उसामुळे बिबट्याचे ‘पीक’

प्रभाकर कुकडोलकर
बुधवार, 2 मे 2018

गेल्या काही वर्षांत उसाची शेते बिबट्याची प्रजनन केंद्रे बनली आहेत. त्यामुळे मानवी वस्तीत शिरणारे बिबटे पकडून किंवा ठार मारून हा प्रश्न सुटणार नाही, हे लक्षात घेऊन तातडीने योग्य पावले उचलावी लागतील.

गेल्या काही वर्षांत उसाची शेते बिबट्याची प्रजनन केंद्रे बनली आहेत. त्यामुळे मानवी वस्तीत शिरणारे बिबटे पकडून किंवा ठार मारून हा प्रश्न सुटणार नाही, हे लक्षात घेऊन तातडीने योग्य पावले उचलावी लागतील.

भीमाशंकर अभयारण्यात पंधरा वर्षांपूर्वी आठ ते दहा बिबटे होते. आज तेथे अपवादानेच बिबट्या दिसतो. हे सर्व बिबटे या परिसरातील उसाच्या शेतीत स्थिरावले आहेत. इतकेच नाही तर तेथे ते मोठ्या प्रमाणावर प्रजनन करत आहेत. निसर्गत: बिबट्याला एकावेळी साधारणपणे दोन पिले होतात, पण उसाच्या शेतात त्यांना सर्रास तीन आणि काही वेळा चार पिले होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. परिस्थिती अनुकूल असली की वन्यप्राणी नेहमीच जोमाने प्रजनन करतात.

१९९६ ते २००१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत जुन्नर वन विभागातील बिबट्यांची संख्या दुप्पट झाल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली होती. त्या वेळी लोकक्षोभामुळे वन विभागाने अनेक बिबट्यांची धरपकड केली. त्यातील काहींना परत निसर्गात मुक्त करण्यात आले, तर काही कायमचे बंदिस्त झाले. त्या वेळी व त्यानंतरही अनेक वर्षे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी बिबट्यांची समस्या ही वन विभागाच्या ‘धर व सोड’ अशा चुकीच्या व्यवस्थापन पद्धतीचे फलित असल्याची टीका केली होती. त्याला काही किरकोळ संशोधनाचा आधार होता. असे संशोधन जगात इतर ठिकाणी पूर्वी झालेच होते. पण त्याला व्यवस्थापनाशी जोडण्याची चूक परदेशी संशोधकांनी केली नव्हती. आपल्या इथे मात्र ते घडले. प्रसारमाध्यमांनीही त्याला प्रसिद्धी दिली. त्यामुळे लोकांचा वन विभागावरचा विश्वास उडाला. वन विभाग व अधिकारी, कर्मचारी टीकेचे धनी बनले. सततच्या टीकेमुळे गेल्या पंधरा वर्षांत बिबटे पकडताना वन विभागाने अत्यंत दक्षता बाळगली. असे असतानाही बिबट्यांचा प्रश्न वाढतच चालल्याचे अनुभवाला येत आहे. याचे महत्त्वाचे कारण वन विभागाचे चुकीचे व्यवस्थापन हे नाही, तर उसाची शेते ही बिबट्याची प्रजनन केंद्रे बनली आहेत हे आहे. त्यामुळे केवळ समस्या निर्माण करणारे बिबटे पकडून व त्यांना कायमचे बंदिस्त किंवा ठार मारून बिबट्यांचा प्रश्न सुटणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

