अग्निपंखांच्या सुरक्षेचे अग्निदिव्य! 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 24 मे 2017

शिवडी खाडीकिनारी एक फ्लेमिंगो अर्थात अग्निपंख माथेफिरूने भिरकावलेल्या दगडाचा बळी ठरला. फ्लेमिंगो हौशी शिकाऱ्यांची शिकार ठरत आहेत. यातील जखमी फ्लेमिंगोंवर उपचाराचीही योग्य सुविधा नाही.

शिवडी खाडीकिनारी एक फ्लेमिंगो अर्थात अग्निपंख माथेफिरूने भिरकावलेल्या दगडाचा बळी ठरला. फ्लेमिंगो हौशी शिकाऱ्यांची शिकार ठरत आहेत. यातील जखमी फ्लेमिंगोंवर उपचाराचीही योग्य सुविधा नाही. नुकतेच ठाणे-ऐरोलीच्या खाडीकिनारी अभयारण्य घोषित झाले. तिथे वन खात्याकडून फ्लेमिंगोंचा शाही थाट राखला जात आहे; परंतु त्यांची सुरक्षा वाऱ्यावरच आहे. सुरक्षेसंदर्भातचा प्रस्ताव लालफितीत आहे. परदेशी पाहुणे असलेल्या अग्निपंखांना मात्र सुरक्षेच्या अग्निदिव्यातूनच जावे लागत आहे... 

शाही पाहुणचार; पण... 
नवी मुंबईच्या सागरी किनारपट्टीवरील ठाणे ते वाशी-ऐरोली उड्डाणपुलापर्यंतचा 29 हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाचा परिसर वन खात्याने अलीकडेच फ्लेमिंगो अभयारण्य म्हणून घोषित केला. ठाणे-वाशी ते ऐरोलीदरम्यानच्या सागरी किनारपट्टीवर सायबेरियाहून ब्राह्मणी काईट्‌स, इजरेट, ब्लॅक हेडेड आयबीएस आदींसह कच्छमधून साधारण 205 प्रकारचे सुमारे 20 हजार फ्लेमिंगो येत असतात. तिथे वन खात्याकडून त्यांची विशेष खबरदारी घेतली जाते; परंतु वाशीपासून पुढे बेलापूर ते उरण पट्ट्यात सर्वाधिक फ्लेमिंगो येत असूनही त्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. 

नवी मुंबईच्या सागरी किनारपट्टीवरील खारफुटींवर सध्या विविध बांधकाम व्यावसायिकांकडून सर्रास मातीचा भराव टाकला जात असल्याने फ्लेमिंगोंची संख्या घटत चालली आहे. मातीच्या भरावामुळे फ्लेमिंगोंची पाणथळे धोक्‍यात आली आहेत. परिणामी त्यांची संख्या पुढील वर्षी रोडावण्याची शक्‍यता पक्षीप्रेमी वर्तवत आहेत. अभयारण्य फक्त नावापुरतेच आहे. वन विभागाच्या खारफुटी कक्षाकडून पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आलेली नाही. नियमित देखरेख ठेवली जात नाही. अपुऱ्या सुरक्षारक्षकांची गस्त असते; पण त्यांच्यावर मर्यादा आहेत. दिवा, कोपर, साकेत आदी भागांत सुरक्षा रक्षक नाहीत. 

हजारो हेक्‍टरसाठी 18 सुरक्षा रक्षक 
सायबेरियातून येणारे फ्लेमिंगो मुंबईची शान असली, तरी त्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणतेही ठोस उपाय राज्य सरकारमार्फत केले जात नाहीत. तब्बल 20 ते 30 हजारांहून अधिक फ्लेमिंगो शिवडीपासून ठाणे-नवी मुंबईच्या खाडीचा पाच हजार 600 हेक्‍टरचा भाग व्यापून टाकतात; मात्र त्यातील दोन ते तीन फ्लेमिंगोंचा प्रवास खाडीतच संपतो. दर वर्षी फ्लेमिंगोंची हत्या होते; पण राज्याचा वन विभागही हतबल आहे. संपूर्ण परिसराच्या सुरक्षेसाठी 18 कर्मचारी आणि पाच अधिकारी तैनात आहेत. वन विभागाच्या खारफुटी कक्षामार्फत खाडी किनाऱ्यांभोवतील जैवविविधता जपली जाते; मात्र किनाऱ्यांची पूर्ण वेळ सुरक्षा करता येईल, अशी यंत्रणाच नाही. सुरक्षा कर्मचारीही 24 तास तैनात नसतात. 

सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव कागदावरच 
फ्लेमिंगोंबरोबरच खाडी परिसरात मोठी जैवविविधता आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठीही अद्याप ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. संपूर्ण परिसराच्या सुरक्षेसाठी खारफुटी विभागामार्फत 105 "गार्ड' नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या वन मंत्रालयाला दीड वर्षापूर्वी देण्यात आला होता; मात्र तो कागदावरच राहिला. एवढ्या तुटपुंज्या "बळा'वर फ्लेमिंगोंचीच काय तर कर्मचारी स्वत:चीही सुरक्षा करू शकत नाहीत, अशी खंत वन विभागाचे अधिकारी व्यक्त करतात. वाढीव कर्मचाऱ्यांची भरती झाल्यास सुरक्षेसाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेता येतील; पण आता हा प्रस्ताव मान्य होण्याची अपेक्षाही वन विभागाने सोडली आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

जैवविविधतेला धोका 
फ्लेमिंगोंमुळे शिवडीपासून थेट नवी मुंबईपर्यंतच्या पूर्व किनारपट्टीला "ग्लॅमर' आले असले तरी परिसरात जैवविविधता मोठ्या प्रमाणात आहे. खारफुटीच्या घनदाट जंगलात आजही "कोल्या' आढळतो. अनेक पक्षी आणि वन्यप्राण्यांचा खारफुटीत वावर असतो; मात्र सुरक्षेच्या अभावी ही जैवविविधता धोक्‍यात येण्याची भीती आहे. 

वादाची हद्द 
खाडी परिसरातील 1400 हेक्‍टरहून अधिक जमीन महसूल, म्हाडा, खासगी आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या मालकीची आहे. त्यामुळे त्या परिसराची सुरक्षा वन विभागामार्फत ठेवली जात नाही. तिथेही फ्लेमिंगोंसह इतरही परदेशी पक्षी येत असतात; मात्र त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी नक्की कोणाची, हा वादाचाच मुद्दा राहिला आहे. हद्दीच्या या वादामुळे सुरक्षेसाठी तरतूद झालेली नाही. 
 
शांतता, तपास सुरू आहे! 
यंदाच्या वर्षी दोन फ्लेमिंगोंवर हल्ला झाला. त्यासंदर्भात तपास सुरू आहे, अशी माहिती मुख्य वनसंरक्षक वासुदेवन ए. यांनी दिली. वन्यजीव संरक्षण कायदा कठोर आहे; पण त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही. मुळात तक्रार वन विभागापर्यंत पोहोचली तरी हल्ला करणारी व्यक्ती सापडणे अवघड असते, अशी खंत पक्षीतज्ज्ञ व्यक्त करतात. त्यामुळे फ्लेमिंगोंवरील हल्ल्याचा "तपास सुरू आहे...' इतकेच सांगितले जाते. 

शिवडीची सुरक्षा वाऱ्यावर 
मुंबईत फ्लेमिंगोंचा वावर प्रामुख्याने शिवडी खाडीत असतो. तिथे त्यांची सुरक्षा वाऱ्यावरच आहे. शिवडी जेट्टीजवळ पोलिस चौकी असल्याने तिथून फ्लेमिंगोंवर हल्ला होण्याची शक्‍यता कमीच आहे; मात्र शिवडी टेकडीवरून खाडीच्या चिखलात वावरणारे फ्लेमिंगो सहज बेचकीच्या टप्प्यात येऊ शकतात. टेकडीवर येणाऱ्यांवर कोणत्याही यंत्रणेचा अंकुश नसल्याने अनेक वेळा तिथूनही फ्लेमिंगोंवर हल्ले झाल्याचे स्थानिक सांगतात. वन विभागाचे अधिकारी खाडी परिसरात कधीच दिसले नाही, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. 

उपचारासाठी द्राविडी प्राणायाम 
अभयारण्य परिसरात जखमी किंवा आजारी पक्ष्यांवर उपचार करणारे आरोग्य केंद्रच नाही. अशा पक्ष्यांवर खासगी डॉक्‍टरांचे महागडे उपचार करावे लागतात. पक्षीमित्रांना जखमी पक्षी आढळल्यास त्यावर उपचार करण्यापूर्वी वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्याबाबतची सरकारी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मुक्‍या जीवाचा जीव टांगणीला असतो. जखमी पक्षी आढळल्यावर कोणाला कळवावे, हेही सामान्य नागरिकांना माहीत नसते. वन विभागाच्या खारफुटी कक्षामार्फत अभयारण्याची देखरेख ठेवली जाते; परंतु पक्ष्यांच्या उपचारांची सुविधा करण्यात आलेली नाही. 

कळव्यात राहणाऱ्या राजेश खारकर यांना जखमी फ्लेमिंगो दिसला. त्यांनी त्याची माहिती अग्निशमन दलाला दिली. अग्निशमन दलाने पक्षीमित्र अनिल कुबल यांना त्याबाबत कळवले. कुबल यांनी जखमी फ्लेमिंगोला वन विभागाच्या विभागीय कार्यालयात दाखवून त्यावर उपचार करण्याची परवानगी मागितली आणि त्याला ठाण्यातील "एसपीसीए' संस्थेत दाखल केले. असे सरकारी सोपस्कार पार करत जखमी फ्लेमिंगो अखेर डॉक्‍टरांपर्यंत पोहोचला. 

