काश्‍मीर: भारतीय लष्कर व चिलटांची टीका

योगेश परळे
शुक्रवार, 2 जून 2017

भारतीय लष्करावर टीका करणे अगदीच सोपे आहे. परंतु अशा वेळी लष्कराने काय करावयास हवे, हे मात्र असले पढिक पंडित सांगत नाहीत. कारण लष्कराच्या कृतीवर टीका करणे एक बाब आहे; मात्र लष्कराने काय करावयास हवे, हे सुचविल्यास आपले 'ज्ञान' व उरलीसुरली अब्रुही वेशीवर टांगली जाईल, याची पूर्ण जाणीव असल्या शेंदाड शिपायांना आहे

जागतिक राजकारण व भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनामधून अत्यंत संवेदनशील असलेल्या जम्मु काश्‍मीर राज्यामधील परिस्थिती गेल्या सुमारे वर्षभराच्या काळामध्ये अत्यंत वेगाने अधिकाधिक हिंसक व अस्थिर होत आहे. "आझादी'ची मागणी केली करणाऱ्या संतप्त काश्‍मिरी तरुणांकडून भारतीय लष्करावर तुफान दगडफेक केली जात आहे. या "आंदोलकां'कडून जवानांना अमानुष मारहाण झाल्याचीही काही उदाहरणे घडली आहेत. केंद्र सरकारच्या काश्‍मीरसंदर्भातील "अपारंपारिक' धोरणावर काही माध्यमसक्रिय विचारवंत व राजकीय नेत्यांनी टीका केली आहे. एकूणच काश्‍मीरमधील सध्याची अस्थिरता ही अनेक जणांना 90 च्या दशकामधील तप्त काश्‍मीरचे स्मरण करुन देत आहे.

काश्‍मीरमधील परिस्थिती अशी पेटलेली असतानाच व्हायरल झालेल्या एका चित्रीकरणामुळे अनेक शांतताप्रिय विचारवंतांच्या अंगाचा अक्षरश: तिळपापड झाला आहे! गेल्या एप्रिल महिन्यात श्रीनगर लोकसभा मतदार संघाची पोटनिवडणूक सुरु असतानाच भारतीय लष्कराच्या जीपच्या पुढच्या भागास एका काश्‍मिरी युवकास बांधून ठिकठिकाणी फिरविण्यात आल्याचे या व्हिडिओच्या माध्यमामधून दिसून आले. मेजर नितिन लितुल गोगोई या भारतीय लष्करामधील अधिकाऱ्याने जम्मु काश्‍मीर राज्यामधील बडगाव जिल्ह्यामधील तणावग्रस्त परिस्थिती हाताळण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट झाले. काश्‍मीरमधील फुटीरतावादी व इतर राजकीय पक्षांनी यावर टीका केलीच; शिवाय काही प्रतिथयश पत्रकारांनाही ही बाब रुचली नाही. सध्या देशामधील एक विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसनेही या घटनेवर टीका केली. काश्‍मीरमध्ये गेल्या वर्षभरात घडविण्यात येत असलेला हिंसाचार व त्यामुळे एकंदरच या दुदैवी राज्यावर पसरलेले अस्थिरतेच्या सावटाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय लष्कराकडून उचलण्यात आलेले हे पाऊल अत्यंत संवेदनशील आहे. काश्‍मीरसंदर्भातील भारतीय धोरण एका वेगळ्या वाटेचा विचार करत असल्याचे संकेत यामधून दिसत आहेत.

