टायमिंग चुकलेलं आंदोलन; चुकीची शहरी मानसिकता 

सुनील माळी
मंगळवार, 6 जून 2017

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शहरी मानसिकतेचा. शेतीमालाचे भाव पडले की आपल्याला भाज्या-फळे स्वस्त मिळतात, त्यामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान झाले तरी चालेल, पण आपल्याला स्वस्तात भाज्या मिळाल्या पाहिजे, ही शहरी मानसिकता केवळ शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी नव्हे तर शहरवासीयांच्याही पायावर कुऱ्हाड पाडणारी ठरेल

कुठलेही आंदोलन यशस्वी कधी होते ? ते मागे घेण्याची नेमकी वेळ आंदोलनाच्या सूत्रधारांना पक्की माहिती असते तेव्हां... शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे घेण्याची शनिवारी पहाटे झालेली घोषणा सर्व शेतकऱ्यांच्या सर्व गटतटांनी मानली असती तर या आंदोलनाची प्रदीर्घ वाटचाल यशस्वितेकडे झाली असती, मात्र "शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्यात आली', "आंदोलन मागे घेणे म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे', अशा टोकाच्या प्रतिक्रियांमुळे आंदोलनाचा पतंग कोणती दिशा
घेईल ते सांगता येणे अवघड आहे. 

एक गोष्ट प्रथम पक्की लक्षात घ्यावी लागेल आणि ती म्हणजे शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन म्हणजे संघटित कामगारवर्गाचे आंदोलन नव्हे. संघटित कामगारवर्गाचे आंदोलन दीर्घ काळ ताणले जाऊ शकते, तो ताण सहन करण्याची अधिक ताकद
त्या वर्गात असते. शेतकऱ्यांच्या कितीही संघटना झाल्या, अनेकांच्या झेंड्यांखाली शेतकरी लाखोंच्या संख्येने एकत्र आल्याचा आतापर्यंतचा इतिहास असला आणि त्यांनी अनेकदा आंदोलनेही केली तरी संपासारखे हत्यार अलिकडच्या काळात
प्रथमच उपसण्यात आले. म्हणूनच ते ऐतिहासिक ठरले. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने झाली. त्यातील नाशिक जिल्ह्यातल्या पिंपळगाव बसवंतला कांद्याच्या दरासाठी तर निपाणीला तंबाखूच्या दरासाठी झालेली आंदोलने
लक्षणीय ठरली, पण तो काही संप नव्हता. संपासारखे आंदोलन करणे हे शिवधनुष्यच असते. संपकाळातील ताण सहन करण्याची शेतकऱ्यांची ताकद मर्यादित असते. त्यामुळेच त्यांच्यात एकी टिकविणे ही अवघड बाब ठरते. अनेकविध
दबावगट त्यांच्यात बेकी आणण्याचा प्रयत्न करतात. आपणच पिकवलेला, हाताशी आलेला, ज्याच्यावर उद्याचे पोट भरणे अवलंबून आहे, असा माल आपल्याच हाताने रस्त्यावर फेकायला मजबूत नसला तरी किमान आर्थिक पाया लागतो. तो
नसतानाही संपाचे धाडस शेतकऱ्यांनी केले आणि सलग दोन दिवस ते बऱ्यापैकी यशस्वी करून दाखविले. सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली, त्यांच्या मागण्यांबाबत स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचे आवाहन केले. 

... आणि हीच वेळ होती आंदोलन मागे घेण्याची. मात्र त्याबाबतच्या घोषणेला एकमताने पाठिंबा मिळाला नसल्याने आता अस्थिरतेची स्थिती आली आहे. त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या प्रमुख सात-आठ मागण्यांपैकी जेवढ्या पदरात पडतील
तेवढ्या पाडून घेऊन तात्पुरती माघार घ्यायची आणि थोडा श्‍वास घेत पुढच्या मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलनाची तयारी करायची, हा शहाणपणा ठरला असता. आंदोलन किती ताणायचे, कुठे थांबायचे आणि पुन्हा कधी ते करायचे, याचे
टायमिंग अचूक जमलेले नेते (आणि त्यांची आंदोलने) यशस्वी होतात, हा इतिहास आहे... हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून शेतकऱ्यांचे आंदोलन रेटले जात नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भीती आहे ती सर्व अर्थव्यवस्थेलाच उभारी
आणण्याची ताकद असलेले एक आवश्‍यक आंदोलन फसण्याची. 

... अर्थात, हे आंदोलन आवश्‍यकच आहे. त्यातील मागण्या मान्य होण्यात समाजातील सर्वच घटकांचे हित आहे. दुर्दैवाने हे न समजल्याने शहरवासीयांकडून त्याची हेटाळणी होते आहे. त्यामुळे त्यांचा समाचार घेणे अगत्याचे आहे. 

