मोदींना सक्षम पर्याय राहुल गांधीच!

जगाच्या पाठीवर अनाहूत सल्ले मिळण्याचे एकमेव हक्काचे ठिकाण म्हणजे भारत! विश्वाची चिंता वाहणाऱ्या येथील काही मध्यमवर्गीयांना सोशल मीडिया वगैरे हत्यारे गवसल्यापासून तर अभिव्यक्तीच्या नावाखाली महासत्ता अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षापासून ते शेजाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच न मागता आणि न चुकता आवर्जून सल्ला देणे हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे.

पु.ल. देशपांडे यांनी उपरोधाने म्हटल्याप्रमाणे, 'महानगरपालिकेत उंदीर मारायच्या विभागात का नोकरीला असेना, कुठलाही न्यूनगंड न बाळगता अमेरिकेलासुद्धा आर्थिक, राजकीय प्रश्नांवर सल्ला देता आला पाहिजे.' अर्थातच 'भक्त संप्रदाय' वगळता थोड्याफार प्रमाणात का असेना अजूनही सुज्ञ प्रजा हयात असल्यानं थेट हे 'सरसकटीकरण' होऊ शकणार नाही. सध्या देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडलेल्या असल्या तरी तमाम माध्यम पंडित, आपल्या मतांचा घाऊक रतीब घालणारे राजकीय विश्लेषक, राजकीय नेते, पत्रकार, सोशल मीडियावरील 'भक्त संप्रदाय' ह्यांना रवंथ करण्यासाठी यापूर्वीही असलेला आणि हक्काचा विषय म्हणजे "राहुल गांधींचे आणि त्यांच्या पक्षाचे पुढे कसे होईल" हा यक्षप्रश्न. जो उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेसच्या कामगिरीसंदर्भात विचारला जातो. जबाबदारी निश्चितीच्या नावाखाली पराभवाचे खापर राहुल गांधींच्या मस्तकी फोडण्याची परंपरा प्रत्येक चुकांसाठी प्रायःश्चित घेण्यासाठी विख्यात असलेल्या ह्या थोर तत्त्ववादी समाजात अलीकडेच सुरू झाली असल्याने तिकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते.

आपल्या पंतप्रधानानी नुकतीच हॉर्वर्ड, केंब्रिज या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांची खिल्ली उडवली. राहुल गांधी यांनी या विद्यापीठांतून उच्च शिक्षण पूर्ण केले आहे. राहुल यांनी महत्वाची राजकीय भूमिका बजवावी असा आग्रह हजारो पक्ष कार्यकर्त्यांनी हैदराबाद येथे जानेवारी 2006 मध्ये भरलेल्या काँग्रेस संमेलनात धरला होता. आजही काही फार वेगळी परिस्थिती नाही. पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी घेण्यासाठी त्यांना आग्रह होता आणि आहे. परंतु, लगोलग पक्षात उच्च पद स्वीकारण्यास राहुल गांधींनी तेव्हा नकार दिला. त्यांनी 2007 पासून विद्यार्थी काँग्रेस (NSUI) आणि युवक काँग्रेसचे नेतृत्व करायला सुरवात केली. 

त्याच सुमारास उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका लागलेल्या असताना 8.53 टक्के मतदान घेऊन 22 जागांवर काँग्रेसला समाधान मानावे लागले, आणि बहुजन समाज पार्टीचे सरकार बनले. राहुल गांधींसाठी ही निवडणूक तसा पहिला राजकीय अनुभव होता. त्यानंतर दोन वर्षांनी झालेल्या 2009 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात एकूण 80 जागांपैकी 21 जागा जिंकून पक्षाला जीवदान देण्यात त्यांचा महत्वाचा वाटा होता. विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत नक्कीच ही कामगिरी उत्तम होती. उत्तर प्रदेश वगळता संपूर्ण देशभरात फक्त सहा आठवड्यांत 125 सभांमध्ये भाषणे करून प्रचाराचा झंझावात कायम ठेवण्यात राहुल गांधी यशस्वी ठरले होते. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने समाधानकारक कामगिरी केल्याने 2004 पेक्षा 2009 मध्ये काँग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या आणि काँग्रेस व मित्र पक्षांचे UPA 2 सरकारही स्थापन झाले. तोपर्यंत विरोधी पक्षाला राहुल गांधींच्या बदनामीची मोहीम तीव्र करण्याची गरज भासली नव्हती. तसेच, सध्या झालाय तसा त्यांच्यातील अकार्यक्षमतेचा साक्षात्कारही झाला नव्हता.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात विरोधी पक्षाला उद्देशून भाषण करताना राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण बोलले होते की, "काहींना विजयाने, तर काहींना पराजयाने उन्माद चढतो. पराजित माणसाच्या मनातही द्वेषाची, उन्मादाची भावना निर्माण होऊ शकते. द्वेष व उन्माद विजयामुळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे, त्यापेक्षा पराजयातून तो निर्माण होण्याची जास्त शक्यता आहे. कारण ती एक मानसिक प्रक्रिया आहे." 

