तीन वर्षं सरताना...

रविवार, 28 मे 2017

सत्तेतली तीन वर्षं संपताना सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष निर्धास्त आहेत. जणू पुढची निवडणूक आताच मारली, अशा आविर्भावात ते आहेत, तर विरोधक पूर्णतः चाचपडत आहेत. मोदी सरकारची तिसरी वर्षपूर्ती साजरी होताना देशात असं अपवादात्मक चित्र आहे. नेहरूप्रणीत आर्थिक आणि राजकीय मॉडेलसमोर पर्याय देणारी व्यवस्था पहिल्यांदाच देशात ठोसपणे उभी राहते आहे. बेरोजगारी, शेतीतले प्रश्‍न उग्र होत असतानाही, सीमेवर कधी नव्हे इतके जवान धारातीर्थी पडत असतानाही ‘सरकार काम करते आहे,’ ही भावना टिकवण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यश आलं आहे. कारभारातले दोष कितीही दाखवले, तरी राजकीय क्षितिजावर ठोस आव्हान नाही आणि लोकांच विश्‍वास कायम आहे, ही तिसरं वर्ष संपतानाची सरकारची जमापुंजी आहे.  

मोदी सरकारला तीन वर्षं पूर्ण झाली आणि नेहमीप्रमाणं सरकारच्या कामगिरीचं मूल्यमापन करण्याला ऊत आला. सगळा देश बदलून टाकायची हमी देत सत्तेवर आलेल्या, अपेक्षांचा फुगा प्रमाणाबाहेर फुगवून ठेवलेल्या मोदींच्या कारकीर्दीचं असं मूल्यमापन होणं स्वाभाविक आहे. यात मोदींनी केलं ते किंवा ते करतील ते ग्रेटच असलं पाहिजे, असं मानणारा भक्तसंप्रदाय ‘सरकारनं किती किती बदल केले आणि देशाला कुठल्या कुठं नेऊन ठेवलं...आता देश कसा जगात आत्मविश्वासानं वागायला लागला,’ असलं कीर्तन लावणार, तर मोदीद्वेष्ट्यांचा त्याच प्रकारचा वर्ग ‘काहीच कसं घडलं नाही... हे सरकार मागच्यापेक्षा कसं वाईट निघालं...जुमलेबाजीपलीकडं मोदींनी केलं काय?’ असं विचारणार. हे आपल्या देशातल्या मोदीपर्वासोबत पूर्णतः दुंभगलेल्या वातावरणाला साजेसंच आहे. यात आश्‍चर्य वाटायचं काही कारण नाही.

मोदी हे मुळातच ध्रुवीकरण करणारं व्यक्तिमत्त्व आहे. ‘टोकाचे भक्त बनणारे समर्थक’ आणि ‘कावीळ झालेले टोकाचे विरोधक’ हे दोन्ही मोदींच्या कार्यपद्धतीमध्ये अनिवार्य आहे. ‘कोणत्या तरी एक बाजूला उभे राहा,’ असं सांगणाऱ्यांची सध्या चलती आहे. मात्र, कोणत्याही सरकारची कारकीर्द पुरती काळी किंवा सफेद नसते. तशी ती अगदी प्रचंड अवहेलना झालेल्या डॉ. मनमोहनसिंगांच्या यूपीए सरकारचीही नव्हती. मोदींचीही नाही. टोकांच्या मतमतांतरांपलीकडं थोडं तटस्थपणे पाहिलं, तर कुणालाही जमला नाही असा लोकांचा विश्वास मोदींनी गेल्या तीन वर्षांत कमावला आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. लोकसभा निवडणुकीतला त्यांचा बहुमतापर्यंत गेलेला विजय धक्का दोणार होता. ‘आता देशात आघाड्यांचीच सद्दी’ या तज्ज्ञमताला छेद देणारा विजय भारतीय जनता पक्षानं मिळवला. त्यात काँग्रेसच्या नादानपणाचा जसा वाटा होता, तसाच मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाचाही आणि त्यांनी ज्या प्रकारे निवडणूक लढवली, आपल्याभोवती फिरवत ठेवली, त्या शैलीचाही वाटा होता. 

