...तरीही मोदींसमोर 2019 ची वाट बिकटच!

ज्ञानेश्‍वर बिजले
सोमवार, 18 डिसेंबर 2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मित्र पक्ष गमावले. नवे मित्र मिळणे दुरापास्त. हिंदी बेल्टमध्ये यश मिळणार असले, तरी जागा वाढणार नाहीत. किनारपट्टीवरील राज्यात शिरकाव करण्याची संधी कमीच. शेतकरी संतप्त, तर व्यापारी अस्वस्थ. वेतनवाढ नसल्याने कामगार नाराज, तर रोजगार नसल्याने तरूण हवालदील. महागाई, वाढत्या कराच्या बोजाला तोंड देताना सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. आश्‍वासने पोकळ असल्याचे त्यांना समजू लागले तरी, सक्षम विरोधक नसल्याने मतदार हतबल आहे. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या, तरी एकहाती बहुमत मिळण्याची शक्यता अंधूक दिसते आहे. 

गुजरातमध्ये भाजप विजयी झाला असला, तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बहुमत मिळविणे अवघड जाणार आहे. त्यांना देशपातळीवर सक्षम स्पर्धक आहे की नाही, हा मुद्दाही गैरलागू ठरणार आहे. प्रादेशिक पातळीवर ठिकठिकाणी लढा देताना अनेक स्थानिक मातब्बर नेतृत्व त्यांच्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील.

भाजप हा तसा उत्तर भारतात म्हणजे हिंदी बेल्टमध्ये सक्षम असलेला पक्ष. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पट्टयामध्ये त्यांना शत प्रतिशत जागा मिळाल्या. तेथे मोदी लाटेची त्सुनामी आली होती. तरीदेखील भाजपला 282 जागा, म्हणजे बहुमताला आवश्‍यक असलेल्या 273 जागांपेक्षा केवळ नऊ जागा जास्त मिळाल्या. त्यांच्या मित्र पक्षांना 54 जागांवर यश मिळाले. 543 पैकी 336 जागा जिंकत एनडीए सत्तेवर विराजमान झाला. ‘273 प्लस़ अशी गर्जना करीत प्रचाराला लागलेल्या भाजपच्या यशात मित्र पक्षांचेही थोडेफार योगदान होते. मात्र एकहाती बहुमत मिळविल्यानंतर भाजप नेतृत्वाने पहिल्या दिवसांपासूनच मित्र पक्षांना वाऱयावर सोडले. त्यांना चांगली मंत्रीपदेही दिली नाहीत.

प्रादेशिक पक्षांशी युती
भाजप अटलबिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली होता, तेव्हा तो राजकीयदृष्टया अन्य पक्षापासून दूर होता. त्यांनी मोठ्या प्रयत्नाने प्रमुख प्रादेशिक पक्षांशी युती करीत 1999 मध्ये एनडीए सत्तेत आणली. त्यावेळी भाजपला 182 जागा, तर एनडीएला एकूण 269 जागा मिळाल्या होत्या. बहुमताला कमी पडलेल्या चार जागांसाठी तेलगू देशमच्या 29 खासदारांचा पाठिंबा मिळविला. त्यावेळी महाराष्टात युतीने मिळविलेल्या 28 जागांमध्ये शिवसेनेच्या 15 जागा होत्या. ममता बनर्जी, नितीशकुमार, करूणानिधी, बिजू पटनाईक एनडीएमध्ये होते. 

मित्रपक्ष दुरावले
मोदी सत्तेवर आल्यावर त्यांनी पहिला झटका दिला तो शिवसेनेला. विधानसभा निवडणुकीत महाराष्टात युती तुटली. शिवसेनेचे भाजपनंतर एनडीएमध्ये सर्वाधिक 18 खासदार आहेत. राज्यात युती सत्तेवर असली तर लोकसभा निवडणुकीत ते एकत्र असल्याची शक्यता जवळपास नाही. त्यानंतर एनडीएमध्ये सोळा खासदार आहेत तेलगू देशमचे. या पक्षाचे सर्वेसर्वा एन. चंद्राबाबू नायडू भाजप सध्या फारशी किंमत देत नसल्याने अस्वस्थ आहेत. येत्या निवडणुकीत ते समोरासमोर लढतील. उत्तर प्रदेशातील मित्रपक्ष असलेला अपना दल हा थेट विरोधात गेला. मात्र, तेलगू देशम आणि अपना दलचे केंद्रीय मंत्री मात्र भाजपसोबत आहेत. महाराष्टातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एनडीएतून बाहेर पडली. पंजाबातील चार खासदार असलेला जुना मित्रपत्र अकाली दलाची अवस्था क्षीण झाली असून, भाजपचे त्यांच्याशी फारसे सख्य नाही. 