नेमके असेच काहीसे भाजपच्या बाबतीत झाले होते. बहुतांश काळ सत्तेबाहेर बसल्यानंतर सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आणि त्याच्या उगवत्या नेतृत्वाची त्यातही विशेषतः 'गांधी' या आडनावाला ऐतिहासिक काळापासून असलेल्या लोकप्रियतेच्या आणि त्यागाच्या वलयाची धडकी मनात बसल्यावर आपल्या पक्षाच्या राजकीय मांडणीतून, प्रचार मोहिमांपासून मातृ-पितृ-भ्रातृ संघटनांमार्फत 'कुजबुज मोहिमां'पर्यंत बदनामीची व्याप्ती वाढवली गेली. तसेही बदनामीची, हिणविण्याची, टवाळखोरीची ही परंपरा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून इंदिरा गांधी, राजीव गांधींपर्यंत अखंडित होतीच. इंदिरा गांधीना सुरवातीला 'गुंगी गुड़िया', तर नंतर 'दुर्गा', राजीव गांधीना 'हवा में उड़नेवाला', आणि नंतर 'एकविसाव्या शतकाचा नायक', सोनिया गांधींना आधी 'इटालियन डॉल', तर नंतर पंतप्रधानपद नाकारल्यावर 'त्यागमूर्ति' - असा 'हिणवणे ते गौरविणे' हा प्रवास काळाच्या ओघात होत राहिला आहे. राहुल गांधीच्या बाबतीत आताच्या काळानुसार थिल्लर विनोद, चारित्र्यहनन या सर्वांची जोड त्याला मिळाली तसेच ते बालिश, असमर्थ असल्याचा जावईशोधही अचानक लावण्यात आला.

उदाहरण द्यायचे झाले तर, 'राहुल गांधींनी हॉर्वर्ड, केंब्रिज विद्यापीठातील डिग्री पूर्णच केली नाही; तसेच त्यानंतर 3 वर्षे केलेली नोकरी पण केली नाही' असे सांगत अमेरिकन मासिक 'न्यूज़ वीक'ला हाताशी धरून ते खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न केला गेला. अशा माध्यमांना हाताशी धरून तेच दाखले देशभर दिले गेले. काँग्रेसच्या लीगल टीमकडून नोटीस बजावल्यावर 'न्यूज वीक'ने खोटे, दिशाभूल करणारे वृत्त दिल्याबद्दल संपादक फरीद झकेरियांनी नंतर माफी मागितली. त्यांच्या विदेशी उच्च शिक्षणाबद्दल कुत्सितपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आपले लाडके पंतप्रधान स्वतःचे 'स्वदेशी पदवी प्रमाणपत्र' हे माहिती अधिकार कायद्यापासूनही झाकून का ठेवतात? याबद्दल ते चकार शब्दही काढू इच्छित नाहीत! कारण येथे सोयीने पांघरलेला नैतिकतेचा बुरखा आडवा येतो. 

1971 मध्ये पाकिस्तानपासून बांग्लादेश वेगळा केल्याबद्दल इंदिरा गांधींच्या योगदानाचा ओझरता उल्लेख राहुल गांधींनी केला म्हणून भाजपसह सर्व विरोधी पक्ष दिल्लीमध्ये चर्चासत्र वगैरे भरवून त्यांच्यावर आरोप करीत होते. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी मायावती असताना राहुल गांधींना चंद्रशेखर आझाद कृषि विश्वविद्यालयात विद्यार्थ्यांना संबोधित करण्यावर बंधने आणली गेली होती. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. राहुल गांधींची लोकप्रियता डोळ्यात खुपत असल्यामुळे ही असुया जन्माला आली असतील का? 

