दुष्काळाचा शिक्का पुसण्याची संधी (किरण जोशी)

आंध्र प्रदेशच्या फेररचनेनंतर होणाऱ्या कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपात महाराष्ट्राच्या हिश्‍शाचंही पाणी मिळावं, अशी मागणी करत तेलंगणनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ती फेटाळल्यानं कृष्णा खोऱ्यातल्या ८१ दशलक्ष घनफूट अतिरिक्त पाण्यावर महाराष्ट्राचा अधिकार अबाधित राहिला आहे. मात्र, केवळ तेवढ्यावर समाधान न मानता राज्य सरकारनं कृष्णा खोऱ्याचं पाणी अडवण्यासाठी हालचाल केली नाही तर ‘दैव देतं अन्‌ कर्म नेतं’ अशीच अवस्था होईल.

आंध्र प्रदेशच्या फेररचनेनंतर होणाऱ्या कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपात महाराष्ट्राच्या हिश्‍शाचंही पाणी मिळावं, अशी मागणी करत तेलंगणनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ती फेटाळल्यानं कृष्णा खोऱ्यातल्या ८१ दशलक्ष घनफूट अतिरिक्त पाण्यावर महाराष्ट्राचा अधिकार अबाधित राहिला आहे. मुळात कृष्णा पाणीवाटप लवादानं आंध्रला त्यांच्या वाट्याचं पाणी दिलं असल्यानं केवळ दोन राज्यं वेगळी झाली म्हणून महाराष्ट्राच्या पाण्यावरच हक्क मागण्याची तेलंगणाची मागणी हास्यास्पद होती. मात्र, या प्रकरणात एक मोठी मेखही होती. अतिरिक्त पाणी अडविण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या नसल्यानं महाराष्ट्राला जादा पाण्याची गरजच नाही, असा अप्रत्यक्ष युक्तिवाद या प्रकरणात करण्यात आला होता. न्यायालयानं तो मान्य केला नसला, तरी अतिरिक्त पाणी अडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार गंभीर नाही, ही बाब यानिमित्तानं ऐरणीवर आली आहे. वस्तुस्थितीही साधारण तशीच आहे. याउलट आंध्र आणि कर्नाटकनं जबरदस्त गतीनं योजना पूर्ण केल्याचं दिसतं.

कृष्णा पाणीवाटप लवादानं निश्‍चित केल्यानुसार, महाराष्ट्राच्या वाट्याला ६६६ दशलक्ष घनफूट पाणी आहे; त्यापैकी केवळ ५४२ दशलक्ष घनफूट इतकंच पाणी आपण अडवलं आहे. कर्नाटकासारखं राज्य सिंचन प्रकल्पांसाठी दरवर्षी तीस हजार कोटींहून अधिक तरतूद करतं. म्हणूनच सीमेलगत अलमट्टीसारखं धरण आपल्याला धडकी भरवत आहे. २००५ मध्ये अतिवृष्टी होत असताना कोयना, धोम, कण्हेर, वारणा ही धरणं ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर कृष्णा नदीकाठच्या गावांत महापुराचं थैमान घालत होती. त्या वेळी अलमट्टी धरणाची दारं उघडण्याची विनंती कर्नाटकनं अनेक वेळा धुडकावून लावली. पाणी अडवण्याचा हक्क असल्यानं कर्नाटकनं ही आडमुठी भूमिका घेतली होती आणि आपण डोळ्यांदेखत पाणी वाहताना पाहत होतो. केवळ धरणंच नव्हे, तर उपसा सिंचन, कालवे या कामांवरही कर्नाटक सरकार मोठा खर्च करत आहे. त्याचप्रमाणं आंध्र प्रदेशही तितकीच म्हणजे जवळपास ३२ हजार कोटींची तरतूद सिंचन प्रकल्पांसाठी करीत आहे. महाराष्ट्र सरकार मात्र केवळ आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांइतकीच तरतूद करीत आहे. अनुशेषामुळं ‘कृष्णा खोरे’च्या वाट्याला यंदा केवळ ९२३ कोटी रुपये इतकाच निधी आला आहे. सुरवातीच्या काळात निधी असतानाही हे प्रकल्प अनेक कारणांमुळं रखडले. त्यानंतर निधीची टंचाई आणि आता प्रशासकीय, देखभाल दुरुस्तीवरच तरतूद खर्ची पडत असल्यानं पुन्हा प्रत्यक्ष कामांसाठी पैसा नाही, अशी स्थिती आहे.
बच्छावत आयोगानं १९७६ मध्ये केलेल्या नियोजनानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला ५८५ दशलक्ष घनफूट, कर्नाटकाला ७३४ दशलक्ष घनफूट, तर आंध्र प्रदेशाच्या वाट्याला ८११ दशलक्ष घनफूट पाणी आलं. शंभर वर्षांमध्ये पडणारा पाऊस गृहित धरून सरासरीनं पाणीवाटप केलं जातं. त्यानुसार २०१३ मध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला ८१ दशलक्ष घनफूट, कर्नाटकाला १७७ दशलक्ष घनफूट पाणी आलं. आपल्याला मिळालेलं पाणी अडवणं ही सोपी गोष्ट नाही. कारण इतकं पाणी अडवणं म्हणजे कोयना धरणाइतकं पाणी अडवावं लागणार आहे. मात्र, याचे फायदेही तितकेच आहेत. कारण एक दशलक्ष घनफूट पाण्यामध्ये दहा हजार एकर शेती भिजू शकते. यावरून आपल्याला मिळालेल्या अतिरिक्त पाण्याचं महत्त्व लक्षात येईल.  