सोबत कोण?
गेल्या साडेतीन वर्षातील ही स्थिती लक्षात घेतली, तर मित्रपक्षाच्या 54 खासदारांपैकी 35 खासदार आता नाममात्र भाजपसमवेत आहेत, तर दोन पक्षांचे सहा खासदार निवडून येण्यासाठी संघर्ष करावा लागण्याच्या स्थितीत आहेत. लोकसभेत सध्या सात जागा रिक्त असून, भाजपच्या 277 जागा आहेत. नाना पटोले यांनी नुकताच राजीनामा दिला आहे. बिहारमधील मित्र पक्षांच्या नऊ खासदारांसह जेमतेम तेरा खासदार भाजपसोबत आहेत. भाजपच्या नव्या मित्रात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा समावेश आहे. पण, बिहारमध्ये जागा वाटपावरून वाद होणार, हे नक्की. ममता बनर्जीबरोबर मैत्रीचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी डाळ शिजू दिली नाही. आंध्र प्रदेशात भाजप वायएसआर काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तमिळनाडूतही त्यांच्याशी कोणी मैत्री करण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.

देशपातळीवरील चित्र
भाजपने 2014 मध्ये उत्तर भारतात लक्षणीय यश मिळविले. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्टात एनजीएला 116 जागा मिळाल्या होत्या. उत्तरप्रदेशात 80 पैकी 73, बिहारमध्ये 40 पैकी 31, गुजरातमध्ये सर्व 26, राजस्थानमध्ये सर्व 25, मध्य प्रदेशात 29 पैकी 27 जागा एनडीएच्या पारड्यात पडल्या. झारखंडमध्ये 14 पैकी 12, छत्तीसगडमध्ये 11 पैकी 10, हरियानात दहापैकी सात, पंजाबमध्ये तेरापैकी सहा, आसामनध्ये 14 पैकी सात, जम्मू काश्‍मीरमध्ये सहापैकी चार, दिल्लीत सर्व सात, उत्तराखंडमध्ये सर्व पाच, हिमाचल प्रदेशात सर्व चार जागा एनडीएच्या पारड्यात जमा झाल्या आहेत. या सर्व जागा 284 असून, त्यापैकी एनडीएकडे 244 जागा आहेत. म्हणजे सर्व विरोधकांकडे एकूण 40 जागा, त्यापैकी दोन जागा नितीशकुमार यांच्या पक्षाच्या आहेत. उत्तर भारतातील ही स्थिती लक्षात घेतल्यास, तेथे भाजपने 2019 मध्ये त्यांच्या जागा राखल्या तरी खूप जिंकले म्हणावे लागेल. या ठिकाणी जादा जागा मिळण्याची शक्यताच नाही. त्या उलट विरोधकच त्यांची संख्या लक्षणीय वाढवतील अशी स्थिती सध्या दिसून येत आहे. 

उत्तर भारत
उत्तर भारतात महत्त्वाचे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. काँग्रेस - समाजवादी आघाडीला पराभूत करून मुख्यमंत्री योगी आदीत्यनाथ सध्या सत्तारूढ झाले आहेत. आगामी निवडणुकीत भाजपचे महत्त्वाचे कार्ड असेल ते राम मंदीर. या ध्रुवीकरणाच्या जोरावर ते उत्तर प्रदेशात पुन्हा ताबा मिळवतील. विरोधकांकडे सध्या असलेल्या सात जागांपैकी दोन जागा काँग्रेसच्या गांधी घराण्याकडे, तर पाच जागा समाजवादी यादव परीवाराकडे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहूल गांधी यांच्या अमेठी, तर पुण्यात जन्मलेल्या व समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या पत्नी व पुण्यात जन्मलेल्या डिंपल यांच्या कनौज मतदारसंघाकडे भाजपची नजर असेल. मात्र, हे दोन्ही मतदारसंघ याच पक्षांकडे 1998-99 पासून आहेत. त्यातच सोनिया गांधी सक्रीय राजकारणातला सहभाग कमी करत असल्याने राहूल गांधी रायबरेलीतून लढू शकतील आणि अमेठीका डंका बेटी प्रियंका ही लोकप्रिय घोषणा प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रियंका गांधीही मैदानात उतरतील. काँग्रेस समाजवादी आघाडी भाजपच्या काही जागा खेचण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात भाजपला वाढ मिळण्याची शक्यता सुतराम नाही.

