ईशान्य भारतातली राजकीय क्रांती

प्रा. प्रकाश पवार
रविवार, 28 मे 2017

भाजपेतर पक्षांच्या ‘भकास धोरणा’ऐवजी ईशान्येकडच्या राज्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं विकासधोरण स्वीकारलं. गेलं पाव शतक या राज्यांमधल्या जनतेचं जे सत्त्व व स्वत्व शोषून घेतलं गेलं होतं, त्याच्या विरोधातला संताप, चीड व मूक आक्रोश तिथं व्यक्त झाला. परिणामी ईशान्य भारतात संरचनात्मक बदल, हिंदू-मूल्यव्यवस्था, मोदीप्रणित विकासाचं धोरण हे नवं अंतःसूत्र ईशान्य भारतातली राज्यं स्वीकारत आहेत. उत्तर भारताप्रमाणे किंवा मध्य भारताप्रमाणे ईशान्येकडच्या राज्यांमध्येही हिंदू राजकीय जीवनदृष्टी विकसित झाली आहे.

 भारतीय जनता पक्षानं भारतीय राजकारणाचा पट गेल्या तीन वर्षांत उलटापालटा केला आहे. ६० वर्षांतलं भाजपाच्या राजकारणाचं सीमित वर्तुळ भेदून सध्या भाजपचं राजकारण पुढं गेलं आहे. ‘मेन लॅंड इंडिया’बाहेर ईशान्य भारतातदेखील भाजपच्या राजकारणाची धावपळ दिसते. ईशान्य भारताच्या  राजकारणात भाजपची सामसूम विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत होती. आता तिथं भाजपचं नेतृत्व यशस्वी होताना दिसत आहे.

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये भाजपनं जवळपास एक तृतीयांश मतांची टक्केवरी मिळवलेली आहे. आसाममध्ये २९.८, अरुणाचल प्रदेशमध्ये ३१.३ व मणिपूरमध्ये ३६.३१ टक्के मते भाजपला विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेली आहेत. ही मतांची आकडेवरी भाजपला सत्ताधारी करणारी ठरली, म्हणजेच ईशान्य भारतातल्या आठपैकी तीन राज्यांत भाजप सत्तेच्या केंद्रस्थानी आहे. ही केवळ सत्तांतरं नाहीत. सत्तांतराखेरीज ही एक क्रांती आहे. याला क्रांती म्हणण्याचं मुख्य कारण म्हणजे, एक पक्ष किंवा आघाडी सत्तेवरून जाऊन दुसरा पक्ष किंवा आघाडी सत्तेवर आली, एवढाच मर्यादित हा बदल नाही. अशा बदलाला क्रांती संबोधण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे, हे सत्तांतर मूल्यवाचक स्वरूपाचंदेखील आहे. यामुळं ईशान्य भारताच्या राजकारणाचं आशयसूत्र बदललं गेलं आहे. भाजपच्या सामाजिक समरसता वातावरणाचा परिणाम ईशान्य भारतातल्या राज्यांच्या सर्वसामान्यांच्या जीवनावर झाला आहे.

१९५० पासून  ईशान्य भारताची मुख्य राजकीय सत्तास्पर्धा स्वतःशीच होती. पंडित नेहरू यांनी विविधतेत एकतेच्या जीवनदृष्टीचा मार्ग अवलंबला होता. नेहरूंच्या नंतर ईशान्य भारतात ‘विविधतेत एकता’ या जीवनदृष्टीचा ऱ्हास झाला. मात्र, तरीही काँग्रेसचं राजकारण प्रभावी ठरलं. याचं कारण, दिल्ली हे केंद्र आणि ईशान्येची राज्यं ही परीघ होती. या दोघांचे राजकीय संबंध दाता-याचक या स्वरूपात घडलेले होते. कारण ईशान्येची राज्यं ही केंद्र सरकारवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहेत. या परंपरागत राजकारणातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपचं राजकारण गेल्या तीन वर्षांत पुढं रेटलं. त्यामध्ये एक ‘हिंदू-अवकाश’ घडवला. त्यामुळं ईशान्य भारताच्या राजकारणात हिंदू मूल्यव्यवस्था स्वीकारली जात आहे, म्हणजेच संरचनात्मक बदलाबरोबरच मूल्यात्मक बदल ईशान्य भारतात घडत आहेत. म्हणून ईशान्य भारताच्या राजकारणात राजकीय क्रांती घडत आहे. 

