जीएसटीः एकच बाजार; एकच कर...

केंद्र सरकारनं ‘जीएसटी’संबंधीचं (गुड्‌स अँड सर्व्हिसेस टॅक्‍स) विधेयक राज्यसभेत नुकतंच संमत करून घेऊन पहिली लढाई जिंकली आहे. ‘जीएसटी’ किंवा मराठीत ज्याला ‘वस्तू आणि सेवाकर’ असं म्हटलं जातं, त्याबाबत गेले अनेक महिने नव्हे; तर अनेक वर्षं चर्चा सुरू होती. प्रत्यक्षात ही करपद्धती लागू झाल्यानंतरदेखील व्यावहारिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यांचं निराकरण सरकारला करावं लागेल. या नव्या कररचनेत फायदे-तोटे बरेच आहेत. मात्र, यातला कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे, या कराचा दर काय असावा? हे विधेयक संमत होण्याची घटना, तीमागचं राजकारण आणि या करामुळं होणारी नवी गुंतागुंत या सगळ्यांचा हा वेध.

‘जीएसटी’ (गुड्‌स अँड सर्व्हिसेस टॅक्‍स) किंवा मराठीत ज्याला ‘वस्तू आणि सेवाकर’ असं म्हटलं जातं, त्याबाबत गेले अनेक महिने नव्हे; तर अनेक वर्षं चर्चा सुरू आहे. अप्रत्यक्ष करांसंबंधीची ही ‘करप्रणाली’ किंवा ‘करपद्धती’ आहे. सर्वसामान्यांच्या भाषेत हिचं वर्णन करायचं झाल्यास देशातले बहुतांश अप्रत्यक्ष कर या करपद्धतीत अंतर्भूत (सबस्युम) होतील किंवा त्यांचा एकप्रकारे विलय होईल आणि जी प्रचलित अप्रत्यक्ष करांची बहुविधता आहे, ती समाप्त होऊन त्याजागी केवळ एकच कर लागू होईल, ज्याचं नाव असेल ‘गुड्‌स अँड सर्व्हिसेस टॅक्‍स’. यामुळं कोणता लाभ होणार आहे, असा प्रश्‍न केला जातो. याचे लाभही थोडक्‍यात सोप्या भाषेत सांगता येतील. एकतर उत्पादक आणि सेवापुरवठादार यांना विविध अप्रत्यक्ष करांशी जो सामना करावा लागतो, तो यामुळं टळेल. त्यांना एकच कर द्यावा लागेल. कराचा दर रास्त होणार असल्यानं करचुकवेगिरीपेक्षा करभरणीकडं वाढता कल राहील. एकच बाजार आणि एकच कर यामुळं करव्यवस्थेतला किचकटपणा आणि गुंतागुंत जाऊन ती अधिक ‘सरलीकृत’, पारदर्शक होईल. शिवाय, एकच कर असल्यानं करचोरी पकडणंदेखील सुलभ होणार आहे. एकच कर असल्यानं या करपद्धतीचं संपूर्ण स्वरूप हे संगणकीय किंवा ज्याला ‘ऑनलाइन’ म्हणतात, तसं राहणार आहे आणि त्यामुळंच त्यामध्ये ‘गडबड-घोटाळा’ करण्यास फार कमी वाव राहील. अर्थात, हे जे काही लाभ किंवा त्याबद्दलचे दावे आहेत, ते सरकारचे आहेत. प्रत्यक्षात ही करपद्धती लागू झाल्यानंतरदेखील व्यावहारिक अडचणी उत्पन्न होऊ शकतात आणि त्यांचं निराकरणदेखील करावं लागेल.