गुजरात
गुजरातमध्ये मोदी यांनी पन्नास सभा घेतल्या. तेवढा प्रचार त्यांना पुढील वेळी करता येणार नाही. येथे काँग्रेसचा जनाधार वाढला आहे. त्यामुळे काँग्रेसला लोकसभेला काही जागा मिळू शकतील. राजस्थानात तर भाजपची स्थिती बिकट झाली आहे. तेथे राज्यातील सत्ता काँग्रेसने हिसकावून घेतली, तर लोकसभेला किमान दहा जागा त्यांच्या पारड्यात पडतील. या दोन्ही राज्यातील सर्वच 51 जागा भाजपकडे असल्याने, किमान पंधरा ते वीस जागा मिळविण्यासाठी काँग्रेसने जोर केला, तरी उत्तर भारतातील घडी विस्कटू शकते.

बिहार
बिहार हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे राज्य. तिथे कायम राजकीय अस्थिरता नांदते. भाजपचे 22 आणि मित्रपक्षाचे नऊ खासदार आहेत. त्यामध्ये रामविलास पासवान यांचे सहा खासदार. नवीन मित्र झालेल्या मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पक्षाचे दोन खासदार. लोकसभेला एनडीए आघाडीवर, तर विधानसभा निवडणुकीत विरोधक. विधानसभेच्या 2015 च्या निवडणुकीत एनडीए पराभूत झाली. नितीनकुमारांनी त्यानंतर आघाडी बदलली, राज्यात पुन्हा एनडीएची सत्ता. मोदींचे पक्षांतर्गत विरोधक यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, किर्ती आझाद याच राज्यातील. त्यामुळे लोकसभेच्या जागा वाटपालाच एनडीएत वाद रंगणार. एनडीएमध्ये असताना जनता दलाचे 2009 मध्ये वीस खासदार, तर भाजपचे बारा खासदार होते. मोदीचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून नाव जाहीर झाल्यावर नितीश कुमार एनडीएतून बाहेर पडले. त्यांच्या पक्षाचे वीसच्या ऐवजी दोनच खासदार निवडून आल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. त्या जागा भाजप व मित्रपक्षांनी जिंकल्या. आता ते पुन्हा एनडीएत आले, मग त्यांचा पक्ष जादा जागा मागणार. भाजप त्या देणार का, हा वादाचा मुद्दा होईल. लालूप्रसाद यादव आणि काँग्रेसच्या जागांमध्ये 2009 आणि 2014 मध्ये फरक पडला नाही. त्यांच्याकडे अनुक्रमे चार व सहा जागा कायम राहिल्या. त्यांच्या जोडीला आता शरद यादवही असतील. त्यामुळे, बिहारमध्येही एनडीएच्या जागा वाढणार नाहीत, तर आक्रमक विरोधी पक्षच त्यांच्या काही जागा हिसकावून घेऊ शकेल. बिहारचे पडसाद लगतच्या झारखंडमध्ये उमटतात.

मध्यप्रदेश, छत्तीसगड
मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड हे भाजपचे आणखी बालेकिल्ले. या पूर्वी एक असलेल्या राज्यात भाजप गेली काही वर्षे सत्तेवर. तेथे भाजप व काँग्रेसमध्ये थेट लढत. 2014 मध्ये या राज्यातील 40 जागांपैकी काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ तीन जागा, तर उर्वरीत 37 जागा भाजपच्या पारड्यात. यंदा छत्तीसगडमध्ये निश्‍चित बदल होतील. काँग्रेसच्या जागा वाढतील. मध्यप्रदेशात मात्र किरकोळ पडझड वगळल्यास मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान भाजपचा गड राखतील. 