हिंदू-अवकाश
महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर किंवा स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची भारताबद्दलची एक संकल्पना होती; परंतु त्यापेक्षा वेगळी संकल्पना संघपरिवाराची आहे. संघपरिवाराची भारताची संकल्पना वेगवेगळ्या आघाड्यांवर वेगवेगळ्या संरचनात्मक यंत्रणांची फेरमांडणी करणारी आहे. वेगवेगळ्या आघाड्या म्हणजे आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक-परराष्ट्रसंबंध इत्यादींचा त्यात समावेश होतो.

उदाहरणार्थ: नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची संरचना किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाची  नव्यानं होणारी संरचनात्मक पुनर्रचना अशा अनेक संरचनात्मक बदलांचा त्यामध्ये समावेश होतो. ईशान्य भारतात भाजपनं पुढाकार घेऊन संरचनात्मक फेरबदल केला आहे. त्यांची आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर ही तीन उदाहरणं आहेत.

ईशान्य भारतातल्या राज्यांना ‘सात भगिनी’ (अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅंड, सिक्कीम व त्रिपुरा) म्हणून ओळखलं जाते. याशिवाय आसामचादेखील ईशान्येमध्ये समावेश होतो. या राज्यांमध्ये लोकसभेचे २५ मतदारसंघ आहेत. केंद्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनं २५ मतदारसंघ हे ईशान्य भारताच्या राज्यांचं राजकीय महत्त्व आहे. त्यामुळं राष्ट्रीय पातळीवरून या राज्यांमध्ये राजकारणाची जुळणी केली जाते. याचा राजकीय परिणाम म्हणजे, त्या त्या राज्यांतला प्रश्‍न हा राजकीय प्रश्‍न म्हणून धीरगंभीरपणे गेल्या अर्धशतकात पाहिला गेलेला नाही. त्यामुळं ‘मेन लॅंड इंडिया’ आणि ईशान्येकडची राज्यं यांच्यातल्या एकोप्याचा मुख्य प्रश्‍न ही विषयपत्रिका ठरली नाही. संघपरिवारानं हा मुद्दा घेऊन संघटन केलं. त्यामुळं ‘मेन लॅंड इंडिया’ आणि ईशान्येकडच्या राज्यांतल्या संबंधाची फेरमांडणी झाली. या आठ राज्यांत हिंदू-अवकाश आकाराला आला, हिंदू-अस्मिता स्वीकारली गेली.

हिंदू-अवकाशात ‘सामाजिक समरसता’ हा विचार संघपरिवारानं मांडला. अर्थातच, ही सामाजिक संबंधांच्या फेररचनेची प्रक्रिया १९६० च्या दशकापासूनच दिसते; परंतु या सामाजिक संबंधांमधल्या बदलाचं प्रतिबिंब गेल्या तीन वर्षांत निवडणुंकांच्या क्षेत्रात दिसू लागलं. कारण ईशान्य भारतातल्या तीन राज्यांत भाजप सत्ताधारी झाला. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, आसाम या तीन राज्यांत भाजपच्या मतांची टक्केवारी ही ३० टक्‍क्‍यांच्या आसपास गेली. ही भाजपची कामगिरी दिल्लीत मोदी सरकारच्या स्थापनेनंतरची आहे. त्याआधी भाजपची या तीन राज्यांत मतं फारच कमी होती, म्हणजेच हिंदू-अवकाश ईशान्य भारतात गेल्या तीन वर्षांत निवडणुकीमधून साकारला गेला. ‘त्रयस्थपणा’ ही ईशान्येची मुख्य समस्या आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘हिंदू-ओळख’  हा पर्याय म्हणून स्वीकारला गेला. हा ईशान्येतल्या राज्यांमधला मुख्य फेरबदल गेल्या तीन वर्षांत झाला. यामध्ये सत्तांतराबरोबरच हिंदू-मूल्यव्यवस्था स्वीकारली गेली आहे. त्यामुळं ईशान्य भारतातल्या राज्यांत संरचनात्म बदलाबरोबरच मूल्यात्मक फेरबदल दिसतो, म्हणून त्याला केवळ ‘सत्तांतर’ असं संबोधण्यापेक्षा ‘राजकीय क्रांती’ असं, म्हणणंच योग्य ठरतं. 

