शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची कडू मात्रा!

सर्वसामान्यांच्या मागण्यांची तड लावण्यासाठी कधी सरकारी कार्यालयांत साप सोड, तर कधी अधिकाऱ्यांना कोंडून ठेव, त्यांना काळे फास, कधी पाण्याच्या टाकीवर चढून बस अशा प्रकारची आंदोलनं करण्यात आमदार बच्चू कडू माहीर आहेत. तूर खरेदीच्या प्रश्नावर त्यांनी अकोला येथे अशाच धाटणीचे आंदोलन केले. जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्याला कार्यालयात कोंडून तिथे ठिय्या मांडल्यामुळे यंत्रणेची भंबेरी उडाली. अशा प्रकारची आंदोलनं करावीत की नाहीत, हा स्वतंत्र चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा आहे. असांसदीय पध्दतींचे समर्थन होऊ शकत नाही, परंतु मुद्दलात अशी आंदोलनं करण्याची वेळ का येते, या मूळ प्रश्नाचा साकल्याने विचार करायला हवा. सरकारने जूनपर्यंत तूर खरेदी केली. त्या मुदतीत खरेदी केंद्रावर आलेल्या पण खरेदीअभावी शिल्लक राहिलेल्या तुरीचे मोजमाप करावे, टोकण मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीची खरेदी करावी, थकीत चुकारे अदा करावेत या शेतकऱ्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत.

तूरडाळीच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यातील शेतकऱ्यांनी तुरीचे विक्रमी पीक काढले. परंतु दर कोसळल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले. वास्तविक निर्यातीवरील बंदी हटवणे, आयातीवर बंधने घालणे, स्टॉक लिमिट उठवणे आदी बाबतीत सरकारने योग्य वेळी धोरणात्मक निर्णय घेतले असते तर तुरीचे दर हमीभावाच्या खाली कोसळलेच नसते आणि सरकारवर विक्रमी खरेदीची आफत ओढवली नसती. परंतु सरकार त्याबाबतीत ढिम्म राहिले आणि दुसरीकडे खरेदीसाठी पुरेशी तयारी आणि यंत्रणा उभारण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ससेहोलपट झाली. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या . लाख टन तुरीपैकी पहिल्या टप्प्यात लाख टन आणि दुसऱ्या टप्प्यात . ते लाख टन एवढी तुटपुंजी खरेदी सरकारने केली. अकोला आणि अमरावती विभागात जूनच्या शेवटच्या तारखेला सुमारे लाख क्विंटल तूर मोजमापाची वाट बघत पडून आहे. परभणी येथे खरेदी केंद्रांवर एकूण हजार क्विंटल तूर घेऊन आलेल्या वाहनांची नोंद आहे. त्या व्यतिरिक्त हजार क्विंटल तूर खरेदीसाठी टोकन देण्यात आले आहेत. राज्यांत ठिकठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात ही स्थिती आहे. खरेदी बंद केल्याचे सांगत सरकारने आता या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. शिवाय सरकारने चुकारेही थकवले आहेत.

मुख्यमंत्री, पणनमंत्री आणि पणन राज्यमंत्री तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या परवडीकडे डोळ्यावर कातडे ओढून बघत आहेत. विक्रमी तूर खरेदीचे ढोल बडवण्यातच ते मग्न आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी आपल्यावरील अन्यायाला तोंड फोडण्यासाठी काय करणे अपेक्षित आहे? अकोला, अमरावती, परभणी आणि राज्याच्या अनेक भागांतील तूर उत्पादक शेतकरी गेल्या महिन्याभरापासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत आहेत. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत आंधळे, बहिरे पण कमालीचे वाचाळ असलेल्या सरकारने त्याकडे ढुंकून बघितले नाही. पण कडू स्टाईल आंदोलन झाल्यानंतर मात्र खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातले आणि चार ते पाच तासांत लेखी आश्वासन मिळाले. सरकारला समजणाऱ्या भाषेत दाद मागितली तरच प्रतिसाद मिळतो, असा संदेश सरकारनेच दिला आहे. त्यामुळे अमुक-ढमुक पध्दतीने आंदोलने करावीत का, या प्रश्नाचे उत्तर आंदोलकांच्या नव्हे तर सरकारच्या कृतीत दडले आहे, हे लक्षात घेतलेले बरे. झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला खडबडून जागे करायचे असेल तर कडू मात्रा चाटवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, या वास्तवाकडे डोळेझाक करून कसं चालेल?