मतदान सुरु असतानाच मतदान केंद्राबाहेर सुमारे 1200 जणांचा जमाव गोळा झाल्याचे वृत्त मिळताच गोगोई हे त्यांच्या चार सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहोचले. जमावाकडून मतदान केंद्रावर व गोगोई यांच्या जीपवरही दगडांसहच पेट्रोलबॉंबही फेकण्यात येत होते. गोगोई यांच्याकडून करण्यात आलेल्या शांतता आवाहनास जमावाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अशा वेळी मतदान केंद्रामधील कर्मचाऱ्यांचे प्राण संकटात असतानाच गोगोई यांनी फारुख अहमद दार या काश्‍मिरी युवकास जीपच्या पुढच्या भागास बांधण्याचा निर्णय घेतला. दार हा तेथे होत असलेल्या दगडफेकीचे नेतृत्व करत असल्याचे गोगोई यांनी म्हटले आहे. तर दार हा घटनास्थळी मतदान करण्यासाठी आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. दार याला जीपला बांधून काही वेळासाठी इतर गावांमधून फिरविण्यात आले. या घटनेचे विश्‍लेषण करण्याआधी यासंदर्भातील केंद्र सरकारची भूमिका ध्यानी घेणे आवश्‍यक आहे. गोगोई यांच्याविरोधात प्राथमिक चौकशी अहवाल दाखल करण्यात आला असला; तरी लष्करप्रमुखांकडून त्यांना विशेष प्रशस्तिपत्रकाने गौरविण्यात आले. याशिवाय सरकारकडून त्यांची भक्कम पाठराखणही करण्यात आली. कोणत्याही क्षेत्रामध्ये युद्धसमान परिस्थिती उद्‌भविली असताना अंतिम निर्णय हा लष्कराला घेऊ द्यावा, अशी स्पष्ट भूमिका संरक्षण मंत्री अरुण जेटली यांनी मांडली. याशिवाय माध्यमांमधील संमिश्र प्रतिक्रियांचा अपवाद वगळता इतर क्षेत्रांमधून व सर्वसामान्य भारतीयांनीही गोगोई यांना पाठिंबा दर्शविला. भारत व पाकिस्तानमधील सीमारेषेवरील रक्तरंजित संघर्ष, दहशतवाद्यांची होत असलेली घुसखोरी आणि काश्‍मीरमध्ये पेटलेला वणवा या तिहेरी आव्हानावर उपाययोजना करताना भारतीय लष्कर सध्या प्रचंड दडपणाखाली आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर सरकारचा व सर्वसामान्य जनतेचा व्यक्त झालेला ठाम पाठिंबा ही लष्कराचा आत्मविश्‍वास वाढविणारी बाब आहे.

एका काश्‍मिरी युवकास जीपला बांधण्याच्या या निर्णयाचे परीक्षण करण्याआधी अन्य एक बाबही प्रकर्षाने लक्षात घ्यावयास हवी. या निर्णयामुळे क्रुद्ध जमावाच्या दगडफेकीस तोंड देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा जीव वाचविण्यात यश आले. जमावाच्या हल्ल्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा जीव वाचविण्यासाठी गोगोई यांच्यापुढे उपलब्ध असलेला अन्य पर्याय हा गोळीबाराचा होता. लष्कराच्या स्टॅंडर्ड प्रोसिजरनुसार गोगोई यांनी गोळीबार करुन परिस्थिती नियंत्रणात आणली असती; तर ती कृती सर्वथा समर्थनीय होती. मात्र या नावीन्यपूर्ण निर्णयामुळे जमावाची होणारी जीवितहानी टाळण्यातही त्यांना यश आले. थोडक्‍यात कोणत्याही स्वरुपाचा हिंसाचार न होता परिस्थिती हाताळण्याचे व्यवहारचातुर्य गोगोई यांनी दाखविले.