पंजाब, हरियाणा
पंजाबमध्ये भाजप, काँग्रेसच्या प्रत्येकी दोन जागा, तर अकाली दल आणि आपच्या प्रत्येकी चार जागा. या आठ जागांपैकी काँग्रेस किती खेचून घेणार ते पाहावे लागेल. भाजपची गुरुदासपूरची विनोद खन्ना यांची जागा काँग्रेसने पोटनिवडणुकीत मोठ्या फरकाने जिंकली. हरियाना व चंदीगडमध्ये बारापैकी भाजपकडे आठ, तर काँग्रेसकडे एक जागा आहे. या पट्ट्यात भाजपच्या जागा वाढणार नाहीत. लगतच्या जम्मू आणि काश्‍मीरमध्ये तीच परिस्थिती. हिमाचल प्रदेश विधानसभेत भाजप जिंकणार असले, तरी हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व उत्तराखंड येथील सर्व 16 खासदार भाजपचेच आहेत.

उत्तर भारतात वाढणार किती?
वरील विश्‍लेषण लक्षात घेतल्यास, भाजपला उत्तर भारतात किमान तीस ते चाळीस जागांचा फटका बसेल. म्हणजेच भाजपची घोडदौड या भागात दोनशे ते 210 जागांपर्यंत थांबेल. हे लक्षात घेऊन भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हे 2019 साठी भाजपचे लक्ष्य 350 निश्‍चित करताना ईशान्य भारत आणि पूर्व व दक्षिण भारताचा उल्लेख करतात. भाजप निवडून न आलेल्या तेथील 120 जागांवर आत्तापासून तयारी सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले. ईशान्य भारतातील आसामसह आठ राज्यात एकूण 25 जागा आहेत. त्यापैकी एनडीएकडे दहा, काँग्रेसकडे आठ, अन्य पक्षांकडे सात जागा आहेत. तेथे स्थानिक आघाड्यांचे अंदाज बांधणे अवघड आहे. मात्र, येथे जागांमध्ये फार मोठी उलथापालथ होणार नाही.

पूर्व किनारपट्टी
भाजपला गेल्या निवडणुकीत खऱया अर्थाने रोखले ते पूर्व किनारपट्टीवरील राज्यांनी. पश्‍चिम बंगालमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये एनडीएत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी. बंगालमधील 42 जागांपैकी तृणमुल काँग्रेसने 34 जागा जिंकल्या. काँग्रेसला चार, तर भाजप आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला प्रत्येकी दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. येथे भाजपला फारशी आशा नाही. एखाददुसरी जागा वाढू शकेल. लगतच्या ओरिसामध्ये भाजप काही प्रमाणात जागा वाढवू शकेल. बिजू जनता दल 1999 मध्ये एनडीएमध्ये होते. त्यांनी ओरिसातील 21 पैकी वीस जागा जिंकत भाजपला एका जागेवर रोखले. भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकत तेथे आव्हान उभे केले आहे. 

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा 
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यात एकूण 42 जागा. पुण्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शेवटच्या टप्प्यात शिष्टाई यशस्वी करीत तेलगू देशमशी आघाडी केली. या दोन्ही पक्षांनी आंध्र प्रदेशातील 25 पैकी 17 जागा, तेलंगणातील 17 पैकी तीन जागा जिंकल्या. आता आंध्र प्रदेशात तेलगू देशम नाराज असल्याने भाजप तेथील जगन रेड्डी यांचा मुख्य विरोधी पक्ष वायएसआर काँग्रेस पक्षाशी संधान जुळवित आहे. त्या पक्षाचे नऊ खासदार आहेत. या दोन्ही राज्यात भाजपची ताकद नाही, तशीच काँग्रेसचीही नाही. त्यातच लोकसभेबरोबर तेथे विधानसभेची निवडणूकही आहे. तेलंगणा राज्यात एनडीए अथवा यूपीएमध्ये सहभागी नसलेल्या तेलंगणा राष्ट समिती (टीआरएस) ची सत्ता आहे. तेलंगणातील 17 पैकी 11 खासदार त्यांचे आहेत. यावेळीही त्यांच्या जागा वाढतील, असा अंदाज आहे.

