वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट : हा व्यवहार कुणाच्या पथ्यावर? (गणेश हिंगमिरे)

"फ्लिपकार्ट' ही भारतीय कंपनी अमेरिकेतल्या "वॉलमार्ट' कंपनीनं विकत घेतल्यासंदर्भातली चर्चा सध्या व्यापारविश्वात मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. "फ्लिपकार्ट' ही कंपनी भारतातल्या "स्टार्टअप्स'साठी आधी एक आदर्श समजला जात असे; परंतु या घडामोडीनंतर ती आता विदेशी कंपन्यांसाठी "गेट वे' बनली आहे! हे अप्रत्यक्षरीत्या येऊ घातलेलं आर्थिक गुलामगिरीचं वादळ आहे, असंच म्हणता येईल. मात्र,
"फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट' या व्यवहाराबाबत वाणिज्य मंत्रालयानं फेरविचार करण्याचं ठरवलं असल्याचीही चर्चा आहे. तेव्हा सर्वसामान्य जनतेचा आणि इथल्या छोट्या छोट्या व्यापाऱ्यांचा सरकार विचार करेल आणि हे वादळ परतवून लावेल, अशी आशा करायला हरकत नाही!

सध्या भारतातल्या व्यापारविश्वात एक महत्त्वाचा विषय चर्चेत आहे व तो म्हणजे अमेरिकेतल्या "वॉलमार्ट' या कंपनीनं विकत घेतलेली भारतीय कंपनी "फ्लिपकार्ट'. "वॉलमार्ट' या ग्लोबल रिटेल कंपनीनं भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या ऑनलाइन रिटेलर "फ्लिपकार्ट'मधल्या बहुतांश भागभांडवलासाठी 16 अब्ज डॉलर दिले आहेत. मात्र, ही पूर्ण खरेदी आहे, असं म्हणता येणार नाही. कारण, 77 टक्के शेअर्स "वॉलमार्ट'नं विकत घेतले, याचा अर्थ तीन चतुर्थांश मालकी; पण नियंत्रण मात्र पूर्णतः अमेरिकी "वॉलमार्ट'कडंच!

नेमकं काय करते ही "वॉलमार्ट' कंपनी? तिनं "फ्लिपकार्ट' का विकत घेतली? भारतीयांना याचा फायदा होईल की तोटा? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सरकारला या व्यवहारातून काय मिळालं? आणि सरकारनं काय गमावलं? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात उपस्थित होऊ शकतात.

"वॉलमार्ट' ही अमेरिकेतली एक मोठी कंपनी आहे. सध्या आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असलेली ही कंपनी तेवढीच वादग्रस्तही आहे. या कंपनीवर मोठ्या भ्रष्टाचाराचा गुन्हा सन 2015 मध्ये दाखल झालेला आहे. त्याचा निर्णय अद्याप लागलेला नाही. अशातच त्या कंपनीनं भारतातलं "फ्लिपकार्ट' हे ई-कॉमर्सचं "स्टार्टअप' विकत घेतलं आणि त्यामुळं वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण येऊ लागलं आहे. सरकारनं भारतीय "स्टार्टअप'ला मोठं होण्यासाठी मदत करायची आणि या "स्टार्टअप' मोठ्या झाल्या की विदेशी कंपन्यांनी त्या विकत घ्यायच्या...असा काहीसा हा प्रकार झाला. ज्या "स्टार्टअप'मुळं देशात उद्योग वाढतील, रोजगार वाढेल आणि स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्माण व्हायला मदत होईल, असा अंदाज बांधला जात असतानाच विदेशी कंपन्यांनी या स्टार्टअप आपल्या ताब्यात घ्याव्यात आणि इथल्या योजनांना तडा द्यावा हे अर्थकारण कितपत योग्य आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

बन्सल आडनाव असलेल्या दोन व्यक्तींनी फ्लिपकार्ट ही कंपनी सन 2007 मध्ये सुरू केली. प्रारंभी ऑनलाइन पुस्तकविक्री हा व्यवसाय असलेल्या या कंपनीनं पहिल्या वर्षी अगदी बोटावर मोजण्याइतपतच ऑर्डर मिळवल्या. कालांतरानं या कंपनीनं ई-कॉमर्समध्ये अनेक वस्तूंची, विशेषकरून इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंची विक्री सुरू केली. "भारतातली प्रमुख स्टार्टअप' म्हणून फ्लिपकार्ट नंतर नावारूपाला आली. भारतात 16 जानेवारी 2016 ला वाणिज्य मंत्रालयानं "विशेष स्टार्टअप योजना' सुरू केली. यामुळं दरवर्षी शेकडो कंपन्यांच्या नोंदी झाल्या आणि खऱ्या अर्थानं त्यातल्या टिकल्या त्या मोजक्‍याच! या कंपन्यांची नोंदणी झाल्यामुळं सरकारच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये गोळा झाले; पण तेवढीच रक्कम करामधून सवलत मिळालेल्या "स्टार्ट अप'ना मिळाली का? जे "स्टार्टअप' टिकले व वाढले ते आता विदेशी कंपन्यांच्या हाती गेल्यावर आपण करायचं काय? या व अशा अनेक प्रश्नांनी "वॉलमार्ट' आणि "फ्लिपकार्ट'चा व्यवहार हा चर्चेचा विषय बनला आहे.

