आणखी किती कळ्या खुडल्या जाणार? (लुमाकांत नलवडे)

गेल्या आठवड्यातल्या एका बातमीनं अवघा महाराष्ट्र अस्वस्थ झाला. सांगली जिल्ह्यातल्या म्हैसाळ इथली ही बातमी होती. गेली नऊ वर्षं तिथं स्त्री-भ्रूणहत्या सर्रास होत असल्याचं उघडकीस आलं असून, ‘मुलगाच पाहिजे’ या हट्टापायी हे घडलं, असं म्हणण्यास पुरेपूर वाव आहे. जमिनीत पुरलेले १९ भ्रूण खोदाईयंत्राचा वापर करून तिथून बाहेर काढण्यात आले आहेत. कुणीएक बाबासाहेब खिद्रापुरे याला यासंदर्भात अटक झाली असली, तरी यासंदर्भात एकूणच सरकारी यंत्रणा कशा प्रकारे वागते, तेही यानिमित्तानं पुढं आलं. लेक वाचवण्यासंदर्भात केवळ आकर्षक घोषणा करून भागणार नाही, तर व्यापक पातळीवर जनजागृती व्हायला हवी. यासंदर्भात सरकारी यंत्रणेनं झडझडून कामाला लागण्याची वेळ आता आलेली आहे.

जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छांनी ‘व्हॉट्‌सॲप’च्या ग्रुपवर आणि फेसबुकवर एकापेक्षा एक मेसेज धडाधड थडकले आणि आठ मार्च हा ‘जागतिक महिला दिन’ असतो, याचा विसर पडलेल्यांनाही त्या दिनाची एकदम आठवण झाली. मात्र, यातला एक मेसेज अनेकांचे डोळे उघडणाराही ठरला. तो म्हणजे ‘अरे, तिला जन्मू तर द्या....’ सांगली जिल्ह्यातल्या म्हैसाळमध्ये नऊ वर्षांपासून सुरू असलेल्या स्त्री-भ्रूणहत्येच्या निर्घृण प्रकाराबद्दल आणि या प्रकरणातला क्रूरकर्मा बाबासाहेब खिद्रापुरे याच्यासंदर्भात चिडून टाकलेली ही पोस्ट होती. खरंच अनेक कायदे केले गेले, यंत्रणा कामाला लावण्यात आल्या, देशाच्या ‘व्हिजन’मध्ये, ‘अजेंड्या’वर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नाराही देण्यात आला. मात्र, या सगळ्याला छेद देणाऱ्या राज्यातल्या अनेक ‘खिद्रापुरें’चा शोध घेण्याचं मोठं आव्हान आता आपल्या सगळ्यांसमोरच आहे, असं हा मेसेज सांगत होता...

म्हैसाळ हे सांगली जिल्ह्यातलं मिरज तालुक्‍यातलं एक गाव. आजपर्यंत या गावाचं नाव तसं कुणाला माहीत असण्याचं कारण नव्हतं, ते या खिद्रापुरेच्या निमित्तानं अवघ्या देशाला कळलं. सगळी यंत्रणा पद्धतशीरपणे धुडकावून त्यानं तब्बल नऊ वर्षं स्त्री-भ्रूणहत्येचा निर्घृण प्रकार सुरू ठेवला होता. ज्यांच्या वडिलांचा गर्भलिंगनिदानाला आणि गर्भपात करण्याला विरोध होता त्या स्वाती जमदाडे यांचा बळी गेल्यावर यंत्रणा खडबडून जागी झाली. दोन मुलींनंतरही संबंधितांना वंशाचा दिवा (?), म्हणजे मुलगाच पाहिजे होता. मुलगी झाल्यापासून सासरच्या मंडळींनी स्वातीला भावाला राखीही बांधण्यासही परवानगी दिली नव्हती. कारण त्यांना ‘वंशाचा दिवा’च पाहिजे होता. हातात स्मार्ट फोन घेऊन तो सराईतपणे वापरणाऱ्यांनी स्वतःला शिक्षित समजलं, पुढारलेलं समजलं; पण त्यांचे मागास विचार अद्यापही कायम असल्याचं हे एक उत्तम उदाहरण ठरावं. या पुरुषप्रधान संस्कृतीनं आणि ‘मुलगाच पाहिजे’ या अट्टहासानं स्वातीचा हकनाक बळी घेतला. काही वर्षांपूर्वी बीडमधल्या डॉक्‍टर मुंडेनं केलेल्या कारवायांची आठवण यानिमित्तानं सगळ्यांना झाली. एखादी घटना घडली की त्यावर उपाय शोधण्याचे काम करण्याची आपली पारंपरिक पद्धत येथील घटनेनंतरही दिसून आली.

