कर्जमाफीचे श्रेय नक्की कोणाचे? 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर ते आत्महत्या करणार नाहीत याची कुणी हमी देईल काय? असा सवाल करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अखेर बॅकफूटवर जात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करावी लागली. निकष वगैरे आता नंतर जाहीर होतील ते वेगळे. आता याच कर्जमाफीचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना व भारतीय जनता पक्षात स्पर्धा लागली आहे.

शेतकऱ्यांचा संप उग्र होऊ लागल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीच या संपामागे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते असल्याचे जाहीर केले होते. मग कर्जमाफीचे श्रेय नक्की कोणाचे. सत्ताधारी भाजपचे, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व मित्र पक्षांनी काढलेल्या संघर्ष यात्रेचे, शेतकरी संपाचे की शिवसेनेने दिलेल्या भूकंपाच्या इशाऱ्याचे. 

आधी कर्जमाफीबाबत ताठर भुमिका घेणारी भाजप आता कर्जमाफीचा मुद्या हायजॅक करीत आहे. सोशल मिडीयावर तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून भाजपचे समर्थक व नेते दाखवित आहेत. तर शिवसेनेही हे श्रेय आमचेच आहे असे म्हणत मुंबईसह पुणे व इतर प्रमुख शहरांमध्ये फलक लावले आहेत. या मुद्यावर अद्याप तरी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी गप्प आहे. शेतकरी नेतेही गप्प आहेत. परंतु, सत्तेतील दोन पक्षच श्रेय घेण्यासाठी धडपडत असल्याचे दिसत आहे. 

खरेतर कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी व त्यांच्या मित्र पक्षांनी काढलेल्या संघर्ष यात्रेने तापविला. त्यानंतर शेतकरी संपाची हाक देण्यात आली. मग कर्जमाफीचा मुद्या अधिक आक्रमकपणे मांडण्यात आला. संपामुळे शहरी भागातील ग्राहकांची होत असलेली ओढाताण पाहता घायुकुतीला आलेल्या सत्ताधारी भाजपने अखेर कर्जमाफीला हिरवा कंदील दिला. परंतु, संप फोडल्याचा आरोप करीत शेतकरी सुकाणू समितीने संप ताणून धरला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यापेक्षा त्याला कर्जमुक्त्‌ करु असे सांगणाऱ्या भाजपला सपशेल शरणागती पत्करून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी लागली.

सुकाणू समितीच्या बैठकीनंतर कर्जमाफीची घोषणा झाली. शेतकऱ्यांनीही आनंद साजरा केला. परंतु, त्याहीपेक्षा जास्त आनंद सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांना झाला आहे. त्यामुळेच त्यांनी फ्लेक्‍सबाजी करीत हे श्रेय आमचेच असे दाखविण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. सोशल मिडीयावर आपल्या नेत्यांला शेतकऱ्याचा कैवारी म्हणून दाखविण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. कर्जमाफीबाबत ताठर भूमिका घेणारे भाजपच आता त्याचा राजकीय वापर करीत आहे. त्यामुळे आता त्यांनाच या नंतर शेतकरी आत्महत्या करणार नाही याचीही हमी घ्यावी लागणार आहे.