अशी येईल नवी करपद्धती अस्तित्वात
राज्यसभेनं १२२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जे विधेयक संमत केलं, ते आधारभूत किंवा पायाभूत विधेयक आहे. म्हणजेच या विधेयकाद्वारे या करपद्धतीसाठीचा मार्ग खुला करण्यात आला. १९८ पानी विधेयकात या संभाव्य किंवा भावी करपद्धतीचा आराखडा देण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ ः राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या ‘जीएसटी कौन्सिल’ची रचना, कोणते अप्रत्यक्ष कर यामध्ये अंतर्भूत होतील, कसे केले जातील, या करपद्धतीच्या कक्षेत कोणत्या सेवा आणि वस्तू येतील वगैरे तपशील या विधेयकात आहेत. त्याचप्रमाणे कोणत्या वस्तू किंवा सेवा यातून वगळण्यात आल्या आहेत, याचेही तपशील आहेत. ही करपद्धती लागू झाल्यानंतर संक्रमणकाळात राज्यांना जे महसुली नुकसान होणार आहे, त्याची भरपाई केंद्रानं करायची आहे. त्याचा समावेश विधेयकात आहे. लोकसभेनं गेल्या वर्षी संमत केलेल्या मूळ विधेयकात तीन वर्षांसाठी आणि १००, ७५ आणि ५० टक्के अशा कमी कमी होत जाणाऱ्या पद्धतीनं नुकसानभरपाईची तरतूद होती. आता राज्यांच्या आणि काँग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्षांच्या दबावानंतर सरकारनं पहिल्या पाच वर्षांसाठी १०० टक्के नुकसानभरपाई राज्यांना देण्याचं मान्य केलं आहे. मूळ विधेयकात प्रस्तावित ‘जीएसटी’ करावर एक टक्का अधिभार लावण्याची तरतूद होती. हा अधिभार मूलतः नुकसानभरपाईसाठी होता. त्यालाही विरोधी पक्षांनी आणि राज्यांनी विरोध केला आणि ती तरतूदही केंद्र सरकारनं वगळली. तर अशा रीतीनं हे विधेयक राज्यसभेत दुरुस्त स्वरूपात संमत करण्यात आलं. आता राज्यसभेनं त्यात दुरुस्ती केलेली असल्यानं हे दुरुस्त विधेयक पुन्हा लोकसभेकडं संमतीसाठी जाणं अनिवार्य आहे. ते लोकसभेनं मंजूर केलं की राष्ट्रपतींकडं जाईल. राष्ट्रपती त्याची राज्यांच्या विधानसभांकडं मंजुरीसाठी शिफारस करतील. किमान १५ राज्यांनी (विधानसभा) त्याला मंजुरी देण्याचं घटनात्मक बंधन त्यामध्ये आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की ते पुन्हा राष्ट्रपतींकडं येईल व ते त्यावर स्वाक्षरी करतील आणि त्यानंतर याआधारे जे अन्य कायदे करायचे आहेत, ते करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यानंतर या विधेयकात ‘जीएसटी कौन्सिल’ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. तिच्या स्थापनेबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळात निर्णय होऊन ती स्थापन केली जाईल आणि त्यानंतर या परिषदेकडून आनुषंगिक कायद्यांचे मसुदे किंवा ‘मॉडेल लॉज’ मागवले जातील. केंद्रीय पातळीवर दोन कायदे करावे लागतील.

१) सेंट्रल जीएसटी - सीजीएसटी आणि २) इंटरस्टेट जीएसटी - आयजीएसटी. तर राज्यांना त्यांच्यासाठी ‘स्टेट जीएसटी’ (एसजीएसटी) कायदा मंजूर करावा लागेल. यानंतर अंतिम टप्पा हा ‘जीएसटी’चे नियम अधिसूचित करण्याचा असेल आणि त्यानंतर ही करपद्धती प्रत्यक्षात येईल. सरकारनं आखलेल्या वेळापत्रकानुसार ही प्रक्रिया डिसेंबर २०१६ पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. त्यानंतरच १ एप्रिल २०१७ पासून ही करपद्धती देशाला लागू करण्याची सरकारची जी योजना आहे, तिला मूर्त स्वरूप येऊ शकणार आहे.

