या फेरीवाल्यांचे करायचे तरी काय? 

बासनात बांधून ठेवलेले प्रश्‍न अचानक डोके वर काढतात. मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्‍न असाच समोर आला. एल्फिन्स्टन पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत सर्वसामान्य मुंबईकरांनी जीव गमावला अन्‌ राजकारण सुरू झाले. लष्करातर्फे या स्थानकावर पूल बांधण्याला शिवसेनेने विरोध केला, तर भाजपने या ऐतिहासिक घोषणाप्रसंगी तमाम मीडियाला हजर राहण्याचे निरोप दिले, पण शिवसेनेला मात्र कळवण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. अस्तित्व दाखवण्यासाठी धडपडणारी मनसे गेल्या काही दिवसांपासून सक्रिय झाली आहे. रेल्वे स्थानकाभोवतालचे फेरीवाले गर्दीला जबाबदार असतात, अशी सोपी मीमांसा करत कायदा हातात घेत 'मनसेस्टाईल' आंदोलन सुरू केले. तीन वर्षांच्या विश्रांतीनंतर जाग्या होणाऱ्या काँग्रेसलाही मुद्यांची गरज होतीच. तेही वादात उतरले. भूमिपुत्रांच्या पाठीशी मनसे अन्‌ परप्रांतीय फेरीवाल्यांची काँग्रेस असे ध्रुवीकरण झाले.

फेरीवाल्यांची समस्या गेली कित्येक वर्षे तशीच आहे, त्यावर तोडगा शोधण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत. त्यांच्यावर बंदी आणणे राजकीयदृष्ट्या सोयीचे नसल्याने हा विषय भिजत घोंगड्यासारखा ठेवला गेला. आता तो पुन्हा एकदा राजकीय सोय म्हणून समोर आला आहे. खरे तर रेल्वे प्रशासनाला जलदगतीने पूल बांधणे जमणार नाही हे लक्षात आल्याने पुलाचे बांधकाम थेट लष्कराकडे सोपवण्याची वेळ आली. या क्रियाहीनतेविषयी बोलणे मत मिळवणारे नाही.

मोर्चे काढणे, ते उधळणे, मोर्चे काढणाऱ्या पक्षाने प्रतिस्पर्ध्याला बाहेरही पडू न देणे सोपे असते. मनसे व काँग्रेसने हे सगळे सोपस्कार यथासांग पार पाडले. फेरीवाल्यांचे कवित्व राजकीय सोयीचे असल्याने काही काळ ते सुरूच राहील, पण समस्येच्या मुळाशी कुणी जाईल काय? 

काँग्रेस राजवटीत केंद्र सरकारने कायदा केला अन्‌ फेरीवाल्यांसाठी विशिष्ट क्षेत्रे राखून ठेवणे बंद झाले. मग 'सब भूमी गोपाल की' या न्यायाने विस्तार सुरू झाला. बहुतांश फेरीवाले परप्रांतीय असल्याने शिवसेनेने प्रिया दत्त यांच्या पुढाकाराने लागू झालेल्या या बदलाला विरोध केला. महापालिकेने फेरीवाला धोरण आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सर्वेक्षण केले. फेरीवाल्यांची पाहणी केली गेली. एक लाख फेरीवाल्यांनी तत्कालीन पालिका आयुक्‍तांना निवेदन दिले. गर्दीत फेरीवाल्यांसाठी मोकळ्या जागा कुठे असाव्यात, फेरीवाले त्या त्या विशिष्ट ठिकाणी किती वर्षापासून व्यवसाय करतात, त्यांचे परवाने अधिकृत आहेत की त्यांनी अन्य कुणाकडून विकत घेतले आहेत? अवैध फेरीवाल्यांची संख्या किती असा सर्वकष अभ्यास पाहणीद्वारे करण्यात येत होता. राज्यात सरकार येताच भारतीय जनता पक्षाने या पाहणीचा आधार घेत धोरण तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हे घडले. फेरीवाल्यात बहुतांश अमराठींचा भरणा असल्याने त्यांना चुचकारायचे भाजपचे धोरण होते, तर शिवसेनेला मराठी मतपेढी राखायची असल्याने त्यांचा या धोरणाला विरोध होता. त्यामुळे हे धोरण प्रत्यक्षात आले नाही. 

