काश्‍मीर: हँडल विथ केअर! (श्रीराम पवार)

काश्‍मीर प्रश्‍नावर तत्काळ उपाय काढता येणार नाही. मात्र, काश्‍मिरातल्या लोकांचा उद्रेक शमवणं आणि पाकिस्तानच्या इराद्यांना थोपवणं, यावरच आजघडीला भर द्यायला हवा. आजच्या अस्वस्थतेसाठी काय घडलं, त्यात कोण चुकलं, याची चिकित्सा नंतर निवांत करता येईल. भावना गुंतलेले राजकीय प्रश्‍न केवळ बळानं सुटत नाहीत आणि विकासाच्या नावानं किंवा निधीच्या खैरातीनंही. काश्‍मीर थंड डोक्‍यानं आणि संयमानं हाताळायचं प्रकरण बनलं आहे. काश्‍मिरातल्या उद्रेकानं हेच सिद्ध केलं असून, सरकारपुढची हीच कसोटी आहे.

काश्‍मीरचं खोरं पुन्हा पेटलं आहे, या वेळी निमित्त आहे विशीतल्या दहशतवाद्याचा सुरक्षा यंत्रणांनी केलेला खातमा. अनेक दिवसांची संचारबंदी, जमावाची रोजची दगडफेक. त्यावर पोलिसांची, लष्कराची कारवाई. या कारवाईवरचे आक्षेप, या दंगलखोरांना ठोकलंच पाहिजे, असा दबाव; तर असं ठोकणं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अडचणीचं बनण्याची शक्‍यता आणि नव्यानं दहशतवाद डोकं वर काढण्याचा धोका, असं काश्‍मीरला पुन्हा अस्वस्थतेच्या गर्तेत लोटणारं वातावरण तयार झालं आहे. एका बाजूला हे आव्हान, तर दुसरीकडं काश्‍मिरातल्या आगीवर आपली पोळी भाजायचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानचा कांगावा सुरू झाला आहे. मारलेल्या दहशतवाद्याला हुतात्मा ठरवण्यापासून काश्‍मीरचा मुद्दा पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यापर्यंतचे उद्योग सुरू झाले आहेत. काश्‍मीर थंड डोक्‍यानं आणि संयमानं हाताळायचं प्रकरण बनलं आहे. सरकारपुढची हीच कसोटी आहे.

काश्‍मीरमध्ये बुऱ्हाण वणी नावाचा दहशतवादी, भारतीय सुरक्षा दलांनी टिपला आणि वरवर शांत भासणारं काश्‍मीर खोरं पुन्हा पेटलं. शांततेचा पापुद्रा किती तकलादू होता, हेही या निमित्तानं समोर आलं. काश्‍मीरमध्ये पाकिस्तानी घुसखोरांना टिपल्यावर अशा हिंसक प्रतिक्रिया येत नाहीत. मात्र काश्‍मिरी मारला गेला की प्रतिक्रिया तीव्र बनते, हेही दिसलं आहे. काश्‍मीर नावाची भळभळती जखम संपूर्ण बरी करण्याचा कुठलाही मार्ग अजूनही आपल्या हाती लागलेला नाही, हेही अधोरेखित झालं. काश्‍मीर खोऱ्यात तणाव तयार होणं, सुरक्षा दलांवर-पोलिसांवर दगडफेक होणं, अधूनमधून पाकिस्तानी झेंडे फडकावणं, यात अगदी नवं काही नाही. दिल्लीत सरकार कुणाचंही असो, हेच घडत आलं आहे. सरकार बदललं म्हणून त्यात काही बदल झाला नाही. आता सुरक्षा दलांना दहशतवादी टिपण्याची खुली सूट दिली आहे, यांसारखा आत्मसंतुष्ट प्रचार कितीही केला तरी दहशतवादी टिपायचं कधीच थांबलं नव्हतं. दिल्लीत राज्य करणाऱ्या सगळ्या राज्यकर्त्यांची काश्‍मीरचा प्रश्‍न हाताळण्याची भूमिका फार वेगळी नाही. भाषा वेगळी असेल, पण एका बाजूला दहशतवाद्यांचा बीमोड करायचा, त्यासाठी कठोरपणानं बळ वापरायचं आणि दुसरीकडं