या घटनेच्या मुळापर्यंत गेल्यानंतर २२ एप्रिल २०१६ ला जिल्हाधिकारी यांच्याकडं निनावी तक्रार आल्याची बाब पुढं आली. तिथंही चौकशी झाली. मात्र, सगळं काही आलबेल असल्याचा अहवाल सादर झाल्याची माहिती आता उजेडात आली आहे. नऊ वर्षांपासून सुरू असलेल्या भ्रूणहत्येच्या ‘कत्तलखान्या’चा सुगावाही शासकीय यंत्रणेला लागू नये, हे एक आश्‍चर्यच म्हणायचं नाही तर दुसरं काय? एका निनावी तक्रारीवरून सरकारी यंत्रणेला जागं करण्याचा प्रयत्न झाला, याचा अर्थ समाजातल्या संवेदना अजून बोथट झालेल्या नाहीत. त्या हातपाय हालवू शकत नसल्या, तरीही सरकारी यंत्रणेपर्यंत माहिती पोचवण्याचं काम त्यांनी केलं होतं, हे सत्यच आहे. मात्र, सरकारी यंत्रणा बोथट झाली, संवेदनाशून्य झाली म्हणूनच त्या यंत्रणेलाही पद्धतशीरपणे छेद देण्याचं काम इथं झाल्याचं दिसून येतं. आता ‘कारवाई करू’, ‘मुळापर्यंत जाऊ,’ अशा घोषणा होत आहेत; पण तोपर्यंत खुडलेल्या कळ्यांचं काय, हा प्रश्‍नसुद्धा नक्कीच विचार करायला लावणारा आहे.

स्त्री-भ्रूणहत्या होऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचं सरकार सत्तेवर येताच चार मुख्य विषय निवडले, त्यापैकी एक म्हणजे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हा होय. शिवाय गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ ‘लेक वाचवा’ अभियानांतर्गत जनजागृती सुरू आहेच. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून एक-दोन मुलींच्या नंतर शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. ‘मुलगीच आमच्या वंशाचा दिवा’ म्हणणाऱ्यांचीही संख्या वाढत चालली आहे. एवढंच नव्हे तर, मुलगी दत्तक घेणाऱ्यांचीही संख्या वाढत आहे. असं एका बाजूला असलं, तरीसुद्धा दुसऱ्या बाजूला ‘मुलगाच पाहिजे’ हासुद्धा अट्टहास आजही कायम आहेच. हा प्रकार मोडून काढण्यासाठी जनजागृती तर हवीच हवी; पण त्याचबरोबर कायद्याचा धाकही आवश्‍यक आहे. तो ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा योग्य पद्धतीनं कामाला लागली पाहिजे. मात्र, हे सगळं होत नसल्याचं म्हैसाळच्या घटनेतून स्पष्ट झालं आहे. ॲड. अर्चना उबाळे या तत्कालीन दक्षता समितीच्या विधी अधिकारी होत्या. त्यांनी दोन डॉक्‍टरांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र, तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या आदेशानं त्यांना कमी करण्यात आलं. त्यानंतर दोन्ही डॉक्‍टर सहीसलामत सुटले. त्यांच्यावर दोषारोपपत्रही दाखल झालं नाही; शिक्षा होण्याचं तर सोडूनच द्या. शासकीय यंत्रणा काय आणि कसं काम करते, याचं हे आणखी एक उदाहरण आहे.