कुठून आला १८ टक्के दर?
आता यातला खरा कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे, या कराचा दर काय असावा? कारण खरी लढाई - लढाई म्हणण्यापेक्षा वाद - हा या मुद्द्यावरच राहणार आहे. हा दर प्रस्तावित-नियोजित-संभाव्य-भावी ‘जीएसटी कौन्सिल’नं निश्‍चित करायचा आहे. ही ‘कौन्सिल’ किंवा ‘परिषद’ ही राज्यांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री, अर्थ राज्यमंत्री यांनी मिळून स्थापन होणार आहे. आता कोणतंही राज्य आपला महसूल कमी होईल, असा कोणताही दर स्वीकारणार नाही; किंबहुना यानिमित्तानं आपला महसूल वाढवता आला तर कसा वाढवता येईल, हेदेखील काही राज्यं पाहतील. त्यामुळं या कराचा दर (जीएसटी रेट) किती राहावा, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे आणि त्याची सर्व राज्यांकडून सामोपचारपूर्वक व सामंजस्यपूर्वक सोडवणूक करण्यावरच पुढच्या बहुतांश गोष्टी अवलंबून राहणार आहेत. खुद्द केंद्र सरकारदेखील याबाबत प्रश्‍नचिन्हांकित आहे! असं असलं तरी या कराच्या दराबाबत काही प्राथमिक चर्चा झालेली आहे. त्याचा संदर्भही इथं महत्त्वाचा राहील. तेराव्या वित्त आयोगानं सर्वप्रथम कराच्या दराबाबत सूतोवाच केलेलं होतं आणि त्यांनी ‘आदर्श दर १८ टक्के राहील,’ असं नमूद केलं होतं. त्याचाच संदर्भ केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पी भाषणात (गेल्या वर्षीच्या) दिलेला होता आणि ‘केंद्र सरकारही १८ टक्के दरास अनुकूल आहे,’ असं म्हटलं होतं. यानंतर सरकारनं हा दर किती असावा या आणि इतरही मुद्द्यांसाठी अध्ययन करण्याची जबाबदारी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मणियन यांच्यावर सोपवली. त्यांनीदेखील त्यांच्या अहवालात १८ टक्के दरास अनुकूलता दर्शवली. आता हा दर आला कुठून? जेटली यांनी याचं स्पष्टीकरण देताना म्हटलं, की जवळपास ८० टक्के वस्तूंवर केंद्र सरकार अबकारी कर म्हणजेच एक्‍साइज कर लागू करतं. हा कर १२.५ टक्के आहे, तर यातल्या जवळपास ५५ टक्के वस्तूंवर राज्य सरकारे ‘व्हॅट’ वसूल करतात. त्याचा दर १४.५ टक्के आहे. याची सरासरी काढल्यास जवळपास ७० टक्के वस्तूंवर ‘डबल कर’ म्हणजे ‘करावर कर’ आहेच आणि त्याचा ग्राहकांवर पडणारा बोजाच २७ टक्के इतका होतो. यामध्ये इतरही लहानसहान कर, शुल्क, स्थानिक कर-शुल्क यांचा समावेश केल्यास हा आकडा ३० ते ३२ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचतो. ही बाब लक्षात घेतल्यास ‘जीएसटी दर’ ३० ते ३२ टक्के ठेवणं परवडणारं आहे का, असा प्रश्‍न आहे. मात्र, करपद्धतीत ‘सरलीकरण’ आणण्याचा हेतू लक्षात घेतल्यास ‘करावर कर’ ही संकल्पना पण न चालणारी आहे. या सगळ्याचा विचार तज्ज्ञांनी केला आणि त्यातून माफक आणि रास्त लाभ त्यात समाविष्ट करून १८ टक्के दराबाबत अनुकूलता दाखवण्यात आली. अगदी तांत्रिकच भाषेत बोलायचं झाल्यास विविध करांची गोळाबेरीज, सरासरी केल्यानंतर ज्याला ‘रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट’ (लाभ-तोटारहित दर) म्हणतात, तो १६ ते १६.५ टक्के असल्याचं निदर्शनाला आलं. त्यात वाढीव दीड टक्‍क्‍याचा लाभ मिळवून १८ टक्के दराची शिफारस करण्यात आली. मात्र, राज्यांनी अगदीच नाराजी व्यक्त केल्यानंतर तो २० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याबाबत अनुकूलता दाखवण्यात आली. अर्थात, ही बाब अद्याप चर्चेच्या पातळीवर असल्यानं अनेक सूचना येत आहेत. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकृत समितीनं जी प्राथमिक चर्चा केलेली आहे, तीमध्ये ‘जीएसटी’चा दर २३ ते २८ टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान असावा, अशीही एक सूचना पुढं आली आहे. दुसऱ्या बाजूला तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, ‘२० टक्‍क्‍यांपुढं दर गेल्यास ते महागाईला आणि चलनवाढीला निमंत्रण ठरणार आहे.’ शिवाय, ‘दर सुसह्य नसल्यास तो चुकवण्याकडं कल राहत असल्यानं, करचुकवेगिरीपेक्षा करभरणीकडं कल राहील, असाच रास्त व सुसह्य दर ठेवण्यात यावा,’ असं संसदेचं म्हणणं आहे. यावर जेटलींनी वकिली युक्तिवाद करताना म्हटलं ः ‘राज्य सरकारेदेखील कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षांचीच आहेत आणि त्यांनादेखील लोकांना रुचेल-पटेल असा दर असावा, याची जाणीव आहे.

