्या कमतरतेमुळे झाले नसल्याच्या वक्तव्याची री ओढली. खरे तर, मुख्यमंत्र्यांसह प्रत्येकजण प्रश्‍न समजून घेऊन योग्य ते स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी ठरले. रुग्णालयातील मृत्यू ऑक्‍सिजनच्या कमतरतेमुळे झाले नसल्याचा त्यांचा युक्तिवाद खरा असेल तर, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवर निलंबनाची कारवाई का करण्यात आली? ऑक्‍सिजन पुरवठादाराविरूद्ध गुन्हा का नोंदवला आदी प्रश्‍न उपस्थित होतात. याउलट वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे बिल थकविणारे सचिव आणि महासंचालकांविरूद्ध कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
गोरखपूरचा परिसर जलजन्य आजारांसाठी कसा संवेदनशील आहे, हे इतर कुणाहीपेक्षा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना माहीत होते. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतानाही त्यांनी हा उपद्रव कमी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात त्यांनी आरोग्यावरचा खर्च निम्म्याने कमी केला. ‘कमिशनराज’ मुळे ऑक्‍सिजनचे बिल प्रलंबित राहिल्यामुळे त्यांचे ‘शून्य भ्रष्टाचारा’चे आश्‍वासनही पोकळ ठरले. ज्या गोरखपूरने आदित्यनाथ यांना नाव,प्रसिद्धी आणि मुख्यमंत्रिपद मिळवून दिले, त्याच गोरखपूरने सरकारला पहिला मोठा हादरा दिला, हा दुर्दैवी योगायोग आहे.