जे काम करतात त्यांना करू द्यायचं नाही आणि एखादी मोठी घटना घडली, की ‘चौकशी करू’, ‘कठोर कारवाई करू’ अशी उत्तरं द्यायची, ही शासकीय यंत्रणेची पारंपरिक पद्धत आता बंद झाली पाहिजे. ‘कठोर कारवाई करू’ हे शब्दही आता शासकीय पातळीवर कापसापेक्षा मऊ झाल्याचं दिसून येतं!
शासकीय यंत्रणेनं मनात आणलं तर काहीही होऊ शकतं, याची अनेक उदाहरणं देता येतील. कोल्हापुरात तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘सायलेंट ऑब्झर्व्हर’ म्हणून एक यंत्र सोनोग्राफी यंत्रावर नियंत्रणासाठी आणलं होतं. दोन वर्षं त्याचा चांगला उपयोग झाला. त्याचा चांगला परिणामही हाती आला. मात्र, पुढं आर्थिक निकषातून ते यंत्र वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं (चांगल्या गोष्टीला विरोध असतोच) आणि होती नव्हती ती यंत्रणाही कोलमडून पडली. याच कालावधीत उपजिल्हाधिकारी विवेक आगवने यांनी ...........हिला-तहसीलदारांच्या मदतीनं बिद्री इथल्या डॉक्‍टरच्या दवाखान्यावर छापा टाकला. त्याचं बिंग फोडलं. त्याला आज तुरुंगाची हवा खावी लागत आहे. हे काम सरकारी यंत्रणेनंच केलं. राज्यांत दहा जिल्ह्यांतल्या ‘रेड झोन’मध्ये असलेल्या कोल्हापूरला बाहेर काढण्यासाठी सरकारी यंत्रणेनंच प्रयत्न केले. कोल्हापूरच्या शेजारीच असलेला सांगली जिल्हा यामध्ये आजपर्यंत कधीच गणला गेला नव्हता. मात्र, खिद्रापुरे यानं जिल्ह्याचं नाव बदनाम केलं. यालाही सरकारी यंत्रणाच कारणीभूत आहे. ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडं याची तक्रार आली होती, त्यांनी याकडं गांभीर्यानं पाहिलं पाहिजे होतं. केवळ चौकशीचे आदेश देऊन चालणार नाही, तर झालेल्या चौकशीचंही ‘व्हेरिफिकेशन’ होणं आवश्‍यक होतं. ज्या सरकारी यंत्रणेनं याला खतपाणी घातलं, त्या यंत्रणेची आता चौकशी होईल. कायद्याच्या चाकोरीतून त्यांचा जबाब घेतला जाईल. पुढं ‘तारीख पे तारीख’ होईल आणि ‘पुरावे कितपत’ यावर निर्णय होईल. तोपर्यंत आणखी किती ‘खिद्रापुरे’ काय काय करतील? म्हैसाळसंदर्भातल्या याविषयीच्या बातम्या वाचूनही मन सुन्न होऊन जातं. खोदाईयंत्राचा वापर करून १९ भ्रूण काढले जातात, ही घटना का दर्शविते?

विशेष म्हणजे कोल्हापूर, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातल्या व्यक्ती खिद्रापुरेकडं २००८ पासून येत असल्याची माहिती तपासयंत्रणेच्या हाती लागली आहे. यावरून खिद्रापुरेचं रॅकेट किती मोठं असेल, याची कल्पना यावी. त्याच्याकडे सोनोग्राफी यंत्र नसल्याची माहिती प्राथमिक तपासात पुढं आली असली, तर त्यापेक्षा भयंकर दुसरं काही नाही. यामुळं अनेक डॉक्‍टर या प्रकारात सहभागी असल्याचं स्पष्टं होतं. याचाच अर्थ अनेक ठिकाणी गर्भलिंगनिदान होत असणार. त्यांच्या साखळीतूनच खुद्रापुरेकडं गर्भपातासाठी संबंधित महिलांना पाठवून दिलं असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. तीन राज्यांत ज्यांची ख्याती (?) आहे, त्या डॉक्‍टरकडं आठ-दहा महिन्यांपूर्वी सरकारी यंत्रणेनं चौकशी करूनही तिथं सर्व काही आलबेल असेल, तर सरकारी यंत्रणाच त्याला खतपाणी घालत असल्याचं पुनःपुन्हा अधोरेखित होतं.