बच्छावत आयोग आणि त्यानंतर अतिरिक्त मिळालेल्या अशा ६६६ दशलक्ष घनफूट पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क आहे. कृष्णा खोऱ्यात पश्‍चिम महाराष्ट्र अर्थात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर याचबरोबर नगर, बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांतला काही भाग येतो. या आठ जिल्ह्यांमध्ये एक हजार ६८ मोठे, मध्यम आणि लहान प्रकल्प आहेत. त्यात २५ मोठे प्रकल्प, ६८ मध्यम, २० उपसा सिंचन योजना आणि ९५५ लहान प्रकल्प आहेत. यांतले ७९ प्रकल्प अद्याप पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत.

कृष्णा खोऱ्यातले कोयना, वारणा, खडकवासला असे अनेक प्रकल्प ब्रिटिशकालीन आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या पूर्व भागावरचा दुष्काळाचा शिक्का पुसून काढण्यासाठी उपसा सिंचन प्रकल्पांची कल्पना रुजविली गेली. त्यासाठी १९९६ मध्ये कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना झाली. कृष्णा, भीमेच्या पाण्याच्या माध्यमातून विकासाची गंगा दुष्काळी जनतेपर्यंत पोचवण्याचं स्वप्न त्या वेळी पाहण्यात आले होते. अनेक मध्यम प्रकल्पांनी आकार घेण्यास सुरवात केली. मात्र, तांत्रिक चुका, भूसंपादनातले अडथळे आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे गैरप्रकाराचं ग्रहण या योजनांना लागलं. या योजना टप्प्याटप्प्यानं करण्याचं नियोजन होतं. मात्र, हितसंबंध जोपासण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पांची कामं आपल्या मर्जीनं राबवल्याचे आरोप झाले. पहिल्या टप्प्याचं काम होतं न होतं तोवर त्याच्या उद्‌घाटनाची घाई आणि दुसऱ्या टप्प्याचा पत्ता नसताना तिसऱ्या टप्प्यासाठी कालवे खोदण्याचे प्रकार झाले. परिणामी या योजना रखडल्या. उपसा सिंचन अर्थात वीजपंपाद्वारे पाणी उचलून शेतीला देण्याच्या परवडणाऱ्या आहेत की नाहीत, याचाही अभ्यास झाला नाही. त्यामुळं योजना सुरू झाल्या खऱ्या; पण, विजेद्वारे उपसा केलेलं पाणी परवडणारं नसल्यानं शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी भरली नाही. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानं अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षं गंजत आहेत. ‘कृष्णा खोरे’च्या प्रकल्पांची वीज थकबाकीच ५१ कोटींवर पोचली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातले धामणी, सर्फनाला, जांबरे, कुडाळी असे मोठे प्रकल्प अद्याप रखडलेले आहेत. सांगली जिल्ह्यातले ताकारी, म्हैसाळसारखे प्रकल्प सुरू होऊनही पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. पुणे जिल्ह्यातले ओतूर, बोपगाव, कोंढवळसारखे लघू प्रकल्प रखडलेले आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी आणि ‘कृष्णा खोरे’चे सर्वच प्रकल्प सुरू करण्यासाठी १५ हजार ६१४ कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. वीस उपसा सिंचन योजना पूर्ण होऊनही केवळ या निधीअभावी शेकडो किलोमीटरचे कालवे आणि पोटकालव्यांची कामं होऊ शकलेली नाहीत. याचा फटका थेट दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना बसत आहे. कारण कृष्णा खोऱ्यातल्या ७४ तालुक्‍यांपैकी ४७ तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. हा निधी मिळाल्यास अजून किमान दहा हजार हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल आणि दुष्काळाचा शाप कायमचा पुसला जाईल. मात्र, सिंचन विभागाकडून वारंवार प्रस्ताव पाठवूनही राज्य सरकारनं ही बाब गंभीरपणे घेतलेली नाही. त्यामुळं पुढील दहा वर्षं तरी या योजना पूर्ण होण्याची शक्‍यता नाही. तेव्हा पाण्यावरचा हक्क अबाधित ठेवण्यास महाराष्ट्र सरकारला यश आले असले तरी पूर्व महाराष्ट्राचा घसा मात्र कोरडाच राहणार आहे. त्यामुळं यापुढं कोणी तरी उठून आपल्या हक्काचं पाणी पळवून नेण्याआगोदर सजग होण्याची वेळ आली आहे.