राधामोहनी मंत्रचळ

रोम जळत असताना नीरो फिडल वाजवत बसला होता म्हणे. या नीरोचा भारतीय अवतार म्हणजे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह. मध्य प्रदेशमध्ये मंदसौर येथे आंदोलन करत असलेले शेतकरी छाताडावर बंदुकीच्या गोळ्या झेलत होते, तेव्हा राधामोहन बाबा रामदेवांच्या शिबिरात योगक्रीडा करण्यात मग्न होते. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचं आंदोलन चरमसीमेवर पोहोचलेलं असताना मंत्रिमहोदय मुंबईत एका कार्यक्रमासाठी आले होते, पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी एक चकार शब्द काढला नाही. देशभर शेतकऱ्यांचं आंदोलन पेटलेलं असताना हे महाशय मिठाची गुळणी धरून बसलेत. चोहोबाजूंनी टीकेच्या फैरी झडल्यावर लाजेकाजेखातर त्यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनचा दौरा रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. हा दौरा रद्द केल्यानंतर त्यांनी राज्य सरकारांबरोबर काय सल्लामसलत केली किंवा चिघळलेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेऊन काय पावले उचलली हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे. 

राधामोहनांना शेतीच्या संबंधातल्या कोणताही प्रश्न विचारा, त्यांचं एक उत्तर ठरलेलं- सरकार सहा वर्षांत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार आहे. शेतकऱ्यांचं नॉमिनल (नाममात्र) उत्पन्न दुप्पट करणार की वास्तविक उत्पन्न (रियल) या प्रश्नावर मात्र ते चुप्पी साधतात. वास्तविक नॉमिनल आणि रियल या दोन उत्पन्नात जमीन-असमानाचा फरक असतो. समजा आज माझं १०० रूपये उत्पन्न आहे, ते सहा वर्षांनी २०० रूपये झालं तर कागदोपत्री माझं उत्पन्न दुप्पट होईल. पण या सहा वर्षांत महागाई किती दराने वाढली, हे बघितलं पाहिजे ना. मला आज शेतीसाठी आणि कौटुंबिक व इतर गरजांसाठी ज्या वस्तु विकत घ्याव्या लागतात, त्यांचे दर सहा वर्षांनी चार पटीने वाढले असतील तर मग माझं उत्पन्न कागदावर दुप्पट दिसत असलं तरी ती प्रत्यक्षात उणे वाढ असते. कारण आज ५० रूपयांत ज्या वस्तु मिळतात त्या सहा वर्षांनी मला २०० रूपयांनी मिळणार आहेत. त्यामुळे महागाईचा दर लागू करून प्रत्यक्ष मिळणारं उत्पन्न म्हणजे रियल इन्कम. 

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेने २०१२-१३ साली शेतकऱ्यांचे देशव्यापी सर्वेक्षण केले होते. त्यात शेतकऱ्यांची सरासरी मिळकत वार्षिक ७७ हजार ११२ रूपये एवढी आढळली. (म्हणजे मासिक सरासरी उत्पन्न ६४२६ रूपये.) २००२-०३ च्या सर्वेक्षणात ते २५ हजार ३८० रूपये होते. म्हणजे कागदावर उत्पन्नात तिप्पट वाढ दिसते. पण या उत्पन्नाच्या आकड्यांना कन्ज्युमर प्राईस इन्डेक्स अॅग्रिकल्चर लेबर (सीपीआयएएल) हा फॅक्टर लावला तर रियल इन्कम मिळतं. त्यानुसार २००२-०३ आणि २०१२-१३ या वर्षांचं रियल इन्कम अनुक्रमे २६ हजार ९०१ आणि ३८ हजार ०९६ इतकं निघतं.

शेती आणि अर्थव्यवस्थेचा सध्याचा वेग पाहता सहा वर्षांत शेतकऱ्यांचं नॉमिनल इन्कम दुप्पट होते, तर रियल इन्कम दुप्पट व्हायला मात्र २० वर्षे लागतील. सरकारचा उद्देश रियल इन्कम दुप्पट करण्याचा आहे, असं सांगितलं जातंय. ते साध्य करायचं असेल तर शेती आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास सलग पाच वर्षे १४.४ टक्के या दराने व्हायला हवा, असं अशोक गुलाटी व इतर अर्थतज्ज्ञ म्हणतायत. तर नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांच्या मते हा दर १०.४ टक्के असायला हवा. पण हा १०.४ टक्के दर सुध्दा आवाक्याबाहेरचा आहे.