विनाकारण चढा दर ठेवून जनतेत अप्रिय होण्याचा आणि कदाचित, निवडणुकीत पराभूत होण्याचा धोका कुणीही पत्करणार नाही.’
जेटलींचा हा तर्क उचित असला तरी व्यवहारात अनेक गोष्टी वेगळ्या रीतीनं प्रकट होत राहतात. त्यामुळं ‘जीएसटी कौन्सिल’ स्थापन होणं आणि त्यांच्याकडून हा दर निश्‍चित होणं याची वाट पाहावी लागणार आहे.



कुठली आव्हानं असतील?
सरकारनं अधिकृतपणे जारी केलेल्या निवदेनानुसार, ‘जीएसटी’ करपद्धती लागू होण्यासाठी एकंदर सात प्रकारच्या कसोट्यांना किंवा आव्हानांना सामोरं जावं लागणार आहे.
१) केंद्राच्या नुकसानभरपाईच्या आवश्‍यकता आणि राज्याच्या व केंद्राच्या महसुली आधाराची (रेव्हेन्यू बेस) आकडेमोड (कॅल्क्‍युलेशन).
२) जीएसटी दर व त्याची रचना किंवा आकृतिबंध (स्ट्रक्‍चर).
३) सवलतींची यादी. (लिस्ट ऑफ एक्‍झम्प्शन).
४) मॉडेल जीएसटी विधेयकावर सर्वसंमती तयार करणं.
५) बाह्य मर्यादा किंवा थ्रेशोल्ड लिमिट्‌स निश्‍चित करणं.
६) चक्रवाढी मर्यादा ः कम्पाउंडिंग लिमिट्‌स.
७) परस्पर सबलीकरण (क्रॉस एम्पॉवरमेंट), ज्यायोगे दुहेरी नियंत्रणाचे दुष्परिणाम रोखणं शक्‍य होईल.
या बाबी तांत्रिक असल्या तरी त्यांची सोडवणूक ही करावीच लागणार आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर प्रचलित स्थितीचं आकलन करणं महत्त्वाचं आहे. विशेषतः महागाई होण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन जीएसटीचा दर कमी राखण्याचा जो आग्रह धरण्यात येत आहे, त्या संदर्भात हे काही मुद्दे! जीएसटीमध्ये ‘करावर कर’ लागू न करण्याचं तत्त्व समाविष्ट आहे आणि त्यामुळंच कराचा दर कमी होईल. भारतात ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्‍स) कक्षेत येणाऱ्या ५४ टक्के वस्तूंना पूर्ण करसवलत आहे आणि जीएसटी लागू झाल्यानंतरदेखील ही पद्धत सुरू राहील, अशी अपेक्षा आहे. याचप्रमाणे ३२ टक्के वस्तूंना तुलनेनं कमी (लोअर रेट) दरानं कर आकारला जातो. त्यामुळं केवळ १४ ते १५ टक्के वस्तूंनाच अधिकृत दरानं कर (स्टॅंडर्ड रेट) आकारला जातो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यास आणि जीएसटीचा दर २० ते २४ टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे, असं गृहीत धरल्यास त्यामुळं महागाईचा धोका संभवतो का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