हे सगळं करूनही प्रयत्न अपुरे ठरायला नको म्हणून घराणेशाहीचा मुद्दा सोयीनुसार उपस्थित करायला विरोधी पक्षांनी सुरवात केली. वास्तविक घराणेशाहीला भाजपसह अनेक राष्ट्रीय, प्रादेशिक पक्ष सद्यस्थितीला अपवाद नाहीत. काँग्रेसच्या बाबतीत घराणेशाहीचा मुद्दा उपस्थित करताना त्या पक्षाची संरचना, व्याप्ती, इतिहास नजरेआड करून चालत नाही. खंडप्राय पसरलेल्या देशातील सर्वात जुन्या पक्षात साहजिकच शेकडो गट तट आहेत. गांधी घराण्याऐवजी इतर नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा जेव्हा पक्ष आला आहे तेव्हा पक्षांतर्गत कलहाला उधाण येऊन पक्ष फुटीच्या उंबरठयावर येऊन ठेपला होता. या तमाम गटा-तटांना एकसंध ठेवण्यात गांधी कुटुंबातून आलेल्या नेतृत्त्वाने मेहनत घेतली.

राजीव गांधींच्या हत्येच्या धक्क्यातून न सावरलेले गांधी कुटुंब 1991-1998 या काळात राजकारणापासून दूर होते. त्यापुढेही राजकीय अज्ञातवासात राहण्याची त्यांची इच्छा होती, पण पक्षातील विविध समस्यांमुळे पक्ष अतिशय नाजूक परिस्थितीतून जात असताना काँग्रेस नेत्यांनी एकमुखाने मागणी करून त्यांना पक्षात, राजकारणात सक्रिय होण्यास प्रवृत्त केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांची हत्या झाल्यावर त्यांच्या कुटुंबीयांप्रमाणे कुठलीही राजकीय जबाबदारी न घेता कालांतराने सत्ता केंद्राच्या आसपास राहत सुखासीन आयुष्य जगणे गांधी कुटुंबाला शक्य होते. पण राजकारणात सक्रिय होउन जबाबदारी स्वीकारण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले. 1984 मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यावर घरून शालेय शिक्षण घेण्याची, तसेच 1991 मध्ये राजीव गांधींची हत्या झाल्यावर सुरक्षेच्या कारणावरून नाव बदलून शिक्षण आणि नोकरी करण्याची वेळ लहान वयात आलेल्या राहुल गांधींनी आपली 'दर्दभरी काहाणी', संघर्ष सुनावून राजकीय जीवनात सहानुभूती मिळवण्याचे उद्योग केल्याचे आठवत नाही. सर्वसामान्य जनतेत मिसळताना, हस्तांदोलन करताना सुरक्षेची फिकीर न करणे आणि कौटुंबिक राजकीय हत्यांची पार्श्वभूमी असूनही त्याची राजकीय कटुता न बाळगता क्षमाशीलता दाखवून उदार अंतकरणाने खुन्यांना माफ करणे, कुचेष्टेच्या चिखलात काम करतानाही मूल्यांवरची श्रद्धा डळमळीत होऊ न देता काम करणे सोपे नाही.

काँग्रेसच्या राजवटीत प्रसंगी चुकाही झाल्या आहेत, पण त्या पोटात घालून लोकांनी आपली पसंती काँग्रेसला दिली असल्याचे सत्य डोळ्याआड करून वास्तवासोबत व्यभिचार करता येईल काय? ह्या सर्व प्रक्रियेचा साक्षीदार सामान्य भारतीय माणूस आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखाली स्वातंत्र्य मिळवले तेव्हा साध्या सुईसाठीदेखील परराष्ट्रांवर अवलंबून राहणारा, जाती-धर्माच्या नावावर विखुरलेला गरीब देश आज जागतिक महासत्तेच्या दिशेने कारभार करीत मंगळावर पोचतो, मिसाइल्स निर्यात करतो, आपली भूक भागवून अन्नधान्य निर्यात करीत आहे. गांधी घराण्यातून आलेल्या नेतृत्वाची कसोटी काळाच्या, सत्तेच्या, विकास प्रक्रियेच्या ओघात सिद्ध होते याची जाणीव तळागाळातल्या सामान्य पक्ष कार्यकर्त्यांना आहे. त्यामुळे हीच मागणी त्यांच्या संपूर्ण संघटनेची असणे क्रमप्राप्त आहे. काँग्रेस पक्षात अंतर्गत लोकशाही आहे. निवडणुका होतात. त्यातून नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब होऊनच ते समोर येते आणि कोणत्याही पक्ष संघटनेला आपले नेतृत्व ठरविण्याचा पुरेपूर अधिकार आहे. काँग्रेसचे नेते जितेंद्र प्रसाद ह्यांनी सोनिया गांधींच्या विरोधात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली. सोनियांचा निर्विवादपणे विजय झाला. परंतु, नंतर मनात कटुता न ठेवता लोकशाहीची 'स्पेस' मान्य करून त्यांचेच चिरंजीव जतीन प्रसाद ह्यांना सोनियांनी केंद्रीय मंत्री बनवले. याच्या उलट उदाहरण म्हणजे भाजपच्या पक्ष उभारणीसाठी उभे आयुष्य वेचलेल्या जेष्ठ नेत्यांना आणि मतभेद असलेल्या सहकाऱ्यांना डावलून त्यांना मागील बाकावर बसवून पक्ष काबीज करण्याची कारस्थाने झाल्याचे अलीकडेच आपण पाहिले आहे. ह्या मुद्यावर त्रागा करणारा पक्ष आणि त्यांचे समर्थक याचे स्पष्टीकरण देऊ शकतील काय? 
 