देशात १९९१-९२ ते २०१३-१४ या कालावधीत शेती व संलग्न क्षेत्राचा विकास दर सरासरी ३.२ टक्के इतका राहिला आहे. आपलं उद्दीष्ट ४ टक्क्याचं होतं.  सिंचन हा शेतीचा प्राण असतो. आज देशातील आणि राज्यातील अनुक्रमे सुमारे ६५ व ८५ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी पाणी हा घटक सगळ्यात महत्त्वाचा ठरतो. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर देशात सिंचनावर ३ लाख कोटी रूपये खर्च करावे लागतील. परंतु यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सिंचनासाठीची तरतूद आहे केवळ ३२ हजार कोटी. सिंचनाव्यतिरिक्त इतर पायाभूत सुविधा आणि शेतकरीविरोधी धोरणांत बदल हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. यावरून १०.४ टक्के विकास दर गाठणं कठीण नव्हे तर अशक्यप्राय आहे, हे लक्षात येईल.

राधामोहन यांना मात्र या सगळ्या गुंतागुंतीची काहीही फिकीर दिसत नाही. शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीची धोरणं शेतकऱ्यांचं हित जपणारी असावीत, यासाठी कृषिमंत्र्याने आग्रही भूमिका घेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडावे लागतात आणि आपले सगळे राजकीय वजन वापरून ते मंजूर करून घ्यावे लागतात. पण या महाशयांचा एकंदर आवाका आणि वकुब अगदी मर्यादीत असल्याने शेतकऱ्यांना मंत्रिमंडळात कोणी वालीच राहिलेला नाही. राधामोहन यांची एकेक वक्तव्यं 
पाहिली तर हे एक अगाध व्यक्तिमत्त्व असल्याची खात्री पटते.

देशाचा कृषिमंत्री म्हणून आपल्या शिरावर असलेली जबाबदारी, या क्षेत्रातील गुंतागुंतीची आव्हाने आणि त्याला सामोरे जाण्यासाठी आवश्‍यक असणारी दृष्टी याची त्यांना काहीच टोटल लागत नसल्याचे त्यांच्या एकंदर कारभारावरून जाणवते. पिकविमा, हमीभावापासून ते खाद्यतेलाच्या आयातीसारख्या अनेक विषयांवर ते ताळतंत्र सोडून विधाने करत असतात. तर या महानुभव राधमोहनांनी आता `योगिक शेती`चा ध्यास घेतला आहे. दोन वर्षांपूर्वी आपण आता `योगिक शेती'चा प्रसार करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. अजूनही त्यांचे हे खूळ उतरलेले नाही.

दरम्यानच्या काळात मंत्रमहोदयांच्या हट्टाखातर भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) एका केंद्रावर योगिक शेतीवर संशोधन करण्यासाठी प्रकल्पही सुरू करण्यात आला. वास्तविक अशा अशास्त्रीय गोष्टींना आयसीएआरने विरोध करणे गरजेचे आहे. परंतु आपल्याकडे वाका म्हटले की गुडघे टेकवणाऱ्यांची कमतरता नाही.

शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेवर आणि जटील समस्यांवर योगिक शेती हा रामबाण उपाय असल्याचे राधामोहन यांचे प्रामाणिक मत आहे. बियाण्यांसमोर मंत्रोच्चारण केल्यावर बियाण्यांची उगवणक्षमता आणि रोगांशी लढण्याची क्षमता वाढते, असा त्यांचा दावा आहे. त्याहीपुढे जाऊन परमात्मा शक्तीचे किरण मंत्रांच्या साह्याने बियाण्यांमध्ये टाकता येतात, असा शोधही त्यांनी लावलाय. शेतकऱ्यांनी दररोज पिकांना शांतता-प्रेम-दैवीशक्ती यांची कंपनं दिली आणि राजयोगाचा वापर केला, की पिकाची सुदृढ आणि भरघोस वाढ होईल, त्यामुळे उत्पादकता वाढेल. `योगिक शेती'च्या मार्गाने भारत `विश्‍वगुरू' म्हणून उदयाला येईल आणि `सोने की चिडिया' होण्याकडे पुन्हा एकदा वाटचाल सुरू करेल,  असं निरूपण राधामोहन करतात. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट कसं करायचं यावर कृषीतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ माथेफोड करत असताना राधामोहन मात्र निवांत आहेत, याचं कारण म्हणजे त्यांना योगिक शेतीची ही गुरूकिल्ली सापडली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेपासून ते जगाच्या नकाशावरील ठिपक्‍याएवढ्या देशांपर्यंत सर्वत्र वणवण फिरत भारतात आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे साकडे घालत असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य मात्र इकडे असे तारे तोडत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे रेटायचा आहे. मंत्र्यांची ही अशी विधाने त्या संदर्भात पाहावी लागतील. हिंदुत्वाला राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न अशा विधानांमधून केला जात आहे. 