संभाव्य संघर्ष टाळायला हवा
ज्याप्रमाणे सामान्य नागरिकांवर या नव्यानं येणाऱ्या करपद्धतीनं महागाईला निमंत्रण देणारा आर्थिक बोजा वाढू नये, याबाबत डोकेफोड करावी लागत आहे. त्याप्रमाणेच केंद्र आणि राज्य आणि राज्य सरकारे आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातल्या परस्पर आर्थिक संबंधांचा आणि महसुली वाटपाचा मुद्दाही पेचाचा आहे. केंद्राच्या आणि राज्यांच्या दरम्यान असलेले मुद्दे हे काहीसे स्थूल स्वरूपाचे असल्यानं त्यांची सोडवणूक तुलनेनं सुलभ आहे आणि जवळपास ती करण्यातही आली आहे; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मुख्यतः नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या महसुलाचा प्रश्‍न अद्याप या संभाव्य रचनेत अनिर्णित आहे. तो मुद्दा शिवसेनेचे अनिल देसाई यांनी सौम्यपणे; परंतु संजय राऊत यांनी अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. मुंबई महानगरपालिकेला वाहनांच्या प्रवेशशुल्कापोटी आणि ऑक्‍ट्रॉयपोटी वर्षाला सात हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळतं. जीएसटी करपद्धती लागू झाल्यानंतर
मुंबई महानगरपालिकेला हे शुल्क आकारता येणार नाही. कारण, हे सर्व कर ‘जीएसटी’मध्ये अंतर्भूत होणार आहेत. आता मुंबईचं हे उत्पन्न बुडाल्यास त्या सात हजार कोटी रुपयांची भरपाई राज्य सरकार करणार काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. ही रक्कम थोडीथोडकी नसल्यानं मुंबईच काय; पण कोणतीही महानगरपालिका त्यावर सहजासहजी पाणी सोडणार नाही आणि हा मुद्दा किती ज्वलंत किंवा स्फोटक होऊ शकतो याची कल्पनाच केलेली बरी. ही बाब संवेदनशील आहे; परंतु जीएसटी विधेयकात ही बाब सर्वस्वी राज्यांवर सोडण्यात आलेली आहे आणि त्याला हरकत घेतली जात आहे. कारण, कोणतंही राज्य सरकार सहजासहजी त्यांच्याकडचा पैसा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना म्हणजेच नगरपालिकांना किंवा महानगरपालिकांना देण्यास तयार नसतं. जेटलींनी या संदर्भात शिवसेनेला आश्‍वासन देताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी त्यांच्या झालेल्या बोलण्याचा हवाला दिला. या बोलण्यानुसार, राज्यघटनेच्या २४३ कलमाच्या ‘क्ष’ किंवा ‘एक्‍स’ पोटकलमात जी तरतूद आहे, तीनुसार राज्य विधिमंडळानं कायदा करून मुंबई महानगरपालिकेचा प्रवेशशुल्क आकारण्याचा अधिकार कायम ठेवावा, असा सल्ला त्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे आणि त्यांनी तो मान्य केला आहे, असं सांगितलं आहे. राज्य सरकार हा प्रामाणिकपणा दाखवील, अशी अपेक्षा आहे. कारण, हा मुंबईपुरताच मर्यादित मुद्दा नाही, तर महाराष्ट्रात शहरांची संख्या मोठी असल्यानं तिथल्या सर्वच महापालिकांची व नगरपालिकांची ही अडचण राहील आणि राज्य सरकारला कायदा करताना त्यांची दखल घ्यावी लागेल. अन्यथा जीएसटी करपद्धती लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था असा एक नवा संघर्ष निर्माण होणार काय, हे पाहावं लागेल.

राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेला पूर्णविराम
हाच मुद्दा भारताच्या संघराज्य रचनेच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास आणखी काही पेच पुढं येतात. अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम म्हणजेच तमिळनाडू व तिथल्या मुख्यमंत्री जयललिता आणि अगदी डावे पक्ष यांनीदेखील राज्यघटनेचा आणि संघराज्यपद्धतीचा हवाला देऊन या विधेयकाच्या एकंदरच स्वरूपाला विरोध केला आहे. या विधेयकामुळं राज्यांच्या अधिकारात कपात होऊन केंद्र सरकारला अमर्याद अधिकार प्राप्त झाल्याची भूमिका अण्णा द्रमुकनं तर सरळसरळ घेतलेली आहे. हे अधिकार आर्थिक-वित्तीय क्षेत्रातले असल्यानं केंद्र सरकार राज्यांचं नाक कधीही दाबू शकेल, असा काहीसा पवित्रा जयललिता यांनी घेऊन या विधेयकाला संपूर्णपणे आणि कोणतीही तडजोड न करता विरोध करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. डाव्या पक्षांची भूमिका शास्त्रशुद्ध असली, तरी त्यांनी विधेयकाला प्रत्यक्षात पाठिंबा दिलेला आहे. याचं कारण असं की या विधेयकाची रचना करण्यासाठी १०-१२ वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम जी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची समिती नेमण्यात आली होती, तिचं अध्यक्षपद मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि पश्‍चिम बंगालचे तत्कालीन अर्थमंत्री असीम दासगुप्ता (त्या वेळी डाव्यांचं राज्य होतं) यांच्याकडं देण्यात आलं होतं आणि त्यांनी या विधेयकाचा पाया घातला होता. त्यांच्या या योगदानाबद्दल सर्व जण आदरानं बोलत असतात. डाव्या पक्षांच्या म्हणण्यानुसार, या नव्या करपद्धतीत राज्यांना वेगळे कर लावण्याचे अधिकारच राहिलेले नसल्यानं एखाद्या संकटसमयी राज्यांना जर अतिरिक्त अधिभार किंवा शुल्क लागू करायचं असेल, तर त्यासाठी त्यांना केंद्र सरकारकडं भिकेचा कटोरा घेऊन यावं लागणार आहे. एकप्रकारे राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेलाच यामुळं पूर्णविराम मिळणार आहे, हे अंशतः खरंही आहे; परंतु जीएसटी लागू झाल्यानंतरदेखील पाच प्रमुख वस्तू आणि सेवा अशा आहेत, की ज्या या कायद्याच्या बाहेर असतील. त्यांचं एकंदर महसुलातलं प्रमाण लक्षात घेतल्यास ते निम्मं किंवा त्याहून जास्तच, म्हणजे ६० टक्‍क्‍यांच्या आसपास जातं. याचा वास्तवातला अर्थ असा, की ‘जीएसटी’चं क्षेत्र हे ४० ते ५० टक्‍क्‍यांच्या आसपासच राहणार आहे. पेट्रोलियम उत्पादनं - पेट्रोक्रूड, हायस्पीड डिझेल, मोटारीसाठीचं पेट्रोल, नैसर्गिक वायू आणि एटीएफ (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल) म्हणजे विमानांसाठीचं इंधन, अल्कोहोल आणि तंबाखू या वस्तू ‘जीएसटी’मधून वगळण्यात आल्या आहेत. सेवांमध्ये वीजक्षेत्राचा समावेश आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधितही काही भाग वगळण्यात आला आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सर्वसामान्यांना आवश्‍यक अशी जीवनावश्‍यक औषधं, दैनंदिन गरजेच्या खाद्यवस्तू, भाजीपाला, फळं यांचादेखील यामध्ये समावेश होतो. त्याची यादी विधेयकात समाविष्ट आहे. अर्थात, प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ वगळण्यात आलेले नाहीत.

राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकृत समितीनं राज्यांच्या आणि केंद्राच्या अधिकारक्षेत्राबाबतही काही शिफारशी केलेल्या आहेत आणि त्याबाबत तृणमूल काँग्रेस विशेष आग्रही आहे. या शिफारशींनुसार ज्याची वार्षिक उलाढाल दीड कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, त्यांच्यावर राज्यांचे नियम लागू होतील; म्हणजेच राज्याच्या जीएसटीच्या कक्षेत ते येतील. त्यावरील म्हणजेच दीड कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या उद्योग-व्यापारी संस्था या केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त अधिकारकक्षेत राहतील, अशी ही शिफारस आहे. त्याबाबत जेटली यांनी स्पष्ट असं आश्‍वासन दिलेलं नसलं, तरी त्याबाबत पुन्हा एकदा राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांबरोबर चर्चा करू, असं म्हटलं आहे.

