हीच का ती 'ऐतिहासिक' कर्जमाफी? 

मनोज आवाळे
बुधवार, 21 जून 2017

सरकारने जे निकष लावणार आहे ते पाहता निम्म्याहून अधिक शेतकरी हे कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे.

शेतकऱ्यांच्या संपानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुकाणू समितीबरोबर बैठक घेत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली. तसेच ही आता पर्यंतची सर्वाधिक रक्कमेची (30 हजार कोटींची) व ऐतिहासिक कर्जमाफी असल्याचे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत. त्यांच्या समर्थकांनी तर निव्वळ घोषणा होताच (अद्याप अंमलबजावणीचा पत्ता नाही, निकषांवरच गाडा अडलाय) तसे फलकही राज्यभर लावले आहेत.

सोशल मीडियात मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांचे तारणहार असल्याचे दाखविण्यात भाजपचे समर्थक कुढेही कमी पडले नाहीत. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली त्याचे निकष व दहा हजार रुपयांच्या कर्जासाठी करावी लागणारी कसरत पाहता हीच का ती ऐतिहासिक कर्जमाफी असे म्हणावे लागेल. कारण सरकारने जे निकष लावले आहेत (किंवा लावणार आहेत) ते पाहता निम्म्याहून अधिक शेतकरी हे कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे. केवळ गरजूंनाच कर्जमाफी द्यायची असा सरकारचे इरादा आहे. परंतु, गरजू कोण? हे ते कशाच्या निकषावर ठरविणार तसेच नक्की कर्जमाफी किती रक्कमेची देणार हेदेखील कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या घोषणेने आनंदीत झालेले शेतकरी पुन्हा एकदा निराशेच्या गर्तेत अडकू पहात आहेत. 

कर्जमाफीचे निकष जे चर्चेत आले आहेत ते पाहिले की कर्जमाफीची रक्कम आपोआपच कमी होणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी फार मोठ्या रक्कमेची तरतूद करावी लागेल असे वाटत नाही. हेच करायचे होते तर कशाला शेतकऱ्यांना संप करायला लावायचा. उत्तरप्रदेशप्रमाणे जर ठराविक रक्‍क्‍मेचे कर्ज लगेचच माफ केले असते तर आंदोलन वगैरे प्रश्‍न उद्भवले नसते. तसेच विरोधकांच्या यात्रांचीही हवा गेली असती. परंतु, सरकारला शेतकऱ्यांची सहनशिलताच अनुभवायची होती असेच म्हणावे लागेल. काहीचे राजकीय हिशेबही चुकवायचे होते. त्यामुळेच संपाचा राजकीय आखाडा करण्यात आला की काय अशी शंका घेण्यास वाव आहे.. 

बरे संप नक्की कशासाठी होता हे देखील आता कळायला हवे. शेतमालाला भाव ही संपाची प्रमुख मागणी होती की कर्जमाफी? कर्जमाफीभोवतीच सुकाणू समितीची चर्चा रंगत आहे. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणीची मागणी आता मागे पडली आहे. केवळ याबाबत केंद्राशी चर्चा करु असे पालूपद राज्यकर्ते लावत आहे. वास्तविक राज्य सरकार त्यातील अनेक शिफारसी लागू करू शकते. त्यासाठी विरोधकांनीही पाठपुराव्याची गरज आहे. परंतु, आता केवळ कर्जमाफी हीच मागणी सर्वचजण लावून धरत आहेत. त्यामुळे संपाचे फलित ते काय? हमीभावाचे काय? याच साठी केला होता का संप? असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.