प्रचारात आणलेल्या मुद्द्यांचा आणि ज्यासाठी लोकांनी भरभरून मतं दिली, त्याचं काय झालं, याचा शांतपणे वेध घेण्याचा हा टप्पा आहे. भाजपच्या प्रचाराचं एक सूत्र होतं भ्रष्टाचाराला विरोध. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात टू जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा, राष्ट्रकुल घोटाळा असे एकापेक्षा एक असे घोटाळे बाहेर आले होते आणि यूपीए सरकारची प्रतिमा पुरती डागाळली गेली होती. त्या सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ‘कथित दुसऱ्या स्वातंत्र्या’ची लढाई आरंभली होती. जनलोकपाल नावाचं एक प्रकरण सगळ्या भ्रष्टाचारावरचा जालीम इलाज म्हणून सांगितलं जात होतं. त्या आंदोलनातून काँग्रेसच्या विरोधात केवळ नाराजीच नव्हे, तर संतापाचीही लाट तयार झाली होती. ती टिपेला नेण्यात भाजप आणि परिवार मागं नव्हता.

सत्तेवर आल्यानंतर भाजप भ्रष्टाचाराची प्रकरणं मार्गी लावेल, परदेशातलं काळं धन देशात आणेल, अशी अपेक्षा होती. रामदेवबाबावर्गीय भाजपसमर्थक परदेशातलं काळं धन आलं की सर्वसामान्य लोक कसे मालामाल होतील, याचं चित्र रंगवत होते. खुद्द मोदी त्याबद्दल भाष्य करताना आणि ‘ते काळं धन भारतात आणूच,’ असा आविर्भाव आणताना थकत नव्हते. सत्तेवर आल्यानंतर यातलं काहीच घडलं नाही. लोकपाल विधेयकही अद्याप लटकलेलंच आहे. तीन वर्षं झाल्यानंतर आता या मुद्द्यावर बोलायलाही भाजपवाले तयार नसतात. लोकांच्या खात्यावर १५ लाख जमा होतील, हे निव्वळ आश्वासनच होतं, हे आता स्पष्ट झालं आहेच. मात्र, दुसरीकडं नव्यानं काळं धन तयार होऊ नये, यासाठी काही ठोस उपाययोजना या सरकारच्या नावावर नक्कीच आहेत.

काळ्या धनाविरुद्ध बेनामी मालमत्तांच्या विरोधात कायदे करण्यापासून ते बेहिशेबी संपत्तीची माहिती मिळावी, यासाठी काही देशांबरोबर वाटाघाटी-करार करण्यातून सरकारनं इच्छाशक्ती दाखवली आहे. या सरकारच्या काळात यूपीएशी तुलना करावी, असा कोणताही मोठा आर्थिक घोटाळा बाहेर आलेला नाही. तुलनेत स्वच्छ कारभार देण्यात मोदींनी यश मिळवलं आहे. यापेक्षाही ‘आपलं सरकार स्वच्छ आहे,’ हे ठसवण्यातलं त्यांचं यश अपवादात्मक आहे. ‘मोदींना गोतावळा नाही, कुणासाठी ते कमावणार?’ हा युक्तिवाद सर्वसामान्यांना सहज पटतो, याचं कारण आत्तापर्यंत काही राजकारण्यांनी १०० पिढ्यांची ददात मिटावी, असाच व्यवहार ठेवला आहे. मोदींच्या संदर्भात घराणेशाहीचा आरोप टिकूच शकत नाही. यातून व्यक्तिशः मोदींबद्दल विश्वासाचं वातावरण तीन वर्षांनंतरही कायम आहे.