दिशा अज्ञात... पण दृष्टिकोन सकारात्मक!
कोलकता इथं राज्याराज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकृत समितीची बैठक या जीएसटी विधेयकाबाबत दोन महिन्यांपूर्वी झाली. त्यामध्ये काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी सुचविलेल्या मुद्द्यांवर विचार करण्यात आला. या बैठकीला अर्थमंत्री अरुण जेटली स्वतः उपस्थित होते. त्या वेळी समितीचे माजी अध्यक्ष असीम दासगुप्ता यांनाही सन्माननीय अतिथी म्हणून विशेषत्वानं बोलावण्यात आलं होतं.
त्या वेळी दासगुप्ता म्हणाले ः ‘‘आपण सगळे जण काहीशा अज्ञात दिशेनं जात आहोत. पुढं काय असेल, याचा थोडाफार अंदाज सगळ्यांनाच आहे; परंतु माघारीपेक्षा पाऊल पुढं टाकून एकदा हा प्रयोग करून पाहायला काय हरकत आहे?’’
असीमबाबूंचा हा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. त्याचाच पाठपुरावा करून पाहायला काहीच हरकत नाही.

मात्र, या विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना चिदंबरम यांच्या अनेक अभ्यासपूर्ण मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देताना भाषणाच्या अखेरीस जेटली यांनी विनोदी टिप्पणी करताना म्हटलं ः ‘‘माजी अर्थमंत्री म्हणून सूचना करणं सोपं आहे; पण अर्थमंत्री म्हणून जीएसटी करपद्धती लागू करणं ही डोकेदुखीच आहे!’’
विनोदाचा भाग जाऊ द्या! ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, एवढं खरं. तिचा लाभ सगळ्यांनाच होणार आहे. किचकट आणि गुंतागुंतीची करपद्धती, अप्रत्यक्ष कराचा सर्वाधिक भारवाही असलेला सर्वसामान्य माणूस यांना कदाचित यातून दिलासा मिळेल अशी आशा! ही करपद्धती अप्रत्यक्ष करांसाठी असल्यानं देशातली अक्षरशः प्रत्येक व्यक्ती या करपद्धतीशी निगडित असेल, या करपद्धतीच्या कक्षेत समाविष्ट असेल! म्हणूनच आतापर्यंत या देशानं न केलेल्या प्रयोगाकडं सगळ्यांना जायचं आहे... एक संधी घ्यायला काहीच हरकत नसावी!

-----------------------------------------------------------------------------
करपद्धतीमधले ठळक मुद्दे

•   या करपद्धतीच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण यंत्रणा ही ‘ऑनलाइन’ असेल.
•   यासाठी विविध कर विभागात विभागलेल्या विद्यमान कर्मचारीवर्गाचं एकीकरण करणं आणि त्याला प्रशिक्षण देणं हा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.
•   यामध्ये करपद्धतीसाठीची कायदेशीर चौकट आखणं, माहिती तंत्रज्ञानाची (आयटी) पायाभूत यंत्रणा किंवा सुविधा उभारणं, उद्योग व व्यापारक्षेत्राशी सल्लामसलत आणि वर उल्लेखित अधिकारीवर्गाचं व कर्मचारीवर्गाचं प्रशिक्षण.
•   कायदेशीर चौकटीमध्ये प्रामुख्यानं या करपद्धतीशी संबंधित कायदे, उदाहरणार्थ ः सीजीएसटी, एसजीएसटी आदी डिसेंबर २०१६ पर्यंत मंजूर करवून घेणं. यामध्ये संसदेबरोबरच राज्य विधिमंडळांचीही जबाबदारी; तसेच नियम अधिसूचित करणं.
•   माहिती तंत्रज्ञानाची पायाभूत यंत्रणा ः यामध्ये ‘गुड्‌स अँड सर्व्हिसेस टॅक्‍स नेटवर्क’ची (जीएसटीएन) स्थापना. यामध्ये केंद्र आणि राज्याप्रमाणेच काही बिगरसरकारी संस्थांच्या सहभागानंही ‘ना नफा, ना तोटा’ संस्था स्थापन करणं.
•   तब्बल ६० हजार केंद्र आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना ‘जीएसटी-प्रशिक्षित’ करणं. म्हणजे यासंबंधीचे कायदे, नियम, कामकाजपद्धती आदींविषयी प्रशिक्षित करणं. सध्याही प्रशिक्षणाचं काम सुरू आहेच. डिसेंबरपर्यंत ६० हजार कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचं उद्दिष्ट.
•   सध्या म्हणजे विद्यमान प्रचलित विविध करांसाठी नोंदणीकृत उद्योग किंवा व्यापारी संस्थांना वेगळी नोंदणी करण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. त्यांची माहिती व डाटा ‘जीएसटी’ यंत्रणेत स्थलांतरित करण्यात येईल. नव्यानं अर्ज करणाऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करूनच स्वतःची नोंदणी करावी लागेल. ‘पॅन’ आधारित नोंदणीक्रमांक राहणार आहे.

