शेतकऱ्यांची नव्हे, व्यापाऱ्यांचीच डाळ शिजणार

रमेश जाधव
रविवार, 17 सप्टेंबर 2017

केंद्र सरकारने तूर, मूग, उडीद यांच्या निर्यातवरची बंदी उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी (ता. १५) घेतला. वरातीमागून घोडं नाचविण्याच्या मालिकेतला हा आणखी एक निर्णय. विक्रमी उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने आपला शेतमाला विकावा लागला...

आता सगळा माल शेतकऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात गेल्यावर सरकारला निर्यातबंदी उठवण्याची बुध्दी सुचावी, हा निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांची आणि शहरातील मध्यवर्गीय ग्राहकांची काळजी जास्त आहे, याचा हा पुरावा म्हणावा लागेल. 

वास्तविक यंदा तूर व इतर कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन होणार याचा अंदाज सरकारला सप्टेंबर २०१६ मध्येच आला होता. त्या आधीच्या वर्षी लागोपाठच्या दुष्काळांमुळे देशात कडधान्यांचा प्रचंड तुटवडा होता. त्यामुळे तूर डाळ तर दोनशे रूपये किलोवर पोहोचली होती. या दरवाढीने हवालदिल झालेल्या केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कडधान्यांचा पेरा वाढविण्यासाठी भरीस घातले. शेतकऱ्यांनी विक्रमी तूर पिकवली. देशात एकूण कडधान्य उत्पादन तब्बल ३३ टक्के वाढून २२० लाख टनांपर्यंत पोचलं. एकट्या तुरीचं उत्पादन थोडं थोडकं नव्हे ६५ टक्के वाढून ४२ लाख टनांपर्यंत गेलं. महाराष्ट्र त्यात आघाडीवर. राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी तुरीचं उत्पादन ४.४४ लाख टनांवरून थेट २०.३६ लाख टनांपर्यंत नेऊन ठेवलं. अशा तऱ्हेने बंपर उत्पादन पदरात पडल्यावर सरकारने ते पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलं. 

अक्षम्य दिरंगाई
वाढीव उत्पादनामुळे भाव घसरू नयेत यासाठी सप्टेंबरपासूनच सरकारने हालचाल करायला पाहिजे होती. दुष्काळामुळे २००६ मध्ये कडधान्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. परंतु आता दहा वर्षांनी माल ठेवायला जागा आणि पोती नाहीत, इतके उत्पादन होऊनही निर्यातबंदी कायम राहिली. ही निर्यातबंदी उठवणे, आयातीवर बंधनं घालणे, स्टॉक लिमिट हटवणे हे निर्णय तातडीने घेण्याची गरज होती. पण सरकार या बाबतीत निष्क्रीय राहिले. परिणामी तूर व इतर कडधान्यांची सरकारी खरेदी मोठ्या प्रमाणावर करण्याची वेळ आली. परंतु त्या बाबतीत योग्य नियोजन आणि पुरेशी तयारी नसल्यामुळे सरकारी खरेदीचा पुरता बोजवारा उडाला. शेतकऱ्यांचे हाल झाले. थोडक्यात देशाची कडधान्याची गरज भागविण्यासाठी पद्धतशीर हाकारे उठवून शेतकऱ्यांची शिकार करण्यात आली.  

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमाल व्यापाऱ्यांच्या घशात घालण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. तुरीचा हमीभाव प्रति क्विंटल ५०५० रूपये असताना बाजारात दर मिळत होता सरासरी ३५०० रूपये. बहुतांश माल व्यापाऱ्यांनी स्वस्तात खरेदी करून झाल्यानंतर सरकार झोपेचे सोंग बाजूला ठेऊन कामाला लागले. जून महिन्यात राज्य सरकारने कडधान्यांवरची स्टॉक लिमिट हटवली. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात कडधान्यांच्या आयातीवर निर्बंध घातले. आणि आता सप्टेंबरमध्ये कडधान्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली. सरकारने वेळीच हे निर्णय घेतले असते तर दरातील घसरणीला काही प्रमाणात अटकाव बसून शेतकऱ्यांना चार पैसे जादा मिळाले असते. 

शेतकऱ्यांचे तीन हजार कोटींचे नुकसान
राज्यातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या २०.३६ लाख टन तुरीपैकी राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून पण रडतखडत केवळ ६ लाख ७० हजार टन तूर खरेदी केली. याचा अर्थ उरलेली  १३ लाख ६६ हजार टन तूर शेतकऱ्यांना स्वस्तात विकावी लागली. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांनंतर तुरीचे भाव वाढून ४५०० रूपये क्विंटलवर गेले आहेत. याचा अर्थ सरकारने निर्णय घ्यायला उशीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रति टन किमान १० हजार रूपयांचे नुकसान झाले. म्हणजे फक्त तुरीत एकूण सुमारे १३६६ कोटी रूपयांचा फटका बसला. इतर कडधान्य आणि सोयाबीनसारखे तेलबिया पीक यांतले नुकसान त्यात धरले तर नुकसानीचा आकडा तीन हजार कोटींच्या घरात जातो. थोडक्यात सरकारने दिरंगाई करून खासगी व्यापाऱ्यांना तेवढा नफा अलगद मिळवून दिला. हे झाले एकट्या महाराष्ट्राचे. संपूर्ण देशातील आकडा तर आणखीनच मोठा होईल. 

वास्तविक देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी पुढाकार घ्यायला पाहिजे होता. वाणिज्य, अर्थ, अन्न व ग्राहक व्यवहार खात्यांशी समन्वय साधून योग्य वेळी धोरणात्मक निर्णय होण्यासाठी सगळी पत आणि प्रतिष्ठा पणाला लावायला पाहिजे होती. परंतु आपले `योगिक शेती` मंत्री राधामोहनसिंह मात्र मूग- तूर- उडीद गिळून सुशेगात राहिले. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जलसंसाधन मंत्री नितीन गडकरी यांनी मात्र आपल्या खात्यांशी संबंधित विषय नसूनसुध्दा या प्रकरणी नेटाने पाठपुरावा केला. सर्व संबंधित खात्यांच्या मंत्री व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. खुद्द पंतप्रधानांसमोर सादरीकरण केले. गडकरींचा आग्रह आणि पंतप्रधान कार्यालयातील एका कार्यक्षम अधिकाऱ्याची भूमिका महत्त्वाची ठरली आणि सरकारदरबारी हे निर्णय झाले. म्हणजे याचा अर्थ राधामोहनसिंह हे आता कृषी खात्याचे केवळ `कुंकवाचे धनी` म्हणून उरले आहे, धोरणात्मक कारभाराची धुरा गडकरींनीच उचलल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे राधामोहनसिंह यांच्यासारख्या अद्वितिय मंत्र्याला नरेंद्र मोदींनी मंत्रिमंडळाच्या खांदेपालटात ना डच्चू दिला ना त्यांचे खाते बदलले. 

सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे चालू खरीप हंगामात कडधान्य पिकांची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. परंतु किमान `देर आये दुरूस्त आये` एवढं म्हणण्याचीही संधी सरकारने गमावली आहे, हे मात्र नक्की.
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)