नाही म्हणायला दिल्ली क्रिकेट संघटनेतल्या घोटाळ्यात अरुण जेटलींवर आरोप झाले, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे आणि सुषमा स्वराज यांच्याभोवती ललित मोदी प्रकरणात शिंतोडे उडाले, महाराष्ट्रात ‘जलयुक्त शिवार’मधल्या कामांवर आरोप झाले. महाराष्ट्रात चिक्की घोटाळा, मध्य प्रदेशात व्यापमं घोटाळा गाजला, तूरखरेदीत गैरव्यवहाराचे आरोप झाले. मात्र, यूपीएच्या काळात समोर आलेले घोटाळे आणि त्यांत उच्चपदस्थांचा सहभाग पाहता या सरकारवर भ्रष्टचाराचे आक्षेप टिकलेले नाहीत. तरीही ललित मोदी असोत की बॅंकांना गंडा घालून विदेशात ऐश करणारा विजय मल्ल्या असो या गणंगांना देशात परत आणण्यात ‘कणखर’ ‘चतुर’ वगैरे विशेषणांची खैरात होणाऱ्या मोदी सरकारला यश आलेलं नाही. 

तिसऱ्या वर्षातली या सरकारची ठळक कामगिरी आहे ती ‘जीएसटी’ची वाट मोकळी करण्याची. देशात एकच करप्रणाली आणण्याची कल्पना दीर्घकाळ चर्चेत आहे. मात्र, हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याची कामगिरी मोदी सरकारनं करून दाखवली. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींचा जीएसटीला विरोध होता. पंतप्रधान झाल्यानंतर विरोधातला फोलपणा कळला असेल, तर यू टर्न घेतल्याची टीका तर होणारच व ती जमेला धरूनही या बदलाचं स्वागतच करायला हवं. या सरकारपुढचं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे ते रोजगारनिर्मितीचं. या आघाडीवर तीन वर्षांत सांगण्यासारखं काही घडवता आलेलं नाही.

सरकारच्या कार्यपद्धतीनुसार ‘मेक इन इंडिया,’ ‘स्किल इंडिया,’ ‘डिजिटल इंडिया,’ ‘स्टार्ट अप इंडिया’ यांसारख्या चमकदार घोषणा आणि त्यांचे दिपवून टाकणारे सोहळे जरूर झाले. मात्र, ज्या नोकऱ्यांच्या संधीचं आश्वासन प्रचारातले मोदी देत होते, त्याच्या जवळपासही कामगिरी मात्र दिसत नाही. दरवर्षी एक कोटी रोजगारनिर्मितीवर बोललं गेलं होतं. तीन वर्षांत ही गती कधीच गाठता आली नाही. आर्थिक आघाडीवर तीन वर्षांत सात टक्‍क्‍यांच्या आसपास सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग राहिला, ही सरकारसाठी सांगण्यासारखी बाब आहे. मात्र, हा दर मोजायची पद्धत सत्तेवर येताच बदलली होती, हेही विसरायचं कारण नाही. नोकऱ्या वाढत नाहीत, उत्पादनक्षेत्रात, सेवाक्षेत्रात फार मोठी हालचाल दिसत नाही, तरीही विकासाचा दर वाढतो, हे अनेक तज्ज्ञांनाही कोड्यात टाकणारं प्रकरण आहे. थेट परकी गुंतवणुकीच्या आघाडीवर यूपीए २ च्या पहिल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत मोदी सरकारची पहिली तीन वर्षं अधिक फलदायी ठरली आहेत. शेअर बाजारही २७ टक्‍क्‍यांनी वधारला आहे. निर्यातीच्या आघाडीवर पहिली दोन वर्षं खराबच होती. तिसऱ्या वर्षात मात्र सुधारणा होते आहे. याच वेळी आयातीतही झालेली वाढ पाहता आयात-निर्यातीचं गणित आणखी घाट्याचंच बनलं आहे. जनधन योजना, लाभार्थींना थेट लाभ हस्तांतरण, वीजपुरवठ्याचं विस्तारलेलं जाळं, हाय वे बांधणीतली लक्षणीय प्रगती, ग्रामीण भागात गॅसपुरवठ्यावर भर, ‘स्टार्ट अप’ला प्रोत्साहन यांसारख्या जमेच्या बाजू सरकारकडं आहेत. 