पूर्वपीठिका

•   जवळपास गेली १५ वर्षं या संकल्पनेवर विचारमंथन सुरू आहे.
•   डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २००३ मध्ये नेमण्यात आलेल्या ‘टास्क फोर्स’नं सर्वप्रथम ही संकल्पना आपल्या अहवालात मांडली होती. ‘व्हॅट’च्या तत्त्वावर आधारित एकीकृत (युनिफॉर्म्ड) वस्तू व सेवाकराची ही संकल्पना होती. यावर नंतरच्या काळात विचारविनिमय, चर्चा, जाहीर चर्चा, ऊहापोह झाला.
•   २००६मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पी भाषणात या संकल्पनेचा उल्लेख केला आणि साधारणपणे २०१०मध्ये अंमलबजावणी करण्याची मुदत ठरविण्यात आली.
•   २००९मध्ये या विषयावरच्या चर्चेसाठीचा एक दस्तावेज जारी करण्यात आले होता. त्याच्याच जोडीला राज्याच्या अर्थमंत्र्यांची एक समिती नेमून या संकल्पनेवर विचारविनिमयाची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती.
•   २०११मध्ये जीएसटी लागू करण्यासंबंधीचं विधेयक प्रथम मांडण्यात आलं. ते संसदीय स्थायी समितीकडं पाठवण्यात आलं.
•   २०१३मध्ये समितीनं अहवाल दिला; परंतु दरम्यानच्या काळात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली. ‘हे विधेयक राष्ट्रहिताचं नाही,’ असं सांगून ‘हे विधेयक कधीही संमत होऊ देणार नाही,’ अशी भूमिका घेतली.
•   २०१३मध्ये संसदीय समितीचा अहवाल आला; परंतु तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झालेल्या होत्या आणि हे विधेयक मागं पडलं.
•   २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी स्वतः ‘हे विधेयक कसं राष्ट्रहिताचं आहे,’ असं सांगून त्याचा पाठपुरावा करण्यास सुरवात केली.
•   २०१५मध्ये भाजपचं लोकसभेत संख्याबळ असल्यानं ते संमत करण्यात आलं; परंतु राज्यसभेत काँग्रेसनं ते अडवून धरलं.
•     अखेर सरकारनं विचार-विनिमयाचा व सामोपचाराचा मार्ग अवलंबून समजूतदारपणाची भूमिका घेतली व हे विधेयक संमत झालं.

कोणते केंद्रीय आणि राज्यांचे कायदे या एका कायद्यात विलीन होतील?
केंद्राचे विलीन होणारे कायदे ः  
  केंद्रीय अबकारी शुल्क (सेंट्रल एक्‍साइज ड्युटी)
  अतिरिक्त अबकारी शुल्क
  सेवाकर
  अतिरिक्त आयातशुल्क म्हणजेच काउंटरव्हेलिंग ड्यूटी
  विशेष अतिरिक्त आयातशुल्क (स्पेशल ॲडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स)
राज्य पातळीवरील विलीन होणारे कायदे ः
  राज्यांचे ‘व्हॅट’, विक्रीकर
  करमणूककर, केंद्रीय विक्रीकर
  ऑक्‍ट्रॉय आणि प्रवेशकर
  खरेदीकर
  सुखसोईविषयक कर (लक्‍झरी टॅक्‍स)
  लॉटरी, सट्टा आणि जुगारावरचे कर.