परंतु, काश्‍मीरमधील या घटनेसंदर्भात माध्यमांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. ज्यांनी आयुष्यात काश्‍मीरचे तोंड पाहिले नसेल; अशा अनेक जणांनी लष्कराला हिणविण्यात धन्यता मानली. एकीकडे लष्कर म्हणजे संधी मिळताच मानवाधिकार पायदळी तुडविणारी संस्था असे चित्र काही जणांनी रंगविले; तर काही जणांनी थेट लष्करप्रमुखांची अक्कल काढली. काश्‍मीरमध्ये सध्या सुरु असलेले युद्ध हे "डर्टी वॉर' असल्याने पारंपारिक पद्धतीने त्याविरोधात लढता येणार नाही, असे लष्करप्रमुखांनी दार याला जीपला बांधल्यासंदर्भात बोलताना सांगितले होते. लष्करप्रमुखांच्या या भूमिकेमध्ये मुत्सद्देगिरीचा अभाव असल्याचे मत म्हणजे अक्षरश: अक्कलशून्यतेचा कळस आहे. पारंपारिक युद्धाचे नियम अशा "डर्टी वॉर'ला लावता येणे शक्‍य नाही, हे सांगायला लष्करप्रमुखांची आवश्‍यकता खरेच आहे का? काश्‍मीरमधील दहशतवाद हा केवळ या राज्यामधील अस्थिरतेचे अपत्य नाही. त्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे परिमाण आहे. काश्‍मीरमधील संघर्षाचा पट विशाल आहे; व या पटावर पडद्यामागून सूत्रे हलविणारे खेळाडूही बरेच आहेत. अशा वेळी निर्माण होणारी परिस्थिती ही पारंपारिक उपाययोजनेच्या साच्यात बसविता येणे शक्‍य आहे काय?

उदाहरणार्थ,"काश्‍मीरमधील संघर्ष हा कायदा व सुव्यवस्थेचा संघर्ष आहे; तेव्हा येथील परिस्थिती लष्कराने न हाताळता पोलिस दलाकडे सोपविली जावी,' अशी मांडणी बरेच "अभ्यासक' करत असतात. भारतामधील कुठल्याही शहरामधील आंदोलनाची काश्‍मीरमधील आंदोलनाशी तुलना करता येईल काय? नक्कीच नाही. दगडफेक ही भारतात कोठेही होऊ शकते. ती कधी अतिक्रमणविरोधी पथकावर होते; तर कधी भूअधिग्रहण पथकावर होते. कधी फेरीवाल्यांकडून होते; तर कधी झोपडपट्टीवाल्यांकडून होते. परंतु ही दगडफेक ही भारत माझा देश नाही, या भावनेमधून करण्यात आलेली असते काय? भारतामधील इतर भागांमधील दगडफेक व सरकारी संस्थांशी होणारा संघर्ष हा तात्कालिक स्वरुपाचा असतो. त्याला समूह स्वार्थ वा वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा मोठे परिमाण नसते. काश्‍मीरमध्ये अशी परिस्थिती आहे काय? भारतातील इतर भागांमध्ये दहशतवाद्यास निसटून जाण्यास मदत करण्यासाठी स्थानिक जनतेकडून दगडफेक केली जाते का? दहशतवाद्यांवरील कारवाई सुरु असताना स्थानिकांकडून विरोध करण्यात आल्याची उदाहरणे काश्‍मीरमध्ये अनेकवेळा घडली आहेत. अशा वेळी उद्‌भविणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी लष्कराचीच आवश्‍यकता आहे. सध्याचे काश्‍मीर हे अखेर एक युद्धक्षेत्र (वॉर झोन) आहे. यामधील मानवाधिकारांचे पालन हे प्रत्येक वेळी शांतता क्षेत्रांमधील रुढ प्रक्रियेप्रमाणे केले जाणे शक्‍य नाही. दुदैव हे आहे की, अशा जटिल परिस्थितीतही लष्करास स्वत:ची बाजू स्पष्ट करण्यासाठी झगडावे लागते.