सत्तेवर येतानाच पराराष्ट्र धोरणात ते आमूलाग्र बदल घडवून आणतील, याची चिन्हं दिसली होती. सार्कप्रमुखांना शपथविधीला बोलावून आणि पाकिस्तानशी हस्तांदोलनाची तयारी दाखवत त्यांनी आक्रमक धोरणाची दिशा दाखवली. मात्र, तीन वर्षांत परराष्ट्र संबंधांच्या आघाडीवर लक्षणीय प्रगती दिसलेली नाही. अमेरिकेसोबतची जवळीक, त्यासाठीचे करार-मदार या ओबामांच्या कारकीर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यातल्या घडामोडी. भारत अमेरिकेच्या जवळ जातो आहे आणि अमेरिका भारताचा वापर चीनविरोधातल्या आघाडीसाठी करेल, अशी चिन्हं त्यातून दाखवली जात होती. ‘मोदी-ओबामा भाईचारा’ जाणवण्याइतपत स्पष्ट होता. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यानंतर मात्र यातली गती कमी झाली आहे. एकतर ट्रम्प हे अजूनही पुरता अंदाज न आलेलं व्यक्तिमत्त्व आहे. इस्लामी देशांना तंबी देतानाच नवाज शरीफ यांची ते भलावण करतात, भारताविषयी त्यांचं धोरण नेमकं काय आहे, हे समजत नाही. अशा स्थितीत अमेरिकेवर किती भरवसा ठेवावा हा प्रश्नच आहे... ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणात भारतीयांना मिळणाऱ्या व्हिसासाठीचे निर्बंध कठोर करून ट्रम्प यांनी चुणूक तर दाखवली आहे. अमेरिकेसोबतचे होऊ घातलेले लष्करी करार आणि त्यातून 

वाढू शकणारी जवळीक कुठवर जाईल, हे येत्या दोन वर्षांत समजेल. शेजारीदेशांच्या संदर्भात पाकिस्तानातल्या सार्क परिषदेवर भारतानं बहिष्कार टाकताच सगळ्यांनी त्यातून अंग काढून घेतलं, हे या सरकारच्या मुत्सद्देगिरीचं ठळक यश. मात्र, चीन आणि पाकिस्तानसोबतचे संबंध बिघडलेलेच आहेत. विशेषतः चीनशी गंभीर मतभेद समोर आले आहेत. मोदी सरकारनं ‘वन बेल्ट वन रोड’च्या बैठकीत सहभागी न होऊन ‘सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यावर तडजोड नाही,’ अशी भूमिका रास्तपणे घेतली. बैठकीत सहभागी होण्यासाठीच्या चिनी दबाबापुढं न झुकण्याचा पवित्रा योग्यच होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन हा भारताच्या मार्गात अडथळे आणत राहिला. त्यावर आरडाओरडा करण्यापलीकडं हे सरकारही काही करू शकलं नाही. अणुपुरवठादार संघटनेत भारताचा सहज समावेश होईल, असं वातावरण तयार केलं गेलं होतं. त्यात चीननं खोडा घातला. आता या विषयावर सरकारमधून कुणी बोलतानाही दिसत नाही. गेल्या तीन वर्षांत चीन-पाकिस्तान मैत्री अधिकच घट्ट होताना दिसली. मसूद अजहरसारख्या दहशतवाद्याचीही बाजू चीन घेतो आणि चीनला किमान अशा मुद्द्यांवर साथीला घेण्यात मुत्सद्देगिरी कमी पडली आहे. कोणत्याही सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचा कस लागतो पाकशी संबंधात. पाकिस्तान सुधारत नाही आणि पाकशी नेमकं कसं वागायचं, यातलं चाचपडलेपण संपत नाही, अशी या सरकारची अवस्था तीन वर्षांत पाहायला मिळाली. 