ठाणे, कात्रज अन्‌ पुन्हा ठाणे 
गत वर्षी एक फ्लेमिंगो जखमी अवस्थेत सापडला होता. त्याला उपचारासाठी पुण्यातील कात्रज पार्कमध्ये पाठवण्यात आले; पण तिकडचे हवामान फ्लेमिंगोला मानवले नसल्याने त्याला पुन्हा ठाण्यात घेऊन जाण्याचा सल्ला डॉक्‍टरांनी दिला, अशी माहिती पक्षीमित्र अनिल कुबल यांनी दिली. 

'बीएनएसएच'ची मदत 
फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित झाल्यानंतर जखमी फ्लेमिंगोंच्या उपचारासाठी "बीएनएसएच'ची मदत घेण्याचे ठरले आहे. त्याला बीएनएसएचने सहमती दिली आहे. जखमी फ्लेमिंगो सापडल्यास त्याला वन विभागाच्या कार्यालयातून परवानगी घेऊनच उपचारासाठी पाठवा, अन्यथा अशा व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते, असे वन अधिकारी सांगतात; पण वन विभागाने उपचार केंद्र सुरू केल्यास फ्लेमिंगोंवर तत्काळ उपचार करणे शक्‍य होईल. 

फ्लेमिंगोंचे खाद्य नष्ट होतेय 
उरण भागातील जेएनपीटी, पाणजे व दास्तान फाट्याजवळील करळ गावालगतच्या खारफुटींच्या पाणथळ भागात दर वर्षी पाच ते 10 हजार ग्रेटर फ्लेमिंगो, 10 ते 12 हजार लेसर फ्लेमिंगो येत असतात; मात्र आता फ्लेमिंगोंच्या पाणथळ भागात सिडको, रिलायन्स व जेएनपीटीच्या वाढीव बंदरात मोठ्या प्रमाणात मातीचा भराव टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे पाणथळ नष्ट होऊन अंडी देण्यासाठी फ्लेमिंगोंना जागाच उरलेली नाही. फ्लेमिंगोंचे खाद्य असलेले छोटे मासे, माशांची अंडी, खेकडे आणि निळहरित शेवाळही नष्ट होत चालल्याने फ्लेमिंगोंची संख्या कमी होत चालली आहे, असे अभ्यासक निकेतन ठाकूर यांनी सांगितले. 

उरणमध्येही हवे अभयारण्य 
खारफुटी भागातील विजेच्या तारांचा धक्का लागून वर्षाकाठी 10 ते 15 फ्लेमिंगोंचा जीव जात असल्याचे पक्षीनिरीक्षक सांगतात. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ऐरोलीच्या धर्तीवर उरण भागातही अभयारण्य घोषित करावे, अशी मागणी होत आहे. 

फ्लेमिंगोंचा प्रवास... 
- सायबेरियातून इराणच्या आखातामार्गे भारतात राजस्थान, गुजरात, मुंबई आणि इतर सागरी किनाऱ्यांवरील राज्यात फ्लेमिंगो पोहोचतात. 
- तमिळनाडू, गुजरात आणि राजस्थान राज्यांत पूर्वीपासून फ्लेमिंगोंचे अभयारण्य आहे. 

खारफुटीच्या सुरक्षेसाठी 105 गार्ड नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; मात्र त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. या गार्डमुळे वन्यजीवांचीही सुरक्षा करता येईल. प्रत्येक गार्डला त्याचा परिसर निश्‍चित करून देण्यात येईल. 
- वासुदेवन ए., मुख्य वनसंरक्षक 

वन्यजीवांना दुखापत करणाऱ्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्येही उदासीनता आहे. वन्यजीवांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारसह नागरिकांचीही आहे. अशा घटना आढळल्यास नागरिकांनीही जागरूकता दाखवायला हवी. फ्लेमिंगो अभयारण्य निश्‍चितच कौतुकास्पद पाऊल आहे. 
- डॉ. सतीश पांडे, पक्षी अभ्यासक 

उरण भागात काही हौशी शिकाऱ्यांनी फ्लेमिंगोची शिकार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्याची एवढी चर्चा झाली की गावांमध्ये आता जनजागृती होऊन शिकार थांबली आहे. तरीही फ्लेमिंगोंवर खास लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीने वन विभाग गस्त घालत आहे. 
- बी. डी. गायकवाड, वन अधिकारी 

ठाण्यात फ्लेमिंगोंच्या उपचारासाठी उपचार केंद्राची नितांत आवश्‍यकता आहे. राज्य सरकार आणि वन विभागाने त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. 
- अनिल कुबल, पक्षीमित्र 

संकलन :समीर सुर्वे, श्रीकांत सावंत आणि सुजित गायकवाड.