तंत्रज्ञान प्रेमी राजीवजी

दूरसंचार क्रांती करून खंडप्राय देशाचा कानाकोपऱ्यात, डोंगराळ भागात पसरलेल्या लाखो भारतीयांना अत्याधुनिक संपर्क यंत्रणा बहाल करून STD, PCO बुथ द्वारे ग्रामीण युवकांना रोजगाराचे साधन, संगणक क्रांतींने देशाने माहीती तंत्रज्ञान क्षेत्रात घेतलेली भरारी आज डोळ्याआड केली जात आहे. त्याच संगणक क्रांतीचा दुर्दैवी वापर त्या प्रणेत्याला, त्याचा विचारांना, पक्षाला आणि कुटूंबियांना बदनाम करण्यासाठी महाकाय आईटी सेल स्थापन करत, डिजिटल प्रचार मोहिमा राबवत होत आहे.

राजकारण हे केवळ सत्ता आणि पैसा या दोन गोष्टींपुरते मर्यादीत नसून, त्याच्या पलिकडचा हा विषय आहे हे राजीव गांधींच्या लक्षात आले होते. सुरूवातीपासूनच ते तंत्रज्ञान प्रेमी होते. देशात दीर्घकाळापासून प्रलंबित प्रश्नांची उकल विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने लवकर होऊ शकते, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी जाणीवपूर्वक देशी-परदेशी विद्यापीठात आणि विविध प्रकारच्या व्यवसायात विशेष गुणवत्ता संपादन करणाऱ्यांना आणि ज्यांच्या अंगी खास व्यावसायिक कौशल्य आहे, अशा लोकांची निवड केली. या निवड प्रक्रियेत सॅम पित्रोदा, अरूण सिंग, अरूण नेहरू, मणिशंकर अय्यर हे तज्ज्ञ लोक राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे अग्रदूत ठरले.

इंदिराजींच्या निधनानंतर अत्यंत विपरीत स्थितीत पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती येताच, राजीव गांधी यांनी सर्वप्रथम देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी व त्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारचा पैसा वळवला. सत्तेवर आल्या बरोबर उद्योग क्षेत्रात 'लायसन्स परमीट राज'चा अंमल समाप्त करण्याच्या प्रक्रियेत राजीवनी हात घातला. पंचवीस मोठय़ा उद्योगांच्या कामकाजाचा विस्तार करून, ज्या क्षेत्राचा परवाना त्यांच्याकडे आहे त्या क्षेत्रातील सर्वमान्य उत्पादने बनवण्यास त्यांनी अनुमती दिली.
 
राजीव गांधींच्या कारकिर्दीत भारताचा प्रवास योग्य दिशेने सुरू झाला आहे, अशी दाद देत 1985 साली तज्ज्ञ विशलेषकांनी राजीव गांधींच्या नव्या धोरणांचा खुल्या दिलाने पुरस्कार केला. 1985-1997 या कालखंडात देशाचे औद्योगिक उत्पादन 125 टक्के वाढले. त्यापूर्वी बारा वर्षे ते 87% रेंगाळले होते. राजीव गांधींचा कालखंड हा देशाचा, काँग्रेसचा सुवर्णकाळ होता. संगणक युगाच्या नव्या धोरणाचा प्रारंभ याच काळात झाला. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पाच महत्वाकांक्षी मोहिमा त्यांनी सुरू केल्या. पंजाब, आसाम आणि मिझोरामच्या शांततेचे करार घडवले. एकविसाव्या शतकापर्यंत देशाच्या प्रत्येक शाळेत संगणक आला पाहीजे, हे ध्येय त्यांनी उराशी बाळगले होते. त्यांच्या या प्रयत्नांची विरोधकांसोबतच केसरींसारख्या स्वपक्षीय नेत्यांकडून देखील खिल्ली उडवली गेली. तरीही टीकेची पर्वा न करता, वेगाने प्रगती करत कॉम्प्युटर्स सॉफ्टवेअरच्या क्षेत्रात भारत खरोखर एकविसाव्या शतकात पोहोचला. बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिग (BPO) उद्योगात जगात भारताचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. राजीव गांधींच्या स्वप्नांकीत ध्येयांचे महत्व तेव्हाच सर्वांना जाणवले. 

पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करून राजीवजींनी आंतरराष्ट्रीय मंचावरही आपली चमक दाखवली. पाकिस्तान सरकारची नाराजी झुगारून पाकिस्तानातील बलुचिस्तानात जाऊन सरहद्द गांधी खान अब्दूल गफारखान यांचे दर्शन घेतले. महात्मा गांधींच्या ऐतिहासिक ऋणानुबंधांचे स्मरण करून देत, दक्षिण आफ्रिकेत मानवी हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या वर्णभेदी राजवटीवर कडाडून हल्ला चढवला. ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांचा वर्ण राजवाटीला पाठींबा होता, तेव्हा आपल्या चांगल्या संबंधांची पर्वा न करता राजीव गांधींनी जाहीरपणे शब्द युद्ध पुकारले. लंडन, व्हॅकुअर येथे राष्ट्रकुल देशांच्या बैठकांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील निर्बंध हटवण्यासंबंधी त्यांनी चहूबाजूंनी दबाव वाढवत नेला. भारताचा पुढाकारामुळे अंततः दक्षिण आफ्रिकेत लोकशाहीची प्रतिष्ठापना झाली. दक्षिण आफ्रिकेत ऐतिहासिक बदल घडवण्यात राजीव गांधी आणि भारताने जे अनमोल सहकार्य केले, त्या प्रयत्नानांचा नेल्सन मंडेला कायम कृतज्ञतेने उल्लेख करीत.