शेतीच्या आघाडीवर शेतीचं उत्पादन वाढतं आहे, ही जमेची बाजू. मात्र, शेतीतले प्रश्‍न विक्राळच होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभावाचा वायदा मोदी आणि सहकाऱ्यांनी केला होता. प्रत्येकाच्या खात्यावर १५ लाखांच्या घोषणेप्रमाणं हाही चुनावी जुमला ठरला. या आश्वासनापासून सरकारनं पूर्ण माघार घेतली आहे. शेती आणि अन्नधान्य पुरवठ्यातली या सरकारची धोरणं शेतकऱ्याला अडचणीत आणणारीच ठरली आहेत.  

नोटबंदी आणि सर्जिकल स्ट्राईक या मोदी सरकारच्या तिसऱ्या वर्षातल्या नाट्यमय घटना. दोन्हींवर उभय बाजूंनी बरंच मंथन झालं आहे. नोटबंदी ज्या रीतीनं अमलात आली, त्यावर टीकाही झाली आहे. नोटबंदीचे नेमके आर्थिक परिणाम स्पष्ट व्हायला अजून वेळ लागेल. मात्र, ‘हे आपण गरिबांच्या भल्यासाठी, काळा पैसा असणाऱ्यांना दणका द्यायला केलं आहे,’ हे लोकांच्या गळी उतरवण्यात यश आलं आहे. बाकी ‘नोटबंदीनंतर काश्‍मीर शांत होईल, दहशतवाद्यांच्या कारवाया थांबतील, यांपासून ते सगळा काळा पैसा उघड होईल’ इथपर्यंतच्या बाबींतला फोलपणा उघड झाला आहेच. सर्जिकल स्ट्राईक हे असंच धाडसी पाऊल या वर्षात उचललं गेलं. कणखरतेची जाहिरातबाजी करत सत्तेवर आल्यानं प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोदी सरकारला आधीची विधानं दाखवत ‘आता गप्प का?’ असा सवाल केला जात असताना सर्जिकल स्ट्रईकचा याआधीही वापरलेला; पण गाजावाजा न केलेला मार्ग सरकारनं वापरला आणि असा हल्ला केल्याचं जाहीरही केलं, ते सरकारची लोकप्रियता वाढवणारं होतं. या हल्ल्यानं पाकिस्तानला शह बसेल आणि दहशतवादी कारवाया किंवा सीमेवरच्या कुरघोड्या कमी होतील, हा दावा मात्र फोल ठरला आहे. ना दहशतवाद्यांच्या कारवाया कमी झाल्या, ना पाकच्या कुरघोड्या. किंबहुना यानंतर हल्ले वाढतच आहेत. सीमा अशांत आहे, काश्‍मीर चिघळलेलं आहे. काश्‍मीरचा प्रश्‍न हाताळण्यात मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे.

सीमासंरक्षणात कणखरतेची ग्वाही देणाऱ्या सरकारच्या काळात घुसखोरी आणि हल्ल्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. जवानांची विटबंना करण्याचे पाकचे नापाक उद्योग हे सरकारही रोखू शकलेलं नाही. ‘कमकुवत सरकार सत्तेवर असल्यानंच असे प्रकार घडतात,’ असं निदान करणाऱ्या मोदींच्या नेतृत्वाखाली तेच घडतं आहे. विरोधकांना हिणवण्याइतकं राज्य करणं सोपं नाही, हे निदान या मुद्द्यांवर तरी या सरकारला समजलं असेलच. कधी नव्हे इतकी अस्वस्थता सध्या काश्‍मिरात आहे. विचारांत कसलंही साम्य नसलेल्या पीडीपीसारख्या पक्षाशी भाजपनं युती केली. त्याचा काश्‍मीरमध्ये विपरीतच परिणाम दिसतो आहे. मागचं वर्ष काश्‍मीरमध्ये जवान आणि पोलिसांच्या मृत्यूंची संख्या सर्वाधिक असणारं होतं. काश्‍मीर चिघळत राहिला तरी चालेल, टोकाच्या राष्ट्रवादी भावना पेटवत ठेवायच्या आणि त्याचा लाभ उर्वरित भारतात घ्यायचा, या प्रकारचं राजकारण सुरू झालं आहे. ते मतांच्या झोळ्या भरणारं असलं, तरी दीर्घकाळात घातकच आहे.   