गेल्या महिन्यात कोल्हापुरातल्या कागल तालुक्‍यात पिराची वाडी इथं दक्षता पथकानं रात्री छापा टाकला होता. तिथं घरात स्वतःच्या आई-पत्नीसमोर गर्भपात केले जात होते. गर्भपात करणाऱ्यांचीही तिथं रांग होती. ज्योती भालकर या दक्षता पथकातल्या महिलेनं स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालून तिथला तो ‘गर्भपाताचा अड्डा’ उद्‌ध्वस्त केला. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एल. एस. पाटील यांनी त्यांना दिलेल्या पाठबळामुळंच हा अड्डा उद्‌ध्वस्त करणं शक्‍य झालं. एकीकडं म्हैसाळमध्ये तक्रार आल्यानंतर चौकशी होऊन काहीच झालं नाही आणि दुसरीकडं कोल्हापुरात दक्षता पथकानं स्वतःच्या जिवावर उदार होऊन यासंदर्भातलं बिंग फोडलं, याचीही कुठंतरी नोंद झाली पाहिजे.

बीड, जळगाव या ठिकाणी विवाहासाठी मुलांना मुलगी मिळणं अशक्‍य झालं आहे. इतर जमातीतल्या मुलींना विवाहासाठी आणलं जातं. एक-दोन दिवसांच्या, आठवड्यांच्या भ्रूणांना जिथं रात्रभर ओलं कापड गुंडाळून ठेवून त्यांची प्राणज्योत मालवली जाते, त्या बीड-जळगावपेक्षाही भयानक कृत्य म्हैसाळमध्ये घडलं आहे. भाषणांद्वारे, प्रसारमाध्यमांद्वारे ‘लेक वाचली पाहिजे’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ असं सांगणाऱ्यांनी, भ्रूणहत्येचंही राजकारण करणाऱ्यांनी स्वतःच्या जिल्ह्यात पाहिलं, तर तिथंही वेगळी परस्थिती नाही. 

छेडछाड केली जाते म्हणून कोल्हापुरातल्या बोंद्रेनगरात दोन मुलींनी आत्महत्या केली. त्यांची ही स्थिती पाहिली तर ‘मुलगी जगायला पाहिजे’ असं म्हणायचं तरी कसं? जनजागृती हे एक मोठं काम असलं तरीही त्याबरोबरच ‘सरकारी यंत्रणेनंही इतरांना कामाला लावण्यापेक्षा स्वतः कामाला लागणं आवश्‍यक आहे.

अशी होते खरेदी...
सोनोग्राफी यंत्रं ऑनलाइन खरेदी केली जातात; त्यामुळं त्यांची नोंद सरकारदफ्तरी होतेच असं नाही. काही ठिकाणची जुनी यंत्रं गर्भपातासाठी वापरली जातात. त्यामुळंच त्यांची तपासणी होत नाही. परिणामी मोकाट पद्धतीनं स्त्री-भ्रूणहत्या होतात. (कोल्हापूर, कऱ्हाडमध्ये असं झाल्याची उदाहरणं आहेत. थेट दिल्लीतल्या ‘एक्‍झिबिशन’मधून अनेक सोनोग्राफी यंत्रं विकली गेली आहेत. दिल्लीतल्या एका व्यापाऱ्याला कोल्हापूर पोलिसांनी अटक केली होती). असे प्रकार रोखण्यासाठी सोनोग्राफी यंत्रांच्या ऑनलाइन खरेदीवर बंधन आणलं पाहिजे.

