जम्मू-काश्‍मीर पोलिसांची उपेक्षा घातक

संजय नहार 
गुरुवार, 4 मे 2017

जम्मू-काश्‍मीरच्या पोलिसांना दोन पातळ्यांवर लढावे लागते. दहशतवाद्यांशी आणि दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांशी. मात्र या विपरीत परिस्थितीत प्राणाची बाजी लावून केलेल्या कामाची बूज राखली जात नाही; किंबहुना त्यांची उपेक्षाच होत आहे. 

जम्मू-काश्‍मीरच्या पोलिसांना दोन पातळ्यांवर लढावे लागते. दहशतवाद्यांशी आणि दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांशी. मात्र या विपरीत परिस्थितीत प्राणाची बाजी लावून केलेल्या कामाची बूज राखली जात नाही; किंबहुना त्यांची उपेक्षाच होत आहे. 

जम्मू- काश्‍मीरमधील पूँच भागात हेड कॉन्स्टेबल प्रेमसागर आणि नायब सुभेदार परमजितसिंग या "बीएसएफ'च्या दोन जवानांची हत्या करून मृतदेहाची विटंबना केल्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया देशभर उमटल्या. जवानाची हत्या झाल्याने चीड येणे स्वाभाविक आहे आणि त्यांचा यथोचित सन्मान आणि कुटुंबीयांचे पुनर्वसन ही देशाची जबाबदारी आहे; मात्र त्याचवेळी खानयार भागात पोलिस चौकीवर ग्रेनेडने हल्ला झाला आणि पूलगावमध्ये बॅंकेला पैसे पुरवायला जाणाऱ्या व्हॅनवरही अतिरेक्‍यांचा हल्ला झाला. त्यात सात जण मारले गेले; पैकी पाच पोलिस कॉन्स्टेबल होते. त्या पाचही जणांच्या हौतात्म्याची कोठेही योग्य ती दखल घेतली गेली, असे दिसले नाही. त्यांची नावेही कोठे प्रसिद्ध झाली नाहीत. त्यांच्या पत्नीचा वियोग, मुलांचे भवितव्य आणि त्यांचे बलिदान या विषयावर कोठल्याही वाहिन्यांवर चर्चा झाली नाही. ही अवस्था जम्मू-काश्‍मीरमधील पोलिसांची; विशेषतः काश्‍मीर खोऱ्यातील 1990 मध्ये दहशतवाद सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत आहे. या काळात हल्ल्यांत मरण पावलेल्या पोलिसांची संख्या तीन हजारांहून अधिक आहे. 

काश्‍मिरी पोलिसांना दोन पातळ्यांवर लढावे लागते. अतिरेक्‍यांशी आणि त्याचवेळी दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांशीही. मात्र या पोलिसांच्या पदरी येते ती केवळ निराशा. आजही 1999 मध्ये भरती झालेले पोलिस 18 वर्षांनंतर बढतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पूर्वीचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी काश्‍मीरमधील स्थिती हाताळताना जे परिश्रम करावे लागतात, त्यासाठी "हार्डशीप अलाउन्स'; तसेच "मेगा रिस्क अलाउन्स'ची घोषणा केली; मात्र या रकमा अगदीच कमी आहेत. 

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांच्याशी झालेल्या बैठकीत हा विषय निघाला. त्यांनी काश्‍मिरी तरुणांना पोलिस दलात नोकरी देऊन त्यांच्या हातात बंदूक देण्याविषयी काही शंका उपस्थित केल्या, त्याचबरोबर दगडफेकीचा सामना करण्यासाठी महिला पोलिस दल स्थापन करणे आणि इतर राज्यांतून काही दलांना बोलविण्याचा विचार असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात लोकांची नेमकी माहिती जितकी स्थानिकांना असते, तितकी बाहेरच्यांना नसते. बुऱ्हान वणी हा अतिरेकी बाहेरच्या राज्यातील लष्कर अथवा निमलष्करी दलाविरुद्ध बोलताना "स्थानिक काश्‍मीर तरुणांना पोलिसांमध्ये भरती होऊन काय मिळणार आहे, त्याऐवजी आम्ही तुम्हाला जास्त पगार देतो, जिवाचा धोका दोन्हींकडे आहे, आमच्याकडे या,' असे आवाहन करीत असे; मात्र तरीही दहशतवादाकडे वळलेले स्थानिक तरुण 200 पेक्षा अधिक नसल्याचे पोलिस अधिकारी सांगतात. त्याचवेळी तीन-चार हजार रुपये पगाराच्या विशेष पोलिस अधिकारीपदासाठी दहा-दहा, वीस-वीस हजार तरुण गर्दी करतात. हे कधीतरी समजून घेण्याची गरज आहे. 