त्या अनुषंगाने धोरणे आखण्याचे सूतोवाच उच्चरवाने होत आहे. त्यातूनच पुराणातील भाकडकथा त्या काळच्या वैज्ञानिक प्रगतीचा पुरावा म्हणून मांडण्याची धडपड सुरू आहे. राधामोहनांचे वक्तव्य त्याचीच साक्ष देते. वास्तविक वनस्पतींना संगीत ऐकवले तर त्यांच्या वाढीवर सकारात्मक परिणाम होतो, यावर अनेक ठिकाणी संशोधन सुरू आहे. अशा विषयावर किंवा सेंद्रिय, नैसर्गिक शेतीवर संशोधन करणे किंवा देशाच्या एकूण कृषी संशोधन व्यवस्थेत या विषयांना स्थान देणे वेगळे आणि कोणताही शास्त्रीय आधार नसताना `योगिक शेती'विषयी बाष्कळ विधाने करून तिचा अधिकृत पुरस्कार करणे वेगळे. योगिक शेती शास्त्राच्या कसोटीवर सिद्ध झाली, तर तिचा स्वीकार करण्यावर कोणालाच आक्षेप असण्याचे कारण नाही. आत्याबाईला मिशा आल्या तर जरूर काका म्हणू. पण तोवर नसलेल्या मिशा ओढायची घाई राधामोहन का करत आहेत?

कृषिमंत्री हा देशाच्या कृषी खात्याचा आणि कृषी संशोधन व्यवस्थेचा प्रमुख असतो. त्यामुळे त्या पदावरील व्यक्तीने जबाबदारीने वक्तव्ये केली पाहिजेत. सरकारचे अधिकृत धोरण म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. देशाचा कृषिमंत्री शेतमालाच्या आयातीसंदर्भात काही विधान करतो, तेव्हा जगाच्या बाजारपेठेत अब्जावधी रुपयांचे चढ-उतार होतात आणि संशोधनाविषयी तो काही बोलतो तेव्हाही त्याचे मोठे दूरगामी आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम होतात. पण राधामोहनांना त्याचे भान नाही. संशोधनाची शिस्त आणि प्रक्रिया यांना फाटा देत योगिक शेतीचा असा पुरस्कार करणे हा हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे सरकवण्याच्या शुंखलेतली एक कडी आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे. बुद्धिभेद आणि सुतावरून स्वर्ग गाठण्याचे हातखंडा प्रयोग आता सुरू होतील आणि योगिक शेती हा सेंद्रिय शेतीचाच भाग आहे, असा भूमका उठवला जाईल. सेंद्रिय शेतीच्या बुरख्याआड योगिक शेतीची प्रतिष्ठापना करण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. संघाला आपला अजेंडा पुढे नेण्यात रस आहे, सरकारचे काय होते, याची त्यांना फिकीर नाही. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनाही खोडा लावण्याचा प्रयत्न संघ परिवाराने केला होता, परंतु वाजपेयी त्याला पुरून उरले. पण मोदी म्हणजे वाजपेयी नव्हेत, त्यामुळे संघापुढे मान तुकवण्याखेरीज त्यांच्यापुढे पर्याय नाही.