मुंबईतील मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना फेरीवाले हे कलंक वाटतात, त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणा ही मागणी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 'सिटीस्पेस' या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली. मुंबईतील बहुजनांना मात्र याच फेरीवाल्यांचा जेवण, खरेदी यासाठी आधार वाटतो. येथील 40 टक्‍के व्यवहार फुटपाथवर होतात. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांचे प्रतिनिधी शहर नियोजन समितीत सामावून घ्यायचे, मग ना-फेरीवाला क्षेत्राची आखणी करायची अशी तरतूद धोरणात प्रस्तावित होती. प्रत्यक्षात काही घडलेच नाही. फेरीवाला क्षेत्र निश्‍चित न झाल्याने शहरात कुठेही आम्ही ठेले लावू शकतो, अशी भूमिका फेरीवाला संघटनेने घेतली. प्रशासनाला चिरीमिरी दिली की थाटा दुकान असे घडू लागले.

फेरीवाल्यांविरोधातील मध्यमवर्गीय जनभावना यामुळे वाढत गेली. रेल्वेपुलाच्या दुर्घटनेनंतर मनसेने विरोध सुरू करताच फेरीवाल्यांनी संघटितपणे मोर्चा काढला. 'आम्ही केवळ परप्रांतीय नाही, तर 50 टक्‍के फेरीवाले मराठी आहेत,' असा दावा संघटना करते आहे. खरे तर कायदा हातात घेणाऱ्यात मराठी- अमराठी असा भेद करणे चूक. असे करणे राजकीय बदमाषी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले खरे, पण प्रत्यक्षात सतत विरोध करणाऱ्या शिवसेनेला मर्यादेत ठेवण्यासाठी त्यांनी मनसेच्या आंदोलनाकडे कानाडोळा केल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसने मोर्चा काढला, मनसेने काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरूपम यांच्या विरोधात निदर्शने केली. मग प्रशासन जागे झाले अन्‌ रस्त्यावरचे फेरीवाले गायब झाले. आता त्यांच्यासमोर कुटुंबाचे पोट भरायचे कसे हा प्रश्‍न आहे. 

मुंबई हे जगाला खेचणारे आकर्षक महानगर. कोट्यवधीत मोडणारी लोकसंख्या अन्‌ रोज हजारोंच्या संख्येने येणारे पर्यटक खरेदी करतात. मुंबईत वळकटी घेऊन येणारा पडेल तो रोजगार करत असतो. फेरीवाला हा तुलनेने सोपा व्यवसाय. पूर्वी त्यासाठी परवाने घ्यावे लागत, पालिकेची पावती घ्यावी लागे. आता सारे बंद आहे. किमान चार लाख फेरीवाले मुंबईत व्यवसाय करतात. त्यातील बहुतांश अनधिकृत आहेत असे महापालिका मानते, तर घटनेतील कलम 19 आणि 21 अन्वये रोजगार मिळवण्याच्या नावे फेरीवाले व्यवसाय हक्‍क मानतात. संसदेत फेरीवाला विधेयक प्रलंबित आहे. ते मंजूर होणे गरजेचे आहे. 'ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस' अंतर्गत मुंबईत मालमत्ता नोंदवणे, वीज उपलब्ध होणे यात बदल झाल्याचा गौरव जागतिक बॅंकेने केला आहे. महानगर जागतिक दर्जाचे होत असताना फेरीवाल्यांबद्दल योग्य धोरण आणणे गरजेचे नाही काय ? योग्य त्या संख्येने परवाने देणे, मोकळ्या जागेत त्यांना वसवणे असे उपाय करावे लागतील. मराठी- अमराठी राजकारण करून किती दिवस भागेल?