याच पार्श्‍वभूमीवर अन्य एक मुद्दा लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. देशामधील मुख्य प्रवाहांमधील माध्यमांकडून लष्कराच्या कामगिरीचे वा भूमिकांचे कठोर परीक्षण केले जाते. लष्कराची कारवाई वा भूमिका योग्य न वाटल्यास लष्करावर कठोर टीका करण्यास माध्यमे कचरत नाहीत. ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह आहे, यात काही शंका नाही. हे लोकशाहीचे एक भूषणच आहे. अर्थात प्रत्येक वेळी केली जाणारी टीका ही अभ्यासाधारित असते, असे नाही! त्या टीकेस बऱ्याच वेळा संस्थात्मक अहंभावाचा व अज्ञानातून येणाऱ्या अहंगंडाचा दर्प असतो. पण तरीही अशा टीकेची चिंता करण्याची फारशी आवश्‍यकता नाही. किंबहुना योग्य टीकेचा स्वीकारच करावयास हवा. त्यानुसार कारवाईही व्हावयास हवी. लष्करावरील या टीकेबरोबरच "राष्ट्रीय' माध्यमांमध्ये काश्‍मीरमधील विविध विचारप्रवाहांनाही न्याय्य जागा देण्यात येते. काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे भारताचे अधिकृत, अविचल धोरण आहे. मात्र काश्‍मिरी राष्ट्रवाद, काश्‍मीरियत यांसहित इतर अनेक मुद्यांचा अंतर्भाव असलेल्या मांडणीस भारतीय माध्यमांमध्ये जागा देण्यात येते. अस्वस्थ काश्‍मीरच्या मनाचा हुंकार यामधून उर्वरित भारतास ऐकू येतो. मात्र काश्‍मीरमधील स्थानिक माध्यमांमध्ये उर्वरित भारताच्या मतास कितपत किंमत आहे? शून्य किंमत आहे. किंबहुना भारतामधील मतापेक्षा पाकिस्तानी माध्यमांमधील प्रभाव येथे अधिक जाणवतो. येथे केवळ भाषा (उर्दू) वा भौगोलिक जवळिकीचा मुद्दा नाही. काश्‍मिरी जनतेवर प्रभाव असलेल्या स्थानिक माध्यमांची दारे उर्वरित भारताच्या मतांसाठी तितकीशी खुली नाही, हे वास्तव लक्षात घेतल्यास भारतीय लष्करापुढील आव्हानाची व्याप्ती किती मोठी आहे, याची जाणीव होईल.

भारतीय लष्करावर टीका करणे अगदीच सोपे आहे. परंतु अशा वेळी लष्कराने काय करावयास हवे, हे मात्र असले पढिक पंडित सांगत नाहीत. कारण लष्कराच्या कृतीवर टीका करणे एक बाब आहे; मात्र लष्कराने काय करावयास हवे, हे सुचविल्यास आपले 'ज्ञान' व उरलीसुरली अब्रुही वेशीवर टांगली जाईल, याची पूर्ण जाणीव असल्या शेंदाड शिपायांना आहे. मात्र अभ्यासहीन मतांच्या पिचकाऱ्या उडवित राहणे, हेच सध्याच्या पत्रकारितेचे अधिष्ठान झाल्याने "चिलटांची टीका' असे या क्षेत्राचे सध्या स्वरुप झाल्यास त्यात काहीही नवल नाही.

भारतीय लष्करावर होणाऱ्या दगडफेकीस पाकिस्तानची असलेली फूस, येथील फुटारतावाद्यांची यासंदर्भात असलेली भूमिका या मुद्यांसंदर्भात विश्‍लेषणाची फारशी आवश्‍यकता नाही. मात्र यासंदर्भात अन्य एक मुद्दा लक्षात घ्यावयास हवा. काश्‍मीरमध्ये भारतीय लष्करावर दगडफेक करणे हे बऱ्याच काश्‍मिरी नागरिकांना रोजगार मिळवून देणारे एक साधन आहे. आर्थिक संधींपासून वंचित असलेल्या काश्‍मीरमध्ये भारतीय लष्करावर दगडफेक करण्याचे महिन्याला साधारणत: 6-7,000 रुपये मिळतात. शिवाय दगडफेक करणाऱ्या समूहाचे तुम्ही म्होरक्‍ये असाल; तर ही प्राप्ति महिन्याला साधारणत: 15-20 हजारांपर्यंत होते! 2008 पासून सुरु झालेला हा दगडफेकीचा प्रकार आज एका छोट्या "उद्योगा'त (इंडस्ट्री) परावर्तित झाला आहे. काश्‍मीरमधील या समस्येची अर्थातच अनेक कारणे आहेत. मात्र इतर राजकीय-सामाजिक वा ऐतिहासिक कारणांमधूनही हे कारण उठून दिसणारे आहे. भारतीय लष्करावर दगड फेकण्यामधून पैसे मिळतात, हे खरेच फार महत्त्वाचे कारण आहे. ही दगडफेक "आयोजित' करण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांत काश्‍मीरमध्ये किमान 300 व्हॉट्‌स अप ग्रुप वापरले गेले. यामधून एखाद्या कार्याला येण्यासारखे दगडफेकीचे औपचारिक आवतण देण्यात आले. यामुळे काश्‍मीरमधील इंटरनेटवर बंदी घालावी लागली. लष्करप्रमुख म्हणत आहेत, ते "डर्टी वॉर' हेच आहे. लष्करावर होणारी दगडफेक ही प्रक्षिप्त प्रतिक्रिया नाही. हा तात्कालिक कारणांमधून भडकणारा संताप वा असंतोष नाही. त्यामागे एक सजग व परिपूर्ण यंत्रणा कार्यरत आहे. या यंत्रणेस संसाधने व मनुष्यबळांची सांगड घालावयाची आहे. अशा वेळी लष्कराने नेमके काय करणे अपेक्षित आहे? दार याला जीपला बांधण्याचा निर्णय हा अशाच "एक्‍स्ट्रिम' परिस्थितीमध्ये घेण्यात आलेला निर्णय आहे. त्यास साचेबंद नियमांच्या चौकटीतून पाहण्याची गरज नाही. प्रत्येक आंदोलनावेळी अशा प्रकारचा उपाय करता येणार नाही, याचे भान लष्करासही नक्कीच आहे.