निधी ओतावा त्यातून काश्‍मिरी जनतेला पुरतं सामावून घ्यावं हेच सूत्र राहिलं आहे. मुद्दा त्यातून तात्पुरत्या शांततेपलीकडं हाती काही लागत नाही हा आहे. बळाच्या धाडसी आणि अतिवापराचं जे समर्थन सध्या सुरू आहे त्यातून तर स्थिती बिघडायचाच धोका आहे. दहशतवाद्यांचा मुकाबला गोळीनं करावा लागतो आणि सुरक्षा यंत्रणा तसा मुकाबला करत आल्या आहेत. त्याच रीतीनं दगडफेक करणाऱ्यांचाही मुकाबला करावा, ही मानसिकता जोर धरते आहे. ती लोकप्रिय असू शकते; पण आपल्याच देशातल्या, आपल्याच नागरिकांवर असा सरसकट बळाचा वापर करणं कुठल्याच अर्थानं चांगली फळं देणारं नसेल. रागाला वाट करून द्यायला लोकांना निमित्त मिळालं आहे. यात रस्त्यावर आलेले सारे दहशतवादी किंवा दहशतवादाचे समर्थक मानायचं कारण नाही, यातले अनेक जण छोट्या-मोठ्या अन्यायांनी ग्रासलेले आहेत. निरनिराळ्या कारणांनी त्यांचा सरकारवर राग आहे आणि तो राग व्यक्त करायची संधी शोधली जात आहे. हा उद्रेक शांत करताना बळ वापरावं लागेल, हे ओघानंच आलं. बळ वापरायचं म्हणजे लाठीमार, अश्रुधूर, पॅलेट गन की गोळीबार हे आधी ठरवता येत नाही, हेही खरं. पण रस्त्यावर उतरलेल्या सर्वांना चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न वणीसारख्या दहशतवाद्याला अकारण हुतात्मा बनवणारा ठरेल. वणी किती मोठा दहशतवादी होता यापेक्षा त्याच्या मृत्यूनंतरच्या काश्‍मीरमधल्या घडामोडी, या प्रश्‍नालाच नवं वळण देण्याची क्षमता असणाऱ्या आहेत, याचं भान ठेवायला हवं.

दहशतवादाचं आकर्षण
यातला खरा धोका दहशतवादाचं आकर्षण असलेली एक नवी पिढीच तयार होण्याचा आहे. जे काहीही करून टाळायलाच हवं. एका बाजूला बळाचा वापर आणि दुसरीकडं लोकांच्या मदतीला धावून जाण्यातून दहशतवादी तयार होण्याच्या परिस्थितीवर काश्‍मीर खोऱ्यात लष्करानं चांगलंच नियंत्रण मिळवलं होतं. पाकिस्तानातून होणाऱ्या कारवायांत स्थानिकांचा सहभाग आटला होता. बाहेरून घुसखोरी करून काश्‍मीर पेटता ठेवणं अशक्‍य आहे. त्यामुळं हे मोठंच यश आहे. या स्थितीत दहशतवादाचं पुन्हा आकर्षण तयार होणं आणि ‘हिलिंग टच’चा मंत्र सांगणारा पीडीपी सत्तेवर असूनही, आपलं म्हणणं ऐकलंही जात नाही, असं वातावरण तयार होणं धोक्‍याचं आहे. सध्या सुरू असलेली हिंसक आंदोलनं काही दिवसांत खाली बसतील. मात्र पूर्ण नियंत्रणात आलेला अंतर्गत दहशतवाद पुन्हा फोफावणार असेल, तर असंतोष हाताळण्याच्या पद्धतीवर विचार करायलाच हवा. काश्‍मीरमधील हा नवफुटीरतावाद किंवा दहशतवाद आधीच्यापेक्षा निराळाही आहे. त्याचं संवादाचं माध्यम सोशल मीडिया बनलं आहे. वणी अल्पावधीत लोकप्रिय व्हायचं कारण त्याच्या दहशतवादी कृत्यांपेक्षा त्याचा सोशल मीडियावरचा प्रचार हेच होतं. नव्या माध्यमांच्या विपरीत वापरालाही भिडावं लागेल. त्यावर बंदी घालण्यानं फार काही साधत नाही. उलट मुस्कटदाबीच्या आक्षेपानं हे तण अधिकच फोफावतं.