पूर्वी दूरदर्शनवर पाहिलेल्या एका इंग्रजी चित्रपटाचा आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो. या चित्रपटात गजबलेल्या शहरात अचानक माणसांवर हल्ला करणारे वन्यप्राणी शिरतात. ही समस्या सोडवण्यासाठी ‘दिसला प्राणी की मार’ हे व्यवस्थापन तत्त्व अंगीकारण्यात येते. अनेक प्राणी मारूनही समस्या सुटत नाही. ठराविक कालावधीनंतर प्राणी येतच राहतात. शेवटी या प्राण्यांवर संशोधन करणारा एक संशोधक सरकारला सांगतो, की केवळ अशा प्रकारे प्राणी मारून समस्या सुटणार नाही, तर शहराच्या बाहेर ठिकठिकाणी असलेली प्राण्याची प्रजनन केंद्रे नष्ट करण्याचे काम करावे लागेल. तसे ते केले जाते व समस्या सुटते. पण बिबट्याच्या बाबतीत आपल्याला तेही करता येणार नाही. कारण ऊसलागवडीवर सध्याच्या परिस्थितीत बंदी आणणे शक्‍य नाही. उलट साखरेच्या निर्यातीवरची बंदी शिथिल करण्यात आल्याने व पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार उसाच्या लागवडीचे क्षेत्र भविष्यात वाढण्याची शक्‍यताच अधिक आहे. त्याबरोबर बिबट्याची समस्याही वाढत जाणार आहे. असे असताना या विषयातील तज्ज्ञ मूग गिळून गप्प आहेत.

वन विभाग मात्र त्यांच्या कुवतीनुसार समस्येशी दोन हात करत आहे व नवीन उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पुणे वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर यांनी आवश्‍यक वाटल्यास बिबट्यांची नसबंदी करण्याची नुकतीच घोषणा केली. या घोषणेचे खरे तर स्वागतच केले पाहिजे. पण नसबंदीची घोषणा करणे जितके सोपे आहे, तेवढीच त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. कारण त्यासाठी संशोधनावर आधारित पुरेशी व उपयुक्त माहिती उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. मुख्य म्हणजे त्यासाठी क्षेत्राची धारण क्षमता (Carrying Capacity) असणे आवश्‍यक आहे. धारणक्षमता म्हणजे एखाद्या क्षेत्रात जास्तीत जास्त किती प्राणी निरोगी अवस्थेत जीवन जगू शकतात ती संख्या. धारणक्षमता जाणून घेण्यासाठी दीर्घकाळ संशोधन करण्याची गरज आहे. पण त्या प्रमाणात संशोधन होताना दिसत नाही. संशोधनातून एकदा का धारण क्षमता लक्षात आली की, त्यापेक्षा अधिक संख्या न वाढण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करता येतील जसे की नसबंदी. अशा प्रकारच्या संशोधनातूनच राज्यातील इतर वन क्षेत्रात बिबट्यांसाठी रिकाम्या जागा शोधून त्यांची तेथे व्यवस्था करता येईल. काही बिबट्यांना बंदिस्त अवस्थेतही ठेवावे लागेल; पण त्यासाठी आता बिबट सफारीचा पर्याय उपलब्ध आहेच. जुन्नर वन विभागात पहिली बिबट सफारी उभारण्यात येणार आहे. त्याचे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्व ओळखून राज्यात इतर ठिकाणीही सफारी उभारता येतील.

वेळेनुसार इतरही पर्याय उपलब्ध होऊ शकतील, पण केवळ वन विभागाच्या माथ्यावर खापर फोडून काही साध्य होणार नाही. पंधरा वर्षांपूर्वी पुण्याच्या केवळ डोंगराळ भागात बिबट्यांचे अस्तित्व होते. आता बिबट्यांनी पुणे शहराला वेढा घातल्याचे दिसते. उसाची शेती हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. राज्यात मुंबई, नाशिक, चंद्रपूर अशा इतर ठिकाणीही बिबट्यांची समस्या वाढत आहे. आताच योग्य पावले उचलली नाहीत, तर वन विभागावर टीकेची झोड उठवण्याची इतरांना नव्याने संधी मिळेल. स्थानिक लोकांचा त्यात नाहक बळी जाईल आणि वन्यप्राण्यांबद्दल लोकांच्या मनात तिरस्काराची भावना वाढेल व निसर्गसंवर्धनाच्या वन विभागाच्या कामाला खीळ बसेल हे लक्षात घेऊन तातडीने योग्य पावले उचलण्याची गरज आहे.

Web Title: leopard sugarcane bhimashankar