मोदीप्रणित विकास प्रारूप
ईशान्येकडची राज्यं ही नैसर्गिक साधनःसंपत्तीसंदर्भात संपन्न आहेत. मात्र, ‘मागासलेपण’ ही त्यांची गेल्या अर्धशतकातली मुख्य ओळख झाली आहे. ‘बीमारू राज्यं’ अशी त्यांची ‘मेन लॅंड इंडिया’मध्ये प्रतिमा होती; परंतु ईशान्येकडच्या राज्यांची प्रतिमा त्यापेक्षाही खूपच खालावलेली आहे. त्यामुळं ईशान्येकडं विकासाचं राजकारण करण्याचा भाजपाच प्रयत्न सातत्यानं राहिला. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ईशान्येकडच्या राज्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केलं होतं. या संरचनात्मक संस्थेच्या निर्मितीमध्ये भाजपची ईशान्येबद्दलची दृष्टी दिसते.

मोदी सरकारनं ईशान्येकडच्या राज्यांत सातत्यानं लक्ष केंद्रित केलं आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारनं ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये पर्यटन आणि व्यापार सुरू करावा, यासाठी केंद्र सरकारनं प्रयत्न केले आहेत. २०१६ मध्ये जितेंद्रसिंग यांनी या दोन्ही राज्यांशी करार केले होते. केंद्र व नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालॅंड (आय-एम) यांच्यात २०१५ मध्ये समझोता-करार झाला. पंतप्रधान मोदी व टी मुइवा हे नागा संघटनेचे नेते एकत्र आले होते. भाजपनं पुढाकार घेऊन आसाममध्ये ‘नेडा’ची (नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स) स्थापना केली. म्हणजेच विकास, हिंदू अस्मिता यांचं राजकारण तिथं चालतं, हे या तपशिलातून स्पष्ट होतं. या मुद्द्यामुळं आफ्साच्या (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ॲक्‍ट)  विरोधातलं राजकारण परिघावर फेकलं गेलं. याचं उदाहरण म्हणजे, पीपल्स रिसर्जन्स जस्टिस अलायन्स’ला (शर्मिला इरोम) जनतेनं नाकारलं.

