"मोदीकेअर'मध्ये खासगी रुग्णालयांचाही विचार करा...

गुरुनाथ परळे
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

ही योजना यशस्वी व्हायची, तर या योजनेने प्रभावित होणाऱ्या दोन्ही घटकांचे समाधान व्हायला हवे. हे दोन घटक कोण? तर अर्थातच आरोग्य सेवा घेणारा रुग्ण; आणि आरोग्य सेवा देणारा- म्हणजे डॉक्‍टर्स आणि रुग्णालये. या योजनेमुळे त्यांचं शोषण होत आहे, पिळवणूक होत आहे, सरकारकडून सक्ती होत आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली; तर या योजनेत सहभागी होणारी रुग्णालये मिळणार नाहीत. डॉक्‍टर्स, रुग्णालये स्वेछेने-आनंदाने या योजनेत सहभागी व्हावेत अशा पद्धतीनेच तिचे नियोजन केले जाणे आवश्‍यक आहे 

अखेर सरकारने "राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना'आणली! अमेरिकेतील "ओबामा केअर' सारखी भारतातील ही "मोदी केअर' योजना असे म्हटले जात आहे. भारताच्या विराट लोकसंखेमुळे ही अशा प्रकारची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कार्य करणारी जगातली पहिलीच राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना ठरणार आहे. जर चांगल्या पद्धतीने कार्य क्षमतेने राबवली गेली; तर निश्‍चितच ही योजना भारतातील कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि गरीब वर्गासाठी वरदानच ठरेल. कारण आरोग्यविषयक खर्चामुळे सर्वाधिक परिणाम होणारा हाच वर्ग असतो. आजारपणाच्या खर्चामुळे त्याचे सर्व आयुष्यच बदलून जात असते.

उदाहरण द्यायचे झाले तर, बिहारमध्ये तीस टक्के लोक जर कुटुंबात कोणाला काही मोठा आजार झाला तर उपचारांच्या खर्चामुळे कर्जबाजारी होतात आणि आयुष्यभर कर्जबाजारीच राहतात. सत्तर टक्के भारतीयांना वैद्यकीय खर्चासाठी आपली आयुष्यभराची बचत खर्च करावी लागते, किंवा कर्ज काढावे लागते. अशा परिस्थितीत, सरकारने आणलेली ही योजना ज्यामध्ये आरोग्याविम्याचा खर्च सरकार उचलणार आहे, ती या सर्व लोकांसाठी फार मोठा दिलासा देणारी आहेच. काळजीपूर्वक चांगल्या पद्धतीने राबवली तर ती "गेम चेंजर' ठरेल. पण जर केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केवळ घोषणाबाजी निघाली, तर मात्र आरोग्यसेवा पुरविण्याच्या देशाच्या क्षमतेवरचाच जनतेचा विश्वास उडणार आहे. आणि तसे झाले तर पुढे कित्येक दशके तो विश्वास परत येणार नाही.

ही योजना यशस्वी व्हायची, तर या योजनेने प्रभावित होणाऱ्या दोन्ही घटकांचे समाधान व्हायला हवे. हे दोन घटक कोण? तर अर्थातच आरोग्य सेवा घेणारा रुग्ण; आणि आरोग्य सेवा देणारा- म्हणजे डॉक्‍टर्स आणि रुग्णालये. रुग्ण कधी समाधानी होईल? जेव्हा त्याला आजारपणात उत्तम दर्जाचे उपचार सहजासहजी मिळतील. त्याला लांबलचक रांगामध्ये ताटकळत बसावे लागणार नाही; ज्यातले त्याला काही कळत नाही, असे कित्येक फॉर्म त्याला भरत बसावे लागणार नाहीत, तेव्हा तो रुग्ण आनंदी, समाधानी राहिल. मात्र रुग्ण निव्वळ सरकारी आरोग्य विमा योजनेचा लाभार्थी आहे म्हणून त्याला खासगी रुग्णालयांमध्येही सरकारी रुग्णालयांसारखी परिस्थिती अनुभवावी लागली; तर तो नक्कीच त्या योजनेविषयी समाधानी राहणार नाही. तेव्हा आरोग्य सेवा पुरवणारे म्हणजे डॉक्‍टर्स-रुग्णालये कधी समाधानी राहतील? तर ते सेवा, सोयी- सुविधा पुरवत आहेत; त्याचा त्यांना योग्य मोबदला मिळेल तेव्हा. नाहीतर या योजनेमुळे त्यांचं शोषण होत आहे, पिळवणूक होत आहे, सरकारकडून सक्ती होत आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली; तर या योजनेत सहभागी होणारी रुग्णालये मिळणार नाहीत. डॉक्‍टर्स, रुग्णालये स्वेछेने-आनंदाने या योजनेत सहभागी व्हावेत अशा पद्धतीनेच तिचे नियोजन केले जाणे आवश्‍यक आहे.