भारतातले काँग्रेस विरोधक तोपर्यंत अक्षरशः संभ्रमात होते. राजीव गांधींच्या एकविसाव्या शतकात भारताला घेऊन जाणाऱ्या घोषणेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी नेमके काय करावे ? याचा मार्ग त्यांना सापडत नव्हता. 

एका स्वीडीश रेडीओवरील वृत्त ऐकून विरोधकांना त्यातली पॉलिटिकल वॅल्यू समजली आणि अर्धवट बातमीच्या आधारे उच्चरवाने आरोप सुरू झाले. 64 कोटींचा या कथित घोटाळ्याचा शोध लावण्याचा 18 वर्षांचा कायदेशीर उठाठेवीत चौकशी यंत्रणेवर 250 कोटी खर्च झाले. शेवटी, आपला एकही आरोप सिद्ध करता आला नाही, असे ताशेरे ओढत न्यायमूर्तींनी जनतेच्या पैशाचा निरर्थक अपव्यय केल्याबद्दल फिर्यादी पक्षाला दोष दिला. बदनामी करण्यासाठी इरेस पेटलेल्या भाजपला काहीही करून यांचा गांधी कुटूंबाशी थेट संबंध जोडून या प्रकरणाचे राजकीय फायद्यासाठी मुद्दाम अनावश्यक भांडवल करण्यावर भर होता हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

शांतता करारासाठी कंबर कसणाऱ्या राजीव गांधींचा बळी अखेर अतिरेकी प्रवृत्तींनीच घ्यावा ही नियतीची क्रूर थट्टा ठरली. यात भारतातीलच त्यांचा विरोधकांनीपण LTTE सोबत हात मिळवलेला असण्याची शक्यता आजही ठोसपणे नाकारता येत नाही. काँग्रेस विरोधकांची ही परंपरा पिढ्यान पिढ्या चालत आलेली आहे. आधी बेताल आरोप करून हयातभर कर्तृत्वान नेत्याला बदनाम करायचे, आणि मृत्युनंतरही ही कुजबूज उच्चरवाने करून त्याचा कार्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करत क्षुद्र राजकीय फायद्यासाठी खलनायक म्हणून जनतेपुढे दाखवायचे.

"भारताचे ऐक्य आणि अखंडतेचा सार्थ अभिमान आपण बाळगतो. नि:संशय त्याचे श्रेष्ठत्व आणि महत्त्व आहेच. तरीही दैनंदिन जीवनात सर्वप्रथम आपण भारतीय आहोत, हे अनेकजण विसरतात. स्वतःची गणना हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा मल्याळी, बंगाली, महाराष्ट्रीयन अशा वर्गात करतात. त्यापेक्षाही वाईट बाब म्हणजे स्वतःचे वर्गीकरण ब्राह्मण, ठाकूर, जाट, यादव अशा विविध जातींमध्ये ते करतात. संकुचित आणि स्वार्थी अस्मितेसाठी एकमेकांचे आपण रक्त सांडतो. प्रादेशिक आणि भाषेची अस्मिता, धर्म आणि जाती जमातींच्या पोलादी भिंती यांचा उघडा तुरूंगच जणू आपण देशभर उभा केला आहे. या अडथळ्यांमध्ये गर्वाने मान उंच करणाऱ्या स्वतंत्र भारताचे दर्शनच घडत नाही. काही प्रादेशिक पक्ष, राज्यातील सरकारे आणि काही सामाजिक संघटना अशा कार्यक्रमांना आणि विचारसरणीला उत्तेजन देतात, त्यातून संकुचित विचार फोफावतात, दुसऱ्यांवर मानसिक हल्ले चढवण्यास ते प्रवृत्त करतात. देशाचे ऐक्य आणि सामाजिक सौहार्दाच्या मूळ भावनेलाच त्यातून सुरूंग लागतो. ज्या देशासाठी महात्मा गांधी आणि इंदिराजींनी आपल्या प्राणांचे बलिदान केले, हा तोच भारत देश आहे काय ?"
- (28 डिसेंबर 1985, मुंबई येथे बोलताना राजीव गांधी) 

हे विचार आजही या वातावरणात महत्त्वाचे ठरतात. आजही काही वेगळे सुरू नाहीये. या पक्षाने आणि गांधी कुटूंबियांनी देशासाठी आई आणि मुलाचे गमावलेले बळी विरोधकांसाठी फार महत्त्वाचे ठरत नाहीये ही राजकारणाने कलुषित झालेल्या आपल्या भारत भूमिची शोकांतिका आहे. लॅपटॉप, डेस्कटॉप आणि मोबाइल फोन आपले दैनंदिन आयुष्य व्यापून असतांना, देशासाठी घेतलेल्या निर्णयकर्त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करणे गरजेचे आहे.