मोदींनी वॉलमार्ट-प्रमुखांची भेट टाळली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे साधारणतः बड्या विदेशी कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) भेटतातच; पण कदाचित पहिल्यांदाच एका बड्या विदेशी कंपनीच्या सीईओंची भेट घेण्याचं मोदी यांनी टाळलं आणि ही कंपनी होती वॉलमार्ट. अन्यथा गूगल, पेप्सिको यांच्यासारख्या बड्या कंपन्यांच्या सीईओंना मोदी भेटल्याशिवाय राहत नाहीत; पण वॉलमार्टबाबत हे असं का झालं? ई-पेमेंटला चालना देणाऱ्या सरकारनं ई-कॉमर्सच्या मोठ्या कंपनीच्या व्यवहाराबाबत आणि विशेषकरून भारतातल्या ई-कॉमर्सच्या "स्टार्टअप'विक्रीच्या शेवटच्या क्षणी मौन बाळगणं हे नक्कीच विचार करायला लावणारं आहे. तज्ज्ञांच्या मते, "वॉलमार्ट'चा हा व्यवहार सरकारच्या स्टार्टअप धोरणाच्या विरोधात जाऊ शकतो आणि विरोधकांना आयतंच खाद्य मिळू शकतं. शिवाय, एक भ्रष्टाचारी कंपनी भारतात या सरकारनं सहज येऊ दिली, असा संदेश जाऊ शकतो, असा सल्ला पंतप्रधान कार्यालयातल्या काही मातब्बर मंडळींनी दिला असावा आणि म्हणूनच मोदी यांनी "वॉलमार्ट'च्या सीईओंची भेट टाळली, असं म्हणता येईल. -मात्र, भेट जरी झाली नसली तरी ठरलेल्या व्यवहाराचं काय? तो पूर्ण होईल का? "फ्लिपकार्ट' ही कंपनी विकण्यापासून सरकार बन्सलबंधूंना रोखणार का? या प्रश्‍नांची उत्तरं आपल्याला लवकरच मिळतील.

सरकारचं ई-कॉमर्सचं दुटप्पी धोरण
ई-कॉमर्स कराराला जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्लूटीओ) विरोध करणाऱ्या सरकारनं भारतात विदेशी ई-कॉमर्स कंपनीचा मोठा व्यवहार कसा काय स्वीकारला, हाही प्रश्न तसा अनुत्तरितच. सरकारच्या समर्थक असलेल्या "स्वदेशी जागरण मंचा'नंही वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट व्यवहाराबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केलं आहे. "वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट'चा व्यवहार विदेशी गुंतवणुकीच्या "ऑटोमॅटिक रूट' या प्रक्रियेतून आला आहे; त्यामुळं कदाचित सरकार अनभिज्ञ आहे,' असा पवित्रा मोठ्या विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करणाऱ्या मंचानं घेतला आहे. मात्र, मंचानं व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया समाधानकारक मुळीच नाही. कारण, विदेशी गुंतवणुकीसाठी "ऑटोमॅटिक रूट' उपलब्ध करून देणाऱ्या वाणिज्य मंत्रालयानं काही नियम ठरवलेले आहेत. त्यात सरकारी यंत्रणेतून गुंतवणुकीची किंवा विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होते; मग अशातच "वॉलमार्ट'ला "फ्लिपकार्ट' विकण्याचा प्रस्ताव कसा काय मान्य झाला? प्रक्रिया पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर आल्यानंतर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी "वॉलमार्ट'च्या प्रमुखांशी ठरलेली भेट रद्द केली आणि व्यवहाराची चाचपणी करण्यास सांगितलं. वास्तविक पाहता, अर्जेंटिना इथं नुकत्याच झालेल्या डब्ल्यूटीओच्या परिषदेत अमेरिकेनं ई-कॉमर्स आणि गुंतवणूक प्रसाराविषयीच्या करारावर भर दिला होता. अमेरिकेसाठी हा करार हितावह होता. कारण, ई-कॉमर्ससाठीच्या तंत्रज्ञानासंदर्भातली अनेक पेटंट्‌स त्यांच्याकडं आहेत आणि ऍमेझॉनसारख्या "ऑनलाईन ट्रेडिंग' करणाऱ्या जगद्विख्यात कंपन्या त्यांच्याकडं आहेत. शिवाय, अमेरिकी कंपन्या इतर देशांत सहज गुंतवणूक करू शकतील; परंतु तशी परिस्थिती भारतीय कंपन्यांची नाही. अशा परिस्थितीत हा घातक करार स्वीकारणं चुकीचं होतं आणि सुदैवानं भारतानं आणि मित्रराष्ट्रांनी या मुद्द्यांना बगल दिली. अर्जेंटिना इथं भारतीय शिष्टमंडळाचं नेतृत्व प्रभू यांनीच केलं होतं आणि त्यांची भूमिका यथायोग्य होती.