धोका नवदहशतवादाचा
काश्‍मिरात दहशतवादाकडंच पर्याय म्हणून पाहणारा युवक आतापर्यंत ज्यांना फुटीरतावादी म्हटलं जातं त्या साऱ्या घटकांच्या हातून निसटला असल्याचीच चिन्हं आहेत. या फुटीरतावाद्यांना कितीही शिव्या घातल्या तरी त्यातल्या अनेकांनी देशातून फुटण्याचे आणि पाकिस्तानाला मिळण्याचे पर्याय सोडून दिल्यात जमा आहेत. यात काही हुर्रियतवाले आहेत, तसंच भाजपकडं गेलेले सज्जाद लोनसारखे पूर्वाश्रमीचे फुटीरतावादीही आहेतच. फुटीरतावाद्यांची जहाल भाषा पाठीराखे टिकवण्यापुरतीच आहे. या मंडळींना जेव्हा जेव्हा तुरुंगात टाकलं, नजरकैदेत ठेवलं तेव्हा तेव्हा त्यांचं बळ वाढलं आहे. ते रस्त्यावर मोकळे फिरू लागले की लोकांचा ओघही आटतो, हेही दिसलं आहे. ही मंडळी काश्‍मीरमधल्या भारतावर नाराज असलेल्या घटकांचे प्रतिनिधी म्हणवतात. मात्र, वणीच्या मृत्यूनंतरच्या घटनांतून नाराजवंतांना नवं नेतृत्व मिळू लागलं आहे आणि ते बंदुकीच्या भाषेत रस असलेलं आहे, याचे दाखले मिळत आहेत. फुटीरतावाद्यांचं नेतृत्व झुगारून हे नवदहशतवादी काश्‍मीरला वेठीस धरतील हा धोका मोठा आहे. हे आव्हान पेलणं ही आजघडीची कसोटी आहे. हे आपलं अंतर्गत आव्हान आहे. त्यासाठी केवळ पाकिस्तानला शिव्या घालूनही फरक पडत नाही. पाकिस्तान असल्या स्थितीचा लाभ उठवायचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. शरीफ यांच्यासारख्या देशात कमजोर होऊ लागलेल्या नेतृत्वाला भारताविरोधात आगपाखड करून जनमत चुचकारण्याची ही संधी वाटते, त्यातूनच वणीसारख्याला हुतात्मा ठरवण्यापासून पाकिस्तानात काळा दिवस पाळण्यापर्यंत सारं काही घडायला लागलं आहे. यातही पाकिस्तानातलं सरकार आणि तिथल्या दहशतवादी संघटना एकच भाषा बोलू लागल्या आहेत. पाकिस्तानलाही पुन्हा एकदा काश्‍मीर प्रश्‍न तापवण्याची ही संधी वाटतं आहे. यातूनच काश्‍मीर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नव्यानं नेण्याचे प्रयत्न त्या देशानं सुरू केले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांची सोयीनं आठवण करून दिली जाऊ लागली आहे. या वेळी आपल्याच देशातले नागरिक आपल्यासोबतच आहेत त्याचं जे काही प्रश्‍न आहेत त्याची उत्तरं भारत आपल्या घटनेच्या चौकटीतच देईल हे दाखवून देणं हे एकीकडं आवश्‍यक ठरतं, तर दुसरीकडं पाकिस्तानच्या या कांगावाखोरीला उत्तर देणं गरजेचं बनतं. देशाच्या आतलं राजकारण बाजूला ठेवून हे करायला हवं.