मोदी यांचं कारभाराच्या पातळीवर यशापयश मतमतांतराच्या भोवऱ्यात सापडणार हे स्वाभाविक आहे. मात्र, राजकीय आघाडीवर ‘मोदी ब्रॅंड’ दणदणीत यश मिळवतो आहे. लोकसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर तीन वर्षांनीही मोदी यांच्या समोर राजकीयदृष्ट्या ठोस आव्हान नाही. पराभवाच्या फटक्‍यातून काँग्रेस उभी राहिलेली नाही. पंजाबचा अपवाद वगळता पक्षाला विजयाचं तोंड पाहायला मिळालेलं नाही. मोदी यांची व्यक्तिगत लोकप्रियता आजमितीला इतर कुणाही नेत्याला कितीतरी मागं टाकणारी आहे. आपल्याकडं मतं मिळवून देणारा निर्णायक नेता असतो. यात मोदींच्या तुलनेत बाकी सगळे फारच मागं आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर आज तरी त्यांना आव्हान नाही, अशी स्थिती आहे. दिल्ली आणि बिहारच्या पराभवातून मोदी आणि भाजप बाहेर पडले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या प्रचंड विजयानं पक्षाचा आत्मविश्वासही वाढला आहे. दिल्लीत केजरीवाल, बिहारमध्ये नितीशकुमार-लालूप्रसाद यादव, पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी ‘मोदीलाट रोखता येते...अमित शहांचा व्यूह उधळता येतो,’ हे दाखवून दिलं आहे. केरळमध्ये डाव्यांनी भाजपला पाऊल ठेवू दिलं नाही, याही याच तीन वर्षांतल्या घडामोडी असल्या, तरी अनेक राज्यांतला दणदणीत विजय आणि राष्ट्रीय स्तरावर ठोस पर्यायाचा अभाव यांमुळं मोदींची आघाडी कायम राहते. कामगिरी काहीही असो, लोकांमध्ये विश्वास टिकवण्यात, स्वतःविषयीचं आकर्षण कायम ठेवण्यात मोदी यांना आणि त्यांच्या प्रतिमानिर्मितीच्या प्रयत्नांना पूर्ण यश आलं आहे. तीन वर्षं पूर्ण होताना बहुदा सरकारच्या काम करताना झालेल्या चुका समोर यायला लागतात, विरोधक त्या वाजवीपेक्षा मोठ्या करून मांडायला लागतात आणि सरकारच्या लोकप्रियतेपुढं आव्हान उभं राहतं, हे यापूर्वी अनेकांच्या बाबतीत घडलं आहे. मात्र, राजकारण हा नेत्यांच्या प्रतिमांमधला संघर्ष बनण्याच्या काळात राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल आदी आव्हानवीर तोकडे पडताना दिसत आहेत. कमकुवत, विखुरलेले विरोधक आणि ‘आपण लोकांसाठी अखंड झटत आहोत’, अशी प्रतिमा तयार करण्यातलं यश हे मोदी सरकारचं तिसरं वर्ष पूर्ण होतानाचं मोठं यश आहे. 

सत्तवेर येताना या सरकारचा ‘अच्छे दिन’चा वायदा होता. आता ‘अच्छे दिन’ ही सापेक्ष कल्पना आहे, तरीही सरसकट ‘अच्छे दिन आले’ असा दावा करणं कठीण आहे. मात्र, मोदीच ते आणू शकतील, यावर तीन वर्षांनंतरही लोकांचा विश्वास आहे, ही सरकारची जमेची पुंजी.