तेव्हा मोदी सरकारने संघाची हीच लाइन देशाचे अधिकृत धोरण म्हणून स्वीकारावे. सर्वप्रथम देशातील सर्व कृषी विद्यापीठांना योगिक शेतीचे अभ्यासक्रम शिकविण्याची सक्ती करावी. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला तसे 'मॅन्डेट' द्यावे. दुष्काळी प्रदेशांत मंत्रोच्चार करून पाऊस पाडता येतो का ते पाहावे, म्हणजे अवर्षणाची समस्याच उरणार नाही. `आयएमडी'सारख्या विभागांचे फाजील महत्त्वही त्यामुळे कमी होईल. दुष्काळामुळे किंवा अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले म्हणून शेतकरी मदतीची मागणी करू लागले, तर त्यांना हा प्रकार म्हणजे तुमच्या मागच्या जन्मातील पापांची फळे आहेत, असे सांगून वाटेला लावावे. देशातील सर्व नागरिकांचा मागच्या जन्मांतील पाप-पुण्यांचा हिशेब मांडणारे `निराधार कार्ड' तयार करावे. डिजिटल इंडिया मोहिमेत त्यासाठी खास तरतूद करावी. म्हणजे मग आपत्कालीन मदत आणि पिकविमा वगैरेसारख्या बाबींवरच्या खर्चात मोठी बचत होईल. दुर्धर आजारांवर उपचारांसाठी मोठमोठी हॉस्पिटल्स उभारण्यापेक्षा केंद्राने 75 टक्के अनुदानावर `डोंगरधारी हनुमान प्रकल्प' राबवून संजीवनी वनस्पतीद्वारे उपचाराची सोय करावी. कृत्रिम पावसाच्या विमानाप्रमाणे या `डोंगरधारी'चा देशात विविध ठिकाणी संचार करावा. वने व पर्यावरण मंत्रालयाकडे त्याच्या समन्वयाचे काम द्यावे. या प्रकल्पासाठी संयुक्त राष्ट्राकडून `कार्बन क्रेडिट फंड' मिळू शकतो. अन्नधान्याचा तुटवडा किंवा कुपोषण या समस्यांवर उपाय म्हणून केंद्र आणि राज्याचा प्रत्येकी 50 टक्के वाटा असलेली `द्रौपदीची थाळी योजना' राबवावी. लाखो नागरिकांना लज्जारक्षणार्थ वस्त्रांचा पुरवठा करण्यासाठी श्रीकृष्णाची `नोडल एजन्सी' नियुक्त करावी. हिंदूंची लोकसंख्या कमी होत असल्याच्या आशंकेने भयभीत झालेली साक्षी महाराज, साध्वी प्राची वगैरे मंडळी हिंदूंना चार-चार पोरे जन्माला घालण्याचे आवाहन घायकुतीला येऊन करत आहेत. महाभारतात कुंतीने केवळ मंत्रोच्चाराच्या बळावर सहा पुत्रांना जन्म दिला, ही गोष्ट त्यांना ठाऊक असेलच. तेव्हा हिंदूंची लोकसंख्या वाढविण्यासाठी याच मार्गाचा अवलंब करावा. केंद्राने त्यासाठी 75 टक्के अनुदान द्यावे. शिवाय त्यामुळे `टेस्ट ट्यूब बेबी' आणि `सरोगसी मदर'सारख्या समस्याही मुळातूनच निकालात निघतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संजीवनी मंत्राद्वारे पुन्हा जिवंत करण्याची योजना सरकारने सर्वोच्च प्राधान्याने राबवावी. करोडो भारतवासीय त्यासाठी सरकारला दुवा देतील.

`येड्यांचा बाजार आणि खुळ्यांचा शेजार' अशी ही सगळी गत झाली आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या पायावर या देशाची उभारणी केली हे नशीब. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशाला आधुनिक युगात आणण्यासाठी त्यांनी जिवापाड कष्ट घेतले. आधुनिक शास्त्राचा वापर करून देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण करणे हे त्यांचे ध्येय होते. त्यांच्याऐवजी संघाच्या मुशीतल्या या राधामोहनी अवतारांच्या ताब्यात देश गेला असता, तर आजही देशाला दोन वेळच्या अन्नाची गरज भागविण्यासाठी जगभर भिकेचा वाडगा घेऊन फिरावे लागले असते, हे निश्‍चित.

असो. जयतु जयतु...!

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या

इस्रोकडून एकावेळी तब्बल 31 उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित

उजव्या विचारवंतांच्या अभावाचे एक वेगळे निदान

मुंबई-गोवा एक्‍स्प्रेस वे व्हावा कोकणच्या समृद्धीचा महामार्ग

पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट...

ऑस्ट्रेलियन ओपन: श्रीकांत उपांत्य फेरीत; सिंधु पराभूत

महाराष्ट्राच्या राजकारणाची बित्तंबातमी वाचा

मुख्यमंत्र्यांचे 'लाड' मुंबई भाजपत शेलारांची जागा घेणार?

'स्वाभिमानी'तून खोतांच्या हकालपट्टीची भाजपला प्रतिक्षा ! 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांची शरद पवारांशी चर्चा

'लेटलतीफ' प्रदेशाध्यक्ष; काँग्रेसचे कसे होणार?