सार्वमताचा मुद्दा कालबाह्य
पाकिस्तानकडून काश्‍मीरच्या मुद्द्याचं आंतरराष्ट्रीयीकरण होण्याची भीती बाळगायचं काही कारण नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या लगेच झालेल्या घडामोडी, यातला पाकिस्तानचा काश्‍मीर हडप करण्याचा आततायीपणा, यामुळं काश्‍मीरचे दोन भाग झाले. यातला एकतृतीयांश भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे, तो पाकव्याप्त म्हणून ओळखला जातो. उरलेला भारतात राहिलेला काश्‍मीर आहे. त्यानंतरची तीन युद्धं ही स्थिती बदलू शकलेली नाहीत.
बांगलादेश नावानं मूळ पाकिस्तानचा तुकडा पडला; पण काश्‍मीरसंदर्भात काही बदल झाला नाही. लष्करी बळानं काश्‍मीरला भारतापासून पाकिस्तान तोडू शकत नाही, हे जगजाहीर आहे. दहशतवादी घुसवूनही ते शक्‍य नाही, हे ९० च्या दशकात सिद्ध झालं आहे. यातून काश्‍मिरात रक्तपात होतो, संघर्ष चिघळतो, मात्र त्यातून पाकला हवं ते घडत नाही, हेही दिसलं आहे.

जे काही भांडण आहे ते काश्‍मीरच्या लोकांच्या आकांक्षा, त्यातच तिथल्या वेगवेगळ्या समूहांच्या स्वायत्ततेच्या, निरनिराळ्या कल्पनांनाही आल्या. त्या कशा पूर्ण करायच्या, भारतीय घटनेच्या चौकटीत हे कसं बसवायचं आणि त्याहून महत्त्वाचं, देशातील उरलेल्या जनतेला हे कसं पटवून द्यायचं हा खरा मुद्दा आहे. यात पाकिस्तानचा संबंध नाही. काश्‍मीर प्रश्‍न सुटलेला नाही, तो सार्वमतानं सुटावा असं पाकिस्तानकडून सातत्यानं सांगितलं जातं आणि मग उगाचच भारतीय बाजू बचावाच्या पवित्र्यात जाते. काश्‍मीरमध्ये सार्वमताचं आश्‍वासन दिलं होतं, हे नाकारायचं कारण नाही. मात्र, ते दिलं त्यावेळची स्थिती आणि त्यासाठी असलेल्या पूर्वअटी याची दखलच न घेता कोणी सार्वमतावर बोलत असेल तर ते अर्थहीन आहे. एकतर सार्वमत, लोकांना काश्‍मीरचं भवितव्य ठरवायचा अधिकार द्यावा यासाठी मान्य केलेलं तत्त्व होतं. त्यासाठी पाकिस्ताननं आपल्या फौजा व्याप्त काश्‍मिरातून काढून घेण्याची गरज होती हे कधीच पाकिस्तान सांगत नाही आणि पाकव्याप्त काश्‍मीरबद्दल बोलतही नाही, हा ढोंगीपणा आहे. दुसरीकडं भारतानं काश्‍मीरसाठी वेगळी घटना समिती नेमली. त्यात काश्‍मिरी जनतेनं निवडलेले प्रतिनिधी होते. त्यांनी काश्‍मीरच्या भारताशी असलेल्या संबंधांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. म्हणजे एका अर्थानं काश्‍मीरमधली लोकभावना ध्यानात घेऊनच काश्‍मीर आणि भारतीय संघराज्याचे संबंध निश्‍चित झाले आहेत. याच घटनेनं ‘जम्मू आणि काश्‍मीर’ राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे मान्य केलं, तोच आजही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लोकेच्छेनं काश्‍मीर भारताचा भाग बनल्याचं सांगणारा धागा आहे. तोवर काश्‍मिरी लोकांच्या इच्छेनुसार काश्‍मीरचं भवितव्य ठरेल असंच सांगितलं जातं होतं. काश्‍मीरच्या घटना समितीत लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनीच भारताचा भाग बनण्याचं मान्य केले आहे हे भारताकडून नंतर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडलं जाऊ लागलं. त्याच काश्‍मीरच्या घटनेतील १४७ (ब) कलमानुसार काश्‍मीरची संपूर्ण घटना बदलता येईल, पण राज्याला भारताचा अविभाज्य भाग बनवणारं कलम तीन बदलता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. म्हणजेच पाकिस्ताननं कितीही कांगावा केला तरी कायदेशीरदृष्ट्या काश्‍मीर भारताचा भाग आहे यात फरक पडत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानचा दावा खोडण्यात या घटनेचं निर्विवाद महत्त्व आहे. आपल्याकडं अनेकांना काश्‍मीरची वेगळी घटना खुपत असते, मात्र काश्‍मीर सामील झाले त्या वेळची स्थिती, शीतयुद्ध काळातलं काश्‍मीरचं भूराजकीय स्थान आणि संयुक्त राष्ट्रांतली दीर्घकाळ सुरू असलेली लढाई ध्यानात घेता तोच घटनाक्रम भारताच्या पथ्यावर पडणारा आहे. काश्‍मीरचा प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्रांत जगातल्या बड्या देशांनी खेळण्यासारखा वापरला, मुळात पाकिस्तानला आक्रमक ठरवण्यासाठी तो संयुक्त राष्ट्रांत गेला, मात्र तिथं या राज्याचं स्थान काय आणि सार्वमत कसं घ्यावं, यावर अखंड गुऱ्हाळ लावलं गेलं. त्यातही सुरक्षा परिषदेनं नेमलेल्या बहुतेक समित्यांनी पाकिस्ताननं व्याप्त काश्‍मिरातून सैन्य मागं घेणं ही सार्वमताची पूर्वअट ठरवली होती. ती पाकिस्ताननं कधीच पाळली नाही. त्यामुळं पाकिस्तानकडून कितीही आरडाओरडा झाला तरी प्रत्यक्षात या प्रयत्नांतून पाकिस्तानच्या हाती काही लागण्याची शक्‍यता नाही, तरीही त्याला प्रत्युत्तर देत राहावं लागेल.

राजकारण बाजूला ठेवायला हवं
काश्‍मिरात मानवी हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचं सांगत पाकिस्ताननं जगाच्या पंचायतीत दाद मागणं आणि काश्‍मिरींच्या संघर्षाच्या समर्थनाची भूमिका घेत त्याआडून काश्‍मीरवर हक्क सांगायचा प्रयत्न करणं आणि भारताकडून पाकव्याप्त काश्‍मीर मुक्त करायची भाषा करणं, यातून काश्‍मीरच्या स्थितीत कसलाही फरक पडण्याची शक्‍यता नाही. तातडीचा प्रश्‍न अंतर्गत आहे. संचारबंदीत पंधरा दिवस असलेलं काश्‍मीर जवळपास अवघड वळणावर जात असताना राजकारण थोडं बाजूला ठेवायची तयारी साऱ्याच पक्षांनी दाखवायला हवी. आजच्या अस्वस्थेसाठी काय घडलं, त्यात कोण चुकलं याची चिकित्सा नंतर निवांत करता येईल. लोकांचा उद्रेक शमवणं आणि पाकिस्तानच्या इराद्यांना थोपवणं यावरच आजघडीला भर द्यायला हवा. हे करताना भारताच्या उरलेल्या भागात म्हणजे सुरक्षित कोशात राहून काश्‍मीरमध्ये रस्त्यावर उतरलेल्या प्रत्येकाला दहशतवादी किंवा समर्थक ठरवण्यापेक्षा तिथल्या लोकांचं म्हणणं ऐकून घेऊनच भूमिका ठरवावी लागेल. भावना गुंतलेले राजकीय प्रश्‍न केवळ बळानं सुटत नाहीत आणि विकासाच्या नावानं निधीच्या खैरातीनंही, हे एव्हाना काश्‍मीरनं सहा दशकांत शिकवलं आहेच.