राहुल गांधींनी लोकसभेत जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारल्यास आपल्या भरभक्कम बहुमतावर सत्तेवर आलेले पंतप्रधानच स्वतः लोकसभेत आठ दिवस न फिरकता 'संसदेत मला बोलू दिले जात नाही' असे सांगून ते स्वतःची कमजोरी, हतबलता बाहेर जाहीर सभा घेऊन व्यक्त करतात, तेव्हा नेमके कोणाच्या विधायक आक्रमकतेला मर्यादा आहेत ते स्पष्ट होते. लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करताच एकाच वेळेस सात केंद्रीय मंत्र्यांना लगबगीने स्पष्टीकरण द्यायची वेळ येते यावरून अमेठीच्या या खासदाराला मोदी सरकार किती गांभीर्याने घेते हे त्यांच्या टर उडवणाऱ्या समर्थक व भक्त 'परिवाराने' समजून घेतले तर त्यांच्यात राजकीय प्रगल्भता व परिपक्वता येण्यास मदत होईल. पण सध्याच्या काळात सत्ताधारी पक्ष पुरस्कृत 'ट्रोल संप्रदाय' आघाडीवर असल्याने हे कितपत शक्य आहे याबद्दल शंका आहे. काँग्रेसच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांमुळे हातात पडलेला एक स्मार्टफोन आणि आता मिळालेले जिओचे मोफत इंटरनेट बाजूला ठेवता ट्रोल करण्यासाठी बौद्धिक भांडवलाची तर मुळीच गरज नाही. या सगळ्या नियोजनबद्ध 'सिंडिकेट'चा आपल्यावर प्रभाव पाडून घेत राहुल गांधीच काय कोणत्याही व्यक्तीबद्दल काय मत बनवायचे ते आपल्यावर आहे. एखाद्या व्यक्तीला क्षुद्र राजकीय स्वार्थापोटी कारस्थानांच्या काळोखात ढकलून खोटे आरोप, हेटाळणी आणि कुत्सित विनोदांनी सामाजिक आणि राजकीय आयुष्यातून उठविण्याचा प्रयत्न सुरू असताना दूसऱ्या बाजूवर प्रकाशाचा एक झोत टाकणे क्रमप्राप्त आहे. बाकी काळाच्या कसोटीवर जे सिद्ध व्हायचे ते होईलच.

उत्तर प्रदेशातील पराभवाची कारणे काँग्रेस पक्षाला आणि त्याच्या नेतृत्त्वाला शोधावी लागतील. त्याशिवाय आगामी वाटचाल तितकी सोपी नाही. त्याचवेळेस पंजाब, गोवा, मणिपूर येथे मतदारांच्या पसंतीमुळे क्रमांक एकचा पक्ष काँग्रेस का बनतो यावर भाजपलाही विचारमंथन करावे लागेल. सैनिकी देशभक्तीसाठी विख्यात असलेल्या पंजाबात स्वयंघोषित देशभक्तांच्या पक्षाचा पराभव झाला. यावरून हे अधोरेखित झाले आहे की देशभक्ती ही मुळात कोणा एका पक्षाची मक्तेदारी नाही. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जंगी रोड शो, प्रचारसभा घेऊनही पंजाबमध्ये भाजपचे केवळ 3 आमदार निवडून यावेत हे अनाकलनीय आहे. उत्तरेतील विजय साजरा करताना पंजाबात लोकप्रियतेला लागलेल्या ओहोटीबद्दल मोदींनीही चिंतन करायला हवे. 

गेल्या साठ वर्षात कांग्रेसला विरोध होऊनही पक्ष सत्तेचे सोपान चढतच राहिला. विरोध करणारे त्या काळात संपून न जाता आज सत्तेवर आले. मग आता लगेचच काँग्रेस पक्ष इतक्यात संपला कसा? कोणतीही सत्ता शाश्वत नाही. प्रगल्भ आणि चोखंदळ नागरिकांकड़ून लोकशाहीच्या मैदानात पक्षीय हार-जीत सुरूच राहणार. तेच लोकशाहीचे खरे यश आहे.