ईशान्येच्या राजकारणाची गेली २०-२५ वर्षं घुसमट झाली होती. तिथलं दैनंदिन जीवन विस्कळित झालं होतं. परात्मतेची भावना वाढली होती. ईशान्येच्या जनतेला काँग्रेसचा राजकीय व्यवहारातला दुटप्पीपणा दिसत होता. ईशान्येच्या अंतस्थ जनमनामध्ये एक प्रकारची खळबळ व ताणतणाव होते (नाकेबंदी, हिंसाचार, स्त्रियांवरचा अत्याचार). या पार्श्‍वभूमीवर मणिपूरमध्ये नोटाबंदीचे परिणाम दूरगामी झाले; परंतु भाजपेतर पक्षांच्या ‘भकास विकास धोरणा’ऐवजी मोदींचं विकासधोरण स्वीकारलं गेलं. या धोरणात सत्त्व आणि स्वत्व किती आहे, हे पाहिलं जाण्यापेक्षा गेलं पाव शतक जे सत्त्व व स्वत्व शोषून घेतलं गेलं होतं, त्याच्या विरोधातला संताप, चीड व मूक आक्रोश व्यक्त झाला. यामुळं ईशान्य भारतात हिंदू-मूल्यव्यवस्था स्वीकारली जात आहे, म्हणजेच ‘विविधतेत एकता’च्या ऐवजी सत्तांतर (संरचनात्मक बदल), हिंदू-मूल्यव्यवस्था, मोदीप्रणित विकासाचे धोरण हे नवं अंतःसूत्र ईशान्य भारतातली राज्यं स्वीकारत आहेत. या राज्यांचं केंद्रावरचं परावलंबित्व (निधी) शिल्लक राहूनही राजकारणाच्या जीवनदृष्टीमध्ये (Political World View) पूर्णतः बदल झालेला आहे.  परिणामी, उत्तर भारताप्रमाणे किंवा मध्य भारताप्रमाणे ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये हिंदू राजकीय जीवनदृष्टी विकसित झाली आहे. हिंदू-जीवनदृष्टी आणि विकास यांची सांधेजोड संरचनात्मक व मूल्यात्मक पातळीवर केली गेली आहे.

ईशान्येच्या बाहेर सत्ताकेंद्र
ईशान्येकडच्या राज्यांतले नेते राजकारणात दुय्यम स्थानी असतात. त्यांचं स्थान ‘मेन लॅंड इंडिया’तल्या नेत्यांसारखं नसतं. कारण, तिथं पोलीस यंत्रणा, निमलष्करी यंत्रणा, राज्यपाल हे राजकारणात सतत कृतिशील असतात; त्यामुळं तिथल्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा वेगळी सत्ताकेंद्रं तिथं उदयाला आलेली आहेत. तिथल्या सातही राज्यांना ३७१ कलम लागू आहे. राज्यपालांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे अतिरिक्त अधिकार देण्यात आलेले आहेत. लोकनियुक्त सरकार असतानाही राज्यपालांना हे अधिकार दिले गेलेले आहेत. त्यामुळं रिशांग किशिंग किंवा ओकाराम इबोबी सिंह १५ वर्षं मुख्यमंत्री राहून वाहतूक, रोजगार, बांगलादेशी-चिनी घुसखोरी, विकासाचं मागासलेपण, नक्षलवाद, दहशतवाद आदी प्रश्‍न सुटू शकलेले नाहीत. याविरोधातला असंतोष तिथं व्यक्त होत आहे. ईशान्य विभागीय राजकीय आघाडीची स्थापना त्यामुळंच झाली होती. नागालॅंडचे नैफिक रियो यांनी ही आघाडी स्थापण्यात पुढाकार घेतला होता; तसंच आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर्स) ॲक्‍टला शर्मिला इरोम यांनी सातत्यानं विरोध केला. वॉरंटशिवाय कोणत्याही घरात, इमारतीत जाऊन तपासणीचे अधिकार भारतीय लष्कराला आहेत. लोकांना अटक करण्याचे व आक्रमण करण्याचेही अधिकार लष्कराला आहेत. त्यामुळं ‘लोकप्रतिनिधी दुय्यम आणि राज्यसंस्था प्रबळ’ असं ईशान्येच्या राजकारणाचं स्वरूप आहे. राज्यसंस्था केंद्रामार्फत शासन व्यवहार करतं; त्यामुळं ईशान्येच्या राजकारणाचं स्थान दुय्यम राहतं. राजकारण दुय्यम असण्यामुळं राज्यांच्या राजकारणात एक प्रकारची पोकळी दिसते. ही ईशान्येकडच्या राजकारणाची वस्तुस्थिती आहे. मथितार्थ,  ईशान्येकडच्या राज्यांत राजकीय क्रांती घडूनही सत्ताकेंद्र मात्र ईशान्येच्या बाहेरचं आहे!