काश्‍मीरमधील सर्व युवक हे भारताविरुद्ध निश्‍चितच नाहीत. ते विकास व आर्थिक संधीच्या शोधामध्ये आहेत. भारतीय लष्कराचीही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची भूमिका काश्‍मीरमध्ये "गुडविल' निर्माण करण्याचीच आहे. माध्यमांमध्ये चित्र निर्माण होत असल्याप्रमाणे संपूर्ण काश्‍मीर खोरेदेखील भारतविरोधी निश्‍चितच नाही. अशा परिस्थितीत दहशतवादाचे निर्दालन व विकासाभिमुख राजकारण हेच धोरण योग्य ठरण्याची शक्‍यता जास्त आहे. मात्र सद्यस्थितीत तरी उत्तम मनोधैर्य असलेल्या लष्कराच्या ठाम पाठिंब्यावरच हे धोरण राबविणे शक्‍य आहे. "युद्ध कसे लढावे, वा मानवाधिकार कसे पाळावेत,' यांचे डोस लष्करानेच पुरविलेल्या सुरक्षित वातावरणात बसून लष्करालाच पाजणाऱ्यांनी ही बाब ध्यानी ठेवणे गरजेचे आहे.

काश्‍मीरमधील संघर्ष हा सध्या एका अत्यंत संवेदनशील वळणावर येऊन ठेपला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेल्या दोन दशकांत "इस्लामिस्ट दहशतवादी चळवळी'चा प्रभाव दिसून आला आहे. दहशतवादाच्या या चळवळीचा पुढील टप्पा अफगाणिस्तान-पाकिस्तान (अफ-पाक) भागामध्ये सुरु झाला आहे. अस्थिर अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधील दहशतवादपूरक अंतर्गत घडामोडी/धोरण या घटकांचा काश्‍मीरमधील परिस्थितीवर व पर्यायाने भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर मोठा परिणाम होणार आहे. उदाहरणार्थ, काश्‍मिरी राष्ट्रवाद हा गेली अनेक वर्षे काश्‍मीरमधील समस्येमधील सर्वांत प्रभावी व संवेदनशील घटक होता. मात्र गेल्या काही दशकांत काश्‍मीरमधील संघर्षाचे "इस्लामीकरण' वेगाने घडून आले आहे. अशा वेळी, हा संघर्ष दिवसेंदिवस अधिकाधिक जटिल होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत आणि भारतामधील विविध संस्थांमध्ये काही बाबतीत धोरणात्मक एकवाक्‍यता असणे, ही या संघर्षावर प्रभावी उपाययोजना करण्यामागील पहिली अट आहे...