शेतकऱ्यांच्या संपामुळं ज्यांचे खरंच हाल होण्याची शक्‍यता होती, अशा रूग्णालयातील रूग्णांबाबत तसेच दूध गरजेचे असलेल्या लहान मुलांबाबत वेगळी सोय करता आली असती का, या मुद्‌द्‌याची चर्चा करता आली असती, पण सरसकट या आंदोलनालाच गैर ठरविणे कितपत योग्य ठरेल ? शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपैकी संपूर्ण कर्जमुक्तीची मागणी अवाजवी होती, हे मान्य, पण उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्याच्या स्वामिनाथन समितीच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता कशा लावता येतील ? टाटा किंवा लेलॅंड ट्रक बनवतात तेव्हा त्या ट्रकला आलेला उत्पादन खर्च आणि त्यावर पुरेसा नफा यांतून किंमत ठरवतात. मग शेतकऱ्याच्या मालाला येणाऱ्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याची शिफारस योग्यच आहे. यावर "प्रत्येक प्रदेशानुसार उत्पादनखर्च बदलतो, त्यामुळे कोणता खर्च धरायचा', असा प्रश्‍न विचारला जात असला तरी या खर्चाची सरासरी काढून स्टॅंडर्ड रेट निश्‍चित करता येतील. शेतकऱ्यांना रास्त नफा मिळाला तर त्यांची कर्जे थकणारच नाहीत आणि त्यांचा सात-बारा कोरा करायची गरजच उरणार नाही. "शेतमालाच्या दरापेक्षा उत्पादकता वाढविणे गरजेचे आहे', असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले. अनेक देशांच्या तुलनेत आपली हेक्‍टरी उत्पादकता तोकडी पडते, हे अनेकदा आकडेवारीने सिद्ध झालेले आहे, हे मान्यच आहे. उत्पादकता वाढविली पाहिजेच, पण केवळ उत्पादकता वाढवली म्हणजे सर्व प्रश्‍न सुटतील का ? शेतकऱ्यांनी या वर्षी तूरडाळीची उत्पादकता वाढविली त्याचे त्यांना काय फळ मिळाले ते आपण सगळ्यांनी पाहिलेच. उत्पादन वाढले की भाव पडतात, हे दुष्टचक्र थांबले पाहिजे. 

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शहरी मानसिकतेचा. शेतीमालाचे भाव पडले की आपल्याला भाज्या-फळे स्वस्त मिळतात, त्यामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान झाले तरी चालेल, पण आपल्याला स्वस्तात भाज्या मिळाल्या पाहिजे, ही शहरी मानसिकता केवळ शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी नव्हे तर शहरवासीयांच्याही पायावर कुऱ्हाड पाडणारी ठरेल. देशातील एकूण ग्राहकांमधील शेतकऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या ग्राहकांची क्रयशक्ती म्हणजे खरेदीची ताकद वाढली तर बाजारातील सर्व उत्पादनांची मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नसेल तर अर्थव्यवस्था डबघाईला येईल आणि त्यापाठोपाठ शहरी माणसाची नोकरीच धोक्‍यात येईल. म्हणूनच शहरी माणसाचा रोजगार टिकायचा असेल अन दरवर्षी पगारवाढ हवी असेल तर त्याने टमाटे-बटाटे सध्याच्या दीडपट किमतीत विकत घेण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. हीच बाब न समजल्याने कांदा थोडा चढला की ही शहरी लॉबी कुरकूर सुरू करते.
त्यांचा आवाज राज्यकर्त्यांपर्यंत सहजी जात असल्याने त्यांच्यावर दबाव येतो. हे न समजल्याने शहरी नेटकरी सोशल मीडियावर शेतकऱ्यांच्या संपाच्या विरोधात सूर लावत असल्याचे आपण पाहातो आहोत, या लॉबीच्या दबावामुळेच "शेतीमालाला भाव' हा कळीचा मुद्दा सोडून मुख्यमंत्री इतरच मुद्‌द्‌यांवर बोलत असल्याचे ऐकत आहोत आणि सर्वांच्याच हितासाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन यशस्वी व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्याचे टाळतो आहोत... 

सप्तरंग

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे सदस्य डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी हे देशाच्या राजकारणातील एक पारदर्शी, पण गूढ व अत्यंत वादग्रस्त...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

अतिवेगवान असा बदल आणि प्रगती हीच ज्याची खूण बनली आहे. अशा एकविसाव्या शतकात मध्ययुगीन सोवळ्या-ओवळ्याच्या खुळचट कल्पनांचे मेधा खोले...

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

बिग बी म्हणजे ‘स्टार ऑफ द मिलेनियम’ अमिताभ बच्चन हे तसं पाहता सोशल मीडियातलं लोकप्रिय, लाडकं, आदरणीय व्यक्‍तिमत्त्व....

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017