ई-कॉमर्समध्ये विदेशी गुंतवणूक चांगली की वाईट? विदेशी गुंतवणूक सर्वसामान्यांसाठी आणि देशासाठी चांगली की वाईट, हे प्रश्न अनेक दशकांपासून चर्चेत आहेत. विदेशी गुंतवणूक असावीड पण ती गुलाम करणारी नसावी, गुंतवणूकदारांचाही फायदा करून देणारी असावी. मग ही संकल्पना "वॉलमार्ट'च्या व्यवहाराला लागू पडते काय? या व्यवहारातून कुणाचा जास्त फायदा होईल? तर याचं उत्तर असं असेल की केवळ आणि केवळ "वॉलमार्ट'चाच! भारताचं "रेडी मार्केट' तर त्यांना मिळेलच; शिवाय त्यांच्या पदरी असलेल्या ई-कॉमर्सच्या अनेक तंत्रज्ञानांच्या पेटंट्‌समुळं भारतीयांना ई-कॉमर्स या क्षेत्रात सहजपणे उतरता येणार नाही. थोडक्‍यात, "वॉलमार्ट'ची मक्तेदारी निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. भारतात अमेरिकेतल्याच "ऍमेझॉन'नं आपली पाळंमुळं चांगलीच रुजवलेली आहेत आणि त्यांनतर ही दुसरी मोठी अमेरिकी कंपनी भारतात आली तर वेगळंच चित्र निर्माण होईल. सुरवातीला कदाचित त्यांच्या स्पर्धेमध्ये स्वस्त वस्तूंचा मोह आपल्याकडच्या जनतेला पडेलही आणि त्या वस्तू भारतातल्या आहेत की विदेशातल्या याचा फार विचार न करता "माझी आजची गरज भागेल' या मोहापोटी कदाचित काही प्रमाणात जनता या कंपन्यांची ग्राहक बनेल आणि आपली अस्तित्वात असलेली प्रत्यक्षातली स्थानिक बाजारपेठ हळूहळू नाहीशी होईल. आजही या बड्या कंपन्या चीनचा माल मोठ्या प्रमाणावर भारतात विकत आहेत. उद्या कदाचित त्यांना मोकळं रान मिळणार नाही कशावरून? "फ्लिपकार्ट'ची सुरवातीची सॉफ्ट बॅंकेची गुंतवणूक ही ग्राह्य होती. ती 20 ते 25 टक्के शेअर्सवर मर्यादित होती; पण आताची "वॉलमार्ट'ची गुंतवणूक 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांना त्यांच्या कामात कुणीही रोखू शकणार नाही. अशा कंपन्यांचा उद्देश केवळ पैसा कमावणं हाच असतो. या अशा बड्या कंपन्यांच्या अस्तित्वामुळं आपल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना नक्कीच फटका बसेल. शिवाय, रोजगारनिर्मितीचा मोठा प्रश्नही निश्‍चितच उभा राहील. "वॉलमार्ट' जितक्‍या प्रमाणात रोजगार उभा करेल, त्याच्या कित्येक पट छोट्या व मध्यम उद्योजकांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होऊन बेरोजगारांची संख्या अमाप वाढेल.

"फ्लिपकार्ट' ही कंपनी भारतातल्या "स्टार्टअप्स'साठी आधी एक आदर्श समजला जात असे; पण "वॉलमार्ट'च्या करारानंतर हा आदर्श आता विदेशी कंपन्यांसाठी "गेट वे' बनला आहे! "वॉलमार्ट'ची भारतातील "एंट्री' ही त्यांच्याच फायद्यासाठी झालेली आहे; भारताच्या फायद्यासाठी किंवा सर्वसामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी नव्हे! देशासाठी उत्पन्नाचं साधन असलेल्या अनेक करांविषयी "वॉलमार्ट'च्या व्यवहारातून काही विशेष योगदान दिसून येत नाही. दूरदृष्टीनं विचार करता, अशा परिस्थितीत "वॉलमार्ट' आणि "फ्लिपकार्ट'चा व्यवहार अहितकारक ठरू शकतो. वाणिज्य मंत्रालयानं याबाबत फेरविचार करण्याचं ठरवलं असल्याचं चर्चेत आहे. तेव्हा सर्वसामान्य जनतेचा आणि इथल्या छोट्या छोट्या व्यापाऱ्यांचा सरकार विचार करेल आणि अप्रत्यक्षरीत्या येऊ घातलेलं आर्थिक गुलामगिरीचं वादळ परतवून लावेल, अशी सकारात्मक आशा करायला हरकत नाही!