सध्या काही राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या काही सार्वजनिक आरोग्य सेवा योजना राबविल्या जात आहेत. जसं कर्नाटकमध्ये "वाजपेयी आरोग्यदाई योजना' आहे किंवा महाराष्ट्रात "राजीव गांधी योजना', "महात्मा फुले योजना' आहेत. पण या योजनांचा लाभार्थी जो सामान्य माणूस, तो या योजनांच्या अंमलबजावणीबद्दल समाधानी आहे वा नाही, याबाबत मात्र शंका आहे. त्याचप्रमाणे या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून रुग्णालयांना जो निधी दिला दिली जातात; त्यामधेसुद्धा समस्या आहेत. सर्व रुग्णालयांना ही पॅकेजेस एकाच पद्धतीने दिलेली आहेत. महानगरातील एखादे रुग्णालय असेल; तर त्याला उभारणीचा खर्च जास्त आहे त्यांच्याकडची उपकरणे अत्याधुनिक आणि अधिक महाग असणार आहेत, इतर कर्मचारी आणि डॉक्‍टर्सना द्यावे लागणारे पगार किंवा मोबदला सुद्धा जास्तच असणार आहे. त्याउलट तालुका पातळीच्या हॉस्पिटलचा हा सर्व खर्च तुलनेने कमी असेल. त्यामुळे एकाच पद्धतीच्या आजारावर या दोन ठिकाणी खर्च मात्र वेगवेगळा येणार आहे. सध्याच्या योजनांमधे या दोन्ही ठिकाणी सारखेच पॅकेज दिले जाते. त्याचप्रमाणे एखाद्या विनागुंतागुंतीच्या सध्या सरळ अपेंडीक्‍सच्या शस्त्रक्रियेसाठीही तेवढेच पैसे दिले जातात. आणि गुंतागुंत झालेल्या - दक्षता विभागात (ICU) राहावे लागणे, व्हेंटिलेटर लागणे अशा सुविधा पुरवाव्या लागलेल्या अपेंडीक्‍सच्या शस्त्रक्रियेसाठीही तेवढेच पैसे दिले जातात. त्याचप्रमाणे सेप्टीसेमिय, काही न्युरॉलॉजिकल आजार यांच्यासाठी दिले जाणारे पैसे तर हास्यास्पद म्हणण्याइतके कमी आहेत. "सब घोडे बारा टक्के' या दृष्टिकोनामधून वैद्यकीय सेवा देणाऱ्यांचा येथे अजिबात विचार केलेला नाही, हे स्पष्टच आहे. याचं एक कारण म्हणजे खाजगी वैद्यकीय सेवेविषयीचा पराकोटीचा पूर्वग्रहदुषित दृष्टिकोन आणि प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी काय घडतं याविषयीचं अज्ञान किंवा दुर्लक्ष! यामुळेच कुठल्याही सरकारचे वैद्यकीय क्षेत्रातील धोरण ठरवणारी माणसेही वैद्यकीय पार्श्वभूमी असलेलीच पाहिजेत; आणि म्हणूनच IAS सारखीच IMS ( Indian Medical Services) ची सुरवात होणं फार आवश्‍यक आहे.

या वैद्यकीय धोरणांतर्गत एक "Standard of treatment protocol' ठरवला जाणंही अत्यावश्‍यक आहे. यामुळे रुग्णाला मिळणारी आरोग्यसेवा ही फक्त स्वस्त नसेल तर उत्तम सुद्धा असेल. सध्या भारतातील सत्तर टक्के आरोग्य सेवा ही खासगी वैद्यकीय क्षेत्राकडून दिली जाते, हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्यामुळे कोणतीही आरोग्य सेवा यशस्वी करायची असेल, तर त्यात खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राचा स्वेच्छापुर्वक सहभाग हा अतिशय आवश्‍यक आहे. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे, की कोणताही सर्व सामान्य माणूस त्याला किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना काही आजार उदभवला तर तो आधी खासगी रुग्णालयातच जातो. जर त्याच्याकडे पैशांची काहीच सोय नसली तरच तो सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जातो. यावरून देशातल्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेची परिस्थिती काय आहे याची आपल्यला कल्पना येईल! म्हणूनच रुग्णालयांना सरकारकडून दिला जाणारा मोबदला ठरवताना; ते रुग्णालय उभे करण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी लागणारा खर्च विचारात घेतला गेलाच पाहिजे. उदाहरणार्थ, मुंबईतल्या एखाद्या मेडीकल
कॉलेजपेक्षा जास्त फी द्यायला परवानगी मिळते. मग तोच न्याय वैद्यकीय सेवेला, हॉस्पिटल्सनाही मिळायलाच हवा ना?

अशा पद्धतीने सर्व घटक विचारात घेऊन योग्य ती, न्याय्य अश्‍या पद्धतीची रक्कम समजा मंजूर झाली, तरी त्यानंतर प्रत्यक्ष रक्कम मिळण्याची प्रक्रिया सुद्धा जलद आणि पारदर्शक असली पाहिजे. त्यासाठी ऑनलाईन रक्कम लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा करणे हा उत्तम पर्याय आहे. राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना - "मोदीकेअर' ही निश्‍तितच स्वागतार्ह सुरवात आहे, मात्र हे फक्त पहिले पाऊल आहे. आता या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी हे पुढचं महत्वाचं पाऊल आहे. सरकारलाही आपण केलेल्या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करतो, हे लोकांना दाखवून द्यायची गरज आहे.

अशी आशा आहे की या सगळ्याकडे सरकार लक्ष देत आहे..!

(लेखक हृदयरोगतज्ज्ञ आहेत)

Web Title: gurunath parale writes about modicare mediacal health india hospital