एखाद्या घटनेमुळे या राज्यातील पोलिस अतिरेक्‍यांना सामील आहेत, असे सहजपणे अनेक वृत्तपत्रे मथळे करतात. राजकीय पुढारी भाषणे करतात. मात्र काश्‍मीरमधील पोलिसांची अवस्था मी अनेक वर्षे जवळून पाहत आहे. बुऱ्हाण वणीच्या मृत्यूनंतर जमावाने काही ठिकाणी पोलिस चौक्‍यांवर हल्ले केले. एका ठिकाणी तर पोलिसांचे डोळे काढून ठार मारण्यात आले. एका चौकीतून शस्त्रे पळवून नेण्यात आली. तेवीस मे 2016 रोजीच्या टेंगपुरा पोलिस ठाण्यावरचा हल्ला असो, किंवा 22 जून 2016 च्या पोलिस चेक पोस्टवरचा हल्ला, यासारख्या हल्ल्यांमधील पीडित पोलिस कुटुंबीय अद्यापही सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

अनेक गावांमध्ये पोलिसांच्या कुटुंबीयांवर बहिष्कार घालण्यात आला आहे. पोलिसांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे जगणे अवघड झाले. एकीकडे अतिरेक्‍यांना आणि आंदोलकांना मदत केल्याचा काही बेजबाबदार नेते आणि माध्यमांचा आरोप; तर दुसरीकडे आपल्याच लोकांवर कारवाई केल्याचा स्थानिक लोकांचा राग. या अवस्थेत मानसिक तणावाखाली पोलिस जगत आहेत. त्यांना विविध आजार जडले आहेत. त्यासाठीही उत्तम वैद्यकीय व्यवस्था नाही. आपल्या मुलांना शिकायला बाहेर पाठवावे, तर बाहेरही काश्‍मीरच्या विद्यार्थ्यांबद्दल जे सुरू आहे त्याची पोलिस कुटुंबीयांना काळजी वाटते. मग ते उद्विग्न होऊन म्हणतात. "हम कही के नहीं रहे।' 

'सरहद'मध्ये मंजूर राथर नावाचा मुलगा आहे. त्याचे वडील पोलिस दलामध्ये होते. अतिरेक्‍यांनी घरात जाऊन त्यांची हत्या केली. आपल्या मुलांचे आयुष्य नीट व्हावे, यासाठी त्याच्या आईने त्याला व त्याच्या भावाला काश्‍मीरबाहेर शिक्षणासाठी पाठवले. या मुलाला हुतात्म्याच्या मुलाचा दर्जा तर मिळालाच नाही; याउलट काश्‍मिरी मुस्लिम असल्याने उर्वरित भारतात संशयाने पाहिले गेले. सरकारकडून अर्थसाह्य मिळणे तर दूरच. आहे तो निधीही खूप उशिरा मिळाला. देशासाठी केलेल्या या बलिदानाची परतफेड म्हणून साधा सन्मानही मिळाला नाही. तो आता स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची स्वप्ने पाहतो आहे. मात्र त्याच्या पाठीशी उभे राहायला हवे. हीच अवस्था जम्मू-काश्‍मीरच्या पोलिसांची आहे. त्यांना बलिदानानंतर अथवा जखमी झाल्यावर मिळणारी रक्कम तुटपुंजी असते. शिवाय मृत्यूनंतर कुटुंबीयांचे हालच होतात. 

मध्यंतरी जम्मू-काश्‍मीर पोलिसांना, त्यातही काश्‍मीर खोऱ्यातील पोलिसांना मुली देऊ नका, असे दहशतवाद्यांकडून आवाहन केले गेले. अनेक पालक घाबरले. तरीही पोलिस किंवा एसपीओ (special police officer) या पदाच्या भरतीसाठी हजारो तरुण आजही गर्दी करतात. या स्पेशल ऑफिसरचा पगार ऐकला तर आपल्याला धक्का बसेल. दहशतवाद्यांविरुद्ध लढणाऱ्या या दलातील युवकांना 3 ते 4 हजार रुपये पगार मिळतो. दहशतवादविरोधी मोठ्या ऑपरेशनमध्ये निमलष्करी दले, लष्कर आणि पोलिस एकत्रित असतात. देशासाठी लढताना सर्व दले एकत्र लढतात; मात्र मृत्यूंतर त्यांच्या पुनर्वसनात, मदतीमध्ये आणि सन्मानामध्ये तफावत असते. ही स्थिती बदलायला हवी. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये शांतता हवी असेल, तर त्यात स्थानिक पोलिसांची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची असेल, हे लक्षात घेऊन जम्मू-काश्‍मीरच्या पोलिसांचे दुःख देशाने समजून घ्यायला हवे आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे. 

सप्तरंग

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे सदस्य डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी हे देशाच्या राजकारणातील एक पारदर्शी, पण गूढ व अत्यंत वादग्रस्त...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

अतिवेगवान असा बदल आणि प्रगती हीच ज्याची खूण बनली आहे. अशा एकविसाव्या शतकात मध्ययुगीन सोवळ्या-ओवळ्याच्या खुळचट कल्पनांचे मेधा खोले...

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

बिग बी म्हणजे ‘स्टार ऑफ द मिलेनियम’ अमिताभ बच्चन हे तसं पाहता सोशल मीडियातलं लोकप्रिय, लाडकं, आदरणीय व्यक्‍तिमत्त्व....

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017