तमिळनाडू
पूर्व किनारपट्टीचे शेवटचे राज्य तमिळनाडू. भाजपने या राज्यात नको तेवढा हस्तक्षेप करीत गोंधळ घातला. जयललिता यांच्या नाराजीमुळे अटलबिहारी वाजपेयी यांचे तेरा महिन्याचे सरकार कोसळले. मुख्यमंत्री जयललिता यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या सहकारी शशिकला यांनी मुख्यमंत्री पद घेऊ नये, यासाठी भाजपने आटापिटा केला. शशिकला तुरुंगात गेल्यानंतर, अण्णा द्रमुकच्या दोन गटांत वाद लावण्याचा प्रयत्न केला. या पक्षाचे 39 पैकी 37 खासदार, तर एनडीएचे दोन खासदार आहेत. सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी अण्णा द्रमुकचे दोन गट एकत्र झाले. ज्या द्रमुक पक्षातील मंत्र्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा फटका डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या केंद्र सरकारला बसला, त्या पक्षाचे प्रमुख करुणानिधी यांना भेटण्यासाठी मोदी नुकतेच तमिळनाडूला गेले होते. येथील लढाई स्थानिक पक्षातच होते. चित्रपट अभिनेते रजनीकांत आणि कमल हसन राजकारणात प्रवेश करीत आहेत. त्यामुळे राष्टीय पक्ष कोणाशी आघाडी करणार यावरच त्यांची येथील संख्या अवलंबून राहील.

केरळमध्ये डावे, काँग्रेसचे आव्हान
पश्‍चिम किनारपट्टीवरील केरळमध्ये काँग्रेस आणि डावी आघाडी यांच्यातच चुरस असल्यामुळे त्या राज्यात भाजपला शिरकाव करणे अवघडच आहे. त्यालगतच्या कर्नाटकमध्ये येत्या सहा महिन्यांत विधानसभेसाठी काँग्रेसपुढे भाजपचे आव्हान उभे ठाकणार आहे. सध्या काँग्रेसच्या ताब्यात असलेले हे एकमेव मोठे राज्य. मात्र लोकसभेच्या 2014 च्या निवडणुकीत कर्नाटकातील 28 पैकी 17 जागा भाजपकडे आहेत. काँग्रेसच्या देशभरातील 44 जागांपैकी सर्वांधिक नऊ जागा कर्नाटकातील, तर त्या खालोखाल आठ जागा केरळमधील आहेत. त्यामुळे काँग्रेस दोन्ही राज्यात चांगली लढत देऊ शकेल.

महाराष्ट्रावर मदार
महाराष्टातील 48 जागांमध्ये भाजप 23, शिवसेना 18, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची एक अशा एनडीएच्या 42 जागा, तर काँग्रेसच्या दोन आणि राष्टवादी काँग्रेसच्या चार अशा सहा जागा विरोधी पक्षाकडे आहे. भाजपच्या नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला, तर स्वाभिमानीचे राजू शेट्टी यांनी एनडीएची साथ सोडली. महाराष्टातील वाढणाऱया जागांवर मोदी यांची मदार आहे. मात्र, महाराष्टातील राजकीय स्थिती गुंतागुंतीची आहे. तो स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरेल.

बहुमत टिकेल?
ही स्थिती लक्षात घेतल्यास, उत्तर भारतात भाजपच्या कमी होणाऱया जागा किनारपट्टीच्या राज्यांत भरून निघण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे मोदी यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळण्याची शक्यता कितपत आहे, याबद्दल भाकित करणे अवघड आहे. ही स्थिती गेल्या वेळच्या स्थितीवरूनच अंदाज केलेली आहे. त्या व्यतिरिक्त महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी या सारख्या विषयांवर मतदारांची देशभरातील प्रतिक्रिया मतदानाच्या वेळी काय असेल, त्यावर निकालाचा कल अवलंबून राहील. गेल्या निवडणुकीत भाजपला 31 टक्के मते मिळाली होती. त्यात एक दोन टक्क्यांनी जरी घट झाली, तरी त्याचा परिणाम होऊन काही जागा गमवाव्या लागतील. 2014 ची मोदी लाट 2019 ला तेवढ्या प्रमाणात निर्माण होणार नाही. गेल्या वेळी ते प्रश्‍न विचारीत होते, आता त्यांनी उत्तरे देणेही अपेक्षित आहे. भाजप गुजरातेत जिंकेलही. मात्र, ज्या गुजरात मॉडेल चा गवगवा करीत मोदी यांनी 2014 मध्ये देशभरात विजयश्री खेचून नेली, त्या मॉडेलच्या विश्‍वासार्हतेला गुजरातच्या निवडणुकीत तडा गेला हे निश्‍चित.

Web Title: Gujarat verdict Gujarat election Narendra Modi challenges 2019 article Dnyaneshwar Bijale