गोळ्यांच्या विक्रीवर नियंत्रण
गर्भपाताच्या गोळ्या खरेदी करण्यावरही केवळ कागदोपत्रीच मर्यादा असल्याचं दिसून येतं. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कोडोलीमध्ये झालेल्या गर्भलिंगाच्या आणि गर्भपाताच्या गुन्ह्यात थेट दिल्लीतून गर्भपाताच्या गोळ्या खरेदी करून खुलेआम विकल्या गेल्याचं उजेडात आलं आहे. तरीही यात महापालिकेच्या पातळीवर तपासात दिरंगाई होत आहे. शासकीय यंत्रणा क्रूरकर्म्यांना कशा पद्धतीनं पाठीशी घालते हेच यावरून अधोरेखित होतं.

काय आहे पद्धत...
स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या मते, एखाद्या गर्भाची २० आठवड्यांपर्यंत योग्य वाढ झाली नाही किंवा त्यामुळं मातेला आणि बाळाला धोका असल्यास २० आठवड्यांत (पाच महिने) गर्भपात होऊ शकतो. मात्र, त्याला शास्त्रीय कारण आवश्‍यक आहे. हे करण्यासाठी अधिकृत केंद्र आहे. त्याची नोंद सरकारी दफ्तरी होते. गेल्या महिन्यातच गतिमंद असलेल्या एका गर्भपाताला सर्वोच्च न्यायालयानं परवानगी नाकारली आहे.

गोळीखरेदीची पद्धत
गर्भपातासाठी आवश्‍यक गोळी औषध दुकानात उपलब्ध असतं. ती खरेदी करण्यासाठी स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडून ‘प्रिस्क्रिप्शन’ दिलं जातं. त्याच्या तीन कॉपीज्‌ असतात. एक डॉक्‍टरांकडं, दुसरी औषध दुकानदाराकडे आणि तिसरी रुग्णाकडं. याचीही नोंद दुकानदाराकडं, डॉक्‍टरांकडं आणि गोळीविक्री करणाऱ्या होलसेल विक्रेत्यांकडंही असते. ही सगळी माहिती सरकारदफ्तरी नोंदवलेली असते.

सोनोग्राफीचे निकष
एखाद्या सोनोग्राफी यंत्राची खरेदी-विक्री करायची असल्यास त्याचीही माहिती संबंधित सरकारी यंत्रणेला अर्थात महापालिकेत आरोग्याधिकाऱ्यांना, तर ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णालयात द्यावी लागते. त्यावर होणाऱ्या सोनोग्राफीची नोंद, रुग्णांची माहिती याचीही रोजची अद्ययावत माहिती द्यावीच लागते. सरकारी यंत्रणेकडून ही माहिती रजिस्टरमध्ये नोंदवून घेतली जाते. एक स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि कार्डिऑलॉजिस्ट ठराविक केंद्रावरच रोज जाऊ शकतो. त्याचीही नोंद ठेवावी लागते.

जनजागृतीमुळेच...
गावात जन्मलेल्या मुलीच्या नावे त्याच आठवड्यात ठराविक रकमेची ठेव ठेवली जाते. काही ठिकाणी ग्रामपंचायतींनी हा निर्णय घेतला आहे. काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी, तसंच कलनाकवाडी इथल्या तर एका शिपायानं गावात मुलगी जन्मल्यावर स्वतःच्या पगारातल्या पैशानं ठेव ठेवली आहे. मात्र, जिथं मानसिकता बदलत नाही, तिथं कायद्याचा, सरकारी यंत्रणेचा बडगा दाखवावाच लागतो, हेसुद्धा तितकंच खरं आहे.

आकडे बोलतात...
१९७१     देशात मुलींचं प्रमाण ९६४    राज्यात ९८०
१९८१     देशात मुलींचं प्रमाण ९८०    राज्यात ९६२
१९९१     देशात मुलींचं प्रमाण ९४५    राज्यात ९४६
२००१     देशात मुलींचं प्रमाण ९२७    राज्यात ९१३
२०११     देशात मुलींचं प्रमाण ९१४    राज्यात ८९४